टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२फ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीसाहित्य१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ माघ ७ शुक्रबार
  • Friday, 21 January, 2022
श्याम मैनाली
२०७८ जेठ २५ मंगलबार ०७:५१:००
Read Time : > 5 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

स्वार्थको संघर्ष र शासकीय विकृति

Read Time : > 5 मिनेट
श्याम मैनाली
२०७८ जेठ २५ मंगलबार ०७:५१:००

स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा उच्चपदस्थहरूको जीवनस्तरको अनुगमन र सम्पत्ति जाँचको व्यवस्था गर्नुपर्छ 

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको छ, तर अपवादबाहेक नेपालमा राजनीतिकदेखि प्रशासनिक नेतृत्वसम्म सबैजसोको एकल दृष्टि पद तथा अधिकारको दुरुपयोग गरी आफू र निकटस्थहरूको स्वार्थसिद्धिमा रहने गरेको छ । पद र जिम्मेवारीको गलत उपयोग गर्दै संगठनलाई हानि पुर्‍याई व्यक्तिगत फाइदा लिने काम भइरहेको छ । स्वार्थ गाँसिएका विषयमा अधिकारीहरूलाई आफूअनुकूल निर्णय लिन भ्रष्टाचारीहरू प्रोत्साहित गर्छन् । विशेषगरी सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी निर्णयहरू गर्दा स्वार्थको संघर्ष (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) अति नै हुने गरेको पाइन्छ । स्वार्थको द्वन्द्व भ्रष्टाचारको परिणाम, सूचक र सचेतकका रूपमा अस्तित्वमा रहेको हुन्छ । स्वार्थको द्वन्द्व व्यक्तिगत चासोका कारण सार्वजनिक भलाइका विषयमा सम्झौताको अवस्था हो ।

कानुनी प्रावधानहरूको तोडमोड गर्दै संस्थालाई घाटा पुर्‍याई व्यक्तिगत फाइदा लिने काम नै स्वार्थको संघर्षको व्यावहारिक परिभाषा हो । आफ्नो पद र अधिकारको दुरुपयोग गर्दै व्यक्तिगत फाइदा लिने प्रवृत्ति देखा पर्नु स्वार्थको संघर्ष हो । यसले सुशासनमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा अवरोध सिर्जना गर्छ । यही कारण सार्वजनिक स्रोत तथा साधनको अपचलन वा अनुपयुक्त विनियोजन हुने गर्छ । कामकारबाहीमा अनुचित प्रभाव पार्छ । प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग भई अवैध क्रियाकलापमा वृद्धि हुन्छ । स्रोत र साधनको प्रवाह निजी क्षेत्रमा ज्यादा हुन्छ, सार्वजनिक भलाइका क्षेत्र गौण बन्न पुग्छन् । न्यायको सुगमता र सहजतामा अवरोध सिर्जना भई न्याय प्राप्ति सही ढंगले हुन सक्दैन । व्यावसायिक मर्यादा, कर्तव्य निर्वाह र व्यक्तिगत स्वार्थका विषयमा देखिने विवादास्पद कार्यहरू नै स्वार्थका संघर्ष हुन् ।

स्रोत, साधन, इज्जत, प्रतिष्ठाले आफू र आफ्नालाई लाभान्वित गराउने क्रियाकलाप सार्वजनिक पदाधिकारीहरूमा अत्यन्त धेरै देखिन थालेको छ । सत्तारूढ दल एमाले पासाङ ल्हामु प्रतिष्ठानको धुम्बाराहीस्थित भवनबाट त्रिपुरेश्वरस्थित विद्युत् प्राधिकरणको अढाई अर्ब बक्यौता रहेका एक व्यापारी घरानाको भवनमा सर्नुमा पनि यसैले काम गरेको छ । सरकारमा रहनेहरू निर्लज्जतापूर्वक यस्ता गलत निर्णय किन लिने गर्छन्, के कस्ता स्वार्थ गाँसिएका विषयहरूमा निर्णय लिने काम सरकारमा रहनेहरूबाट हुन पुगेको छ भन्ने विषयमै यो आलेख केन्द्रित गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

जिम्मेवारी प्रदान गर्ने विकृतिजन्य अवस्था : नेपालमा सरकारमा रहनेहरूले स्वार्थको संघर्ष आमन्त्रणको परिस्थिति निर्माण गर्न उद्यत् रहँदै सार्वजनिक जिम्मेवारीका पदहरूमा निर्णय लिने गर्दै आएका छन् । केही उदाहरण प्रस्तुत गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । व्यापारिक घरानाका स्रोतसम्पन्न व्यक्तिहरूलाई कानुन निर्माणको जिम्मेवारी दिने सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूका बीच एक प्रकारको प्रतिस्पर्धा नै छ । व्यापारी तथा उद्योगपतिलाई कानुन बनाउने, नीति निर्माण गर्ने, मन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने, व्यापारी–उद्योगपतिका परामर्शमा देशको बजेट तयार पार्ने क्रममा समानान्तर अर्थ मन्त्रालय नै खडा गर्नेसम्मका कार्य हुँदै आएका छन् । तर, यिनै कामलाई देशका राजनीतिज्ञहरू ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिन्छन् । बैंक प्रवद्र्धक वा बोर्ड सदस्य वा पदाधिकारीहरूलाई नै बैंकसम्बन्धी ऐनलाई तर्जुमा एवं परिमार्जन गर्ने जिम्मेवारी दिइन्छ । केही व्यक्तिको नियुक्ति प्रकरण र उनीहरूबाट स्वार्थको संघर्ष उत्पन्न हुने परिस्थिति कसरी निर्माण गरियो, विश्लेषण गरौँ । नेपाल आयल निगमको सञ्चालक समितिको सदस्यमा पेट्रोल पम्पका मालिक एक अग्रवालजी नियुक्त भए, केही समयपश्चात् उनलाई हटाइयो, तर अदालतबाट यथावत् कायम भएपश्चात् उनको कामै निगमका नीति, निर्णयबारे व्यापारीहरूलाई अग्रिम सूचना दिई लाभान्वित गर्ने, गराउने भयो ।

नेपालमा स्वार्थको संघर्ष नियन्त्रणको दिशामा खासै सुधारका प्रयासहरू भएका छैनन् । भ्रष्टाचार कम गर्न स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण जरुरी हुन्छ भन्ने सामान्य चिन्तनसमेत सरकारमा रहनेहरूमा भएको अनुभूति हुन सकेको छैन ।
 

सरकारले नेपालमा पुनर्बिमा कम्पनीसम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने टोलीमा यसै प्रकृतिको कम्पनीका प्रवद्र्धकलाई नियुक्ति गर्‍यो । धितोपत्रको बोर्ड सदस्यमा, दुई ओटा सूचीकृत कम्पनी भएका व्यक्तिलाई नियुक्ति गरिएको छ । अमूक अराजनीतिक दलको स्वार्थपूर्तिका लागि लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा राट्रिय योजना आयोगका सदस्य नियुक्त भएका छन् । मेडिकल कम्पनी र म्यानपावर कम्पनीका प्रवद्र्धकहरूलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डको सदस्य बनाइएको छ । जुन कम्पनीबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू ठूलो संख्यामा प्रताडित छन्, उसैलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डको सदस्य नियुक्ति स्वार्थको संघर्ष न हो । हिमालयन एयरका प्रवद्र्धकलाई उसकै प्रतिस्पर्धी नेपाल वायु सेवा निगमको सञ्चालकमा जिम्मेवारी दिइएको छ । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टरको कार्यकारी निर्देशकमा एक जर्मन कम्पनी, जसले प्रतिस्पर्धा गर्दै थियो, उसैसँग घनिष्ट सम्बन्ध रहेकालाई नियुक्ति दिइएको छ । यो क्रम यतिमै रोकिएको छैन, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस प्रकरणमा मुछिएका विवादित पूर्वमन्त्रीलाई नै यससम्बन्धी संसदीय समितिमा राख्न सिफारिस भएको छ ।

यती समूहको एकाधिकार : वर्तमान सरकार प्रमुख र यती समूहबीचको प्रगाढ सम्बन्ध कसैबाट छिपेको छैन । ठुल्ठूला एवं धेरै फाइदा हुने कामहरू उसैलाई प्रदान गर्नमा प्रधानमन्त्रीजी व्यस्त हुनुहुन्छ । यही कारण काठमाडौंदेखि एभरेस्ट बेसक्याम्पसम्मका अर्बाैंका सार्वजनिक सम्पत्तिमा निर्बाध नियन्त्रण जमाई एकलौटी फाइदा लिन यती समूह सफल भएको छ । सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको ५२ रोपनी बहुमूल्य जग्गा रिसोर्ट सञ्चालन गर्न आफ्नो नाममा ल्याउन सफल भएको छ । पाथिभरा दर्शनका लागि २.५ किलोमिटर केबलकार निर्माण गर्न ८० वर्षका लागि कौडीको मूल्यमा अनुमति प्राप्त गरेको छ । यद्यपि, मलेपले यसलाई अनियमित अनुमतिका रूपमा प्रतिवेदनमा राखी सच्याउन सुझाब दिएको छ । नेपाल ट्रस्टको नियमावलीमा स्वार्थको संघर्ष देखिने गरी कुनै व्यक्तिलाई बोर्डमा नियुक्ति दिन नपाइने व्यवस्था छ, तर याङजान शेर्पा र सीताराम सापकोटका लागि नियमावलीमा रहेको प्रावधानलाई नै संशोधन गरी जिम्मेवारी दिइयो ।

पहिलेको लिज अवधि समाप्त नहुँदै २५ वर्षका लागि गोकर्ण रिसोर्टको अवधि थप गरी यती समूहलाई कौडीको मोलमा सुम्पने काम भएको छ । राजदरबारअगाडि रहेको एक रोपनी १४ आना जमिन ३० वर्षका लागि यती समूहलाई नै दिइयो । ट्रस्टले यसको न्यूनतम मूल्यांकन यसै अवधिका लागि ६.४५ अर्ब गरेको थियो, तर १.४९ अर्बमै सुम्पने काम भयो । लुम्बिनी विकास कोषका संरक्षक प्रधानमन्त्रीले १४ रोपनी जग्गा यती समूहका अध्यक्ष शेर्पालाई उपलब्ध गराई त्यस जग्गामा बनेको गुम्बाको उद्घाटनसमेत गरेका छन् । यती समूहकी अध्यक्षकी छोरी दावाफुटी शेर्पालाई स्पेनको राजदूत बनाइएको छ । नारायणहिटी संग्रहालयभित्रको आकर्षक लमजुङ कक्ष, जहाँ विदेशी पाहुनाहरूको ओहदाको प्रमाणपत्र पेस हुने गर्थ्यो, त्यहाँ रेस्टुरेन्ट खोल्न अनुमति प्रदान गरिएको छ । प्रधानमन्त्री चीन भ्रमण गर्नुहुँदा नेपाल वायु सेवाको विमान प्रयोग नगरी हिमालयन एयरलाइन्सबाटै भ्रमण गरियो । यी त प्रधानमन्त्री एवं वर्तमान सरकारले यती समूहलाई एकछत्र उपयोग गर्न सुम्पिएका सरकारी सम्पत्ति र सहयोगका केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । 

सुधारका उपाय : सरकार निश्चिन्त भएर व्यापारी उद्योगपतिहरूलाई स्वार्थको संघर्ष हुने परिस्थति निर्माण गर्ने गरी निर्णय लिन पाउँदा उपलब्धिका रूपमा लिने मनोविज्ञान पालेर बसेको छ । भ्रष्टाचारको मूल स्रोतका रूपमा यस्ता निर्णयहरू हुनेमा खासै जानकारी राख्ने पक्षमा सरकार देखिँदैन । विश्वमा धेरै देशमा यस्ता क्रियाकलाप र निर्णयहरूलाई भ्रष्टाचारकै अपराधका रूपमा ग्रहण गरिएको छ । हरेक क्षेत्रमा यस प्रकारका निर्णयहरू हुन नदिन पर्याप्त कानुनी व्यवस्था गर्दै इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुने गरेको छ । सार्वजनिक क्षेत्रका पदाधिकारीहरूको कामकारबाहीमा कसरी पारदर्शिता कायम गर्न सकिन्छ भनेर आचारसंहितासमेत निर्माण गरी कार्यान्वयनको प्रभावकारी व्यवस्था गरिएका छन् ।

राजस्वको उपयुक्त व्यवस्थापनको पाटोकै रूपमा यसलाई ग्रहण गरिएको छ । स्वार्थको द्वन्द्वलाई नियन्त्रणका लागि दक्षिण कोरियामा छुट्टै संस्थाको व्यवस्थासहित कडा कानुनी व्यवस्था छ । क्यानडाले सार्वजनिक क्षेत्रको गरिमा र स्वच्छताका लागि छुट्टै आयुक्तको संरचनात्मक व्यवस्था गरेको छ । थाइल्यान्डमा राष्ट्रिय भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोगको व्यवस्था गरी स्वार्थको संघर्षसम्बन्धी मामिलाहरूको अनुसन्धान र कारबाही गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ । चीन र हङकङले पनि कानुनी तथा व्यवस्थापकीय ढाँचा तयार गरेका छन् । थुप्रै मुलुकले निजी क्षेत्रलाई आचारसंहिताको अनिवार्य व्यवस्था र त्यसको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयनको प्रबन्ध मिलाएका छन् ।

नेपालमा स्वार्थको संघर्षको नियन्त्रणको दिशामा खासै सुधारका प्रयासहरू भएका छैनन् । भ्रष्टाचार कम गर्न स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण जरुरी हुन्छ भन्ने सामान्य चिन्तनसमेत सरकारमा रहनेहरूमा भएको अनुभूति हुन सकेको छैन । सबै सार्वजनिक निकायले भ्रष्टाचार र स्वार्थको संघर्षका बीचको अन्तरसम्बन्ध र प्रभावका बारेमा गम्भीर हुन जरुरी छ । यसबारेमा सबैलाई सचेत गराउने र प्रत्येक वर्ष यस्ता विषयमा सम्बन्धित अधिकारीहरूले लिएका निर्णयहरू र त्यसबाट परेको प्रभावका बारेमा वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्नु जरुरी हुन्छ । यदि स्वार्थको संघर्षको अवस्था सिर्जना हुने भएमा त्यस्ता पदाधिकारीहरूलाई संस्थाबाट अन्यत्र पठाउने व्यवस्था मिलाउने वा जिम्मेवारीमुक्त गराउनुपर्छ ।

नेपालस्थित पोलिसी रिसर्च इन्स्टिच्युटले गरेको अध्ययन र प्रतिवेदनमा नेपालका कानुन निर्माताहरू स्वार्थको संघर्षमा घनिष्ट रूपले सम्बन्धित देखिएका छन् । भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्रमा उल्लेख भएअनुसारको कार्यान्वयनमा सक्रियता नदेखाएको, यससम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने कार्य नभएको उक्त अध्ययनले उल्लेख गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनसमेतलाई अध्ययन गर्दा नेपालमा समेत निर्वाचित प्रतिनिधिहरू र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको जीवनस्तरको अनुगमन र चल–अचल सम्पत्तिको परीक्षण नियन्त्रक निकायबाट गर्ने व्यवस्था गर्नु जरुरी देखिन्छ । तर, हालसम्म नेपालका राजनीतिक दलहरू र सरकारमा रहनेहरूबाट धेरै अपेक्षा गर्न सक्ने अवस्था भने देखिँदैन ।