मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ बैशाख २३ बिहीबार
  • Thursday, 06 May, 2021
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीद्वारा प्रस्तावित विश्वासको मतमा शुक्रबार छलफल गर्दै कर्णाली प्रदेश सभा । तस्बिर : शुरबहादुर सिंह/रासस
किरण दहाल काठमाडाैं
दिपेश शाही काठमाडाैं
रमेश रावल सुर्खेत
२०७८ बैशाख ४ शनिबार ०६:२४:००
Read Time : > 9 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

कर्णालीबाट राजनीतिक ‘डिपार्चर’

Read Time : > 9 मिनेट
किरण दहाल, काठमाडाैं
दिपेश शाही, काठमाडाैं
रमेश रावल, सुर्खेत
२०७८ बैशाख ४ शनिबार ०६:२४:००

वाम गठबन्धनबाट बनेका सरकार विनिर्माणको अध्याय कर्णालीबाट सुरु भएको छ । सत्ताको मैदानमा कांग्रेसको औपचारिक प्रवेश भएको छ  । केन्द्रीय सत्तासमीकरणमा जसपा निर्णायक भनिएकोमा अब एमालेको माधव नेपाल समूह हस्तक्षेपकारी भूमिकामा अगाडि आएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा माओवादी, कांग्रेस र एमालेको खनाल–नेपाल समूहले नयाँ सत्तासमीकरण बनाएका छन् । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएका महेन्द्रबहादुर शाहीले कांग्रेस र खनाल–नेपाल समूहका केही सांसदको समर्थन लिएर विश्वासको मत हासिल गरेका छन् । 

संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ५ पुसको कदमपछि राजनीतिक रूपमा भत्किएको वाम गठबन्धनको सत्तासमीकरण पनि तोडिने क्रम सुरु भएको छ । योसँगै प्रदेशमा कांग्रेस पहिलोपटक सत्तारुढ दल बनेको छ भने चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेपछि एमालेको आन्तरिक विवाद वारपारको निर्णायक बिन्दुमा पुगेको छ । संसद् पुनर्स्थापनापछि प्रधानमन्त्री ओलीमाथि कर्णाली घटनाले ठूलो राजनीतिक दबाब पैदा गरेको छ । 

ओलीले जति बिगार्नुभएको छ, त्यहाँबाट हेर्दा यो विद्रोह हो : घनश्याम भुसाल

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लोकतान्त्रिक पद्धति सबै भत्काइसक्नुभएको छ । उहाँको नजरले हेर्दा कर्णाली विद्रोह अराजकता होला, तर यसको अर्को कोण छ । उहाँले जति बिगार्नुभएको छ, त्यहाँबाट हेर्दा यो विद्रोह हो । समग्र राजनीति हेर्दा ‘फ्लोर क्रस’ संसदीय लोकतान्त्रिक मर्यादाको विरुद्धमा हुन्छ । तर, ओलीजीले राजनीतिमा मर्यादाका सबै लक्ष्मण रेखा भत्काइसक्नुभएको छ । केन्द्रको कुनै निर्णय छैन । यसको अन्य प्रदेश र समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमा कस्तो असर गर्छ भन्ने ओलीजीमा नै भर पर्छ । 

कांग्रेसले कर्णालीमा नयाँ समीकरण एमालेभित्रको अन्तर्विरोधको प्रतिफल भएको बताएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले कर्णालीबाट एमालेबाहेकका शक्तिहरूको गठबन्धन बनाउने पहल बलियो भएको बताए । ‘कर्णालीमा उत्पन्न राजनीतिक घटनाक्रम एमालेभित्रको अन्तर्विरोधको प्रतिफल हो । पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध सघन रूपमा बढिरहेका वेला पदभन्दा पनि चिन्तनमा विभाजन आएको देखिन्छ । यो घटनाले एमाले विभाजनलाई थप निश्चित बनाएजस्तो देखिन्छ । अहिले सिंगो एमाले सत्तारुढ पार्टी हो,’ साउदले भने, ‘हामी प्रतिपक्षी हौँ । त्यसैले सत्तारुढ दल एमालेबाहेकका शक्तिहरूको गठबन्धन बनाउने प्रयास हुन्छ । देशभरि एमालेबाहेकको गठबन्धनकै लागि गृहकार्य भइरहेको छ । कर्णाली सरकारमा एमालेभित्रको अन्तर्संघर्षबाट प्राप्त परिणाम पनि हाम्रो अभियान अर्थात् हाम्रै ट्र्याकभित्रै आएको छ ।’

नेता साउदले एमालेबाहेकको गठबन्धन सरकारका लागि प्रयास जारी रहने बताए । ‘हामीले गरिरहेको प्रयत्न भनेको एमालेबाहेकको गठबन्धन सरकार हो । त्यसका लागि अहिले जसपाभित्रको अन्तर्संघर्षले अलमल भइरहेको छ । जसपाले पार्टीभित्रको अन्तर्संघर्षलाई सम्बोधन गरेर ओलीको विकल्प खोज्ने विषयमा एउटा निर्णय लिएर आयो भने हामी गैरएमाले गठबन्धन सरकारका लागि तयार छौँ । त्यसैले संसद्मा बहुमतका लागि जसपाले आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । 

माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले कर्णालीबारे केन्द्रमा सरसल्लाह नभएको र एमालेका सांसदले विवेक प्रयोग गरेको दाबी गरे । ‘देशको परिस्थिति हेरेर त्यहाँका प्रदेश सभा सांसदहरूले उचित निर्णय लिनुभयो भन्ने नै लागेको छ । प्रतिगमनका विरुद्ध जानुपर्छ, देशलाई प्रतिगमनबाट बचाउनुपर्छ भन्ने विवेकले काम गरेको देखिन्छ । हामीले कसैसँग छलफल वा सल्लाह गरेर यो भएको होइन । यो क्याल्कुलेसन वा विचार गरेर गरिएको विषय होइन,’ श्रेष्ठले भने, ‘यो त सम्बन्धित प्रदेश सभा सदस्यले आफ्नो विवेकको प्रयोग गरेका हुन् । यसको प्रतिबिम्ब केन्द्रीय राजनीतिसम्म नै आइपुग्छ भनेर त भन्न सक्दैनौँ । एमालेका साथी पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउँ भनेर लागिरहेका छन् । कर्णालीका विषयमा पार्टीमा छलफल हुन पाएको छैन ।’ 

तर, एमाले नेता प्रकाश ज्वालाले भने केन्द्रसँग सल्लाह गरेर नै निर्णय लिएको बताए । ‘राष्ट्रिय राजनीतिबाट कर्णाली अछुतो हुँदैन । हामीले केन्द्रसँग आवश्यक सरसल्लाह गरेर आफैँले निर्णय गरेका हौँ । हामीलाई कर्णालीमा पनि पेलान छ, एमाले नै नठान्ने प्रवृत्ति छ, यो प्रवृत्तिविरुद्धको विद्रोह पनि हो,’ ज्वालाले भने । 

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एमाले सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरेर प्रतिगमनकारी शक्तिलाई परास्त गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘कर्णाली प्रदेशका एमाले सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरेर प्रतिगमनकारी शक्तिलाई परास्त गरेका छन् । यो साहसका लागि ती साथीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । आउने दिनमा के–के हेर्नुपर्ने हो त्यसका लागि तयार भएर बस्नुको विकल्प छैन,’ यादवले भने, ‘संसदीय व्यवस्थामा यस्तो अभ्यास भइरहन्छ । दुनियाँभरको जहाँ–जहाँ संसदीय व्यवस्था छ, त्यहाँ विश्वास, अविश्वास, टुटफुट, खरिद–बिक्री आदि भएरै आइरहेको छ । त्यसैले हामीले प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतीय व्यवस्थामा जानुपर्छ भनेका हौँ ।’

अध्यक्ष यादवले अहिलेको आवश्यकतालाई हेरेर जसपाले निर्णय लिने बताए । ‘जसपा ओलीको सेवा गर्नका लागि बनेको होइन । प्रतिगमनलाई सेवा गर्ने, प्रोत्साहन गर्ने र जनताले गरेका आन्दोलनका उपलब्धिलाई समाप्त पार्न जसपा बनेको होइन । जसपा जनताका माग सम्बोधन गर्नेमा नै अगाडि बढ्छ । अहिलेको आवश्यकता भनेकै प्रतिगामी र प्रतिगमनविरोधी शक्तिको ध्रुवीकरणको हो । त्यसैलाई केन्द्रमा राखेर नै जसपाले आफ्ना विषय राख्दै आएको छ,’ यादवले थपे । 

साथीहरू यहाँसम्म पुग्छन् भन्ने अनुमान गरेका थिएनौँ, गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ : प्रदीप ज्ञवाली

यो गम्भीर अक्षम्य विषय हो । यो कारबाहीको विषय बन्छ । जतिसुकै असन्तुष्टि भए पनि संसदीय व्यवस्थामा एउटा पार्टी पद्धतिभित्रै रहेर सम्बोधन हुन्छन् । यस्ता क्रियाकलाप स्वीकार्य हुँदैनन् । यसलाई धेरै नै गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ । पार्टीभित्र केही साथीहरूले जे गरिरहनुभएको छ, ती सबै हेर्दा एकदमै अनपेक्षित त होइन । तैपनि त्यस्तो संकेत दिइएको थिएन । यहाँसम्म पुग्छन् भन्ने अनुमान गरेका थिएनौँ । सबैभन्दा पहिले कारबाहीको विषय हुन्छ । बाँकी घटनाक्रम अघि बढेपछि थाहा हुन्छ ।

ओलीनिकट नेता प्रदीप ज्ञवालीले ह्विपविपरीत कर्णालीमा भएको फ्लोर क्रसलाई गम्भीतापूर्वक लिएको र अब बाँकी घटनाक्रम हेरेर अगाडि बढ्ने बताए । एमालेकै चार सांसदले फ्लोर क्रस गरे, यो गम्भीर अक्षम्य विषय हो । यो कारबाहीको विषय बन्छ । जतिसुकै असन्तुष्टि भए पनि संसदीय व्यवस्थामा एउटा पार्टी पद्धतिभित्रै रहेर सम्बोधन हुन्छन् । यस्ता क्रियाकलाप स्वीकार्य हुँदैनन् । यसलाई धेरै नै गम्भीतापूर्वक लिएका छौँ,’ उनले भने, ‘पार्टीभित्र केही साथीले जे गरिरहनुभएको छ, ती सबै हेर्दा एकदमै अनपेक्षित त होइन । तैपनि त्यस्तो संकेत दिइएको थिएन । यहाँसम्म पुग्छन् भन्ने अनुमान गरेका थिएनौँ । अब सबैभन्दा पहिले कारबाहीको विषय हुन्छ । बाँकी घटनाक्रम अघि बढेपछि थाहा हुन्छ ।’

मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले कर्णाली घटनाले ओलीका कदमलाई धक्का लागेको र आफूहरू त्यसैको पक्षमा रहेको बताए । ‘कर्णाली प्रदेशमा भएको संसदीय घटना सकारात्मक नै छ । माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई गिराउन रचिएको षड्यन्त्रविरुद्ध जुन कदम सांसदले चालेका छन् त्यसलाई स्वागत गरेका छौँ,’ सिंहले भने, ‘बाँकी प्रदेशमा होस्, चाहे केन्द्रमा ओली पक्षको नेतृत्वमा बनेको सरकार हट्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । हामीले सबै वामपन्थी शक्ति एक हुनुपर्छ भन्दै आएका छौँ । एमाले र माओवादी केन्द्र फुट्दा अहिले राजा सक्रिय भइरहेको देखिन्छ । यो सबैको कारण केपी ओली नै हुन् । अहिलेकोे घटनाले धक्का पनि ओलीजीलाई नै लागेको छ । माधव नेपाल पक्षका सांसदले जे गरेका छन् त्यो स्वागतयोग्य नै छ, हाम्रो समर्थन छ ।’

एमाले कर्णालीमा विद्रोह 
सत्तासाझेदार दल एमालेबाट अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको कुर्सी गत ४ चैतमै डगमगाएको थियो । तर, एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षले सरकारलाई समर्थन जारी रहेको बताएपछि उनले केही दिन सन्तोषको सास फेरे । तर, २० दिनपछि २४ चैतमा नेपाल पक्षका प्रकाश ज्वालासहितका तीनजना मन्त्री सरकारबाट बाहिरिए र समर्थन फिर्ताको घोषणा गरे । यसपछि शाही नेतृत्वको सरकारको वास्तविक दिनगन्ती सुरु भयो । 

स्पष्ट रूपमा अल्पमतमा रहे पनि शाहीले प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिने घोषणा गरे । धेरैका लागि यो अनपेक्षित थियो । किनभने नेपालको संसदीय राजनीतिको निकट इतिहास अर्कै थियो । अर्थात्, आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने थाहा पाएलगत्तै गत ५ पुसमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा भंग गरेका थिए । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएका प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले आफूअनुकूलका सभामुखमार्फत लगातार तीन–तीन महिनासम्म बैठक स्थगित गराएका थिए । तर, कर्णालीका मुख्यमन्त्री विश्वासको मत लिन अघि सरे । 

२४ चैतमा मन्त्रीबाट राजीनामा दिँदै गर्दा माधव पक्षका नेता ज्वालाले सर्वोच्चले नेकपालाई पुनः नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रमा फर्काइदिएकाले असहमतिका बाबजुद अब एमालेभित्रै रहेर संघर्ष गर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । त्यसै दिन बसेको संसदीय दलको बैठकमा समेत नेपाल पक्षका सांसदहरूले पार्टीभित्रकै संघर्षमा फर्किएको बताए । 

यसबाट शाही नेतृत्वको सरकार ढाल्न पटक–पटक प्रयास गरिरहेका एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल यसपटक सफल हुनेमा विश्वस्त देखिए । एमालेका सबै २० सांसद एकढिक्का रहेकाले मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत नपाउनेमा उनी ढुक्क थिए । तर, उनको विश्वास लामो समय टिक्न पाएन । सदनको बैठक बस्नु एक दिनअघि बिहीबार उनले नेपाल पक्षका केही सांसदले शाहीलाई मतदान गर्ने तयारी गरेको सूचना पाए । त्यसैले उनले शुक्रबार बैठक बस्नुअघि दलको बैठक राखे । बैठकमा नेपाल पक्षका केही सांसदले स्थिरताका लागि वर्तमान सरकार ढाल्न नहुने धारणा राखे । कँडेलले बैठकबाट अविश्वासको पक्षमा मतदान गर्न सांसदहरूलाई ह्विप जारी गरे । तर, उनको ह्विप तोडियो, चार सांसदले विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरी शाही नेतृत्वको सरकार ढल्नबाट जोगाए । 

फ्लोर क्रस गरेका एक सांसद अमर थापाले दलको बैठकमै आफूहरूले स्पष्ट धारणा राखेको प्रतिक्रिया दिए । ‘हामीले दलको बैठकमै स्पष्ट धारणा राखेर फ्लोर क्रस गरेका हौँ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘कसैलाई झुक्याएका छैनौँ, स्पष्ट कुरा राखेर माओवादीका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका हौँ ।’

एमालेभित्र विकसित भएको यो घटनाक्रम कांग्रेसले बैठक सुरु हुनु केहीअघि मात्र थाहा पायो । हुन त त्यतिवेलासम्म कांग्रेसले पनि सरकारलाई समर्थन गर्ने–नगर्ने टुंगो लगाएको थिएन । तर, एमालेका केही सांसदले नै सरकारलाई मत दिने थाहा पाएपछि बैठकलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले वर्तमान सरकारलाई समर्थन जनाए । 

नेकपा भंगपछि एमाले सबैभन्दा ठूलो दलमै रहेको र माओवादी कमजोर बनेकाले कमजोर शक्तिलाई सहयोग गर्ने निर्णयअनुसार वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरेको उनको तर्क थियो । सम्बोधनका क्रममा उनले कन्यादान, रक्तदान र मतदानमा पैसा खान नमिल्ने भन्दै अन्य कुनै प्रलोभनमा नपरेको स्पष्ट पार्न खोजे ।

त्यसपछि मतदान सुरु भयो । सभामुखले वर्तमान सरकारलाई समर्थन छ भन्ने पक्षका सांसदलाई एकातिर र समर्थन छैन भन्ने पक्षका सांसदलाई अर्कोतिर राखिएको निर्णय–पुस्तिकामा हस्ताक्षरका लागि आदेश दिए । मतविभाजनको यो क्रममा प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अमर थापा, कुर्मराज शाही र देवी ओलीले माओवादी र कांग्रेस सांसदहरूसँगै सरकारलाई समर्थन छ भन्ने पुस्तिकामा हस्ताक्षर गरे । त्यसपछि एमाले दलका नेता कँडेललगायत सांसद निराश देखिए । 

मतविभाजन सच्याउने समय पाएपछि देवी ओलीले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइन् । तर, बाँकी चार सांसदको मत शाहीलाई मुख्यमन्त्रीमा जोगाइराख्न काफी थियो । अझ फ्लोर क्रस गरेका एक सांसदका अनुसार कांग्रेसले समर्थन नगरेको भए आफ्नो पक्षमा रहेका सबै दश सांसदले शाहीलाई समर्थन गर्ने तयारी थियो । अन्तिम समयमा कांग्रेसले शाहीलाई समर्थन जनाएकाले पुग्ने संख्यामा मात्र फ्लोर क्रस गराइएको हो । 

नेपाल पक्षबाट धोका पाएपछि दलका नेता कँडेलले आफ्नो दलका चार सांसदले राजनीतिक अपराध गरेको प्रतिक्रिया दिए । लगत्तै बसेको दलको बैठकले ती चार सांसदलाई कारबाहीका लागि पार्टी केन्द्रलाई सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गर्‍यो ।

कर्णालीको प्रमुख प्रतिपक्ष रोग, भोक र गरिबी हो : मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही

विश्वासको मत पाएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीमा कोही प्रतिपक्ष नभएको प्रतिक्रिया दिए । सहमतिमै नाम र राजधानी तोक्न सफल कर्णालीको साझा प्रतिपक्ष रोग, भोक र गरिबी भएको उनको भनाइ थियो । ‘हामी कसैको विपक्ष वा प्रतिपक्ष छ भने त्यो कर्णालीको गरिबी हो, रोग हो, भोक हो,’ उनले भने, ‘हामी सबैको चाहना कर्णालीमा तीव्र आर्थिक विकास हो । यहाँका जनताको समृद्धि हो । यसका लागि हामी सबै एकै ठाउँमा उपस्थित भएका छौँ ।’

हेपिएका सानालाई उठाउने कांग्रेसको नीति छ : कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाही
मतदानअघि बैठकलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सत्ताको लोभमा नभई सानो दललाई माथि उठाउने पार्टीको नीतिलाई पछ्याउँदै सरकारलाई समर्थन गरेको बताए । ‘कांग्रेसलाई सत्ताको कुनै मोह छैन,’ उनले भने, ‘जनताले कम्युनिस्ट पार्टीलाई दुईतिहाइको मत दिएका थिए । नेकपा पूर्ववत् एमाले र माओवादीको अवस्थामै फर्किएपछि यहाँ माओवादी कमजोर देखियो । त्यसैले हामीले साना, हेपिएका, चेपिएका, तल्लो वर्गका जनतालाई माथि उठाउने अवसरका रूपमा लिएर सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेका हौँ । राजनीतिक मोलमोलाई होइन ।’ उनले कन्यादान, रक्तदान र मतदानमा पैसा खान नहुने धारणा राखे । उनले सरकारमा जाने–नजाने विषयमा मुख्यमन्त्रीसँग छलफलसमेत नभएको स्पष्ट पारे ।

पार्टीभित्र विभेद र अन्याय छ, त्यसलाई हामीले चुनौती दियौँ  : प्रकाश ज्वाला एमालेका विद्रोही नेता

माओवादी नेतृत्वको कर्णाली सरकारको विपक्षमा मत हाल्न तपाईंको दल एमालेले ह्विप जारी गरेको थियो, तर तपाईंहरूले ह्विप किन उल्लंघन गर्नुभयो ?

पार्टीभित्रको समस्या सबै प्रस्ट छ । हाम्रो पार्टीभित्र अन्याय छ, विभेद छ । जबर्जस्ती, एकलौटी, अर्काे पक्षलाई पेल्ने तरिकाले जाने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसलाई हाम्रो चुनौती पनि हो । र, पार्टी नमिलाउँदा, पार्टीभित्रको समस्या व्यवस्थापन नगर्दा, पार्टीलाई एकताबद्ध नगर्दा पार्टीले क्षति व्यहोर्दाेरहेछ भन्ने पाठ पनि नेतृत्वले सिकोस् र पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न दबाब पुगोस् भन्ने हिसाबले अहिलेको निर्णय गरेका हौँ । 

यो कदम कर्णालीको मात्र हो कि राष्ट्रियस्तरको रणनीति पनि हो ?
राष्ट्रिय राजनीतिबाट कर्णाली अछुतो हुँदैन । हामीले केन्द्रसँग आवश्यक सरसल्लाह गरेर निर्णय गरेका हौँ । हामीलाई कर्णालीमा पनि पेलान छ, एमाले नै नठान्ने प्रवृत्ति छ, यो प्रवृत्तिविरुद्धको विद्रोह पनि हो । 

‘फ्लोर क्रस’ गर्ने तपाईंहरूको पूर्वतयारी थियो कि अन्तिम समयमा आएर नीति परिवर्तन गर्नुभयो ?
पहिलेदेखि धेरै तयारी गर्नुपर्ने विषय नै थिएन नि ! यसका पृष्ठभूमि आफैँ तयार भएका थिए । हामीले छलफल गर्‍यौँ, यो निष्कर्षमा पुग्यौँ । त्यसपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लग्यौँ । 

कर्णालीमा जे भयो, केन्द्रीय राजनीतिलाई अब कस्तो मार्गदर्शन गर्छ ?
कर्णालीका सन्दर्भमा हामीले आफ्नो निर्णय लिएका हौँ । यो घटनालाई राजनीतिक दलका नेताहरूले कसरी लिनुहुन्छ, बाँकी त्यसमा भर पर्छ । 

तपाईं केन्द्रीय नेता भए पनि तीन वर्षदेखि प्रदेशमा हुनुहुन्थ्यो, एमालेका केन्द्रीय नेताहरूको दिशा निर्देशन के थियो ?

आवश्यक सरसल्लाह गरेकै हो । 

तपाईंहरू फेरि पनि सरकारमा सहभागी हुने विषयमा के तयारी छ ?
त्यो विषयमा केही छलफल छैन । पदमा जाने विषय हाम्रो लागि ठूलो होइन, जनताले वामगठबन्धनलाई भोट दिएका थिए, त्यो भत्काइएको छ । फेरि मिलाउन सके हाम्रो पहल हुन्छ । तर, सबैभन्दा ठूलो प्रतीक्षाको विषय, एमालेलाई बलियो बनाउने नै हो ।

अब तपाईंहरूलाई पार्टीले कारबाही गर्ने होला, प्रदेश सभा सदस्य पद पनि गुम्ने होला ? यो जोखिम पनि लिनुभयो, होइन ?
अहिले जोखिम लिएकै हो । हामीले मन्त्री पनि छाडिदिऊँ । त्यति मात्र होइन, सांसद पदबाट पनि हामीलाई कारबाही होला । राजनीतिमा यस्ता घटना हुन्छन् । हामीलाई पदको चिन्ता छैन । उहाँहरूले कारबाही गरेर केही फरक पर्दैन, भोग्नका लागि तयार छौँ । 

उहाँहरूमा आपराधिक सोच रहेछ, आफ्नै  योगदान समाप्त पार्नुभयो  : यामलाल कँडेलएमाले प्रदेश सभा दलका नेता

माओवादी नेतृत्वको कर्णाली सरकारको विपक्षमा मत हाल्न तपाईंको दल एमालेले ह्विप जारी गरेको थियो, तर एमालेकै चार सांसदले फ्लोर क्रस गरे, यस्तो अवस्था किन आयो ? तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?
अपराध गर्ने कुरा त अपराध गरिसकेपछि मात्रै थाहा हुन्छ । एक घन्टाअगाडि उहाँहरू दलको बैठकमा सामेल हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूलाई सबै विषय बताइएको पनि थियो । सबैको सही गरेर सर्वसम्मत निर्णय पनि भएको छ । तर, उहाँहरूभित्र आपराधिक सोच रहेछ । त्यसकारण त्यो उहाँहरूको आपराधिक सोच हो । भविष्यप्रति घात हो । आजसम्मको इतिहास उहाँहरूले मेटाउनुभयो । 

एमालेभित्र विवाद छ, दुई समूह छन् भन्ने त प्रस्ट नै छ नि ? त्योबीचमा विद्रोह गर्ने र कारबाही भोग्ने त आमविषय बनेको छ, होइन र ? यसमा चारजनाले गरेको निर्णय कसरी अनौठो भयो ?
व्यक्तिले राजनीतिक निर्णय गर्न सक्छ, पार्टी अर्काे रोज्न सक्छ, तर त्यसको प्रक्रिया राजनीतिक हुनुपर्छ । तर, आज उहाँहरूले जे गर्नुभयो, आजसम्म आफूहरूले गरेको योगदानसमेत समाप्त पार्नुभयो । आपराधिक सोच हो यो । नेपाली राजनीतिको एउटा झलक देखियो, त्यो पनि कर्णालीबाटै ।

तपाईंहरूका लागि यो ‘सरप्राइज मुभ’ हो कि पूर्वजानकारी वा अनुमान पनि थियो ?
अलिअलि जानकारी थियो । तर, के गर्ने ?, उनीहरू दलको बैठकमा आएका थिए । घनीभूत छलफल भएको थियो । प्रकाश ज्वालाजस्ता मान्छेलाई कसरी अविश्वास गर्नु ?

पूर्वजानकारी थियो भने उहाँहरूसँग पर्याप्त छलफल किन भएन ? समझदारी किन भएन ?
सबै विषय बैठकमा राखेका थियौँ । उहाँहरूले नै ‘फ्लोर क्रस गर्न कसैले पनि पाइँदैन’ भनेर आफैँले भन्नुभएको थियो । अरूलाई पनि ‘कन्भिन्स’ गर्ने गरी बोल्नुभएको थियो । त्यस्तो अवस्थामा समझदारी गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्नै आएन । तर, उहाँहरू एमाले सक्ने योजनामा लाग्नुभएको रहेछ । त्यही गतिविधि गर्नुभयो । पार्टी सक्न हिँडेकाहरूसँग कसरी समझदारी गर्नु !

फ्लोर क्रस गर्नेलाई कस्तो कारबाही हुन्छ ? सांसदबाटै निष्कासन गर्दा तपाईंहरूकै पार्टीका सांसद घट्छन् नि ?
कारबाही त हुन्छ । त्यसको लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । उहाँहरू आजैबाट एमाले रहनुभएन । सांसद संख्या त घटबढ भइरहन्छन् ।