दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

चुनाव टार्ने भ्रान्ति 

वैशाखमै स्थानीय चुनाव गराई संविधान आत्मसात् गर्ने चेष्टासँग गठबन्धन किन भयभीत छ ?

कथा एकादेशको होइन, एक वर्षअघिको हो । हाम्रै नेपालको । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानका धारा/उपधाराहरू जबर्जस्ती बन्द गराएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा चुनावमा जाने हतारोमा देखिन्थे तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवा । तिनै देउवा अहिले चुनाव, खासगरी स्थानीय चुनाव टार्न चाहन्छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेता छँदा संविधान उल्लंघनको मतियार बन्न उद्यत देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा झन् मुख्य ‘अभियुक्तै’ बनेर संविधान उल्लंघन गर्न तम्सिरहेका छन् । संविधान मान्ने हो भने उनले वैशाखमा स्थानीय चुनाव गराई मंसिरतिर आमचुनाव गराउनुपर्ने हुन्छ । तर, उनी नेतृत्वको गठबन्धनचाहिँ घरि वैशाखमा आमचुनाव गराएर मंसिरमा स्थानीय चुनावमार्फत शीर्षासन गर्ने ताना बुन्छ त घरि कात्तिक–मंसिरमा सबै तहको चुनाव गराउने ‘गेमप्लान’ बनाउँछ । वैशाखमै स्थानीय चुनाव गराई संविधान आत्मसात् गर्ने चेष्टासँगै गठबन्धन भयभीत छ । यस्तो किन ? संविधान उल्लंघनलाई बहादुरी मान्नुपर्ने, लोकतन्त्रका मर्ममा मुक्का हानेर चिलाइ मार्ने मनसुवा देउवामा सवार हुनुपछाडिका अन्तर्यमा यतिवेला यथेष्ट बहस हुनै बाँकी छ । 

तीन वर्ष सत्ताबाहिर बस्दा काकाकुल भएका देउवा नेकपा फक्लक्क दुई फग्लेटो भई चुनावमा जाने सम्भावनाबीच पोहोर उत्ताउलिएकै हुन् । उनलाई तत्काल आँखाको जालो हटेर सत्ताको हरियो घाँस दृष्टिगोचर भएझैँ थियो । अनि कहाँ कता संविधानको माया ? कांग्रेसको सकल तह आन्दोलनमा होमिँदा देउवा सबैका अगाडि भाषण गर्दा हाकाहाकी हिस्स बूढी हरिया दाँत बनाइदिन्थे– मध्यावधिको पक्षमा बोलेर । नाटकीय राजनीतिमा अदालत छिरेर जब एमाले र माओवादीलाई पुरानै अवस्थामा हुत्याइदियो, जब त्यसपछिका घटनाक्रमले एमाले विभाजनदेखि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्नेसम्मको परिस्थिति बन्यो, देउवाको भाग्य फलित ज्योतिषले भनेझैँ भयो । अहिले कांग्रेस, माके र नेकपा एसबीचको गठबन्धनले सत्ताजाउलो पाएर कुनै लोकतान्त्रिक पुष्ट्याइँ पाएको छैन । सत्ताबाहिर रहेर खुच्चिङ गरिरहेका ओलीकै लोकप्रियता, पार्टी कब्जा र देशबाहिरसम्मकै ‘सानिध्य’ले गठबन्धनको निद्रा खलबलिरहेको छ । देउवा–प्रचण्ड–नेपालको त्रिपक्षीय तागतलाई ओली यति कमजोर आँक्छन्, मानौँ त्यो फुमन्तरले फुस्सा हुन्छ । ओलीको यो तुजुकपछाडि यथार्थ ल्याकत के कति छ, त्यो बेग्लै हो । तर, त्यो किन बढिरहेको छ भन्दा पनि त्रिपक्षीय तागतको आधार कसरी कमजोर बन्दै गइरहेको छ भन्ने मनन गर्नु जरुरी छ । 

ओलीलाई दोस्रोपटक सत्तारोहणसहित ‘नयाँ जंगबहादुर’को भ्रमात्मक फेरोमा पुर्‍याउने वाम एकीकरण धुजिएर तीन दलमा टुक्रिँदा पनि तिनै ओली लवालव छन् । प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल आफ्नो हैसियतका बलमा चुनावमा केही गर्न सकिने विश्वासमा छैनन । कांग्रेससँग ‘म कांग्रेस’ भनेर नाक फुलाउने कार्यकर्ताको स्वाभाविक समर्थनबाहेक केही छैन । सत्ता खडेरी तोड्न आफूलाई सहयोग गर्ने प्रचण्ड र नेपाललाई राजनीतिक प्रलयबाट जोगाएर ओलीलाई कमजोर पार्ने देउवाको दाउ त पक्कै हो । तर, त्यो दोस्तियारीले आफ्नै धरातल हल्लाइरहेको हेक्का देउवालाई भइरहेको खास प्रतीत हुँदैन । माओवादी र नेकपा एसका मन्त्रीले सत्तादोहनमा देउवाका मन्त्रीलाई माथा खुवाइरहेका छन् । स्वास्थ्य, पर्यटन, श्रम, अर्थलगायत मन्त्रालय अहिले सबैभन्दा धेरै प्रकरणले ग्रसित छन् । त्यसको अबजस थोडी प्रचण्ड र नेपालले लिनुपर्ने हो र ?

वामगठबन्धन नहुँदो हो त उहिल्यै बल्ड्याङ खाइसक्ने अनि पछिल्लोपटक आफ्ना धेरै नेता ओलीकहाँ लुटाएर चकमन्न परेका प्रचण्ड, इगोले टिक्न नसकेर बाहिरिएपछि कार्यकर्ता टिकाउन तोरीको फूल देखिरहेका नेपाललाई देउवाजतिको काखी च्याप्ने पार्टनर भेटिनु सुखदै हो । तर, जति धेरै सत्तामा रह्यो, उति धेरै बदनामी हुने नियतिलाई कसले रोक्ने ? प्रचण्डका सम्भाररथी जनार्दन शर्माले कुन्ताका अर्थतन्त्रलाई गुन लाउने हैसियत राख्ने हुन् र ? नेपालले प्रेम आले, विरोध खतिवडालाई बोलाएर सम्झाउने ह्याउ पनि त राख्नुपर्‍यो । चुनाव खर्चको बाध्यता पनि त छ । माधव नेपालसँग दुई मुख्यमन्त्री छन्, तर भएर के गर्नु, चुनावमा जित्ने त परै जाओस्, ओलीका उम्मेदवार हराउन पुग्ने मान्छे पनि नहोलान् भन्ने स्थिति छ । यस्तो बखत स्थानीय चुनाव गराउनु भनेको झाडापखालाले सताएका वेला बोका–बाजीवाला दौडमा भाग लिएजस्तै हो । कांग्रेसलाई फेरि अन्तर्घातकै रोगले पिरोल्छ, जब चुनाव आउँछ । त्यसमा पनि कांगे्रसी बौसाबहरूलाई अर्को व्यक्ति चुनावमा उठेको देखिसह्यै हुँदैन । यस्तो वेला ओली र उनका सकल भक्तजन कसलाई फकाउन पाइएला भनेर ललिपप र माला लिएर गाउँसहर डुलिरहेका छन् । 

एक महिनाअघि पर्साको जगन्नाथपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष जालिम मियाँ एमाले प्रवेश गरे । गाउँपालिकाकै अध्यक्ष भए पनि प्रवेश गराउन अध्यक्ष ओली हेलिकोप्टरमा गए भने त्यसलाई एमालेले प्रदेशस्तरीय शक्ति प्रदर्शन कार्यक्रम बनायो र सफल पनि भयो । कार्यक्रममार्फत ओलीले दिएको सन्देश प्रस्ट छ, चुनाव जित्न सक्नेलाई पार्टीमा भिœयाउन एमाले लालायित छ । कांग्रेसको पारा ठिक विपरीत छ । ओली मियाँलाई भित्र्याउन आफैँ जगन्नाथपुर पुग्दा कांग्रेसले चाहिँ वीरगन्ज महानगरका मेयर विजय सरावगीलाई दुत्कारिसकेको थियो । जसपाबाट निर्वाचित सरावगीले कांग्रेस प्रवेश गर्न गरेको प्रयासलाई कांग्रेसले प्रथम दृष्टिमै इन्कार गरिदियो । यस्तै, स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा पोखरिया नगरपालिकामा निर्वाचित मेयर दीपनारायण रौनियारको क्रियाशील सदस्यताको आवेदन नै कांग्रेसको जिल्ला नेतृत्वले खारेज गरिदियो । मतलब, कांग्रेस कम्युनिस्ट र मधेसवादी फुटेका कारण स्वतः चुनाव जितिने सपनामा मखलेल छ । पार्टीमा अरूका लागि ‘हाउसफुल’को बोर्ड झुन्ड्याएर झिँगा मार्दै बसेको छ । कांग्रेसको यस्तो आत्मतुष्टि र ओलीको मान्छे बटुल्ने अमिट भोक, साझेदारबाट सत्तालुट हुँदा केही गर्न नसक्ने कांग्रेस र जति लुटे पनि समृद्धिका रटान लगाउन नछाड्ने ओली, आमजनतालाई आखिर को बाहुबली छ, उसैले आकर्षित गर्ने हो । हो, स्थानीय चुनावसँग डराउनुपर्ने कारण त्यही हो । 

कुना रुँघ्ने देउवा र ‘हरक्युलिस’ ओली : भारतको राजनीति पूर्ण अध्यक्षात्मक (प्रेसिडेन्सियल) र व्यक्तित्वकेन्द्रित हुँदै गएको मानिन्छ । केन्द्रमा नरेन्द्र मोदीका साथै पश्चिम बंगालमा ममता बनर्जी, दिल्लीमा अरविन्द केजरीवाल, उत्तर प्रदेशमा योगी आदित्यनाथ आदि ‘पर्सनालिटी कल्ट’ का उपज हुन् । केन्द्र होस् वा प्रान्त, अबको भारतीय राजनीतिमा जुन पार्टीसँग करिस्माई नेता हुन्छ, चुनाव उसैले जित्छ भनिन थालेको छ । मिडिया, सोसल मिडियाको बखुबी प्रयोग गर्न सक्ने नेताको डिमान्ड बढेको छ । विचारधारामा सबै समान हुँदै गएपछि मतदाता धर्म, जात र करिस्माई नेताको पछिल्तिर कुद्नु अस्वाभाविक पनि त हैन । भारतमै भारतीय जनता पार्टीमा उसको मातृसंस्था राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको हिन्दुत्वको एजेन्डा २०१४ को चुनावमा विजयपश्चात् नै टड्कारो रूपमा देखिन थालेको हो । यद्यपि, कांग्रेस र बिजेपीको आर्थिक कार्यक्रम उही हो । स्थापनाकालमा गान्धीवादी समाजवादी आर्थिक नीतिको पक्षधर भाजपाले सन् ९० को दशकमा सत्तामा पुगेपछि कांग्रेसकै आर्थिक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको थियो । भारतीय राजनीतिमा हाबी भनिएको ‘पर्सनालिटी कल्ट’को पोलिटिक्सबाट हाम्रो राजनीति पनि अछुतो छैन । आर्थिक कार्यक्रममा सबै उस्तै भएपछि ‘पर्सनालिटी कल्ट’ नै प्रभावी हुने हो ।

कांग्रेस कम्युनिस्ट र मधेसवादी फुटेका कारण स्वतः चुनाव जितिने सपनामा मखलेल छ । पार्टीमा अरूका लागि ‘हाउसफुल’को बोर्ड झुन्ड्याएर झिँगा मार्दै बसेको छ ।

विकासको गुजरात मोडेल, विकास पुरुष, हिन्दू नेताका रूपमा नरेन्द्र मोदीको मार्केटिङमा अपनाइएको रणनीति नै केपी ओलीको हकमा अपनाइँदै आएको छ । ०६२/६३ को जनआन्दोलनमार्फत स्थापित संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र आदि एजेन्डामा असहमत र सशंकित समुदायको मन जित्दै उनी दह्रोसँग स्थापित हुँदै गएका थिए । व्यक्तित्वकेन्द्रित राजनीतिमा प्रयोग हुने सामाजिक सञ्जाल ओलीका लागि भरपुर प्रयोग गरिएको छ । हामीकहाँ छिमेकमा जस्तो नेताका बडेबडे ‘कटआउट’ देखिँदैनथे । सम्भवतः ओलीले यसलाई भिœयाइदिए । कल्टवाला संस्कृतिको भरपुर प्रयोग ओलीका लागि भइरहेको छ, ठुल्ठूला स्वागत द्वार, बडेबडे माला, आमसभाका लागि टाढा–टाढादेखि वास बसाल्दै मान्छे ओसारपसार । इन्टरनेट क्रान्तिले नेतालाई करिस्माई बनाउने मेसिन भएका छन्, सामाजिक सञ्जाल । यसैले नेपालमा पनि अबको चुनावमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग अझ निर्णायक हुनेछ । माधव नेपालको समूह बाहिरिएसँगै पार्टीमा ओली भाजपामा नरेन्द्र मोदी–अमित शाहभन्दा पनि बलशाली भएका छन् । 

पार्टीलाई पूरै अध्यक्षात्मक बनाएको एमालेले पूरै चुनावमा ओलीकै अनुहारमा भोट माग्ने निश्चित छ । त्यसका लागि उसले बग्गी चढाएर घुमाइरहेको छ । अब शाहवंशी राजाले झै खड्ग अवतार घोषणा गर्न मात्र बाँकी छ । ओलीको जतिसुकै आलोचना गरे पनि मतदाता प्रभावित गर्नमा शेरबहादुर देउवा उनीभन्दा धेरै योजन पछि छन्/हुनेछन् ।

जसरी भारतमा ‘इन्डिया इज इन्दिरा, इन्दिरा इज इन्डिया’ भनेर श्रीमती गान्धीको देवीत्वकरण गरिएको थियो, जसरी नरेन्द्र मोदीलाई विकास पुरुष भनेर देवत्वकरण गरियो । यहाँ पनि ओलीलाई पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदादेखि नै राष्ट्रवादी नेताका रूपमा संगठित शैलीमा देवत्वकरण सुरु गरिएको थियो । ओली शैलीकै कारण यहाँ पनि नेताको व्यक्तित्वकेन्द्रित राजनीति सुरु भएको छ, पर्सनालिटी कल्टको पोलिटिक्स भित्रिएको छ । 

यस्तोखाले राजनीतिमा अस्तित्वकै लागि गठबन्धन नगरी नहुने अवस्थामा रहेका प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालको त के कुरा गराइभो र, शेरबहादुर देउवा केपी ओलीसँग तुलनै नहुने गरी पछि छन् । तीनवर्षे शासनकाल कुशासन, गैरजिम्मेवार र गैरजवाफदेही, महामारीमा लापरवाह आदि जे–जे भए पनि व्यक्तिगत लोकप्रियतामा उनी देउवाभन्दा धेरै योजन अघि छन् । 

अर्थात्, समग्रतामा हेर्दा ओलीको लोकप्रियता सकेसम्म कहीँ मुखर नहुने र आसेपासेले नापीजाँची बोल्न भ्याउँदा धेरै ड्याक खाइसक्ने देउवाका लागि ‘हरक्युलियन च्यालेन्ज’ हो । देउवा शक्ति बागडोरका आधिकारिक सर्वेसर्वा हुन् । तर, अझै पनि ओली बोल्दा उनका भक्तजमातमा ग्रिक दन्त्यकथाका महावीर हरक्युलिसकै ओजतेज फैलन्छ । देउवालाई त सबैभन्दा बढी कांग्रेसीले नै उडाउँछन् । 

भेगीय भावनाका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देउवा अगाडि हुनुपर्छ, अन्यत्र त तुलनै हुँदैन । यसैले कांग्रेसीजनलाई आस भनेकै कम्युनिस्ट फुटेको फाइदा हुन्छ भन्ने मात्र हो । तर, त्यो फुटको फाइदा कति ? पहिलो कुरा त कुनै वामगठबन्धन नगरे पनि गत स्थानीय चुनावमै केपी ओली नेतृत्वको एमालेले कांग्रेसलाई दोस्रो स्थानमा घचेटिदिइसकेको हो । यसैले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग गर्दिँदैमा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी भइहाल्ने अवस्था थिएन । एमालेबाट एकीकृत समाजवादी उछिट्टियो, तर त्यसले एमालेलाई कति घाटा पर्छ अथवा नाफै हुने त होइन ? चुनावसम्मै पर्खिनैपर्छ । नाफै किन पनि हुन सक्छ भने, लामो समयदेखिको गुटबन्दी सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको हुनुपर्छ । अधिनायकस्तरको एकल नेतृत्व स्थापित भएको छ । घात–अन्तर्घातको सम्भावना अरू पार्टीको तुलनामा कमै हुन्छ । भोटको राजनीति गर्ने चातुर्यमा पनि ओली अरूभन्दा चतुर छन् । उनले बोलेपछि कसैले प्रतिवाद गर्ने सम्भावना छैन । 

मधेसवादी पार्टीको प्रभाव क्षेत्रमा यसपालि मधेसवादी पार्टी कमजोर हुने आकलन गर्न सकिन्छ । मधेस प्रदेशमा उसकै नेतृत्वमा सरकार छ, केन्द्रमा पनि विभिन्न कालखण्डमा ऊ, सत्तामा छ । ‘एन्टी–इनकम्बेन्सी’को बाछिटाले पनि तिनलाई रुझाउने सम्भावना छ । यसैले स्थानीय सरकारमा निर्वाचित कतिपय पदाधिकारीले चुनाव घोषणापछि मधेशवादी पार्टी छाडेर कांग्रेस एमालेको दामन थाम्न खोज्नेछन् । तर, कांग्रेस त हाउसफुलको बोर्ड लिएर बसेको छ । स्थानीय नेतृत्वले नै कसैलाई ढिम्किन दिनेवाला छैनन् ।  

कांग्रेसको बिजोग, माके र नेकपा एसको कन्तबिजोगबीच अहिल्यैदेखि सबैको निर्णायक भोटब्यांक तराई–मधेसमा भइरहेको अन्य खेललाई पनि विचार गरौँ । सिके राउतको हौसलालाई ओलीसँगको उनको सान्निध्यलाई जोड्नैपर्छ । ओलीले विप्लवलाई प्रचण्डकहाँ पुर्‍याएर आफ्नो गुडबुकमा राउतलाई राखेको भन्ने तर्कलाई नकार्नेचाहिँ कसरी ? 

लोकतन्त्र भर्सेस ओलीवाद : देउवा किन पाँचौँचोटिको भाग्योदयका बाबजुद सुविधाजनक अवस्थामा छैनन् त ? उनी लोकतान्त्रिक परम्पराका संरक्षक हुनुपर्नेमा गडबडमै मात्र विश्वास गर्ने खेलाडी बन्न रुचाइरहे । ७८ वर्षको उमेरमा आएर उनले किन पो आफूलाई परिवर्तन गरून् र ? 

ओली त ओली नै हुन् । उनी परिवर्तनलाई रुचाउन्नन् । न गणतन्त्र, संघीयतामै विश्वास गरेका थिए । तर, परिवर्तनकारी भनिनेहरूबाट धोका खाएकालाई फकाउन, लालचीहरूलाई च्याप्न र आफ्नो समूहको सुदृढ व्यवस्थापनमा पोख्त छन् । राजनीतिमा अक्सर ‘सुरक्षा भाव’ हाबी हुन्छ । टोलदेखि जरा हालेको कार्यकर्तातन्त्रलाई त्यसैले निर्देश गर्ने हो र ओलीहरू धेरैका ‘बा’ बन्ने हुन् । अनि देउवाहरूले चाहिँ कावा खाने हुन् ।