रेशम पक्राउमा प्रहरीसँगै सरकारको शंकास्पद भूमिका

• संघीय संसद्मा तराई–मधेशकेन्द्रित ठुलो दल बन्ने गरी भइरहेको जनमत–नाउपाको एकता प्रक्रिया नै प्रभावित हुने गरी सत्तागठबन्धन दलकै नेता रेशम चौधरीलाई अनाहकमा पक्राउ गर्ने कार्यले प्रहरी नेतृत्वदेखि गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्मको भूमिकामाथि प्रश्न 

विधि–प्रक्रियाकै उपहास हुने गरी सर्वोच्च अदालतको एक कर्मचारीका नाममा गएको पत्रकै आधारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का संरक्षक रेशम चौधरीलाई तत्कालै पक्राउ गरी कारागार चलानसम्म गर्ने प्रहरीको हतारको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ । सत्तागठबन्धन दलका नेतासमेत रहेका चौधरीमाथि भएको यो कदम प्रहरी नेतृत्वदेखि गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्म समन्वयविना प्रहरी अधिकृत तहबाट मात्रै भयो भनेर विश्वास गर्ने बलियो आधार देखिँदैन । किनभने, सामान्य राजनीतिक कार्यकर्तालाई पक्राउ गर्दासमेत प्रहरीले प्रायः राजनीतिक नेतृत्वको अनुमति लिने गरेको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीबिच बुधबार एकताको तयारी चल्दै गर्दा कार्यक्रमस्थल प्रज्ञा भवनबाटै प्रहरीले चौधरीलाई पक्राउ गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्ट आफैँ प्रहरी कार्यालय पुगेर आफैँले हस्ताक्षर गरेको ‘चौधरीलाई कैदमा राख्नू’ भन्ने व्यहोराको पत्र थमाएकै आधारमा केहीबेरमै प्रहरीले चौधरीलाई नियन्त्रणमा लिएर तत्काल डिल्लीबजार कारागार पुर्‍याई चारघण्टा थुनेको थियो । 

जबकि अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न भन्दै जो कर्मचारीबाट प्रहरीकहाँ पत्र गयो, त्यो नै विधि–प्रक्रियाविपरीत थियो । प्रहरीले विधि–प्रक्रिया मिचिएको पत्रमै टेकेर चौधरीलाई किन पक्राउ गर्‍यो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । 

सर्वोच्चमा आदेश÷फैसला कार्यान्वयनमा लैजाने निकाय ‘फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय’ हो । विष्ट यो फाँटका होइनन् । त्यसो त जुनकुनै तहको अदालतबाट भएको फैसला÷आदेश पनि मुद्दा उठान भएको सुरुको अदालतमा कार्यान्वयनका लागि पठाउने गरिन्छ र उक्त अदालतबाट आदेश भएपछि मात्रै प्रहरीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न पाउँछ । रेशम चौधरीको मुद्दा कैलाली जिल्ला अदालतबाट उठान भएको हो । 

‘फौजदारी कसुरको मुद्दा उठान भएको सुरु अदालतमा नै कार्यान्वयनका लागि जाने गर्छ,’ फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक जनकप्रसाद शर्माले भने, ‘सम्बन्धित जिल्ला अदालतको तहसिलले लगत राख्छ, सजाय असुलउपरका लागि प्रहरीलाई पठाउँछ र मान्छे पक्राउ पर्छ ।’

त्यसो त सर्वोच्च अदालतमा पुगेको चौधरीविरुद्धको मुद्दा अहिले विचाराधीन नै छ । ७ भदौ ०७२ मा सात प्रहरी र एक बालकको ज्यान जानेगरी कैलाली टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनामा यसअघि जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च तीनै तहका अदालतबाट दोषी ठहर भएर जन्मकैदको सजाय भुक्तानका लागि जेल चलान भएका थिए । तर, १४ जेठ ०८० मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आममाफी दिएपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा फेरि रिट दर्ता भएको थियो । आममाफीको दुई दिनपछि १६ जेठ ०८० मा दायर मुद्दाको अर्को तारिख आगामी १० असारका लागि तोकिएको छ । मुद्दा विचाराधीन रहेकै अदालतको असम्बन्धित अधिकृतको हस्ताक्षरमा जारी ‘पक्राउ पत्र’कै आधारमा प्रहरीले हतारमा नियन्त्रणमा लिएर कारागार पठाउनु कुनै पनि कोणबाट हेर्दा शंकास्पद देखिन्छ ।

मानव अधिकारकर्मी कृष्ण पहाडीले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको जानकारी बिना चौधरी पक्राउ हुन नसक्ने बताए । यो शासनको सहयोगमा दंगाफसाद गराउने षड्यन्त्र पनि हुनेसक्ने उनको शंका छ । ‘दुई पार्टी एकता सभा हुँदै गर्दा रेशम चौधरीलाई गिरफ्तार गर्नुपर्ने कारण के थियो ? नेपालमा दंगा भड्काउने र अशान्ति मच्याउने काम भइरहेको छ । त्यसको मञ्चन कर्मचारीको नाममा भयो । शासनले पत्र भेरिफाई गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? सरकारले नैतिकता गुमायो । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई थाहा नहुने कुरा हुन्छ ? संकीर्णतावाद सिंहदरबारमा पनि छ, प्रहरीमा पनि छ,’ पहाडीले भने, ‘सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा एउटा अधिकृतले त्यसरी कसरी फेक पत्राचार गर्न सक्छ ? गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ । प्रहरी र सरकारको भूमिका पत्यारिलो छैन । के थियो, त्यो हेर्नुपर्छ । प्रहरी, अदालत र सरकारभित्र कहाँ प्वाल छ, त्यो टाल्न लाग्नुपर्छ । महिमानसिंह विष्टलाई उचाल्ने पात्रको खोजी हुनुपर्छ । कतै शासनको सहयोगमा दंगाफसाद गराउने र अशान्ति फैलाउने षड्यन्त्र त होइन ?’ 

वरिष्ठ अधिवक्ता इन्द्र अर्याल चौधरी पक्राउमा प्रहरीले देखाएको हतारो विचारणीय रहेको बताए । ‘चौधरी पक्राउको सन्दर्भमा यस्तो भयो÷भएन भन्न त सकिएन, तर प्रहरीले जुन सक्रियता देखायो, त्यो विचारणीय भने अवश्य देखिन्छ,’ उनले भने ।

चौधरी पक्राउको ‘मुहूर्त’ले पनि शंकालाई थप बलियो बनाएको छ । उनी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र सिके राउत अध्यक्ष रहेको जनमत पार्टीबिच एकताका लागि तयारी भएको कार्यस्थलमै पुगेर पक्राउ गरियो । पश्चिम तराईमा वर्चस्व रहेको जनमत र मधेश प्रदेशलाई आधार क्षेत्र बनाएको नाउपा एक हुँदा संघीय संसद्मा मधेशका क्षेत्रीय दलमध्येबाट सबैभन्दा ठूलो दल बन्दै थियो । 

जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले कर्मचारीलाई मोहरा बनाएर दुई पार्टी मिलेर ठुलो शक्ति बन्न लाग्दा माथिबाटै षड्यन्त्र भएको बताए । ‘रेशमजीलाई विनाकारण पक्राउ गर्ने कार्य हामीले ठुलो षड्यन्त्रका रूपमा बुझेका छौँ । दुई पार्टी मिलेर मधेशको ठुलो दल बन्न लाग्दा भाँड्ने काम भयो । कर्मचारीलाई मोहरा मात्रै बनाइएको हो । षड्यन्त्र धेरै माथिबाटै भएको छ, यो सामान्य होइन,’ उनले भने ।

नागरिक उन्मुक्तिका नेता तथा सांसद लालवीर चौधरीले पार्टी एकता घोषणास्थलबाट षडयन्त्रपूर्वक संरक्षक चौधरीलाई पक्राउ गरिएको बताए । ‘पार्टी एकता घोषणास्थलबाट षडयन्त्रपूर्वक हाम्रो पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरियो,’ उनले भने, ‘माथिल्लो तहको आदेश नभई एउटा कर्मचारीले मात्रै यस्तो गम्भीर काम गर्न सक्छ ? हामीमाथि षड्यन्त्र भएको छ । आज पार्टी एकता घोषणा हुन नसके पनि छिट्टै हुन्छ ।’ 

त्यस्तै, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीले एकल नश्लीय शासकले चौधरीलाई विभिन्न दाउपेच र सुनियोजित षड्यन्त्रमा गिरफ्तार गरेको दाबी गरेको छ । अध्यक्ष महतोले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘अधिकार, पहिचानका लागि संघर्षरत न्यायप्रेमी जनतालाई यो एकल नश्लीय शासकद्वारा विभिन्न जालझेल गरी जसरी पनि फसाउने कुत्सित षड्यन्त्र निरन्तर हुँदै आइरहेको छ । चौधरीलगायत दर्जनौँ शोषित, उत्पीडित तथा भेदभावबाट ग्रसित थारूहरूमाथि राज्यद्वारा षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले विभिन्न नियम, कानुन, अड्डा, अदालत देखाई पटक–पटक प्रताडित गर्ने कार्य जारी रहेको छ ।’

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी दिनेश आचार्य भने चौधरी पक्राउमा अदालतको आदेश कार्यान्वयनबाहेक प्रहरीको कुनै भूमिका नभएको दाबी गर्छन् । ‘रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्न भन्दै सर्वोच्चले आदेश गर्‍यो । सोही आदेशको कार्यान्वयनबाहेक प्रहरीको कुनै भूमिका छैन,’ उनले भने, ‘यस्तोमा विशेषगरी अभियुक्त पक्राउ गर्ने केही मोडल छन् । पहिलो– फैसला कार्यान्वयन इकाइ आफैँले प्रहरी लगाएर अभियुक्त पक्राउ गर्छ । त्यसको जानकारी प्रहरीलाई हुँदैन । दोस्रो– अभियुक्त पक्राउ गर्न अदालतले प्रहरीको सहयोग माग गर्छ, चौधरीको हकमा यही भएको हो ।’

आफ्नै हस्ताक्षर रहेको पत्र लिएर आफैँ प्रहरी कार्यालय पुग्दा पनि महिमानसिंहमाथि किन शंका गरेन प्रहरीले ?
‘२ जेठ ०८० को फैसलाले रेशमलाल चौधरीलाई जन्म कैद हुने ठहरी फैसला भएको अवस्थामा राष्ट्रपति महोदयबाट सर्वोच्चबाट पूर्ण फैसला तयार नभई अपराधलाई राजनीतीकरण हुनेगरी १४ जेठ ०८० मा दिइएको माफी यस अदालतमा मिति १६ जेठ ०८० मा उत्प्रेषण मुद्दामा अदालतको पूर्णइजलास वा संवैधानिक बृहत् पूर्णइजलासबाट शीघ्रातिशीघ्र सो आदेशमा फैसलाद्वारा आवश्यक कारबाही हुने नै हुँदा प्रतिवादीलाई नियमानुसारको सीधाखर्च दिई कैदमा राख्न अनुरोध छ ।’ सर्वोच्च अदालतको लेटरहेडमा प्रिन्ट गरेर आफैँले हस्ताक्षर गरी, सर्वोच्चको छाप लगाई तयार पारेको यही पत्र बोकेर शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्ट बुधबार कार्यालय समय खुलेको केही समयमै नक्सालस्थित प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगे । पत्र बुझाएर भर्पाई बुझे । उनी सोही पत्रको अर्को कपी लिएर जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं पनि पुगे । त्यहाँ पनि पत्र दर्ता गराएर भर्पाई बुझे र सुटुक्क सर्वोच्चमा हाजिर भए । 

तर, उक्त पत्रको ‘भेरिफाई’ नगरी प्रहरीले प्रज्ञा भवनबाट रेशम चौधरीलाई दिउँसो १ बजे पक्राउ गर्‍यो । चौधरी त्यहाँ भएको जानकारी रानीपोखरीस्थित काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयले गराएको थियो । चौधरीलाई अदालतको पत्रसहित प्रहरीले १ः३० बजे डिल्लीबजार कारागारमा बुझायो ।चौधरी पक्राउ परेर कारागार चलान भएको सूचना सञ्चारमाध्यममा आएपछि सर्वोच्चमा हल्लीखल्ली चल्यो । सर्वोच्चले केही समयमै उक्त पत्र अनधिकृत भएको भन्दै चौधरीलाई जेलमुक्त गर्न अर्को आदेश जारी गरेको थियो । 

‘अदालतको शाखा अधिकृतले च.नं. १९२७७१७ वैशाख ०८२ को कारागार कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौंलाई लेखिएको पत्र अनधिकृत रहेकोले माथि उल्लेखित च.नं. र मितिको अनुरोधपत्र कार्यान्वयन नगर्न अनुरोध छ,’ सर्वोच्चले पत्र लेख्यो । त्यसपछि चौधरी साँझ करिब ४:३० बजे छुटे । 

सर्वोच्चका सहप्रवक्ता निरञ्जन पाण्डेले चौधरीविरुद्धको पक्राउ आदेश महिमानसिंह आफैँले तयार गरेको र प्रहरी कार्यालयमा पनि आफैँ दर्ता गर्न पुगेको देखिएको बताए । उनले भने, ‘चौधरीविरुद्धको पक्राउ आदेश महिमानसिंह आफैँले तयार गरेका रहेछन् । प्रहरी प्रधान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा लिएर पनि आफैँ पुगेका रहेछन् । दुवै कार्यालयबाट उनले भर्पाईसमेत बुझेको भेटियो ।’

सर्वोच्चको आदेशमा घटनामा संलग्न अधिकृत विष्ट पक्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंबाट प्रवक्ता एसपी अपिलराज बोहराले भने, ‘घटनाको सम्बन्धमा अनुसन्धान भइरहेको छ । यसमा सर्वोच्चका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्ट पक्राउ परेका छन् । अदालतको छाप, लेडरहेड, पदको दुरुपयोग भएको देखियो ।’ 

सर्वाेच्चको आधिकारिक पत्रमा पनि त्रुटि
शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले पदीय दुरुपयोग गरेर पत्र जारी गरेको पुष्टि भएपछि सर्वोच्चले उनीमाथि अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई पत्र पठायो । तर, शाखा अधिकृत देवराज भट्टराईले पठाएको आधिकारिक पत्रमा पनि त्रुटि भेटिएको छ । 

विष्टमाथि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ८४, ८७ र २७६ अनुसार कारबाहीको आवश्यक अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गर्न विष्टलाई पत्रसाथ पठाइएको व्यहोरासहितको पत्र प्रहरी परिसरमा गएको छ । चलानी नं. १६८६ को पत्रमा उल्लिखित दफा सही भए पनि कानुन भने सही छैन । पत्रमा उल्लिखित कार्यविधि कानुन हो । जबकि संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम निकाय सर्वोच्चले मुलुकी अपराध संहिताअनुसारको दफा उल्लेख गर्न खोजेको हो । सर्वोच्चले पठाएको पत्रमा उल्लिखित कार्यविधि संहिताअनुसार दफा ८४ मा तारिख तोक्दा पक्षहरूलाई सुविधा हुने किसिमले तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ भने दफा ८७ ले पक्राउ पुर्जी जारी गर्न र सम्पत्ति रोक्का राख्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी दफा २७६ छँदै छैन । उक्त कार्यविधि संहितामा दफा १९८ सम्म मात्र छन् । 

मुलुकी अपराध संहितामा भने सर्वोच्चको पत्रमा उल्लेख भएको दफा २७६ पनि छ । दफा २७६ मा किर्ते गर्न नहुने व्यवस्था छ । यसैगरी अपराध संहिताको दफा ८४ मा झुटा जानकारी दिन नहुने र दिएमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । उपदफा (१) मा छ, ‘कसैले कुनै राष्ट्रसेवकलाई निजले कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने काम गर्नबाट रोक लगाउन वा गर्न नपर्ने वा गर्न नहुने काम गर्न लगाउने नियतले कसैलाई झुटा जानकारी दिन हुँदैन ।’ त्यस्तै, अपराध संहिताको दफा ८७ मा आदेशको अवज्ञा गर्न नहुने व्यवस्था छ । अधिकारप्राप्त अधिकारीको कानुनबमोजिमको आदेशअनुसार कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने काम नगरी वा गर्न नहुने काम गरी त्यस्तो आदेशको अवज्ञा गरेमा ६ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान उक्त दफामा छ । 

सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार तथा प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले भने यो मुद्रणको गल्ती हुन सक्ने बताए । यो सुधार हुनसक्ने र प्रहरीले चाहेमा अन्य दफामा पनि अनुसन्धान गर्नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘अलिकति यताउता वा अर्कै हुनसक्छ । पत्र राम्रोसँग हेरेको छैन, त्यसलाई भेरिफाई गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कसुर कायम गर्ने त फौजदारीले गर्नुपर्ने भयो । पत्रमा इरर भएको कुरा भए पनि ठूलो... टाइपिङ वा प्रिन्ट मिस्टेक भएमा सुधार गर्न सकिन्छ । दफाको हकमा फन्डामेन्टल फरक भए मुद्रण त्रुटि भएको हो । कार्यविधि भएको हो संहिताको ठाउँमा ।’

के हो चौधरीको मुद्दा ?
७ भदौ ०७२ मा कैलालीको टीकापुरमा सात प्रहरी र एक बालकको ज्यान जानेगरी हिंसात्मक घटना भएको थियो । थरुहट आन्दोलनमा भएको उक्त हिंसाको मुख्य अभियुक्त किटान गरेर प्रहरीले उनीविरुद्ध मुद्दा चाएको थियो । घटनापछि उनी फरार थिए ।

‘फरार अभियुक्त’ हुँदाहुँदै ०७४ को निर्वाचनमा उनले तत्कालीन राजपाबाट चुनाव लडे । कैलाली १ बाट ३४ हजार ३४१ मत ल्याएर प्रतिनिधिसभा सदस्य विजयी भएका थिए । तर, उनी संसद् छिर्न पाएनन् । १५ फागुन ०७४ मा अदालतमा आत्मसमर्पण गरेपछि उनी डिल्लीबजार कारागार चलान भए । यो मुद्दामा जिल्ला, उच्च र सर्वाेच्च तीनै तहको अदालतले उनलाई जन्मकैद सजाय सुनाएको थियो । 

जेलबाटै श्रीमती रञ्जिताश्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाएर नागरिक उन्मुक्ति पार्टी स्थापना गरेका चौधरीले टीकापुर घटनामा मुछिएका आफूसहित सबै कार्यकर्ताको रिहाइलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएका थिए । घटनाको छानबिनका लागि गठित लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने सत्तारूढ दलमा रहेको उनको पार्टीको माग थियो । सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे पनि गत महिना मात्र मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको थियो । विधेयक पारित नहुँदै उनी राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी पाएर रिहा भएका थिए ।

पाँच घण्टाको कारागार बसाइ

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीबिच बुधबार एकताको तयारी चल्दै गर्दा कार्यक्रमस्थल प्रज्ञा भवनपरिसरबाटै सादा पोसाकका प्रहरीले रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्ट आफैँ प्रहरी कार्यालय पुगेर आफैँले हस्ताक्षर गरेको ‘चौधरीलाई कैदमा राख्नू’ भन्ने व्यहोराको पत्र थमाएकै आधारमा केहीबेरमै प्रहरीले चौधरीलाई नियन्त्रणमा लिएर तत्काल डिल्लीबजार कारागार पुर्‍याई करिब पाँच घण्टा थुनेको थियो । 

जबकि अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न भन्दै जो कर्मचारीबाट प्रहरीकहाँ पत्र गयो, त्यो नै विधि–प्रक्रियाविपरीत थियो । विधि–प्रक्रिया मिचिएको पत्रमै टेकेर किन पक्राउ गरियो ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सत्तागठबन्धन दलकै नेता चौधरीमाथि भएको यो कदम प्रहरी नेतृत्वदेखि गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्म समन्वयविना प्रहरी अधिकृत तहबाट मात्रै भयो भनेर विश्वास गर्ने बलियो आधार देखिँदैन । किनभने सामान्य राजनीतिक कार्यकर्तालाई पक्राउ गर्दासमेत प्रहरीले प्रायः राजनीतिक नेतृत्वको अनुमति लिने गरेको छ ।

मानव अधिकारकर्मी कृष्ण पहाडीको प्रश्न– प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई थाहा नहुने कुरा हुन्छ ?
दुई पार्टीको एकता सभा हुँदै गर्दा रेशम चौधरीलाई गिरफ्तार गर्नुपर्ने कारण के थियो ? नेपालमा दंगा भड्काउने र अशान्ति मच्चाउने काम भइरहेको छ । त्यसको मञ्चन कर्मचारीको नाममा भयो । शासनले पत्र भेरिफाई गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? सरकारले नैतिकता गुमायो । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई थाहा नहुने कुरा हुन्छ ? संकीर्णतावाद सिंहदरबारमा पनि छ, प्रहरीमा पनि छ । सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा एउटा अधिकृतले त्यसरी कसरी फेक पत्राचार गर्न सक्छ ? गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ । प्रहरी र सरकारको भूमिका पत्यारिलो छैन । के थियो, त्यो हेर्नुपर्छ । प्रहरी, अदालत र सरकारभित्र कहाँ प्वाल छ, त्यो टाल्न लाग्नुपर्छ । महिमानसिंह विष्टलाई उचाल्ने पात्रको खोजी हुनुपर्छ । कतै शासनको सहयोगमा दंगा–फसाद गराउने र अशान्ति फैसाउने षड्यन्त्र त होइन ? करिब ६ प्रतिशत मत भएका दुई पार्टीको एकता घोषणा हुँदै थियो । झन्डै तीन प्रतिशत मत ल्याएको पार्टीको नेतालाई एकता सभाको वेला गिरफ्तार गरेर शान्ति भड्काउने काम गर्न खोजियो । भोलि नेपाल बन्द भएको भए, थरुहट र मधेशमा अशान्ति मच्चिएको भए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्थ्यो ?