शीर्ष नेताहरूले ‘वर्तमान गठबन्धन एकले अर्कोलाई उपयोग गर्न होइन, राष्ट्र, गणतन्त्र, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा एवं जनताको सुविधा र हितलाई अभिवृद्धि गर्न बनेको’ भन्दै पुनः स्पष्टता दर्शाएका छन्, साथै आपसी सम्बन्ध बलियो बनाउने र एक–आपसमा अविश्वास उत्पन्न गराउने विषयबाट सजग रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् 

सर्वोच्च अदालतले दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेपछि एमालेभित्र एकताको विषय जोडतोडले उठिरहेका वेला वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आफ्नो विपक्षी गठबन्धनप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता र उत्तरदायित्वमा कुनै कमी नआएको सन्देश दिएका छन् । पार्टीभित्र आफ्नै समूहका नेताहरू एकता प्रयासमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीनिकट नेताहरूसँग संवादमा रहेकै वेला वरिष्ठ नेता नेपालले आफ्नै निवास कोटेश्वरमा शीर्ष नेताहरूको बैठक आयोजना गरेर गठबन्धनप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन् ।

आफ्नो निवासमा विपक्षी गठबन्धनको बैठक गरेर वरिष्ठ नेता नेपालले प्रधानमन्त्री ओली र एकताको पक्षमा भन्दै दौडधुप गरिरहेका दोस्रो तहका नेताहरूलाई ‘तत्काल र यथास्थितिमा एकता सम्भव नरहेको’ सन्देश पनि दिएका छन् । नेता नेपालको विपक्षी गठबन्धनमा आबद्धताले सत्ता राजनीति र संसद् पुनस्र्थापनासम्बन्धी सर्वोच्चमा परेको रिटमा ओलीमाथि दबाब बनेको छ । ओलीनिकट कतिपय नेताहरूले नेपालको विपक्षी गठबन्धनप्रतिको आबद्धता पार्टी एकतामा बाधक रहेकोसमेत बताउँदै आएका छन् । 

सोमबार नेपालनिवासमा उनीसहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काबीच छलफल भएको थियो । विपक्षी गठबन्धनको देउवानिवासबाहिर बसेको यो पहिलो बैठक हो । यद्यपि सोमबारको बैठकमा गठबन्धनमा रहेका जसपा र जनमोर्चाका नेता भने सहभागी थिएनन् । नेता नेपालले आफ्नै निवासमा छलफल गरौँ भनेर प्रस्ताव गरेपछि आइतबारै सोमबार साँझको भेट तय भएको थियो । त्यहीअनुसार गठबन्धन बनेपछि पहिलोपटक देउवा नेपालनिवासमै पुगेका हुन् । 

वरिष्ठ नेता नेपालका स्वकीय सचिव मोहन गौतमका अनुसार गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा भएको थियो । उनका अनुसार ‘वर्तमान गठबन्धन एकले अर्कोलाई उपयोग गर्न होइन, राष्ट्र, गणतन्त्र, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा एवं जनताको सुविधा र हितलाई अभिवृद्धि गर्न बनेको’ दाबीसहित यसमा शीर्ष नेताहरूले पुनः स्पष्टता जाहेर गरेका छन् । प्रदेश १, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेको झलनाथ खनाल र नेपाल समूहका सांसदहरूको समर्थनमा नीति तथा कार्यक्रम पास भएको परिप्रेक्ष्यमा नेता नेपालले गठबन्धनप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । शीर्ष नेताहरूबीच गठबन्धनमा रहेका शीर्ष नेताहरूबीचको आपसी सम्बन्धबारे छलफल हुनुका साथै एक–आपसमा अविश्वास उत्पन्न गराउने कुराबाट सजग रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त भएको वरिष्ठ नेता नेपालको सचिवालयले जनाएको छ । 

लुम्बिनी, बागमती र प्रदेश १ मा नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न ओली समूहलाई सघाएपछि गठबन्धन कमजोर बन्न सक्ने आशंका भइरहेको थियो । तर, शीर्ष नेताहरू सोमबारको भेटवार्तापछि गठबन्धनलाई कमजोर पार्न भइरहेका त्यस्ता भ्रम, चलखेल र षड्यन्त्रप्रति सचेत रहने र गठबन्धनमा थप विश्वासको वातावरण बनाएर अघि बढ्ने दृढ निष्कर्षमा पुगेका छन् । 

कांग्रेस महामन्त्री खड्काले गठबन्धनलाई थप सशक्त र विश्वसनीय बनाएर अघि बढ्नेबारे छलफल भएको बताए । ‘समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, गठबन्धनले प्राप्त गरेका उपलब्धि, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका गतिविधिको समीक्षा भयो । संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका निमित्त बनेको गठबन्धनलाई थप सशक्त बनाएर अघि बढ्नेमा छलफल केन्द्रित भयो,’ महामन्त्री खड्काले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

नेताहरूले गठबन्धन बनाएपछि अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धि र सम्भावित राजनीतिक कदमबारेसमेत छलफल गरेका छन् । संघमा प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध एकताबद्ध बनेको गठबन्धनले सुदूरपश्चिम, कर्णाली र प्रदेश २ मा गठबन्धन सरकार बनाएका छन् । 

गठबन्धनका नेताहरूले कोभिड महामारी र जनसरोकारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल सबैलाई पुग्ने गरी कोभिडविरूद्धको खोप तथा विपन्नलाई राहत प्याकेज उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई सरकारले प्रभावित गर्न प्रयत्न गरेको भन्दै गठबन्धनका नेताहरूले अदालतको निष्पक्षता प्रभावित पार्ने काम नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन् । 

राज्यका कतिपय अंग र केही संवैधानिक निकायहरूका भूमिकाको निष्पक्षता र निर्णय क्षमतामा आशंका भएको भन्दै गठबन्धनका नेताहरूले निष्पक्ष र समयमा निर्णय गर्न ध्यानाकर्षणसमेत गराएको नेपालको सचिवालयद्वारा जारी नोटमा छ । यसबाहेक बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्री खनालको स्वास्थ्य अवस्थाबारे चासो र चिन्ता व्यक्त गर्दै शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना पनि गरेको छ । 

विपक्षी गठबन्धनले प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्ने निर्णय बदर गर्न र संविधानको धारा ७६ (५)बमोजिम देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन गरेका छन् । सो मुद्दामा आगामी ९ असारदेखि बहस हुँदै छ । 

नेपालले विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूसँग आफ्नो निवासमा छलफल गर्नुअघि उनीनिकट मानिएका नेताहरू घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराईले बालुवाटार पुगेर ओलीनिकट मानिने नेताहरू सुवास नेम्वाङ र विष्णु पौडेलसँग छलफल गरेका थिए ।

ओली पक्षका सात सांसद एमाले सुदूरपश्चिम संसदीय दलको सदस्यबाट निलम्बन
एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले ह्विप उल्लंघन गरेको अभियोगमा आफ्ना सात सांसदलाई कारबाही गरेको छ । सोमबार बसेको दलको बैठकले ओलीनिकट सात सांसदलाई दलको सदस्यबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो । सांसद पठानसिंह बोहरा र रतन थापालाई १५ दिन, लीलाधर भट्ट र बलदेव रेग्मीलाई १० दिन तथा नेपालु चौधरी, माया तामाङ बोहरा र गेल्बुसिंह बोहरालाई सात दिनका लागि दलको सदस्यबाट निलम्बन गरिएको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक दुर्गाकुमारी कामीले जानकारी दिइन् । 

मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सदनबाट विश्वासको मत लिँदा र प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित हुँदा संसदीय दलले जारी गरेको ह्विप उल्लंघन गरेकाले उनीहरूलाई कारबाही गरिएको उनले बताइन् । निलम्बित सांसदले निलम्बन अवधिभर दलको बैठकमा भाग लिन नपाउने संसदीय दलले जनाएको छ । संसद् बैठकमा भने उनीहरूले भाग लिन पाउने प्रमुख सचेतक कामीले बताइन् । एमालेमा ओली समूहका सात सांसदले मुख्यमन्त्री भट्टले सदनबाट लिएको विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गरेका थिए । एमाले संसदीय दलले विश्वासको पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरेको थियो । 

संसदीय दलको ह्विप उल्लंघन गर्दै सात सांसद गत आइतबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित हुँदा पनि विपक्षमा उभिएका थिए । दुवैपटक ह्विप उल्लंघन गर्दा संसदीय दलका नेता प्रकाशबहादुर शाहले उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए । ५२ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा एमालेका सभामुखबाहेक २४ सांसद छन् । तीमध्ये ओली समूहमा सात र खनाल–नेपाल समूहमा १७ जना छन् । सरकारमा सहभागिताको विषयमा एमाले संसदीय दलमा विवाद छ ।