Skip This
प्रदेश १ को प्रदेश सभामा एमालेको बहुमत छ । तर, प्रदेश सभामार्फत ऐन, कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा सरकारले अध्यदेशमार्फत कानुन निर्माणमा लागेको छ । प्रदेश सभामा एमालेको बहुमत हुँदाहुँदै बुधबार प्रदेश सरकारले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको हो ।
अध्यादेश बुधबार नै प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले जारी गरेका हुन् । सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रदेश आर्थिक कार्यविधिको दफा ९ को उपदफा १ र २ संशोधन गरेको हो । दफा ९ को उपदफा १ मा विनियोजन विधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअगावै प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त, उद्देश्य प्राथमिकता र नीतिहरूसहितको पूर्वबजेट तयारी गरी प्रदेशसभा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, प्रदेश सरकारले १५ दिनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै पाँच दिनभित्र प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, कार्यविधि ऐनको दफा ९ को उपदफा–२ मा पूर्वबजेट पेस भएको सात दिनभित्र सोमाथि आवश्यक छलफल गरी प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई उपयुक्त सुझाब तथा निर्देशन उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । तर, यसलाई सरकारले संशोधन गर्दै दुई दिनभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने बनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले १ असारमा बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यो हुँदा १५ दिनअगावै अर्थात् गत १६ जेठभित्रै विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त, उद्देश्य प्राथमिकता र नीतिहरूसहितको पूर्वबजेट तयारी गरी प्रदेशसभा प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो । तर, प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्न नसकेपछि ऐन नै अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको हो ।
‘सरकारले संसदीय अभ्यास र लोकतन्त्रको मर्मविपरीत अध्यादेश ल्याएको छ । यसमा हाम्रो आपत्ति छ,’ माओवादी केन्द्र प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले भने, ‘आर्थिक कार्यविधि ऐन त अध्यादेशमार्फत संशोधन ग¥यो । प्रदेश सभा नियमावलीमा पनि १५ दिनभित्र प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । यो त सरकारले संशोधन गर्न सक्दैन । यो अध्यादेशले त संसद् नियमावलीलाई निलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने माग गर्छ ।’ उनले सरकारले कर्मकाण्ड पूरा गर्न मात्र बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको बताए । ‘कर्मकाण्डी र औपचारिकताका लागि मात्र बजेट ल्याउन खोजेको देखियो । दुई दिनअघि त बजेट नै बनिसकेको हुन्छ के सुझाब दिने ?’ आङ्बोले भने ।
कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सरकार आफ्नै पार्टीको बहुमत भएको संसददेखि पनि डराएर अध्यादेशमार्फत प्रदेश सरकार चलाउन खोजेको आरोप लगाए । उनले केन्द्र सरकारकै सिको गर्दै प्रदेशले पनि अध्यादेशमार्फत सरकार चलाउन खोजेको आरोप लगाए । ‘उहाँहरू बजेट नै अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो । हामीले दबाब दिएपछि संसद् बोलाउँछु भन्नुभएको छ । तर, आफ्नै बहुमतको प्रदेश सभासँग डराएर अध्यादेश ल्याउनुभयो । उहाँहरूकै पार्टीको बहुमत छ । प्रदेश सभाबाटै ऐन संशोधन गरे भइहाल्यो नि,’ उनले भने, ‘उहाँहरूकै पार्टीको संघीय सरकारले पनि अध्यादेशमार्फत देश चलाइरहेको छ । उहाँहरू पनि केपी ओली सरकारकै कारिन्दा भएर प्रदेश सरकार चलाउँदै हुनुहुन्छ । यो सरकारको सरकार चलाउने नैतिक आधार सकियो ।’
तर, प्रदेश सरकारले भने समय नभएकाले अध्यादेश ल्याउनुपरेको जनाएको छ । प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता हिक्मतकुमार कार्कीले महामारी र प्रदेश सभाको भवन बनाउँदै गरेका कारण संसद् लामो चलाउन नचाहेको बताए । ‘हामी यस्तो अवस्थामा संसद् लामो समय चलाउन सक्दैनौँ । हामीले संसद्को नयाँ भवन पनि बनाइरहेका छौँ । १ असारमा बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘अब १०/१२ दिन मात्र बाँकी छ बजेट ल्याउन । त्यही कारण ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेका हौँ।’
