दृष्टिकोण

मध्यपूर्वमा चीन के चाहन्छ ?

अफगानिस्तानमा अमेरिकी फौज कटौती भए पनि मध्यपूर्वमा उसको सैन्य श्रेष्ठता केही समयसम्म निर्विवाद रहनेछ । तर, सैन्य शक्ति मात्र यो क्षेत्रमा चीनको रणनीतिक उदय रोक्न पर्याप्त हुनेछैन । 

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले सेप्टेम्बर ११ सम्म अफगानिस्तानबाट अमेरिकी फौजलाई फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका छन् । फौज फर्केसँगै अमेरिका संलग्न सबैभन्दा लामो युद्धको अन्त्य हुनेछ । यो कदम आफैँमा मध्यपूर्वलाई अमेरिकाले न्यून प्राथमिकतामा राख्न थालेको संकेत हो । भविष्यमा अरू कसैले यस क्षेत्रमा अमेरिकाको स्थान लेला ? चीनले आफूलाई त्यसको एक उम्मेदवारको रूपमा हेरिरहेको छ । 

अफगानिस्तानबाट सेना फिर्तीसम्बन्धी बाइडेनको घोषणाको केही साताअघि मात्रै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी तेहरान भ्रमणमा थिए । तेहरानमा रहँदा यीले इरानसँग २५ वर्षे ‘बृहत्तर रणनीतिक साझेदारी’मा हस्ताक्षर गरे । यसमा आर्थिक, राजनीतिक र सुरक्षा सहकार्यहरू समावेश छन् । सम्झौताले अमेरिकाको ध्यान तानेको छ र त्यसमा केही कारण छ । चीनले बृहत्तर रणनीतिक साझेदारीलाई सामान्य विदेश नीतिको हिस्साको रूपमा लिन्छ । चीनले मध्यपूर्वका अन्य मुलुकसँग पनि त्यस्तो साझेदारीमा हस्ताक्षर गरेको छ । जसमा इराक र साउदी अरब पनि पर्छन् । केहीले इरानसँगको बृहत्तर रणनीतिक साझेदारीको कार्यक्षेत्रलाई बढाइचढाइ गरे जस्तो देखिन्छ । जस्तो, साझेदारीमा चीनले इरानमा चार सय अर्ब डलरको लगानी पनि समावेश रहेको समाचार आइरहेको छ । (दुवै पक्षले भने सम्झौताबारे विस्तारमा केही बताएका छैनन् ।)

बृहत्तर रणनीतिक साझेदारीले चीन–इरानबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा नपुर्‍याउला, तर यो चीनले अमेरिकाको पुरानो वैरीसँग गरेको पहिलो साझेदारी भने हो । चीनले इरानका अतिरिक्त मध्यपूर्वका अमेरिकाको नजिकका मित्रसँग पनि सम्बन्ध बलियो बनाएको छ । जसमा युएई, इजिप्ट र इजरायलसमेत छ । अहिले चीनको अभिप्राय मुख्यतः आर्थिक देखिन्छ । यस क्षेत्रको ऊर्जा स्रोतमाथि पहुँच हासिल गर्नुका अतिरिक्त चीनले इजरायलको उच्च प्राविधिक उद्योगसँग सहकार्य गरेर आफ्नो छवि बढाउन चाहन्छ । त्यसै कारणले चीनले पछिल्ला केही वर्ष इजरायलमा उल्लेख्य लगानी वृद्धि गरेको छ, जसबाट अमेरिका त्यति सन्तुष्ट छैन । 

साझेदारी सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि तस्बिर खिचाउँदै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ ई (बायाँ) र उनका इरानी समकक्षी मोहम्मद जावाद जाफ्री ।

चीनले आफ्नो सम्पर्क विस्तार गर्ने महत्वाकांक्षी योजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’मा इजरायललाई पनि जोड्न चाहेको छ । जसरी चीनले एसिया र युरोपका विभिन्न भागका समुद्री बन्दरगाहहरूमाथि नियन्त्रण राखिसकेको छ, त्यसरी नै उसले आफूलाई इजरायली बन्दरगाह हाइफामा स्थापित गरेको छ । इरानी तेल निर्यातका लागि चीनले अब्बास बन्दरगाहसम्म सीधा जहाजको रुट विकास गरेको छ । अहिले चीनले मध्यपूर्वमा द्वन्द्व वृद्धि गराउला भनेर चाहिँ अमेरिकाले चिन्ता लिनुपर्दैन । इरानसँगको बृहत्तर रणनीतिक साझेदारीमा सुरक्षा सहकार्यको विषय उल्लेख भए पनि यो सैन्य गठबन्धन होइन । साथै, मध्यपूर्वमा चीनले कुनै पनि सैन्य द्वन्द्वमा कुनै पक्षलाई समर्थन गरेको छैन । चीनले एकातर्फ इरानसँग बृहत्तर रणनीतिक साझेदारीमा हस्ताक्षर गरेको छ भने अर्कातर्फ इरानको मुख्य शत्रु साउदी अरबसँग सैन्य अभ्यास गर्ने गरेको छ । 

चीनलाई क्षेत्रीय द्वन्द्वले तेल निर्यातलाई अवरुद्ध गर्छ भन्ने थाहा छ । युद्ध चर्केमा मध्यपूर्वमा रहेको चीनको विशाल लगानी पनि जोखिममा पर्छ । यी कुरालाई हेर्दा चीन मध्यपूर्वको शान्तिका लागि चिन्तित देखिन्छ । तर, ऊ मध्यपूर्वको सुरक्षा नै जिम्मा लिन भने इच्छुक देखिँदैन । विश्वभर नै अमेरिकासँगको प्रतिस्पर्धामा चीनले सैन्य गठबन्धनलाई प्राथमिकता दिएको देखिँदैन । चीन मध्यपूर्वको लामो समयदेखिको द्वन्द्वमा नतानिन  सचेत देखिन्छ । हालै चीनले आफू इजरायली र प्यालेस्टिनी नेताबीच प्रत्यक्ष वार्ता गराउन तयार रहेको बतायो । यसलाई पनि त्यति गम्भीरताका साथ लिन आवश्यक छैन ।

चीनलाई राम्रोसँग के थाहा छ भने अमेरिकाले खर्च गरेको रगत र धनकै कारण उसले अफगानिस्तान र इराकमा आर्थिक प्रभाव विस्तार गर्न सक्षम भएको हो । अमेरिकाको जस्तो लगानीमा चीनको रुचि छैन । खासमा चीनको आर्थिक स्वार्थ मध्यपूर्वको अहिलेको अमेरिकी नेतृत्वको सुरक्षा प्रणाली सबल हुँदा पूरा हुन्छ । मध्यपूर्वमा चीनका अधिकांश साझेदार अमेरिकाका मित्र भएबाट पनि यो प्रस्टिन्छ । तर, इरानसँगको बृहत्तर रणनीतिक साझेदारी भने अपवाद हो । तर, यस साझेदारीमा पनि चीनले ठूलो आर्थिक फाइदा देखेको छ : सन् २०१५ को आणविक सम्झौताबाट बाहिरिएपछि अमेरिकाले इरानमाथि पुनः प्रतिबन्ध लगायो । यसबाट नराम्ररी प्रभावित इरानसँग चीनले द्विपक्षीय व्यापार बढाउन सकिने सोचेको छ । 

अमेरिकाले इरानमाथि पछिल्लो प्रतिबन्ध लगाएपछि नै बृहत्तर रणनीतिक साझेदारीको विचार उत्पन्न भएको थियो । हस्ताक्षरको समयलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ । बाइडेन प्रशासनले इरानसँग पुनः वार्ता सुरु गरेर आणविक सम्झौतामा सामेल हुने प्रयास गर्न थालेकै वेला भएको साझेदारीले इरानको सौदाबाजी स्थिति बलियो बनाउँछ । तथापि, इरानले चीनसँगको साझेदारीबाट ठूलो मूल्य तिर्नुपर्नेछ । साझेदारीअन्तर्गत चीनले इरानबाट छुटमा तेल पाउँदै छ । बृहत्तर रणनीतिक साझेदारीका लागि भएका सुरुवाती वार्तामा केही इरानीले चीनको मनसायप्रति शंका व्यक्त गरेका थिए । 

उनीहरू चीनले श्रीलंकाको हम्बन्टोटा बन्दरगाहमा गरे जस्तै इरानलाई पनि अप्ठ्यारोमा पार्ने हो कि भनेर चिन्तित छन् । चीनका कारण इरानको शक्तिशाली सहयोगी हेजबुल्ला भने सावधान हुनुपर्ने भएको छ । विशेषतः चीनको आंशिक स्वामित्व रहेको इजरायलको हाइफा बन्दरगाहमा मिसाइल आक्रमणको धम्की दिनुअघि उसले सोच्नुपर्नेछ । अमेरिकाको सन्दर्भमा भने मध्यपूर्वमा कायम उसको सैन्य श्रेष्ठता अझै केही समय निर्विवाद रहनेछ । तर, यो क्षेत्रमा चीनको रणनीतिक उदयलाई रोक्न सैन्य शक्ति मात्र पर्याप्त हुनेछैन । अमेरिकाले खेलमा अगाडि रहने हो भने राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक संलग्नता र सांस्कृतिक प्रभाव विस्तारमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । 

इजरायलका पूर्वविदेशमन्त्री स्लोमो बेन–अमी टोलेडो इन्टरनेसनल सेन्टर फर पिसका उपाध्यक्ष हुन् । 
© Project Syndicate 2021
नयाँ पत्रिका र प्रोजेक्ट सिन्डिकेटको सहकार्य