मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ कार्तिक ७ आइतबार
  • Sunday, 24 October, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७८ भदौ २० आइतबार १३:५८:००
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

न्यायालयको विकृतिसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे छलफल गर्दै नेपाल बार

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७८ भदौ २० आइतबार १३:५८:००

नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायालयको विकृतिबारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका विषयमा छलफल गर्ने भएको छ। बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठका अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका विषयममा छलफल हुन लागेको हो। 

छलफलका लागि आइतबार केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्न लागेको उनले नयाँ पत्रिकालाई जानकारी दिए। त्यस्तै, बैठकमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिको विषयमा राय लिनका लागि सर्वोच्च अदालतले माग गरेको एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) उपलब्ध गराउनेलगायतका समसामयिक विषयबारे पनि छलफल हुन लागेको उनले जानकारी दिए।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दामा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासले भदौ १७ मा मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म सुनुवाइ रोक्न र नेपाल बारबाट दुईजना वरिष्ठ अधिवक्ता र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट दुईजना वरिष्ठ अधिवक्तालाई एमिकस क्युरीका रूपमा पठाउन आदेश दिएको थियो। 

‘विशेषगरी हरिकृष्ण कार्की श्रीमानको संयोजकत्वमा बनेको प्रतिवेदन कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुन लागेको हो,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार एमिकस उपलब्ध गराउन पत्र आइसकेको छैन। तर, समसामयिक विषयअन्तर्गत त्यो विषय पनि छलफल हुनेछ।’

सर्वोच्च बारले पनि एमिकस क्युरी पठाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताएको छ। सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेले अदालतको आदेशबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिए। ‘एकल इजलासको आदेशअनुसार एमिकसमा कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने। गम्भीर संवैधानिक विषयसँग सम्बन्धित मुद्दामा अदालतले एमिकस क्युरीको राय लिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। अदालतले राय लिए पनि यसलाई ग्रहण गर्ने नगर्ने विषय भने बाध्यकारी मानिँदैन।