- वि.सं २o८१ बैशाख ३० आइतबार
झापाको दमकमा मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल रंगशाला निर्माणको टेन्डर प्रक्रियासंगत नभएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा पुगेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत आर्थिक प्रतिस्पर्धाविनै चार अर्ब ३३ करोडमा ठेक्का दिने अन्तिम तयारी भएपछि अख्तियारको निर्देशनमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले कार्यदल नै बनाएर छानबिन गरेको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव डा.कमल पोखरेलको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदलले निषेधाज्ञामा प्रस्ताव पेसको म्याद नथपेको विषयलाई प्रक्रियासंगत मान्न नसकिने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
‘खेलकुद मन्त्रालयबाट प्राप्त प्रतिवेदन हेर्दा कुनै निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का दिने गरी निषेधाज्ञामा टेन्डर आह्वान भएको र आर्थिक प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित गराएको आशंका देखियो,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘निषेधाज्ञामा टेन्डर आह्वान र ग्लोबल टेन्डर गर्नुपर्नेमा राष्ट्रियस्तर टेन्डरको विषयमा छानबिन हुँदै छ ।’
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले चार अर्ब ४० करोड लागत अनुमान गरी रंगशाला निर्माणका लागि निषेधाज्ञाकै दिन अर्थात् १६ वैशाखमा टेन्डर आह्वान गरेको थियो । मुन्ना एन्ड आचार्य कन्स्ट्रक्सन, अल्कोर र ग्रेट स्पोर्टस् टेक ज्वाइन्ट भेन्चरलाई ठेक्का दिन आसयपत्र (लेटर अफ इन्टेन्ट) २३ असारमा जारी गरेको थियो । सोहीकारण मुन्ना एन्ड आचार्य कन्स्ट्रक्सन, अल्कोर र ग्रेट स्पोर्टस् टेक ज्वाइन्ट भेन्चरबाहेकका कम्पनी ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन नै नपाएको र राखेपका कारण आर्थिक प्रतिस्पर्धा नहुँदा रंगशालाको लागत बढेको उजुरी अख्तियारमा परेको थियो ।
१६ वैशाखमा बोलपत्र आह्वान गरेपछि राखेपले ६ जेठमा बोलपत्रपूर्वको बैठक आह्वान गरेको थियो । जसमा कालिका कन्स्ट्रक्सन, किराँतेश्वर कन्स्ट्रक्सन, एमएन कन्स्ट्रक्सन, मुन्ना एन्ड आचार्य र एक चिनियाँ कम्पनी सहभागी थिए । तर, निषेधाज्ञाका बीचमा नोटरी पब्लिकलगायत बोलपत्रका अन्य कागजपत्र तयार गर्न नसक्दा यी कम्पनीले प्रस्ताव हाल्न सकेनन् । राखेपको योजनाअनुसार मुन्ना एन्ड आचार्यको मात्रै प्रस्ताव प¥यो । ‘निषेधाज्ञामा घरबाहिर निस्कन पनि बन्देज थियो, कसरी बोलपत्रका कागजात तयार गर्नु र प्रक्रियामा भाग लिनु ?’ किराँतेश्वर कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख सनकसिंह राईले यसअघि नयाँ पत्रिकालाई भनेका थिए, ‘राखेपले योजनाबद्ध रुपमै त्यस्तो गर्न खोजेको थियो ।’
राखेपले लागत रकमको १ दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात् सात करोड मात्रै घटेर चार अर्ब ३३ करोड ५८ लाखमा मुन्ना एन्ड आचार्य कन्स्ट्रक्सन, अल्कोर र ग्रेट स्पोर्टस् टेक ज्वाइन्ट भेन्चरलाई ठेक्का दिने अन्तिम तयारी गरेका वेला अख्तियार र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छुट्टाछुट्टै छानबिन गरिरहेका हुन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐनमा एक अर्बभन्दा माथिका ठेक्काका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, राखेपले राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । यसबारे अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । त्यस्तै, रंगशाला निर्माणस्थल सामुदायिक वनको रहे पनि जग्गा प्राप्ति भइसकेको छैन । सामुदायिक वनको जग्गा प्राप्तिका लागि संघको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुपर्छ । खेलकुद मन्त्रालयका एक अधिकारीले ‘मन्त्रालयबाट छानबिन प्रतिवेदन अख्तियार पुगेको र अख्तियारको निर्देशनअनुसार कारबाही हुने’ बताए ।
