मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ श्रावण १८ सोमबार
  • Monday, 02 August, 2021
शुरोजंग पाण्डे काठमाडाैं
२०७८ जेठ २१ शुक्रबार ०५:४०:००
Read Time : > 5 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

निर्णायक परामर्शमा नेपाल : ओलीसँग वार्ता प्राथमिकता, विकल्प पार्टी पुनर्गठन

Read Time : > 5 मिनेट
२०७८ जेठ २१ शुक्रबार ०५:४०:००

औपचारिक वार्ता हुने–नहुने निश्चित छैन : माधव नेपाल

ओली समूहसँग भएका अनौपचारिक छलफलबाट मात्रै टुंगोमा पुगिँदैन । यसले वार्ताको वातावरण बनाउँछ, यो तरिका ठीकै छ । तर, वार्तालाई औपचारिकता दिएर अन्तिम टुंगोमा पुर्‍याउन उनीहरू (ओली समूह)बाट कुनै प्रतिबद्धता, योजना र कार्यक्रम आएको छैन । अनौपचारिक संवाद भयो भन्दैमा सहमति भइहाल्यो भन्नुहुन्न । यति बुझ्नुस्, अनौपचारिक छलफल भएका छन्, तर औपचारिकतामा जाने–नजाने निश्चित छैन । वार्ता कमिटीका संयोजकलाई नै कारबाही गरिएको अवस्था छ । 

कम्युनिस्ट आन्दोलन पुनर्गठनको विकल्प छैन : झलनाथ खनाल

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन अहिले संकटग्रस्त छ । अहिलेको समाज, नेपाली क्रान्तिको चरणको अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यसै आधारमा नयाँ कार्यक्रम, कार्यदिशा र नयाँ योजनाका साथ आन्दोलन पुनर्गठन गर्नुपर्छ । इतिहास, समाज र देशको वस्तुगत आवश्यकताले यो माग गरेको छ । नयाँ युवा कमरेडहरूले यसका लागि आँट गर्नुस्, तयारी गरेर अघि बढ्नुस् । २ जेठमा उभिएर पार्टीलाई सांगठनिक रूपले एकताबद्ध बनाएर जान सकिन्छ । त्यसो हुँदैन भने कम्युनिस्ट आन्दोलन पुनर्गठनको विकल्प छैन । 

...           ...

एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूहका अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले एकताको बल प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीकै ‘कोर्ट’मा रहेको निष्कर्षसहित वार्तालाई प्राथमिकतामा र विकल्पमा पार्टी पुनर्गठनलाई राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । बिहीबारबाट सुरु केन्द्रीय कमिटीको ‘भर्चुअल’ बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले पार्टी संरचनालाई तत्काल पूर्ववत् अवस्थामा फर्काएर एकता बचाउने वा अडानमै बसेर एकता तोड्ने भन्ने बल ओलीकै ‘कोर्ट’मा रहेकाले आफ्नो पक्षबाट वार्ता र विकल्प दुवै तयारी गर्नुपर्ने सुझाब राखेका हुन् । 

बढ्दो विभाजित मनोविज्ञान चिर्ने गरी सबै नेता–कार्यकर्तालाई सम्मानजनक काम दिने निर्णय गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी ओलीकै रहेको निष्कर्षसहित केन्द्रीय सदस्यहरूले समयसीमा तोकेरै ओलीसँग वार्ता गर्न सुझाब दिएका छन् । पार्टी विभाजनको प्रचारले दुवै समूहका नेता–कार्यकर्ताको मनोबल गिरेको भन्दै उनीहरूले वार्ता सफल नभए विकल्पमा पार्टी पुनर्गठनको तयारीमा लाग्नुपर्ने धारणा राखे । 

ओली पक्षसँगको अनौपचारिक तहमा भइरहेको वार्तालाई औपचारिकतामा बदल्न वरिष्ठ नेता नेपाल र खनालसहित ११ सांसद, प्रदेशका नेता र सांसदहरूसहित कार्यकर्तामाथि गरिएको कारबाही एकमुष्ट फिर्ता लिइनुपर्ने उनीहरूको सर्त छ । बैठकमा सहभागी ८६ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये बिहीबार करिब चार दर्जनले धारणा राखेका छन् । 

‘पूर्ववत् (२ जेठ ०७५ अघिको पार्टी संरचनाको) अवस्थामा अध्यक्ष तयार हुँदा मिलेर जान सकिन्छ भन्नेमा आमसहमति छ । तैपनि फर्किँदा कसरी फर्काउने हो, नफर्काउने हो कि भन्ने आशंका पनि उस्तै छ,’ पहिलो दिनको बैठकको निष्कर्षबारे केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘तर, हाम्रो समूहसँग जोडिएका कसैले पनि अपमानित महसुस नहुने गरी काम नपाउने स्थिति हुनुभएन । वार्ताको नाममा समयको बर्बादीसँगै सबै नेता–कार्यकर्तालाई अलमल्याउनुभएन । त्यसैले दुवै समूहतिर रहेका सबैको मनोबल गिराएर आन्दोलनमा ठूलो क्षति पुगिरहेकाले छोटो समयसीमाभित्रै वार्तालाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने सबैको सुझाब आएको छ ।’ 

अहिले नेतृत्वको जानकारीमै चलिरहेको अनौपचारिक वार्ता सकारात्मक भए पनि त्यसलाई औपचारिकता दिएर टुंगोमा पुर्‍याउन एकमुष्ट कारबाही फिर्ता गरेर अर्को पक्षले अनुकूल वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा आएको पनि उनले जनाए । ‘शीर्ष नेतालाई नै साधारण सदस्यतासमेत नरहने गरी गरिएको कारबाही फिर्ता नभएसम्म औपचारिक वार्ता सम्भव छैन । त्यसैले माथिदेखि तलसम्म गरिएका कारबाहीका सबै निर्णय एउटै निर्णयबाट फिर्ता लिएर अनुकूल वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने नै अधिकांशको धारणा छ,’ गैरेले भने ।

बिहीबारको बैठकमा नेताहरू घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, राजेन्द्र राई, नीरज आचार्य, झपट रावल, रामकुमारी झाँक्री, जगन्नाथ खतिवडा, विरोध खतिवडा, सुरेन्द्र मानन्धर, पर्शुमेघी गुरुङ र गरिमा शाहलगायतले धारणा राखेका थिए । केन्द्रीय सदस्य नीरज आचार्यले देशी–विदेशी शक्ति एमाले विभाजनमा खुलेआम क्रियाशील भएकाले कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षाका लागि एकतालाई नै प्राथमिकतामा राख्ने, तर लामो समय अनिर्णयको बन्दी बन्न नहुने धारणा राखेका थिए । 

‘एमाले विभाजनका लागि देशभित्र र बाहिरका विभिन्न शक्ति क्रियाशील भएका वेला कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षाका लागि एकता बचाउने नै प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । यसका लागि पूर्ववत् संरचनामा पार्टीलाई फर्काउँदा विमतिलाई अन्तर्संघर्षको विधिबाटै हल गर्दै जान सकिन्छ,’ आचार्यले आफूसहित नेताहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘तर, एमालेको चिहानमा उभिएर ढाड सेक्न खोजिरहेका शक्तिलाई सहयोग पुग्ने गरी लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी बन्नुहुँदैन । समयसीमा तोकेर वार्ता गर्ने, निष्कर्षमा पुगे भने विचार, सिद्धान्तका हिसाबले पार्टी पुनर्गठन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र मानन्धरले वरिष्ठ नेता नेपालले ओलीलाई बुझाएको र स्थायी कमिटीका नेताहरूको छलफलले तय गरेको ६बुँदे प्रस्तावमा आधारित भएर तत्कालका लागि वार्तालाई प्राथमिकता दिने र ओली एकता जोगाउन तयार नभए सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पार्टीलाई नयाँ ढंगले पुनर्गठन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने सुुझाब दिइएको बताए ।

एमालेलाई २ जेठ ०७५ अघिको सांगठनिक संरचनामा फर्काउनुपर्ने, नवौँ महाधिवेशनबाट पारित कार्यदिशा र विधानअनुसार पार्टी सञ्चालन गर्ने विश्वासिलो आधार प्रस्तुत गर्नुपर्ने, नेता–कार्यकर्तामाथिको कारबाही फिर्ता गर्नुपर्ने, सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनपछि ओली पक्षले गरेका एकलौटी निर्णय बदर गर्नुपर्ने, सबै तहका सरकार सञ्चालनका लागि बेग्लै संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने, प्रतिनिधिसभा विघटनको कमजोरी सच्याएर पूर्ण कार्यकाल सञ्चालन हुने सुनिश्चितता हुनुपर्ने तथा सरकारले यसबीचमा अध्यादेशहरू ल्याएर कमजोरी गरिएको स्विकार्नुपर्नेसहितका बुँदाहरू नेपाल पक्षले ओली पक्षसँगको वार्ताको एजेन्डा बनाएको छ ।

बैठकमा अनौपचारिक तहमा वार्ता गरिरहेका नेताद्वय सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसालले स्थायी कमिटीमा तिनै बुँदामा आधारित भएर छलफल चलिरहे पनि अर्को समूहका तर्फबाट पछिल्लोपटक कुनै जवाफ नआएको जानकारी गराएका थिए । २ जेठअघिको संरचनामा फर्काउन ओली पक्ष तयार भइसके पनि विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको रिटबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने सर्त राखेपछि आफूहरूले अस्वीकार गरेको र अनौपचारिक छलफल फेरि बस्ने गरी टुंगिए पनि कुनै खबर नआएको उनीहरूले जानकारी गराएका थिए ।

बैठकमा पाण्डे र भुसालले संस्थापन पक्षका दोस्रो तहका नेताहरूसँगको संवाद सकारात्मक रहेको जानकारी गराउँदै त्यस्तो ब्रिफिङ गरेको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । पाण्डे र भुसालले ओली पक्ष पछिल्लो अनौपचारिक समझदारीलाई औपचारिक रूप दिन तयार भएमा अहिलेको एकता प्रयासलाई छिटो टुंगोमा पुर्‍याउन सकिने, तर त्यसमा ओलीको भूमिकामै भर पर्ने जानकारी गराएका थिए । ‘कुराकानी त सकारात्मक नै छ, तर ओलीजीले के चाहनुभएको छ, अब केही दिनमै थाहा भइहाल्छ,’ उनीहरूको भनाइ थियो । पाण्डे, भुसालसहित योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टले संस्थापन पक्षका दोस्रो तहका नेताहरू विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ, प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाललगायतसँग संवाद गर्दै आएका छन् ।
थुप्रै केन्द्रीय सदस्यले नेतृत्वसँग परामर्शविनै वार्ता गरिँदा टिम कमजोर भएको सन्देश गएको र अर्को समूहले दाउपेचको मौका पाएको भन्दै प्रश्न उठाएपछि वरिष्ठ नेता नेपालले आफूसँगको परामर्शमै नेताहरूले व्यक्तिगत तवरमा छलफल चलाएको बताएका थिए । पाण्डे र भुसालले पनि त्यसबारे नेपाल–खनाल दुवै जानकार रहेको र नियमित ब्रिफिङ भइरहेको प्रस्टीकरण दिएका थिए ।

‘उहाँहरूले स्थायी कमिटीले तयार पारेको ६बुँदे प्रस्तावमा आधारित भएरै छलफल भएको, तर अदालतबाट मुद्दा फिर्ता लिने सर्त अघि सारेपछि यताबाट पनि संसद् विघटनको निर्णयबाट पनि ब्याक हुनुपर्छ भन्ने प्रस्तावले अलमल भएर थप छलफल अघि बढ्न नसकेको बैठकलाई जानकारी गराउनुभयो,’ केन्द्रीय सदस्य मानन्धरले भने, ‘तिनै बुँदामा आधारित भएर वार्तालाई निष्कर्षमा पु¥याउन सकिने स्थिति बन्यो भने छिटो टुंग्याउन जोड गर्ने, तर अध्यक्ष ओली नमान्ने स्थिति बन्यो भने सर्वोच्च अदालबाट मुद्दा किनारा नलागेसम्म नयाँ पार्टी बनाउने वा विकल्प पुनर्गठन गर्ने कुरा सोच्न आवश्यक छैन भन्ने धेरै साथीहरूको सुझाब छ ।’ 

नेपाल–खनाल समूहले अदालतको फैसलालाई पनि नमान्ने र आफूहरूको माग पनि सम्बोधन नहुने स्थिति हुँदा पार्टी निर्माणमा सहज हुने विश्लेषण गर्दै आएको छ । खासगरी हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरूलाई कारबाही नहोस् भन्नेसमेत रिटमा माग गरिएको, त्यसलाई सदर गरिँदा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि कारबाही नहुने सुनिश्चिततासहित समूहमा खुल्दा नयाँ पार्टी निर्माण गर्न सजिलो हुने उनीहरूको विश्लेषण छ । ओली पक्षसँग वार्तामा संलग्न भुसालले व्यक्तिगत तवरमा गरिएको वार्ता टुंगोमा नपुगेसम्म बाहिर नलैजाने समझदारीविपरीत एकतर्फी मिडियाबाजी गरेका कारण दाउपेचप्रति सचेत हुनुपर्ने स्थिति रहेकोसमेत प्रस्ट्याएका थिए ।

नेता भीम रावलले ओलीले सत्ता जोगाउनका लागि मात्रै वार्ताका नाममा जालझेल गरेर अलमल्याउन खोजेको बताएका थिए । ‘वार्ता चलिरहेकै वेला प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो, अध्यादेशहरू ल्याइयो, त्यसैले उनले अलमल्याउनका लागि मात्रै वार्ताको नाटक गरेका हुन् कि भन्ने मलाई आशंका छ,’ रावलको भनाइ थियो, ‘त्यसैले ओलीजीले पार्टी एकता जोगाउनुहोला भन्ने त लाग्दैन, यसमा हामी प्रस्ट हुँदै जानुपर्छ, तैपनि साथीहरू लागिरहनुभएको छ, सकारात्मक कुरा छन् भने उहाँहरूले ब्रिफिङ गर्नुहुन्छ ।’

अर्का केन्द्रीय सदस्य विरोध खतिवडाले वार्ता सकारात्मक रहेकाले केही समय कोसिस गर्नुपर्ने, पुनर्गठनका लागि सर्वोच्च अदालतको फैसलासम्म कुर्नुपर्ने, ओलीबाट पार नलाग्ने भएकाले तत्काल नयाँ पार्टी बनाउनुपर्नेलगायत तीन कोणबाट सुझाब आएको बताए । ‘२ जेठअघिको अवस्थामा पार्टीलाई फर्काउन ओलीलाई केले रोकेको छ । स्थायी कमिटी बैठक बोलाइदिए भइहाल्छ, एउटा विज्ञप्ति जारी गरेर हुने कामका लागि किन वार्ता गरिराख्नुपर्छ, किन कार्यदल बनाइरहनुपर्छ ? त्यसैले धेरै समय लिंगरिङ नगरौँ भन्ने साथीहरूको सुझाब स्वाभाविक छ,’ खतिवडाले भने । 

पार्टीबाट निष्कासन गरिएका एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले देशको वस्तुगत आवश्यकताले माग गरेको खण्डमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठनका लागि युवा पुस्ताले आँट गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल–खनाल समूहको केन्द्रीय सदस्यहरूको भर्चुअल बैठकलाई सम्बोधन गर्दै खनालले नेपाली समाज र नेपाली क्रान्तिको चरणको अध्ययन गरेर वस्तुगत आवश्यकताले माग गरेको खण्डमा पुनर्गठनका लागि युवा पुस्ता तयार हुनुपर्ने बताएका थिए । 

उनले २ जेठअघिको सांगठनिक संरचनामा पार्टीलाई फर्काउन प्रधानमन्त्री केपी ओली तयार भएको हो भने सकारात्मक हुने बताउँदै त्यसले पार्टीभित्रै विमतिलाई अन्तर्संघर्षको विधिबाट हल गर्दै जान सकिने बताए । अन्यथा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ शिराबाट पुनर्गठन गर्नुबाहेकको विकल्प नरहेको उनको भनाइ थियो । उनले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पहिलो चरणमा कार्ल माक्र्स, दोस्रो र तेस्रो चरणमा लेनिनले आँट गरेर क्रान्तिलाई नयाँ दिशा दिएकाले नेपालमा पनि दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका युवाहरूले आँट गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ दिशा दिनुपर्नेमा जोड दिए ।