१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ बैशाख २२ शनिबार
  • Saturday, 04 May, 2024
सुजित महत
२o८१ बैशाख २२ शनिबार १o:५४:oo
Read Time : > 6 मिनेट
ad
ad
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

उही अनुहार

नेताहरूले दलमा अरूले हम्मेसी विस्थापित गर्न नसक्ने संरचना र प्रणाली बनाएका छन् । कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यताको लफडामा यही प्रवृत्ति कारक छ ।

Read Time : > 6 मिनेट
सुजित महत
नयाँ पत्रिका
२o८१ बैशाख २२ शनिबार १o:५४:oo

०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमै गृहमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवा नै पाँचौँचोटि प्रधानमन्त्री छन् मात्र हैन, कांग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनमा सभापतिका उम्मेदवार बन्ने निश्चित, उमेरले सातौँ दशकको उत्तराद्र्धमा हिँडिरहेका देउवा, अर्को चार–पाँच वर्षे कार्यकालका लागि निर्वाचित भए अचम्म मान्नुपर्ने छैन । गिरिजाप्रसाद नै हाम्रा माझ भएका भए अथवा सुशील कोइराला नै भएका भए देउवा सभापति निर्वाचित हुन्थे होलान् र ?

मदनकुमार भण्डारी जीवितै भइदिएका भए माधवकुमार नेपाल, त्यसपछि केपी ओलीले एमालेको नेतृत्व गर्न पाउँथे होलान् र ? अझ भनौँ, ०६४ सालको त्यो पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको पराजयमा नेपाली राजनीतिमा असान्दर्भिक भइसकेको नैतिक जिम्मेवारी लिएर राजीनामा नगरेको भए माधवकुमार नेपालको ठाउँमा पञ्चायतकालमै पार्टीको महासचिव भइसकेका उही झलनाथ खनाल र त्यसपछि केपी ओली एमालेको नेतृत्वमा पुग्न कति सम्भव थियो ? कमल थापाहरू त उसै पनि ०४६ सालको परिवर्तनपछि राजाको सक्रिय भूमिका स्थापित गर्न राप्रपामार्फत राजनीति गरेका, मुलुक गणतन्त्रमा पुगिसकेकाले संवैधानिक राजतन्त्रको माग गर्छन् । राप्रपा पञ्चायतकालमै मन्त्री भइसकेका कमल थापा, पशुपतिशमशेर राणा, प्रकाशचन्द्र लोहनीकै नेतृत्वमा छ । सूर्यबहादुर थापा जीवितै भएको भए नेतृत्व उनकै हुन्थ्यो, सायद । राजतन्त्रको माग गर्ने भर्भराउँदो ताजा अनुहार पाइएला नै कहाँ ! 

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड ०५२ सालमा सुरु गरेको जनयुद्धदेखि आमरूपमा चिनिए पनि र उनको फोटो हेर्न निकै कुर्नुपरे पनि पार्टीको नेतृत्वमा त उनी तीन दशकभन्दा धेरै समयदेखि छन् । र, उनको नेतृत्वलाई चुनौती दिने त्यो पार्टीमा कोही छैन मात्र हैन, उनी दाहिने हुनु नै उच्च सफलता हो । मधेस आन्दोलनयता पटक–पटक सत्तामा आगमन र बहिर्गमन गरिरहेका मधेसवादी दलहरू त यसै पनि अरूभन्दा नयाँ । तसर्थ, नयाँ नेतृत्वको कुरा गर्नु नै बेइमानी हुन सक्छ । क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयको डिग्रिधारी सिके राउत अहिंसक पृथकतावादी आन्दोलन चलाउन्जेल हल्काफुल्का चर्चामा रहे पनि हाल गुमनाम छन् ।

पञ्चायतको अन्त्यसँगै सद्भावना पार्टीमार्फत मधेसवादी राजनीतिमा उछलकुद गरिरहेका राजेन्द्र महतो, मधेस आन्दोलनको अलख जगाउने उपेन्द्र यादव हुन् वा कांग्रेसमै थप सम्भावनाका बाबजुद मधेस आन्दोलनको रापतापमा मधेसवादी आन्दोलनमा हामफालेका महन्थ ठाकुर नै मधेसका मसिहा मुकरर रहिरहनेछन् । नेता मात्र हैन, युवा नेता पनि उही नै छन् । गगन थापा ०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट दह्रोसँग स्थापित भए । त्यसैको सेरोफेरोबाट विश्वप्रकाश शर्मा, प्रदीप पौडेल पनि उदाए । तर, यो १५ वर्षमा कांग्रेसमा चौथो अनुहार को उदायो भनेर सोच्दा नाम–अनुहार सर्वसाधारणको दिमागमा आउन गाह्रो छ । एमालेमा त झन् बिजोग छ । युवा नेताका रूपमा चिनिने घनश्याम भुसाल हुन् वा शंकर पोखरेल, गोकर्ण विष्ट हुन् वा योगेश भट्टराई पञ्चायतकालमै विद्यार्थी राजनीति सुरु गरेका अनुहार हुन् । धन्न खेलाडीले उमेर ढल्किँदै गएपछि खेलबाट सन्न्यास लिन्छन् । पारस खड्काले ३३ वर्षकै उमेरमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटलाई बाईबाई गरे । नत्र गणेश थापा नै नेपाली फुटबलको स्ट्राइकर पो हुन्थे कि । एन्फाको राजनीतिबाट त पराजित भई निस्केपछि पनि कहाँ सन्न्यास लिएका छन् र ! 

हामीले राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र स्थापित गरेपछि राजतन्त्रकै यावत् अवगुणका बिँडो थामेका छौँ । राजतन्त्रमा राजाको निधन नभई अर्को राजा हुँदैन । यहाँ नेता पनि इहलोकबाट अवकाश लिएपछि नै राजनीतिबाट अवकाश लिन्छन् । भारतका बहुत चर्चित चुनावी रणनीतिकार प्रशान्तकिशोर ल्याटरल एन्ट्रीको वकालत गर्दै स्वतन्त्रतापछिका प्रमुख क्रान्ति यस्तैको नेतृत्वमा भएको बताउने गर्छन् । 

न उन्नत लोकतन्त्र ठान्ने गरिएको अमेरिकाजस्तो दुईचोटि राष्ट्रपति भएपछि स्वतः किनारा लाग्नुपर्ने थिति बनाइयो, न बेलायतमा जस्तो चुनाव हारेपछि स्वतः किनारीकृत हुने परम्परा । हामीभन्दा खासै उठिनसकेको र लोकतन्त्रको लामै इतिहास नभएको फिलिपिन्समै पनि राष्ट्रपति एक कार्यकाल (६ वर्ष)का लागि हो । हामीले राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र स्थापित गरेपछि राजतन्त्रकै यावत् अवगुणका बिँडो थामेका छौँ । राजतन्त्रमा राजाको निधन नभई अर्को राजा नभए जस्तै नेता पनि इहलोकबाट अवकाश लिएपछि नै राजनीतिबाट अवकाश लिन्छन् ।

भारतमा यतिवेला बहुत् चर्चित चुनावी रणनीतिकार प्रशान्तकिशोर ‘ल्याटरल एन्ट्री’ (छड्के प्रवेश)को वकालत गर्दै स्वतन्त्रतापछिका प्रमुख क्रान्ति (हरित क्रान्ति, श्वेत क्रान्ति, आणविक क्रान्ति, सूचना क्रान्ति) यस्तैको नेतृत्वमा भएको बताउने गर्छन् । राजनीति, कर्मचारीतन्त्रमा ‘ल्याटरल एन्ट्री’ले मात्रै क्रान्ति गर्ने वकालत गर्छन् । हाम्रोमा ‘ल्याटरल एन्ट्री’का ढोका बन्द छन् । नेताहरूले दलमा अरूले हम्मेसी विस्थापित गर्न नसक्ने संरचना र प्रणाली बनाएका छन् । कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यताको लफडामा यही प्रवृत्ति कारक छ । कर्मचारीतन्त्रमा कानुनतः ‘ल्याटरल एन्ट्री’ खुला त गरियो, तर बाहिरबाट छड्के प्रवेश गर्न कठिनसाध्य हुने गरी पाठ्यक्रम बनाइएको आरोप छ । फेरि, सोझै सहसचिवमा नाम निकाल्न सक्ने क्षमता भएकाले तलब, सरुवा–बढुवाका लागि शक्तिकेन्द्रको दैलो–दैलो नचहारी नहुने दुःख देखेर पनि आकर्षित नभएका होलान् । 

राजनीतिमा ०४६ को परिवर्तनदेखि उही अनुहारबारे चर्चा हुन्छ, नयाँ अनुहारको माग पनि नहुने हैन । तर, राजनीतिइतरका क्षेत्र जहाँ ‘ल्याटरल एन्ट्री’ खुला छ, ताजा अनुहारले पुरानालाई विस्थापित गरेका छन् त ? ०४२ सालमा नेपालमा टेलिभिजन सुरु भएलगत्तै उदाएका विजयकुमार यतिवेला ‘ग्यालेक्सी फोर के’ टेलिभिजनमा कार्यक्रम तयारीमा छन् । हालै ‘यतिका वर्षदेखि तीन पुस्ताका दर्शकहरू पाउँदा कृतज्ञ छु’ लेखेर ट्विट गरेका थिए । उनको ट्विटको प्रत्युत्तरमा लक्ष्मण शर्मा ट्विट गर्छन्, ‘तीन पुस्तासम्म हरेक क्षेत्रले बिँडो थाम्नु विडम्बना हो !’ यथार्थ यही हो । विजयकुमारको ‘८ बजे’ हेरेका अविवाहित लक्का जवानमध्ये कतिपय हजुरबुबा भइसक्दा उनकै स्तरको ‘टेलिभिजन टक सो’ सञ्चालक पाइयो त ? टेलिभिजनको दुनियाँमा विजयकुमार अविजित छन् नै, मैदानको चारैतिर ‘सिक्सर’ पनि उडाइरहेका छन् ।

विजयकुमार मात्र स्थायी छैनन्, उनका अतिथिहरू पनि स्थायी भए । प्रतीक्षित नयाँ सोमा पनि सायद प्रदीप गिरिलाई देख्न÷सुन्नबाट वञ्चित हुन नपर्ला । भलै, यसबीचमा पीडितका आवाजलाई टेलिभिजनमै सुनाउने मात्र हैन, न्याय दिलाउन अतिरिक्त सक्रियता देखाएर रवि लामिछाने ठूलो ‘सेलेब्रिटी’ भएका छन् । कान्तिपुर दैनिकको सम्पादकीय नेतृत्वबाट बाहिरिएको दशकपछि नारायण वाग्ले नै उही भूमिकामा फर्किंदा अनि फेरि एक वर्षमै सुधीर शर्माको ‘घर वापसी’ हुँदा सामाजिक सञ्जालमा सम्पादकहरूको सिन्डिकेट भन्ने टीकाटिप्पणी त सुनिन्छ, तर वाग्ले वा शर्माले सिन्डिकेट बनाएर को–को त्यस्ता उनीहरूभन्दा होनहार, क्षमतावान्को बाटो छेके ? प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ पाइने अवस्था छैन । ताजा अनुहारको रट लगाए पनि पुरानालाई ओझेलमा पार्ने गरी नयाँ अनुहार स्थापित नभइसकेको कि सिन्डिकेट बनाएर बाटो छेकेको ? 

पहिलोचोटि योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएको दुई दशकपछि (उपाध्यक्ष हुनुअघि सदस्य, अर्थ मन्त्रालयको सल्लाहकार) डा. शंकर शर्मा पुनश्चः सोही पदका लागि पक्कापक्की मानिए । तीन महिनाका लागि अमेरिका गएको भनिएका शर्मा तीन हप्ता नबित्दै मुलुक फर्किए पनि । भलै, निर्णय गर्ने वेला डा. विश्व पौडेल प्रधानमन्त्रीको रोजाइमा परे । दुई दशकअघि नै उपाध्यक्ष रहेका शर्माले अमेरिकाका लागि राजदूतको पारी खेलिसकेका छन् । कार्यकाल सकेर नेपाल फर्किएलगत्तै राष्ट्र बैंकको गभर्नरको दौडमा थिए । शिक्षाको कुरा आउनासाथ सेताम्मे कपाल फुलेका उनै शालीन केदारभक्त माथेमाको अनुहार आउँछ । शिक्षाबारे माथेमा सर नै अखबारी स्टोरीका कोटदेखि विभिन्न सार्वजनिक वृत्तमा छाएका छन् । शिक्षाबारे अन्तर्वार्ता गर्न माथेमा सर नै रोजाइमा पर्छन् । अझ मुलुककै पुरानो–ठूलो विश्वविद्यालयमा सुधारका प्रयास गर्नेमा उनीबाहेक दोस्रो नाम लिन मुस्किल पर्ला । भूगोलविद् पीताम्बर शर्माको विकल्प देखिएको छैन । संघीयतादेखि बिआरआई, लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार आदिमा बोल्न/लेख्न पीताम्बर सरकै माग उच्च छ । 

आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइ अध्ययन गर्न डा. हर्क गुरुङको संयोजकत्वमा गठित कार्यसमूहका सदस्यका रूपमा चैतन्य मिश्रले काम गरेको ३९ वर्ष पूरा हुन लागेछ । यसबीचमा समाजशास्त्री त कति उत्पादन भए होलान्, बजारमा मिश्रजति माग अरू कसको होला ? राजनीतिक विश्लेषणमा लोकराज बराल, कृष्ण खनाल, कृष्ण हाछेथु सरको विकल्प को ? अरू नभएका होइनन्, तर माग त बराल सर, खनाल सर, हाछेथु सरकै बढी होला । सरहरूले न होनहार शास्त्री, विश्लेषकहरूको खुट्टा तानेर चम्किन नदिएका हुन्, न मिडिया व्यवस्थापन गरेर । इन्जिनियर एसोसिएसनमै आबद्ध इन्जिनियर ३६ हजार, आबद्ध नभएका इन्जिनियर पनि प्रशस्त । कुलमान घिसिङ नै विद्युत् प्राधिकरणको प्रमुखमा आइदिए हुन्थ्यो भनेर रामनाम जपेर बसेका छौँ । 

सरकारी वृत्तबाहिर पनि ‘रिकग्नाइज’ नगर्ने, सिन्डिकेट बनाउने, जात, समुदाय, बफादारीलाई प्राथमिकता दिने अनेकन् विकृति होलान् । तर, इन्टरनेटले ल्याएको सामाजिक सञ्जाल क्रान्तिले क्षमतावान्लाई क्षमता डिस्प्ले गर्ने काफी प्लेटफर्म दिएको छ । बोल्नका लागि गहकिला कुरा छन्, कसैले कार्यक्रममा बोल्न नबोलाए पनि सामाजिक सञ्जालमै पोस्ट गरेर ‘मिलियन भ्युज’ कमाउन सकिन्छ ।

प्रशासक त निश्चित अवधिमा अवकाश हुन्छन्, नेताजस्तो पदमा रहिरहने कुरा भएन । तर, मिडियाका साथै अरू सार्वजनिक वृत्तमा माग हुने पूर्वप्रशासक औँलामा गन्न सकिने छन् । रामेश्वर खनाल, भोजराज पोखरेल, लीलामणि पौड्याल, उमेश मैनाली, व्यापार मामिलामा पुरुषोत्तम ओझासहित सीमित । निजामती सेवामै ७० सचिव (विशिष्ट श्रेणी) को दरबन्दी, वर्षमै दर्जनभन्दा बढी सचिवले त अवकाश पाइरहेका हुन्छन् । ०७० सालमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका लागि त प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा पूर्वप्रशासकहरूकै सरकार बन्यो । मन्त्री नै पड्काए पनि त्यो सरकारका मन्त्री विद्याधर मल्लिक कर मामिलामा यदाकदा सार्वजनिक वृत्तमा सुनिन्छन् । अरू गुमनाम । अर्थ र उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका शंकर कोइराला नै आर्थिक पत्रकारहरूको रोजाइमा छैनन् ।

बरु कवितासंग्रह प्रकाशित गर्दा एसपी कोइराला सार्वजनिक मञ्चमा देखिएलान् । बर्सेनि सैनिक जनरलहरूको झुन्डले नै अवकाश पाएर के गर्नु, सार्वजनिक वृत्त देखिने–सुनिने उही बालानन्द शर्मा हुन् । अनि विनोज बस्न्यात अखबारी लेखनहरूमार्पmत प्रकट हुन्छन्, प्रेमसिंह बस्न्यात सैनिक इतिहासका किताबमार्फत । अवकाशप्राप्त पुलिसमा रविराज थापा थिए, सार्वजनिक वृत्तमा पुलिसबारे बोल्न । हेमन्त मल्लले अवकाश प्राप्त गरेपछि थापाको ठाउँमा एक्लै छन् । धन्न केही वर्षअघि अर्थशास्त्रीद्वय डा. स्वर्णिम वाग्ले र डा. विश्व पौडेल नेपाल फर्किए । नत्र, डा. विश्वम्भर प्याकुरेल, डा. पूष्कर बज्राचार्य, डा. चिरञ्जीवी नेपाल, डा. पोषराज पाण्डेले नै आर्थिक पत्रकारलाई ‘कोट’ दिनेदेखि अरू सार्वजनिक वृत्तमा आर्थिक मामिलामा बोल्ने–लेख्ने जिम्मेवारीको बोझ बोकिरहनुपथ्र्यो । अखबारी स्तम्भका ‘ओपिनियन मेकर’मा पनि उस्तै छ । हिजो तिनै अनुहार माओवादीलाई रूपान्तरणको संवाहक देख्दै थिए, आज आलोचना गर्दै छन् । समसामयिक, राजनीतिक, मधेस आदिका विश्लेषणमा सिके लालको विकल्प को ? सिके लाल मात्र हैन, पहिलो मधेस आन्दोलनकै सेरोफेरोमा विश्लेषकका रूपमा उदाएका सिके अर्थात् चन्द्रकिशोर झा र तुलानारायण साहलाई पनि लामो समय अरूले ओझेलमा पार्ने सम्भावना देखिँदैन ।

सरकारी नियुक्तिमा क्षमताभन्दा निकटता, बफादारी अझै अहिलेको वेला ब्रिफकेस नै हेरिएला । संवैधानिक नियुक्ति पूर्वप्रशासकहरूकै बपौतीसरह भइहाल्यो । कतिपयले यिनै कारणले क्षमताको प्रदर्शन गर्न पाइएन भन्न सक्छन् । सरकारी वृत्तबाहिर पनि ‘रिकग्नाइज’ नगर्ने, सिन्डिकेट बनाउने, जात, समुदाय, बफादारीलाई प्राथमिकता दिने अनेकन् विकृति होलान् । तर, इन्टरनेटले ल्याएको सामाजिक सञ्जाल क्रान्तिले क्षमतावान्लाई क्षमता डिस्प्ले गर्ने काफी प्लेटफर्म दिएको छ । बोल्नका लागि गहकिला कुरा छन्, कसैले कार्यक्रममा बोल्न नबोलाए पनि सामाजिक सञ्जालमै पोस्ट गरेर ‘मिलियन भ्युज’ कमाउन सकिन्छ । चल्तीको पत्रिकामा पठाएको लेख पढ्दैनपढी थन्क्याइदिए अनेकन् विकल्प छन् ।

बेचल्तीको डिजिटल पत्रिकामा प्रकाशित भए पनि सामाजिक सञ्जालमा चर्चा भइहाल्छ । त्यसपछि त चल्तीकै अखबारहरूका सम्पादकले पनि लेख्न प्रस्ताव गर्न थालिहाल्छन् । डेढ वर्षअघि नेपाल फर्किएका उत्तमबाबु श्रेष्ठ चम्किसकेका छन् । दोभान राईलाई क्षमता प्रदर्शन गर्न गाह्रो परेन होला । ०६२÷६३ को परिवर्तनपश्चात् महिला, मधेसी, दलित आदि अधिकारको पैरवी गर्ने होनहारहरूले धमाकेदार उपस्थिति नगरेका पनि हैनन् । सुमिना जस्ता ताजा युवा अनुहार छोटो समयमै नोटिसमा परिसके । ताजा अनुहार आइरहेका पनि छन् । उही अनुहारको वर्चश्व हाम्रै मात्र समस्या होइन । कारण खोतल्नचाहिँ हल्का अध्ययन, अनुसन्धान नै चाहिन्छ । पढाइमा तेजहरू विदेशमा पढेपछि उतै काम गर्ने भएर पनि होला । अरू कारण पनि होलान् । कुरा यति हो, उही अनुहारको वर्चश्व राजनीतिक दलहरूमा सीमित मात्र छैन, यत्रतत्र सर्वत्र छ । अब्बल ताजा अनुहारको खडेरी हो वा कारण अरू हो, विमर्श जरुरी छ । 

ad
ad