मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ असोज २ शनिबार
  • Saturday, 18 September, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७८ श्रावण २० बुधबार ०९:५२:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

‘ओलीले प्रस्ताव अस्वीकार गरे सरकारमा सहभागी’

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७८ श्रावण २० बुधबार ०९:५२:००

विवाद टुंग्याउन एमालेमा निर्णायक कसरत भएका वेला वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले राजनीतिक र संगठनात्मक प्रस्ताव अघि सारेका छन् । आफ्नो प्रस्ताव संस्थापन पक्षले स्वीकार गरे एकता प्रक्रियामा लाग्ने र नभए सत्तागठबन्धनमा सहभागी हुने नेपालको योजना छ ।  अध्यक्ष केपी ओलीसँग वार्ता गराउने दोस्रो तहका नेताहरूको प्रयास भइरहँदा नेपालले बुँदागत रूपमा आफ्ना चासो उठाएका हुन् । यसका लागि दुई दिन तयारी गर्ने नेपालको रणनीति छ । नेपालले आफ्ना सर्तबारे ओलीले आधारभूत धारणा तय गरेपछि मात्रै ‘वान अन वान’ वार्तामा बस्ने बताएका छन् । थप छलफलका लागि नेपालले बुधबार केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएका छन् । 

निकट एक नेताका अनुसार एकताका लागि दुई–दुईपटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई पार्टीले गलत भएको विश्लेषण गर्नुपर्ने नेपालको पहिलो राजनीतिक सर्त छ । यससँगै प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा अदालतका फैसलाको स्वागत गर्दै यसलाई सही भनेर आत्मसात् गर्नुपर्ने नेपालको दोस्रो राजनीतिक प्रस्ताव छ । यसबाहेक नेपालले २८ असारमा दोस्रोपटक पुनस्र्थापित संसद्को कार्यकाल पूरा अवधि चल्नुपर्ने सर्त पनि सारेका छन् । स्रोतका अनुसार नेपालले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन पहल गर्नुपर्ने अर्को प्रस्ताव पनि सारेका छन् । तर, ओलीले देउवा सरकारलाई ‘दक्षिणपन्थी’ सरकार भनेका छन् । 

एकताका लागि नेपालले सम्मानजनक संगठनात्मक हैसियत पनि खोजेका छन् । धेरै ठाउँमा समान्तरक कमिटी बनेकाले त्यसलाई मिलाएर कमिटीहरू बनाउनुपर्ने नेपालको सर्त छ । यसबाहेक कसैलाई पनि कारबाही गर्न नपाइने र परेका कारबाही स्वतः फिर्ता हुनुपर्ने नेपालको अर्को सर्त छ ।  अध्यक्ष बनाए अध्यक्षकै नभए वरिष्ठ नेताको समेत हस्ताक्षरसहितको निर्णय र पत्राचारले वैधानिकता पाउने सुनिश्चितता हुनुपर्ने नेपालको संगठनात्मक अर्को सर्त छ । तर, ओली समूहका नेताहरूले यसलाई स्वीकार गर्न नसक्ने बताएका छन् । 

त्यसैबीच, मंगलबार बिहान माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको भेटमा नेता नेपालले पार्टी एकताबारे दुई–तीन दिनभित्र ठोस निर्णय हुने र त्यसपछि सरकारमा सहभागी हुनेबारे अन्तिम निर्णय लिने बताएका छन् ।