सरकारले स्वास्थ्य आपत्काल घोषणाको तयारी गरेको छ । पुनर्गठित कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) निर्देशक समितिको मंगलबार बसेको पहिलो बैठकले स्वास्थ्य आपत्कालसहित कोभिड अध्यादेश कार्यान्वयनका लागि योजना बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
‘स्वास्थ्य आपत्कालसहित अध्यादेशमा भएका व्यवस्था कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर छलफल भयो, त्यसअनुसार अब सिसिएमसी र सम्बन्धित मन्त्रालयले योजना बनाउँछन्,’ स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका निर्देशक समितिका सदस्य हृदयेश त्रिपाठीले बैठकपछि भने । स्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गर्न मिल्ने कानुनी प्रबन्धसहित सरकारले गत बिहीबार मात्रै कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ जारी गरेको थियो ।
महामारी रोक्न स्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित स्वास्थ्य मन्त्रालयले आपत्कालसम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालय पठाइसकेको छ । ‘आपत्काल सीधै घोषणा गर्ने कुरा होइन, अध्यादेशले त प्रावधान कायम गरेको हो । आपत्कालमा के–के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइँदैन ? महामारी नियन्त्रणमा कसको भूमिका के रहने भनेर मापदण्ड, कार्यविधि बनाउनुपर्ने हुन्छ,’ मन्त्री त्रिपाठीले भने, ‘अर्थको रायपछि मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन्छ । त्यसपछि आवश्यकताअनुसार आपत्काल घोषणा हुने हो ।’
अध्यादेशले सिसिएमसी पुनर्गठन गर्नुका साथै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रतिकार्य अधिकारीको अधिकार दिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले अध्यादेशमा भएको व्यवस्थाअनुसार निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्नेसँग जरिवाना असुल गर्न सर्कुलर जारी गरिसकेका छन् ।
यसअघि सरकारले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा रहेको निर्देशक समिति पुनर्गठन गरेर प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व रहने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, सिसिएमसीको प्रमुखमा पूर्वरथी बालानन्द शर्मालाई नियुक्त गरेको छ ।
निर्देशक समिति र सिसिएमसीका पदाधिकारी सम्मिलित मंगलबारको बैठक खोप आयात, युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल सञ्चालन, स्वास्थ्य सामग्री खरिदसँगै एकीकृत उपचार प्रणालीमा केन्द्रित भएको स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठीले बताए । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना नियन्त्रणका लागि सिसिएमसीसँगै मन्त्रालय र सरोकारवाला निकाय युद्धस्तरमा लाग्नुपर्ने बताएका थिए । ‘बजेटको कमी हुँदैन, जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर कोरोना नियन्त्रणमा लाग्न प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन भएको छ,’ सिसिएमसीका प्रमुख शर्माले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
सिसिएमसी प्रमुख शर्माले महामारी नियन्त्रणको योजना बनाएर अघि बढ्ने बताए । ‘निर्देशक समितिसँग सहजीकरण गरेर कार्यान्वयनमा सघाउन हाम्रो भूमिका हुन्छ,’ उनले भने, ‘योजना, कार्यान्वयन र जनशक्ति व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुन्छौँ ।’ मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले मात्र सिसिएमसी पुनर्गठन गरेको थियो ।
पुनर्गठित सिसिएमसीमा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दीपेन्द्ररमण सिंह, नेपाली सेनाका उपरथी अनन्त कार्की, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षद्वय विश्वराज पोखरेल र रामशरण पौडेल, गृह मन्त्रालयका सहसचिव नूरहरि खतिवडा तथा उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णहरि पुष्कर कर्ण सदस्य छन् । केन्द्रीय युनिफाइड अस्पताल (वीर)को प्रशासकीय प्रमुखमा प्रा.डा. जागेश्वर गौतम सोमबार मात्र नियुक्त भएका छन् ।
यसअघि गत १६ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपप्रधानमन्त्री पोखरेल नेतृत्वमा सिसिएमसी निर्देशक समिति गठन गरेको थियो भने मुख्यसचिवको नेतृत्वमा सहजीकरण समिति र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा कार्यान्वयन समिति थियो । अध्यादेशले निर्देशक समिति गठन गरेर बाँकी समिति खारेज गर्दै नयाँ व्यवस्था कायम गरेको छ । सिसिएमसीका प्रमुख निर्देशक समितिको सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ ।
