- वि.सं २o८१ बैशाख २३ आइतबार
संवैधानिक इजलासको गठनबारे कानुनी सहयोगका लागि चारजना एमिकस क्युरी झिकाइयो
सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीशविनाको संवैधानिक इजलासका विषयमा छलफलपछि मात्र निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै तत्कालका लागि प्रधानन्यायाधीशविनाको संवैधानिक इजलास गठन रोक्ने आदेश गरेको छ । अधिवक्ता गणेश रेग्मीको निवेदनमाथि सर्वोच्चको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले संवैधानिक परिषद्बाट भएका निर्णय सम्बन्धमा प्रधानन्यायाधीशसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर रिटमाथि उनीविनाको संवैधानिक इजलासबाट तत्काल सुनुवाइ नगर्न/नगराउन सर्वोच्च अदालतकै नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
संवैधानिक परिषद्बाट भएका नियुक्ति सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रिटहरूमाथि प्रधानन्यायाधीशविनाको इजलासले सुनुवाइ गर्न नपाउने मागसहित बुधबार अधिवक्ता रेग्मीले रिट दायर गरेका थिए । यसैमाथि आदेश गर्दै १५ दिनभित्र विपक्षी सर्वोच्च अदालतसमेतलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश भएको छ । लिखित जवाफ प्राप्त भएको तेस्रो दिनमा यो रिटको पेसी तोकी प्रधानन्यायाधीशविनाको संवैधानिक इजलास बस्न मिल्ने वा नमिल्ने निर्णय गरेर परिषद्बाट भएका नियुक्तिविरुद्धका रिटमाथि सुनुवाइ गर्न आदेश भएको छ ।
‘... उक्त विषयहरूको निक्र्योल गरेर मात्र निवेदकले निवेदनमा उठाएका हाल संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको संविधानको धारा २८४ बमोजिम संवैधानिक परिषद्मा सदस्य रहने प्रावधान न्यायाधीशसमेत संलग्न भई संवैधानिक निकायको नियुक्तिसँग सम्बन्धित प्रधानन्यायाधीश उक्त इजलासमा बस्ने वा नबस्ने भन्ने विषयसमेतलाई टुंगो गरी संवैधानिक इजलासका सम्बन्धित मुद्दाहरू निर्णय गर्नुपर्ने देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त मुद्दाहरूको सुनुवाइ नगर्नू/नगराउनू,’ आदेशमा छ ।
आदेशमा उल्लेखित धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसको उपधारा (१) (ख) मा प्रधानन्यायाधीश पनि परिषद् सदस्य रहने प्रावधान छ । यसैको उपधारा (२) ले प्रधानन्यायाधीश नरहेको बखत संघीय कानुन तथा न्यायमन्त्री सदस्य हुने जनाउँछ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३० मंसिर ०७७ र २१ वैशाखमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याई क्रमशः ३८ र २० जना पदाधिकारीको नियुक्ति सिफारिस गरिएको थियो । यी नियुक्ति बदर हुनुपर्ने मागसहित दायर भएका रिटहरूको पहिलो सुनुवाइ झन्डै आठ महिनापछि गत साता भएको थियो । पटक–पटक पेसी तोकिए पनि स्थगित हुँदै आएको मुद्दामा संवैधानिक परिषद् सदस्यका हैसियतले स्वयं प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । संविधानको धारा १३७ (१)ले भनेको छ, ‘सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधीश रहनेछन् । संवैधानिक परिषद्् सदस्य र संवैधानिक इजलासको नेतृत्वकर्ता दुवै भएपछि आफूविरुद्धका रिट आफैँले हेर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने भन्दै उनले इजलास छाड्नुपर्ने नागरिक समाज, कानुनविद्, निवेदक, पूर्वन्यायाधीशलगायतको भनाइ थियो ।
पहिलो पेसीमै बहस गरेका दुई निवेदकसहित तीनै कानुन व्यवसायीले उनलाई इजलास छाड्न तारन्तार आग्रह गरेपछि उनले आफू यो मुद्दाको पेसी तोक्ने र निर्णय सुनाउने दिन अनुपस्थित रहने आदेश गरेका थिए । धारा १२९ (६) अनुसार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले जबराको सट्टा इजलास तोक्न सक्ने उनीहरूको तर्क थियो । उक्त उपधारामा छ, ‘प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेको वा नेपालबाहिर गएको कारणले सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्नेछ ।’
यही उपधाराअनुसार वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले इजलास तोक्ने गरी प्रधानन्यायाधीश शुक्रबार बिदा बस्ने भएका थिए । तर, सर्वोच्चबाट बिहीबार भएको यस आदेशपछि भोलिको (शुक्रबार)को इजलास नतोकिने भएको छ । प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशसरह नै अधिकार प्रयोग गर्न पाउने भएकाले उनले नै संवैधानिक परिषद् अध्यादेश तथा यस बमोजिमभएका नियुक्तिविरुद्धका रिटमाथिको पेसी तोक्ने र ती रिटहरूमाथि सुनुवाइ गर्ने गरी सहज बनाउन प्रधानन्यायाधीशले आफू अनुपस्थित रहने इजलाससमक्ष बताएका थिए । तर, अब सर्वोच्चले नै यो मुद्दा नटुंग्याई उक्त रिटमाथि सुनुवाइ नगर्न आदेश गरेपछि ती मुद्दामाथिको सुनुवाइ रोकिएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।
बिहीबार एकल इजलासबाट भएको आदेशले यो विषय महत्वपूर्ण भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत बार र नेपाल बार एसोसिएसनबाट दुई–दुईजना वरिष्ठ अधिवक्तालाई एमिकस क्युरीका रूपमा झिकाउन पनि भनेको छ । ‘... प्रस्तुत विषय राष्ट्रिय महत्वको देखिँदा लिखित जवाफ परेको तेस्रो दिनमा पेसी चढाइ संवैधानिक विषय र महत्वसमेतलाई मध्यनजर गरी सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट दुईजना र नेपाल बार एसोसिएसनबाट दुईजना वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई अदालतको सहयोगीको रूपमा उपस्थित गराउन’ आदेश दिएको छ ।
साथसाथै संवैधानिक परिषद् सदस्यको हैसियतमा आफूसहितले गरेको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमाथि आफैँले नेतृत्व गरेको संवैधानिक इजलासमा बस्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने भएकाले प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा बस्न नहुने माग गर्दै परेको रिटमाथि पनि सँगसँगै बहस हुने भएको छ । बिहीबारको आदेशले यस रिटमा पनि १५ दिनभित्र कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै बुधबार नै दायर भएको अधिवक्ता दीपक मिश्रको रिट निवेदनलाई एकसाथ राखेर पेस गर्न आदेश गरेको हो । ‘विषयवस्तुको गम्भीरतासमेतलाई विचार गर्दा थाम्न–थमाउन नपाउने गरी मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुत प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरूले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद, सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघे पनि नियमानुसार गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ ।
बिहीबारको प्रारम्भिक सुनुवाइमा निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, बालकृष्ण न्यौपाने र अधिवक्ताहरू यादव ढुंगाना तथा कृष्णप्रसाद पौडेलले बहस गरेका थिए । जसपश्चात् इजलासले यस निवेदनलाई संविधानको धारा २० (९) र १२६ को परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्ने जनाएको छ । धारा २० (९) मा ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुने’ उल्लेख छ भने धारा १२६ ले न्यायसम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुने उल्लेख छ ।
धारा १२६ (१)ले भनेको छ, ‘नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार यो संविधान, अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिनेछ ।’ उपधारा (२) ले भने मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले सर्वोच्चमा विचाराधीन विषयहरूमाथि इजलासबाहिरबाट हुने टीकाटिप्पणीका विषय पनि उठाएका थिए । आजको आदेशले यस विषयमा पनि बोलेको छ । ‘निवेदकले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा इजलासबाहिरबाट प्रभाव पार्ने कामका सम्बन्धमा उठाइएका विषयहरू मूलतः यस अदालतमा चलिरहेको मुद्दामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले सार्वजनिक गर्ने अभिव्यक्ति, बार एसोसिएसनले गर्ने संस्थागत निर्णय तथा इजलासमा बहस गर्न आउने वा बहस गरिसकेका कानुन व्यवसायीहरूले सम्बन्धित मुद्दाको निर्णयका सम्बन्धमा गर्ने सार्वजनिक बहसहरूलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा न्यायिक संस्कृतिको परम्परा र विकासका सम्बन्धमा कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा पनि हेर्नुपर्ने देखियो,’ आदेशमा छ ।
