अध्यादेशमार्फत गरिएका ५२ संवैधानिक नियुक्ति विरुद्धका रिट साढे चार वर्षमा पनि लागेनन् किनारा

• ४४ पटक पेसी तोकिँदा संवैधानिक इजलासमा ३२ पटक सुनुवाइ नै भएन, गत ३० माघदेखि बल्ल सुनुवाइ सुरु 
• ढिलाइ भएको भनेर प्रश्न उठाउँदा अवहेलनाको मुद्दा, टिप्पणी गर्न सर्वोच्चको रोक
• समावेशी आयोगका अध्यक्ष त कार्यकाल सकिएर घर नै गइसकेका छन्, केही पदाधिकारीको उमेरहदका कारण कार्यकाल सकिँदै

अध्यादेशबाट संवैधानिक आयोगहरूमा गरिएका नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा चार वर्ष पाँच महिनासम्म पनि सर्वाेच्च अदालतले किनारा लगाउन सकेको छैन । यही मुद्दामा ढिलाइ भएको भनेर प्रश्न उठाउँदा सर्वाेच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता मात्रै भएको छैन, त्यसमा टिप्पणी गर्नसमेत रोक लगाइएको छ । 

मुद्दाको सुनुवाइमा भएको ढिलाइबारे कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले ११ वैशाखमा प्रश्न उठाएका थिए । सर्वाेच्चले विचाराधीन विषयमा प्रश्न गरेको भन्दै उनलाई यसमा टिप्पणी नगर्न आदेश दिएको छ भने लिखित जवाफसमेत मागेको छ । १६ वैशाखमा सर्वाेच्चका कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले सो विषयमा अभिव्यक्ति नदिन थापालाई आदेश दिएको हो । अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलसमेतले थापाविरुद्ध अवहेलनाको निवेदन दर्ता गराएका थिए । 

मुद्दामा ढिलाइ भएको भनेर प्रश्न उठाउँदा सो विषयमा अभिव्यक्ति नै नदिन अदालतबाट भएको आदेशपछि कतिपयले आश्चर्य मानेका छन् । सो आदेशमा भनिएको छ, ‘साथै वैयक्तिक स्वतन्त्रता निरपेक्ष नहुने नेपालको संविधानको धारा १७(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सम्बन्धमा न्याय निरुपणमा प्रतिकूल असर नपर्ने विषयमा संघीय संसद्को कुनै सदनमा समेत छलफल नगरिने मान्यता संविधानको धारा १०५ ले आत्मसात् गरेको सन्दर्भमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा निष्पक्ष न्याय सम्पादनको न्यायिक प्रक्रियाको संवेदनशीलतासमेतलाई विचार गरी कुनै अभिव्यक्ति दिने कार्य नगर्नू÷नगराउनू भनी विपक्षीका नाममा यो आदेश जारी गरिएको छ ।’ सो मुद्दामा थापासँग अदालतले सात दिनभित्र जवाफसमेत मागेको छ । 

अदालतमा विचाराधीन विषयमा सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गर्न नपाइने मान्यता भए पनि मुद्दाको सुनुवाइमा अस्वाभाविक रूपमा ढिलाइ गरेको विषयमा प्रश्न उठाउँदासमेत यस विषयमा अभिव्यक्ति नदिन आएको आदेशप्रति कतिपयले प्रश्न उठाएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी यो मुद्दामा सर्वाेच्चको आदेश फैसलामा आएजस्तो भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विपक्षीले बोलेको त्यही कुरा हो कि फरक हो, मिडियामा आएजस्तै बोलेको हो वा होइन लगायतका कुरा सुनेर आएको भए राम्रो हुने थियो । किनकि यी मुद्दा विलम्बित त भएकै हुन् । अहिले प्रधानन्यायाधीशले तत्परता लिनुभयो, त्यो बेग्लै कुरा हो, सकारात्मक हो । तर, निवेदन मात्रको आधारमा यस्तो आदेश दिइहाल्नुहुन्थेन कि !’ 

नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव केदार कोइराला मुद्दाको सुनुवाइमा ढिलाइ भयो भनेर बोल्न पाइने बताउँछन् । ‘जोकोहीले पनि सामान्यतया विचाराधीन विषयमा टीका–टिप्पणी गर्नु उचित मानिँदैन । ढिलासुस्ती भयो, शीघ्र फर्स्योट हुनुपर्‍यो भनेर त भन्न पाइयो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, विषयवस्तुभित्र प्रवेश गरेर टीका–टिप्पणी गर्न पाइँदैन । यति भन्दै गर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन पनि हुनुहुँदैन ।’ 

नियुक्त भएकाको कार्यकाल सकिँदै, साढे चार वर्षपछि बल्ल सुनुवाइ अघि बढ्यो 
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ०७७ मंसिरमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याई गरेको संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धका दर्जनभन्दा बढी रिट परेका थिए । त्यसरी नियुक्त भएकाहरूको कार्यकाल चार वर्षभन्दा धेरै भइसकेपछि सर्वाेच्चमा बल्ल सुनुवाइ सुरु भएको छ । यसरी नियुक्त भएका कतिपय उमेरहदका कारण कार्यकालको अन्तिमतिर पुगिसकेका छन् । 

पछिल्लो समय सर्वाेच्चले सो मुद्दामा नियमित सुनुवाइ गरिरहेको छ । यद्यपि, एक सातादेखि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत विदेश रहेकाले यसको सुनुवाइ रोकिएको र उनी आएपछि फेरि निरन्तरता पाउनेछ । प्रधानन्यायाधीश राउत २३ वैशाखमा नेपाल फर्किने र उनी नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले २८ वैशाखबाट पुनः सुनुवाइ थाल्ने सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासले यी मुद्दाहरूमा सुनुवाइ गरिरहेको छ । राउतका साथै न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले सुनुवाइ गरिरहेको छ । सर्वोच्चको अभिलेखअनुसार आठ दिनसम्म यी रिटलाई हेर्दाहेर्दैमा राखी सुनुवाइ भएको छ । 

यी मुद्दाका कारण संवैधानिक इजलासले हेर्ने भनिएका अन्य मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेका छन् । सुनुवाइमा पर्नुअघि ०७७ पुसयता आठपटक हेर्न नभ्याइनेमा परेको र दुईपटक हेर्न नमिल्ने भएकाले यसमाथि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । पछिल्लोपटक १० वैशाखमा यी निवेदनमाथि सुनुवाइ भएको थियो । 

तत्कालीन सरकारले अध्यादेश ल्याई विना संसदीय सुनुवाइ दुईपटकमा गरी ५२ नियुक्ति गरेको थियो । उक्त विवाद निवेदन दर्ताको चार वर्षपछि बल्ल ३० माघबाट सुनुवाइ हुन थालेको थियो । यस मुद्दामा त्यसपछि २१ फागुन, ६ चैतमा सुनुवाइ भएको देखिन्छ भने वैशाखमा ३, ७, ८, ९ र १० गते सुनुवाइ भएको छ । 

तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित र सभामुखको पद रिक्त रहेका वेला ०७७ मंसिरको अन्तिम साता र ०७८ को वैशाखमा ती पदाधिकारीको नियुक्ति सिफारिस गरिएको थियो । हालसम्म वादीहरूको बहस सकिएको छ भने विपक्षीहरूका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने क्रम चलिरहेको छ । सरकारी वकिलले सरकारको प्रतिरक्षा गरी बहस गरिसकेको भए पनि लोकसेवा आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा तिनका पदाधिकारीको तर्फबाट बहस निरन्तर छ । उनीहरूले राखेका निजी वकिलहरूले बहस गर्न बाँकी छ । विपक्षीहरूको बहसपछि पुनः वादीले जवाफी बहस प्रस्तुत गरेपछि मात्र फैसला आउनेछ । 

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरी अध्यादेश ल्याई नियुक्ति गरिएको भन्दै १ पुस ०७७ देखि १० साउन ०७९ सम्म १५ रिट दायर भएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू ओमप्रकाश अर्याल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलका साथै डा. पुण्यप्रसाद खतिवडालगायतले यी रिट विभिन्न मितिमा दायर गरेका हुन् । अर्याल, शर्मा र त्रिपाठीलगायतको रिटमा ती नियुक्ति संविधान र कानुनविपरीत रहेको दाबी गरिएको छ । तत्कालीन सभामुख सापकोटाले पनि ती नियुक्तिविरुद्ध दिएको रिटमा सँगै राखेर सुनुवाइ भइरहेको छ । 

अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी नियुक्त गरिएकाले तिनको खारेजीको माग रिटमा छ । संवैधानिक पदाधिकारीहरू नियुक्तिको मितिबाट ६ वर्षसम्म पदमा बहाल रहन्छन् । तर, उनीहरूको आधाभन्दा बढी कार्यकाल बितिसक्दा सर्वोच्चले बल्ल यी मुद्दा टुंग्याउने गरी सुनुवाइ गरिरहेको छ । 

३० मंसिर ०७७ मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् । सोही साँझ प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना तीनजनाको बैठक बसेर विभिन्न आयोग तथा निकायमा ३८ जनाको नियुक्ति सिफारिस गर्ने निर्णय भएको थियो । नियुक्तिसम्बन्धी ऐनमा परिषद्का अध्यक्षसहित ६ सदस्यमध्ये पाँच उपस्थित भए मात्र गणपूरक संख्या मानिने र निर्णय लिन सकिने व्यवस्था थियो । तर, ओलीले त्यसलाई संशोधन गरेर तीनजना उपस्थित भए पनि बैठकको गणपूरक संख्या पुग्ने गरी अध्यादेश ल्याई नियुक्ति गरेका थिए । अध्यादेश आएपछिको बैठकमा परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली, सदस्यद्वय प्रधानन्यायाधीश जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमल्सिना मिलेर नियुक्तिको निर्णय गरेका थिए । 

त्यसको भोलिपल्टै १ पुस ०७७ मा अधिवक्ता अर्यालले रिट दर्ता गराएका थिए । यस विषयमा तत्कालीन सभामुख सापकोटाले पनि २३ माघ ०७७ मा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए । यी सबै मुद्दा चल्दै गर्दा फेरि पनि परिषद् बैठकले २१ वैशाख ०७८ मा २० जनाको नियुक्ति सिफारिस गर्‍यो । यस बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमल्सिना सम्मिलित थिए । 

अर्यालको रिट परेको आठ महिनापछि ०७८ को भदौमा मात्र उक्त रिटमाथि पहिलो सुनुवाइ भएको थियो । यस्तो नियुक्ति दुई चरणमा भएका कारण यसै विषयमा दर्जनभन्दा बढी रिट परेका हुन् । प्रतिनिधिसभा विघटनलगायतका परिस्थितिले गर्दा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूको संसदीय सुनुवाइसमेत हुन सकेको थिएन । ४५ दिनपछि स्वतः नियुक्त हुने भन्दै उनीहरूले नियुक्ति बुझेर हालसम्म काम गर्दै आएका छन् । संविधानले अनिवार्य गरेको सुनुवाइ नगरी नियुक्ति गरिएकाले पनि निवेदकहरूले रिटमा नियुक्ति खारेजीको माग गरेका हुन् । 

गगनले प्रश्न उठाउँदा अवहेलना मुद्दा, सर्वोच्चले जवाफ माग्यो, प्रभावित पार्ने अभिव्यक्ति नदिन आदेश
गणतन्त्र दिवसको अवसरमा ११ वैशाखमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले अदालतको कामकारबाहीमा भएको ढिलासुस्तीलाई लिएर प्रश्न गरेका थिए । उनले अध्यादेशका आधारमा साढे चार वर्षअघि नियुक्त भएका संवैधानिक पदाधिकारीहरूको विचाराधीन मुद्दाबारे भनेका थिए, ‘अहिले सम्मानित अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतको विषयहरूलाई दुई–तीन वर्षदेखि तँलाई हान्दिऊँ भनेर झुलाएर राखेको छ । कहिले हेर्दाहेर्दै भन्छ, कहिले भ्याइनभ्याइ भन्छ । कहिले भोलि हेर्ने भन्छ । त्यसले अदालतको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न गराउँछ । एउटा संवैधानिक नियुक्ति भएको विषयमा आयोगका पदाधिकारीले गरेको काम र उनीहरूको कार्यावधि सकिन लागिसक्यो । अब त्यो ठिक थियो कि थिएन भन्ने कुरा नेपालको अदालतको लागि चाहिँ चार वर्ष समय लाग्छ ? त्यो पनि आइतबार हेरुम्, पख्लास् शुक्रबारसम्म भनेर अल्झाइरहेको छ । अदालतले डिल गर्‍यो, अब त्यसको विश्वसनीयता के रहन्छ ?’

थापाले उठाएको प्रश्नलाई लिएर अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलसमेतले दर्ता गराएको अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चले थापालाई यस्तो अभिव्यक्ति नदिन आदेश दिएको छ भने लिखित जवाफसमेत मागेको छ । गत मंगलबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । न्याय प्रशासन ऐनको दफा १७ बमोजिम कारबाही हुन नपर्ने कारण भए म्याद प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र सबै व्यहोरा खुलाई आफैँ वा आफ्नो कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ । ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै अभिव्यक्ति दिने कार्य नगर्नू–नगराउनू भनी विपक्षीका नाममा यो आदेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा उल्लेख छ ।