मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

एमसिसी सम्झौताबारेका सबै कागजात संसदमा पेस गर्न माग

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एससिसी) सम्झौताको विषयलाई संसद्मा मुद्दा बनाएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले पटक–पटक कोसिस गर्दा पनि तत्कालीन सत्तारुढ दलभित्रको विवादका कारण एससिसी संसद्बाट अनुमोदन हुन सकेको थिएन । एमालेमा एमसिसीलाई लिएर दुईथरी मत छ । 

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेका सांसद भीम रावलले एमसिसी सम्झौताबारेका सबै कागजात संसद्मा पेस गर्न सरकारसँग माग गरे । उनले एमसिसीमा कतिपय प्रावधान नेपालको संविधान, नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र राष्ट्रको हितविपरीत रहेको बताए । 

कांग्रेस सांसद प्रदीप गिरीले एमसिसीको अमेरिकाबाट भए पनि यस्ता प्रयास अन्य देशबाट पनि हुन सक्ने बताए । ‘यस्तो कुनै प्रयास कुनै दिन हिन्दुस्तानबाट पनि आउला वा आइसकेको होला । चीनबाट आउला, आइसकेको होला । युरोपियन युनियन एउटा शक्तिको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ, त्यहाँबाट पनि आउला,’ उनले भने ।

गिरीले ठोस राष्ट्रिय नीति बनाएर कस्ता सम्झौता पास गर्ने र कस्ता नगर्ने भन्ने बाटो तय गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘पहिला हामी साझा दृष्टिकोण बनाऔँ– भारत, चीन, अमेरिकाप्रति । अनि कुन सन्धि खारेज गर्ने, कुन नगर्ने, कुन राख्ने र नराख्ने तय गर्नुपर्छ । यो राष्ट्रिय नीतिको प्रश्न हो,’ गिरीले भने ।

गिरीले नेपालले साझा विदेश नीति बनाउन नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको बताए । ‘यो दलतन्त्रका माझमा हाम्रा सरोकारवाला दलहरू किन साझा विदेश नीति बनाउन सक्दैनन् । जबसम्म सबै दलहरू साझा विदेश नीतिका प्रति प्रतिबद्ध हुँदैनन् । हामीहरूमध्ये प्रत्येकले एक–अर्कालाई तल देखाएर, उचा देखाएर मुखको तितो मात्रै पोख्छौँ ।’

गिरीले देउवा सरकार असफल हुँदा संविधान असफल हुने बताए । ‘यसपटक असफल हुँदा देउवा मात्र होइन, संविधान असफल हुन्छ । संविधान असफल भएर पनि केही बिग्रिँदैन, व्यवस्था असफल हुन्छ । व्यवस्था असफल हुने भनेको सोच्दा मात्र पनि कहाली लाग्छ ।’ माओवादी सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले जलवायु परिवर्तन र त्यसले सिर्जना गरेका समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराए ।