महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट दायर गरेका एक सय ४६ सांसदको माग सम्बोधन गरिए बहुदलीय व्यवस्था नै समाप्त हुने दाबी गरेका छन् । एउटा दलबाट निर्वाचित सांसदले अर्को दलको सांसदलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्न नमिल्ने उनको जिकिर छ । 

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरी कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने मागसहित दायर रिटउपर सोमबार संवैधानिक इजलासमा सरकारका तर्फबाट सुरुवाती बहस गर्दै महान्यायाधिवक्ता बडालले यस्तो तर्क गरेका हुन् । 

‘एउटा दलभित्रबाट निर्वाचित भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यले अर्को दलबाट निर्वाचित व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्दा दल त्याग गरेको मान्ने कि निर्दलीय मान्ने ? असमान विचारधारा, दर्शन भएकाहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुनु नै बहुदल हो । अनि अर्को दलकोलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेर, मुद्दा लिएर अदालत आउन मिल्छ ?’ बडालले भने, ‘निवेदकको माग स्वीकार गरियो भने बहुदलीय व्यवस्था जान्छ श्रीमान् ।’

बडालले धारा २६९ (राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालन) को कार्यान्वयन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले गर्ने भन्दै दलको परिभाषा पनि इजलासलाई सुनाए । समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरू एक दलमा रहने उनको भनाइ छ । 

संविधानको ‘बेसिक स्ट्रक्चर’ नै बहुदलीय व्यवस्था भएका कारण दलीय प्रतिस्पर्धा अस्वीकार गर्ने कुनै पनि माग दाबी अदालतले ‘इन्टरटेन’ गर्न नमिल्ने बडालको तर्क छ । प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था धारा ७६ का उपधारा (१), (२), (३) वा (५) भए पनि सबै सांसद निर्वाचनबाट आउने तथा निर्वाचनका लागि बहुदल र ती दलबीच प्रतिस्पर्धा आवश्यक हुने उनको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री नियुक्तिको ‘फ्लोर टेस्ट’ गर्ने अधिकार हालको संविधानले संसद्लाई नदिएको बडालको तर्क छ । बरु त्यस्तो व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा रहेको उनको जिकिर छ । ‘यो चार–चार दिनसम्म उहाँहरू (निवेदक पक्ष)ले अन्तरिम संविधान कार्यान्वयनका लागि बहस गर्नुभएको हो कि नेपालको संविधान, २०७२ का लागि ? नियुक्तिमै फ्लोर टेस्ट गर्न अहिलेको संविधानले दिँदैन । यो सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै रूपमा सम्भव पनि छैन, संविधानमा पनि छैन,’ उनले भने ।

बडालले ७६ (५) राष्ट्रपतिको अधिकार भएको दाबी गरे । उनले भने, ‘यसमा आधार प्रस्तुत गरेमा भनेको राष्ट्रपतिले हेर्ने हो । यो आधार भनेको विवादास्पद, अविश्वसनीय र शंकाजन्य हुनुभएन । त्यस्तो देखिएका निवेदन राष्ट्रपतिले इन्टरटेन गर्नुपर्दैन ।’ लगत्तै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले उनलाई सोधे, ‘त्यो आधार भनिएको छ नि, त्यसको बेस के हो ? केही प्रिन्सिपल छ कि ?’

यसमा बडालले स्पष्ट जवाफ दिएनन् । ‘आधार प्रस्तुत गरेमा भनेपछि स्वाभाविक रूपमा जसको समक्ष आधार प्रस्तुत छ, त्यही हेर्ने हो । म यसमा अहिले विस्तृतमा पछि आउँछु श्रीमान्,’ यति भनेर उनी पन्छिए । 

संविधानले प्रधानमन्त्रीका रूपमा दाबी पर्नेबित्तिकै राष्ट्रपतिले अनिवार्य नियुक्ति गरेर संसद्मा पठाउने व्यवस्था नगरेको बडालको तर्क छ । ‘दुईवटा मात्र किन, पाँचवटा दाबी आउला । अनि जो आयो उसलाई नियुक्त गर्दै टीका लाएर पठाइदिहाल्ने ?’ उनले इजलासमा भने, ‘विश्वासको आधार भनेको विश्वासको मतको निरन्तरता पनि हो । आज प्रधानमन्त्री बनिहाल्नुहुन्छ, अब भोलि नीति तथा कार्यक्रम पास नहोला, बजेट पास नहोला । हामीले खोजेको यस्तै सरकार हो र ?’ बडालले राष्ट्रपतिसामु ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि आएका दाबी परीक्षण गर्ने र बलियो आधार नदेखिए नकार्ने अधिकार रहेको जिकिर गरे । 

मध्यरातमा राष्ट्रपतिबाट निर्णय भएको भन्दै निवेदक पक्षले उठाएको प्रश्नको पनि महान्यायाधिवक्ता बडालले प्रतिवाद गरे । ‘सरकार २४सै घन्टा जागा हुन्छ । साथमा निजामती कर्मचारी हुन्छन्,’ उनले भने । धेरै महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाका साथै न्यायपालिकासमेतले कतिपय निर्णय कार्यालय समयपछि सुनाएको भन्दै विघटन बदर हुने हो भने ती निर्णय पनि बदर हुनुपर्ने उनको तर्क छ । 

बडाललाई न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले सोधे, ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार भनेको के हो ?’ जवाफमा बडालले भने, ‘आधार भनेको दलहरूको समर्थन नै हो । ७६ (२) मा दलको सदस्य प्रधानमन्त्री बन्ने भयो । (५) मा स्वतन्त्र सांसद पनि जाने भए ।’ 

महान्यायाधिवक्ताले यसअघि संविधानसभाको म्याद पटक–पटक थपिएको उदाहरण दिँदै भने, ‘कुनै राजनीतिक संस्थाले यदि केही उपलब्धि दिइरहेको छैन भने, त्यो रहिरहनुको कुनै औचित्य छैन श्रीमान् । त्यस्तो संस्थालाई राखिरहनु भनेको केही मान्छेलाई केही समय जागिर खानका लागि समय दिनु मात्र हो । फ्रेस म्यान्डेटले देश बर्बाद हुँदैन ।’ उनले यसअघिको विघटन बाध्यात्मक भए पनि अहिले संविधानतः र प्रधानमन्त्रीको दायित्व भएको बताए । 

महान्यायाधिवक्ता बडालले निवेदकहरूले कुन अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने गरी रिट ल्याएको भन्ने नै स्पष्ट नभएको बताए । रिट निवेदन संविधानको धारा १३३ को (२) र (३) वा धारा १३७ अनुसार भन्ने स्पष्ट नभएकाले निवेदकहरूले अदालतलाई झुक्याउने÷गुमराहमा राख्ने काम गरेको बडालको दाबी छ ।

१३३ (२) मा सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रबारे उल्लेख छ भने (३) मा सर्वोच्चको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गतका बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छालगायतका अन्य आदेश जारी गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यस्तै, धारा १३७ मा भने संवैधानिक इजलासको गठन र यसबाट हेरिने मुद्दाका प्रकृतिबारे उल्लेख छ । 

‘१३३ को अनुसारको निवेदन छैन उहाँहरूको । १३७ को अवस्थाबारे पनि उहाँहरूले एक शब्द उच्चारण गर्नुभएन,’ बडालले भने, ‘उहाँहरूले जुन धारा टेकेर आउनुभो त्यो कसरी यस इजलासको अधिकार क्षेत्रभित्र प¥यो ? यो विषयमा न रिटमा उल्लेख छ, न त उहाँहरूले बहसका क्रममा नै केही भन्नुभएको छ । उहाँहरूले अदालतलाई गुमराह पार्नुभएको छ ।’ संवैधानिक इजलासमा दर्ता भए पनि धारा १३३ अनुसार सर्वोच्चको साधारण इजलासबाट आदेश मागिएकोमा पनि उनले प्रश्न गरे । 

रिट निवेदन दर्ता प्रक्रियामा पनि बडालले त्रुटि औँल्याए । संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावलीअनुसार दर्ता प्रक्रिया गलत रहेकाले यसको टुंगो लगाउन आवश्यक नै नभएको उनको दाबी थियो । ‘यो इजलासमा संवैधानिक विषयमा सुनुवाइ भइरहँदा पहिला यो संविधानसम्मत तरिकाले आएको छ कि छैन हेर्नुपर्दैन ? क्षेत्राधिकारको विषय गम्भीर संंवैधानिक विषय हो श्रीमान् । हामीले यसलाई स्वीकृति दिएकै अवस्थामा पनि यसबाट आएको फैसला भ्यालिड हुँदैन । यो विषय निरुपण नगरीकन के हामी अगाडि बढ्ने अवस्थामा छौँ ? निवेदकले अदालतलाई गुमराह गर्न यो निवेदन ल्याएको हुँदा प्रथम दृष्टिमै यो खारेज हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

निवेदक पक्षबाट चार दिनसम्म भएको बहसलाई महान्यायाधिवक्ता बडालले गालीपुराणको संज्ञा दिए । ‘गालीको जवाफ गाली हुँदैन । त्यसैले यसलाई यत्तिकै छाडेर हामी रिटको मूल मुद्दामा प्रवेश गरौँ,’ उनले भने । निवेदक पक्षबाट पुनः पञ्चायती व्यवस्था ल्याउन खोजेझैँ बहस भएको उनको भनाइ छ । 

‘विद्वान् मित्रहरूको चार दिनको बहस सुन्दा ०४६ सालको अन्तिमतिरको पञ्चायती व्यवस्था फाल्ने कि राख्ने भन्ने विषयमा बहस गरेजस्तो लागेको छ । यो संविधानले बहुदलभित्र निर्दलीयताको परिकल्पना गरेको छ कि छैन भन्ने विषयमा सम्मानित बेन्चको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ बडालले भने । बहुदलीय व्यवस्थालाई संविधानले स्वीकार गरेको हुँदा त्यसलाई निष्क्रिय बनाउने गरी अर्को व्यवस्था हुन नसक्ने उनको तर्क थियो । 

निवेदक पक्षबाट धारा ७६(५)को गलत व्याख्या भएको दाबी पनि बडालले गरे । धारा ७४ (नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ)का विषयमा विघटनसम्बन्धी पछिल्लो फैसलामा व्याख्या गर्दा चुकेको भन्दै यसलाई सच्याउन सकिने उनले बताए । उनले भने, ‘बहुदलीय व्यवस्थालाई तलमाथि गर्ने अधिकार निवेदकलाई छैन श्रीमान् ।’

धारा ७४ लाई व्याख्या गर्दै सर्वोच्चको ११ फागुनको फैसलामा भनिएको थियो, ‘हाम्रो शासकीय स्वरूप संसदीय प्रणाली हुँदाहुँदै पनि आफ्नै अनुभवले खारिएको र आवश्यकताद्वारा अनुप्राणित विशिष्ट किसिमको छ । संसदीय प्रणालीका अन्तर्भूत विशेषताहरूभन्दा फरक ढंगको आफ्नै मौलिकताबाट सिर्जना गरिएका संवैधानिक व्यवस्थाहरूको संरचनाबाट अनुप्राणित रहेको हुँदा यस संविधानमा परम्परागत संसदीय शासन प्रणालीका सबै गुण स्वतः समाहित छैनन् ।’ सर्वोच्चले यसै धारालाई आधार मानेर र संसदीय प्रणालीको हवाला दिँदै विघटन गर्न नपाइने बताएको थियो । 

राजनीतिक दलले मनोनयन गर्दा ‘टिकट’ दिने र त्यसरी दलको समर्थन पाएर जित निकाल्नेले आफू दल नभई स्वतन्त्र हैसियतको भन्न नमिल्ने बडालको तर्क छ । ‘मत माग्न जाँदा दलको टिकट लिएर जाने । अनि प्रतिनिधिसभा सदस्य भइसकेपछि म दलको होइन भन्ने हुन्छ ? दलको निर्णयबाट बाँधिनुपर्छ । दलभित्रको पनि आन्तरिक डेमोक्रेसी हुन्छ । जसले धेरै मत ल्याउँछ, उसले शासन गर्ने हो । दलभित्रको निर्वाचनमा पराजित हुने अनि म दल चलाउँछु भन्ने ?’ उनले भने । 

जनताले राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई मत दिने भएकाले सर्वोच्चबाट दल र प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियत स्पष्ट हुने गरी व्याख्या गर्न बडालको माग छ । उनले निवेदकहरूको माग खारेज गर्नुपर्ने कारणबारे भने, ‘विद्वान् मित्रहरूको तर्क मान्ने हो भने धेरै धाराहरू निष्क्रिय हुन्छन् । त्यसरी संविधानकै धारा निष्क्रिय हुने गरी व्याख्या हुनुहुँदैन ।’ 

महान्यायाधिवक्ता बडालले फेरि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनकै कुरा कोट्याए । ‘लोकतन्त्रका लागि दलीय अनुशासन चाहिन्न भन्नुभो । बँधुवा मजदुरजस्तो भन्दिनुभो । तर, बँधुवाहरू नेतृत्वमा पुग्न सक्दैनन्, प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्, बार्गेनिङ गर्न सक्दैनन्, चाहेको काम गर्न सक्दैनन्, विवेक प्रयोग गर्न सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘तर दलको सदस्यले यी सबै गर्न सक्छन् । तर, दलको अनुशासनभित्र रहेर । दलीय अनुशासनबाहिर जान कोही स्वतन्त्र छैन ।’

दल परिवर्तनलाई निरुत्साहित गर्न दल फेरेमा स्थान स्वतः रिक्त हुने गरी ०६६ सालमा व्यवस्थापकीय अंगको स्वरूप निर्धारण समितिले बनाएको प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ता बडालले इजलाससमक्ष पेस गरे । निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले गरेको ७६(५)मा दलीय ह्विप नलाग्ने तर्कको पनि उनले जवाफ दिए । ‘मानौँ एकछिन (५)मा ह्विप लाग्दैन । तर, त्यो प्रधानमन्त्रीले उपधारा (६)बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्छ । यो उपधाराले फेरि (४)मै पुर्‍याउँछ । अनि (२), (३) का प्रधानमन्त्रीले (४)अनुसार विश्वासको मत लिँदा ह्विप लाग्ने, अनि (५)अनुसारको प्रधानमन्त्रीको नलाग्ने ? यो छुट्टिन्छ चाहिँ कसरी ?,’ उनले भने, ‘जुन उपधारा (२), (३)को सम्बन्धमा लागू हुन्छ, त्यो (५)मा पनि लागू हुन्छ ।’ 

रिटमा निवेदकले ह्विप नलाग्ने गरी आदेश गर्न पनि माग गरेका छन् । त्यसमा बडालको तर्क छ, ‘ह्विप लागू नहुने भन्ने मागदाबी नै रहेको छ । त्यो भनेको संवैधानिक र कानुनी प्रावधानको उल्लंघन हो । सबै अवस्थामा समान रूपले ह्विप लागू हुन्छ । उपधारा (५) अलग हो भन्ने स्थापित हुन सक्दैन ।’ 

संविधानले एउटै दलको दुईवटा अस्तित्व स्वीकार नगरेको बडालको तर्क छ । ‘दल भनेको कानुनी व्यक्ति हो । जीवित रहेसम्म एउटै दलको दोहोरो अस्तित्व हुन्छ ? जबसम्म कानुनी रूपमा एउटा व्यक्ति रहन्छ, कानुनी रूपमा दल विभाजन हुँदैन, फरक–फरक अस्तित्व बन्दैन, त्यो एउटै व्यक्तिको रूपमा रहन्छ । व्यक्ति विभाजित हुने कल्पना गरिँदैन । एउटैले पक्षबाट बहस गर्ने, विपक्षबाट पनि गर्न मिल्छ श्रीमान् ? मिल्दैन नि,’ बडालको भनाइ छ । 

उनले ७६(३)बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने विषयमा निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीबीच नै एकमत नरहेको तर्क गरे । ओलीले जसपाको समर्थन प्राप्त नभएको अवस्थामा ‘आफू विश्वासको मत लिन नसक्ने’ भनी पत्रकार सम्मेलन गरेको, तर प्राप्त हुनेबित्तिकै उपधारा (५)को प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको बडालले बताए । ‘राजनीतिक विषयहरू रातारात परिवर्तन हुने भएकाले ओलीको दाबी पनि त्यसै आधारमा भएको हो, यसमा अन्यथा केही छैन,’ उनले भने । 

निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले ‘धारा ७६ को (१), (२), (३) र हुँदाहुँदा (५)मा पनि एकै व्यक्ति प्रधामन्त्री बन्नुपर्ने कतै लेखेको छ’ भनी प्रश्न गरेका थिए । त्यसको जवाफमा महान्यायाधिवक्ता बडालले भने, ‘अब जनताले मत दियो त के गर्ने ?’ 

देउवाले राष्ट्रपतिसमक्ष आवश्यक कागजातसमेत पेस नगरेको बडालको दाबी छ । ‘गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस संसदीय दलका नेताले अन्य विपक्षी दलसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न जाँदा दलको निर्णय, पत्र सबै साथ लिएर गए । तर, देउवाको हकमा यस्तो भएन,’ उनले भने । बरु देउवाले हस्ताक्षर किर्ते गरेको आरोप लगाउँदै उनले भने, ‘अनि यस्तो कागज बोकेर जानेलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनुपर्ने ?’

बडाललाई प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘त्यो त राष्ट्रपतिको कार्यालयले दर्ता गर्ने वेला हेर्नुपर्ने होइन र ?’ जवाफमा बडालले भने, ‘राष्ट्रपतिको कार्यालयले दर्ता गरेर इज्जत जोगाइदिएको हो, तर निवेदकहरू अदालत आएर आफैँ जामा खोले । यस्तो किर्ते काम गर्ने कसरी प्रधानमन्त्री हुन सक्छ ?’

निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीसँग इजलासका मुख्य चार जिज्ञासा

१. अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलाई बुधबारको इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रश्न : धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत लिनैपर्छ ? वा विश्वासको मत नलिई अर्को प्रधानमन्त्री आह्वान गर्न सकिन्छ ?

२. वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीलाई बुधबारको इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रश्न : धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीमा ७६(३) को प्रधानमन्त्री अर्थात् केपी ओलीले दाबी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

३. वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालाई बुधबारको इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रश्न : प्रधानमन्त्रीका रूपमा पर्न आएका दाबीलाई स्वीकार गर्ने वा अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ कि छैन ?

४. वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठलाई बिहीबारको इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रश्न : धारा ७६(५) को सरकार दलीय सदस्यले बनाउने हो कि प्रतिनिधिसभा सदस्यले ? 

...                                      ...

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइनुपर्ने मागसहित परेको रिटउपरको सुनुवाइका क्रममा संवैधानिक इजलासले निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरूसँग मुख्यतः चारवटा प्रश्नको जवाफ खोजेको छ । निवेदक पक्षको सुरुवाती १२ घन्टाको बहस आइतबार सकिएको छ । 

सुरुको दिन बुधबार अधिवक्ता गोविन्द बन्दीसँग प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले जिज्ञासा राखे, ‘संविधानमा ७६(४) को प्रक्रिया पूरा नगरीकन (५)को प्रक्रिया सुरु गर्न मिल्छ भन्ने व्यवस्था छ ?’ जवाफमा बन्दीले भारतको उदाहरण दिँदै भने, ‘उहाँ (प्रधानमन्त्री ओली)ले मैले विश्वासको मत पाइनँ, फेरि पाउने अवस्था पनि छैन, त्यसैले यो अवस्थामा राखिरहनुभन्दा मुलुकलाई निकास दिने भन्नुभयो । यो भनेको उहाँले विश्वासको मत गुमाएको नै हो । भारतको सुप्रिम कोर्टले सन् १९९४ मा यस्तै केसमा ‘यदि विश्वासको मत लिनुपर्ने मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएमा त्यो विश्वासको मत गुमाएबराबर हुनेछ’ भनेको छ श्रीमान् ।’

बुधबारकै बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीलाई पनि सोधेका थिए, ‘धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीमा ७६(३) को प्रधानमन्त्री अर्थात् केपी ओलीले दाबी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? अहिले विश्वासको मत पाएको–नपाएको कुरा बेग्लै हो । उहाँले फेरि (५) मा कम्पिटिसन गर्न पाउनुहुन्न र ?’

ओलीले (५)अनुसार दाबी गर्न नमिल्ने कार्कीको जवाफ थियो । ‘ओलीले दाबी गर्न पाउनुहुन्न । संसद्को विश्वास नपाएकाले पदमा समेत बस्नुहुँदैन । विश्वास प्राप्त गर्न सक्दैन भनी स्वीकार गरेर लिखित दिएपछि त राष्ट्रपतिले पनि तपाईं अब प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न भन्नुपथ्र्यो,’ जबरालाई कार्कीको जवाफ थियो । 

प्रधानन्यायाधीश जबराले राष्ट्रपतिको अधिकारबारे पनि कानुन व्यवसायीहरूसँग जिज्ञासा राखेका थिए । बुधबार नै बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालाई उनले सोधे, ‘उपधारा (५)अनुसारको प्रक्रियामा राष्ट्रपतिज्यूले सांसदहरूको हेड काउन्ट गर्दा आधार (बहुमतका लागि आवश्यक संख्या) पुगेन भने त्यस्तो अवस्थामा दाबी रिजेक्ट गर्न पाउने कि नपाउने ?’ जवाफमा थापाले भने, ‘उहाँले रिजेक्ट गर्न पाउनेचाहिँ म भन्दिनँ श्रीमान् । त्यो व्यवस्था छैन ।’

त्यस्तै, बिहीबारको इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबराले नै वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठलाई सोधे, ‘धारा ७६(५)को सरकार दलीय सदस्यको समर्थनमा बन्ने हो कि प्रतिनिधिसभा सदस्यको समर्थनमा ?’ श्रेष्ठको जवाफ थियो, ‘यो (उपधारा ५) ब्रह्मास्त्र हो श्रीमान् । अन्तिममा यो प्रतिनिधिसभाको रक्षाका लागि प्रयोग गर्ने हो । यो सफल हुन्छ, बलियो हुन्छ र यसका अघि अरू कुनै अस्त्रले काम गर्दैनन् । हाम्रोमा दलका नेता यस्तै छन्, यिनको ह्विप पालना गर्ने हो भने सरकार नै बन्दैन । त्यसैले यो उपधारामा ह्विप लाग्दैन । यो विशेष र फरक व्यवस्था हो ।’ 

शुक्रबारको इजलासमा अधिवक्ता दीनमणि पोखरेललाई प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रश्न थियो, ‘वरिष्ठज्यू म विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भन्ने प्रोपर ठाउँ कहाँ हो ? संसद् हो कि राष्ट्रपतिको कार्यालय हो ?’ पोखरेलले छोटो जवाफ दिए, ‘संसद् हो । शेरबहादुरजीको दाबी आएपछि त हाउसमा पठाइदिनुपर्छ ।’ त्यही दिन अधिवक्ता सुनील पोखरेललाई इजलासबाट प्रश्न आयो, ‘उपधारा (३)को प्रधानमन्त्रीले म प्रधानमन्त्री रहिरहन सक्दिनँ भन्यो भने के हुन्छ ?’ जवाफमा पोखरेलले भने, ‘कुनै व्यक्तिले म प्रधानमन्त्री चलाउन सक्दिनँ भन्न सक्छ । तर, दलले विकल्प दिनुपर्छ ।’ कुनै पनि दलले संसदीय दलको नेतामा विकल्प दिन सक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।