सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले इन्टरनेट सेवाको गुणस्तरमा सुधार नगर्ने सेवाप्रदायकलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले इन्टरनेट सेवा विस्तार भए पनि गुणस्तरमा ध्यान नदिइएको भन्दै यसप्रति सेवाप्रदायकको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । ‘सेवा त दिएका छौँ, सबै साझेदारले लगानी पनि गरेका छन्, तर सेवा किन गुणस्तर हुन सकेन, त्यो प्रश्न बाँकी नै छ,’ उनले भने, ‘सेवालाई पहुँचयोग्य र गुणस्तरीय बनाउन केही समस्या र अन्तर देखिएका छन्, यसको समाधानमा सरकार तयार छ, सेवाप्रदायकले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ ।’

टेकपाना मिडियाले आयोजना गरेको ‘दूरसञ्चार नीतिगत बहस शृंखला’मा बोल्दै मन्त्री गुरुङले दूरसञ्चार क्षेत्रमा भएको लगानीअनुसार सेवा गुणस्तरीय हुन नसकेको बताए । गुणस्तर सेवा नदिने सेवाप्रदायकलाई कारबाही गर्ने प्रावधान बनाउने दिशामा सरकार अगाडि बढेको उनले जानकारी दिए । दूरसञ्चार सेवाको क्षेत्रमा अहिले डुप्लिकेसन, राजस्व चुहावटलगायतका चुनौती देखिएको बताउँदै उनले यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै देशको अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न सरकारले योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेको समेत उनले बताए । 

त्यसैगरी, मन्त्रालयका सहसचिव शोभाकान्त पौडेलले दूरसञ्चार सेवाको प्रयोग अब अर्थतन्त्रलाई सहयोग पु¥याउने दिशामा हुनुपर्ने बताए । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले ब्रोडब्यान्ड नीतिले लिएका लक्ष्य विगत पाँच वर्षमा धेरै हासिल भएको जानकारी दिए । उनले फाइभजी सेवा परीक्षण खुला भइसकेको समेत जानकारी गराए ।  

कार्यक्रममा आइटियूका विज्ञ स्कट डब्लुमिनहेनले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै न्यून आयस्तर भएका जनताका लागि महँगो इन्टरनेटले कोभिड–१९ पछि थप चुनौती बढाएको बताए । ‘सामाजिक र आर्थिक सहभागिताका लागि सहज कनेक्टिभिटीमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सरकारी सेवा, सञ्चार, इ–कमर्स सेवामा पहुँच पु¥याउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।

नीतिगत सुधारलाई सेवाप्रदायकको सुझाब 
नेपाल टेलिकमकी निर्देशक प्रतिभा वैद्यले भौगोलिक रूपमा विकट स्थानहरूमा ब्रोडब्यान्ड सेवा पुर्‍याउन सरकारले सेवाप्रदायकलाई सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने बताइन् । साथै, उनले दूरसञ्चार नीतिमा सहजीकरण गर्न र खरिद प्रक्रिया नीतिलाई लचिलो बनाउन सरकारसमक्ष आग्रह गरिन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै एनसेल आजियाटाका सिइओ तथा प्रबन्ध निर्देशक एन्डी चोङले ब्रोडब्यान्ड मूल्य तथा सेवालाई पहुँचयोग्य बनाउन बाह्य मुलुकसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरी नीतिगत सुधार ल्याउन सरकारलाई सुझाब दिए ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायक नेपालका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले दूरसञ्चार क्षेत्रमा २० प्रतिशत लाइसेन्स शुल्कका कारण नेपाल टेलिकम र एनसेलको मात्र आधिपत्य रहेको औँल्याउँदै शुल्कलाई समयानुकूल परिमार्जन गरेर लैजानुपर्ने बताए । अर्थविद् द्विनिशा नेपालले प्रविधि साक्षरताको राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएर अबको दूरसञ्चार नीतिलाई समावेशी बनाउन आग्रह गरिन् ।