सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले कोभिड खोप उपलब्ध गराउन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले मित्रराष्ट्रलाई गरेको पत्राचारलाई राजनीतीकरण गर्न खोजिएको भन्दै सरकारलाई स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन् ।

राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायराभित्र रहेर जनताको स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर अभिभावकीय भूमिका खेल्दै पत्राचार गर्दा पनि राजनीतीकरण गर्नु गलत भएको भन्दै प्रवक्ता गुरुङले सरकार चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिए ।

‘संविधानको धारा ६१ को उपधारा (४)ले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई संविधानको संरक्षण र पालना गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ, त्यही अभिभावकीय जिम्मेवारी र संविधानको दायराभित्र रहेर उहाँले खोपका लागि पत्राचार गर्दै सहजीकरण गर्नुभएको हो,’ प्रवक्ता गुरुङले भने, ‘तर, त्यस्तो भूमिकालाई पनि गलत मनसायले राजनीतीकरण गर्ने कुरा हामीलाई किमार्थ स्वीकार्य छैन । उहाँले संवैधानिक जिम्मेवारीभित्र रहेर अभिभावकत्व निर्वाह गर्दै खोपका लागि सहजीकरण गर्नुभो, सरकारका तर्फबाट राष्टपतिज्यूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।’ 

कोभिड खोप उपलब्ध गराउन अमेरिकासहित केही मित्रराष्ट्रलाई राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई पठाएको पत्राचारबारे विपक्षी गठबन्धनका कतिपय नेता र सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएपछि सरकारका प्रवक्ता गुरुङले शुक्रबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रतिरक्षा गरेका हुन् ।

राष्ट्रपतिको पत्राचारपछि अमेरिकाले नेपालसहित एसियाली केही मुलुकलाई निःशुल्क खोप प्रदान गर्ने निर्णय गरेको बिहीबार सार्वजनिक  भएको थियो । नेपालले निःशुल्क ५० लाख डोज प्राप्त गर्ने चर्चा रहे पनि त्यसबारे भने अमेरिकाका तर्फबाट प्रस्ट निर्णय सार्वजनिक भएको छैन ।

शुक्रबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको विशेषता तथा सञ्चार मन्त्रालयका उपलब्धिहरूमाथि केन्द्रित  रहेर धारणा राखेका छन् ।