दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

आवश्यकता कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीको

अबको हाम्रो बाटो संविधान पुनर्लेखन वा संशोधनको विधिबाट प्रत्यक्ष शासकीय प्रणालीमा जाने हुनुपर्छ

नेपालमा दशवर्षे जनयुद्ध, दशकौँको जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन अर्थात् उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग, सांस्कृतिक समुदायले गरेका विभिन्न आन्दोलनपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । यो व्यवस्था नेपालको इतिहासमा एउटा क्रमभंग हो । एक हदसम्म मौलिक पनि हो । तर, आन्दोलनको राप र ताप सकिँदै जाँदा शक्ति सन्तुलनको विशेष अवस्थामा बनेको संविधानमा यो मौलिक व्यवस्थाको शासकीय प्रणाली भने घुमाइफिराइ संसदीय शासकीय प्रणालीलाई नै सम्झौतामा टुंग्याउनुपर्‍यो ।

परिवर्तनको मुख्य शक्ति तत्कालीन माओवादीले शासकीय प्रणालीलगायतका विषयमा आफ्ना नोट अफ डिसेन्ट (असहमति) दर्ज गरेकै हो । हुन त स्थिरताको लागि भनेर संविधानमा धेरै सर्त पनि राखियो । आखिर यो प्रणाली पनि केपी ओलीको कोपभाजनमा परिछाड्यो । संविधानमा संसद् विघटन गर्ने व्यवस्था नै नभएको अवस्थामा पनि संसद् विघटन गरियो । केपी ओलीको असंवैधानिक संसद् विघटन केवल संसद् विघटन मात्रै थिएन । यो त संघीयता, गणतन्त्र, समानुपातिक सहभागिता, धर्मनिरपेक्षतासहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथिको प्रहार थियो । सबैलाई थाहा छ, केपी यस्ता मुद्दासँग सहमत थिएनन् । 

अन्ततः जनताको जनबल र अदालतको निर्णयबाट ११ फागुनमा संसद् पुनस्र्थापना भयो । संसद् पुनस्र्थापनाले संविधानको रक्षा, प्रतिगमनको हार र नागरिक सर्वाेच्चताको जित भएको देखियो भने अर्कातिर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)सम्बन्धी २३ फागुनको अदालतको फैसलाबाट झन् धेरै अस्थिरता निम्तियो । संसद् पुनस्र्थापनाले प्रतिगमन त सच्चियो, तर निकास दिन सकेन । आफैँले विघटन गरेको संसद् पुनस्र्थापना भएपछि नैतिकताका आधारमा केपी सरकारले छोड्नुपथ्र्याे । आन्दोलनका पक्षधर शक्तिले यो सरकारको विस्थापन गरी निकास दिन ढिला भइरहेको छ । आगामी दिनमा कसैको पनि बहुमत नआउने र झन् अस्थिरताले ठाउँ लिने खतरा देखिँदै छ । 

नेपालको सन्दर्भमा पटक–पटक असफल भइसकेको प्रणालीलाई टालटुल पारेर लिन खोज्दा जनयुद्ध र जनआन्दोलनद्वारा अभिव्यक्त भावना पूर्ण रूपमा संविधानमा अंकित हुन पाएन । जनयुद्ध र जनआन्दोलका सडकमा पोखिएका इच्छा र आकांक्षाहरू सर्लक्क संविधानमा पस्न पाएनन् । शक्ति सन्तुलन र राजनीतिक खिचातानीले जनताका सपनाहरू सडकमै रहे । त्यसकारण संसद् राज्य पुनर्संरचनासहितको सुदृढ संघीयताका साथै जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय शासकीय स्वरूपको मुद्दामा गएर मात्र देशले अग्रगामी निकास पाउन सक्छ । अन्यथा, राजनीति गोलचक्करमा फस्ने र आधारभूत वर्गका जनता सधैँ बाहिर पर्ने खतरा रहन्छ । अब बलियो शासकीय प्रणाली अर्थात् प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीको नारा र समाजवादको यात्रा गर्ने कार्यक्रमसहित अगाडि नबढ्ने हो भने देश अस्थिरताको भड्खालोमा जाने देखिन्छ । 

यही व्यवस्थालाई धेरै टालटुल गरेर परिणाम आउने देखिँदैन । अबको बाटो संघीयताको पुनर्संरचना र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली नै हो । शासकीय प्रणालीमा नै फेरबदल चाहिएको हो । 
 

पहिलो, संसदीय व्यवस्थाको मूल खराबी भनेको सत्ताका लागि सांसद किनबेच र अस्थिरताको सिर्जना हो । सज्जन नै नेतृत्व भए पनि अनावश्यक सम्झौता, गुटबन्दी, लेनादेनाले नेतृत्वलाई विचलित बनाउँछ । अनावश्यक शक्तिसन्तुलनमा खेल्नुपर्ने हुँदा विकृति–विसंगति र भ्रष्टाचार मौलाउन पाउँछ । खराब नेतृत्व हुँदा त झन् के होला ? हामीले केपी ओलीबाटै छर्लंगै देखेका छौँ । उनले संसारमा संसदीय व्यवस्थाको आलोचना जे कुरामा भएका छन्, त्यसभन्दा दुई कदम अगाडि बढेर राजनीतिशास्त्रमा नयाँ आयाम थपेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका खराबीहरूको सूचीमा केपीबाट आएका विषयहरू थप्नुपरेकाले राजनीतिशास्त्रलाई हैरान छ । 

प्रधानमन्त्रीलाई सनक चल्नेबित्तिकै संसद् विघटनको डन्डा चलाउनुले हाम्रा राष्ट्रिय लक्ष्य र उद्देश्यहरू कहाँ पुगे कहाँ ? संविधानमा भनिएको समाजवाद बिचरो हुन पुग्यो । संघीयताको अभ्यासले महत्व पाएन । हाम्रो विकास, समृद्धि, स्थिरता, सुशासन स्थापना हुने कुनै लक्षण देखिएन । त्यसैले अब प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुको विकल्प छैन । अब यही व्यवस्थालाई धेरै टालटुल गरेर परिणाम आउने देखिँदैन ।

अबको बाटो संघीयताको पुनर्संरचना र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली नै हो । शासकीय प्रणालीमा नै फेरबदल चाहिएको हो । लामो राजनीतिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई सम्बोधन गर्न, समानुपातिक सहभागितासहितको संघीयतालाई अगाडि बढाउन, लामो समयको संसदीय फोहोरी राजनीतिक संस्कृतिलाई पखाल्न तथा संक्रमणकालको अन्त्य गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीको महत्व छ भन्ने नेपाली राजनीतिमा स्थापित हुन जरुरी छ । 

दोस्रो, प्रत्यक्ष कार्यकारी शासकीय प्रणालीले लोकप्रिय बहुमतको सरकार दिन्छ र प्रत्यक्ष जनादेशको प्रत्याभूति दिन्छ, जुन अहिलेको व्यवस्थाबाट सम्भावना देखिएन । संविधानले जति बारबन्देज गर्न खोजे पनि प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई कुल्चने नै भए । संविधान कुल्चनु भनेको जनमत कुल्चनु पनि हो । अबको बाटो जनमतको सम्मान हुने हुनुपर्छ । त्यसैले संसद्प्रति उत्तरदायी होइन, जनताप्रति उत्तरदायी शासकीय प्रणाली हाम्रा लागि फलदायी हुन्छ । जनताको मतको सम्मान पनि हुन्छ । जनउत्तरदायी सरकार बन्छ ।

प्रधानमन्त्री वा मन्त्री बन्न संसद्को सदस्य हुनुनपर्ने भएकाले किनबेच र अनैतिक खेलहरू हुँदैनन् । स्वतन्त्र विवेकमा आधारित सरकारको गठन हुन्छ । प्रतिस्पर्धा, योग्यता, क्षमता, दक्षतामा आधारित व्यक्तिहरूको मन्त्रिपरिषद् बन्छ । नेतृत्वलाई जनतासँग प्रत्यक्ष घुलमिल गराउन सकिने हुन्छ । सबल सरकार, बलियो शासकीय प्रणाली हुन्छ । नयाँ, गतिशील, लोकप्रिय र बलियो राष्ट्रिय नेतृत्वको विकास हुने सम्भावना हुन्छ ।

राष्ट्रिय लक्ष्य र दिशा बदल्न सक्ने शक्तिको विकास गर्न सकिन्छ । राजनीतिक र शासकीय स्थायित्व हुन्छ । जस–अपजस सिंगो राष्ट्रपतिमा जाने हुँदा राष्ट्रपति जनतासँग उत्तरदायी हुनुपर्छ । अहिलेजस्तो म त ठीक थिएँ, अरू बेठीक छन् भनेर दोष अन्त सार्ने प्रवृत्तिले ठाउँ पाउँदैन । असफल भए सदाका लागि राजनीतिक मैदानबाट हराउँछ । असफल नेतृत्वलाई पटक–पटक बोक्नुपर्ने भार जनतासँग रहँदैन । 

तेस्रो, अहिले हाम्रो मूल लक्ष्य विकास र समृद्धिका खुट्किला चढ्दै समाजवादमा पुग्नु हो । यस्तो प्रक्रियाका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण र काम छिटो–छरितो हुनुपर्छ । यो हाम्रो शासकीय स्वरूपसँग पनि जोडिएर आउने विषय हो । राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाहरूको हालत अत्यन्तै खराब छ ।

संसद्प्रति उत्तरदायी होइन, जनताप्रति उत्तरदायी शासकीय प्रणाली हाम्रा लागि फलदायी हुन्छ । जनताको मतको सम्मान हुन्छ, जनउत्तरदायी सरकार  पनि बन्छ । 

साना वा ठूला आयोजनाहरू शासकीय सिकारमा परेका छन् । परिस्थितिले हामीलाइ शीघ्र समाजवादको उडान भर्न भनेको छ । तर, हाम्रो पद्धति कछुवाको गतिमा छ । प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय प्रणाली भएमा र राष्ट्रपतिको प्राथमिकतामा परेमा यी काम शीघ्र हुन सक्छन् । हाम्रो विकास, समृद्धि, समाजवादको दु्रत गतिलाई पनि प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय प्रणाली नै जरुरी छ । सामाजिक न्यायसहितको विकास, समृद्धि, सुशासन र सुधारलाई तीव्रता दिन सकिन्छ । गरिबी, बेरोजगारी, परनिर्भरता र पछौटेपनको अन्त्यका लागि योजनाबद्ध कार्यक्रममा मुलुक जान सक्छ । प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिले त्यसतर्फ डो¥याउन सक्छन् । 

नेपालको सामुदायिक विशेषता, नेपाली जनताका साना समूहहरूको उत्पादन प्रणाली, पारिवारिक खेतीको प्रवद्र्धन, स्थानीय अर्थतन्त्रको बढावा, ग्रामीण औद्योगीकरणको प्रवद्र्धन प्रत्यक्ष राष्ट्रपति प्रणालीमार्फत सहज हुन्छ । किनभने, त्यहाँ शासकीय स्थिरता हुन्छ । राष्ट्रका उद्देश्य, लक्ष्यहरू किटिएका हुन्छन् ।

प्रादेशिक पहिचान र सामथ्र्यअनुसारका विशेष योजनाहरू राष्ट्रपतिले सहजीकरण गर्न सक्छन् । हस्तक्षेप गर्ने होइन, सहजीकरण गर्ने हो । प्रदेशको आफ्नो मूल्यमान्यताअनुसार प्रदेश अगाडि बढ्यो भने राष्ट्रपति सहयोगी हुन सक्छन् र प्रदेशले फड्को मार्न सक्छ । स्थानीय समुदाय र सरकारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र स्थानीय उत्पादनमा जाने वातावरण तयार पार्ने हो भने शासकीय स्थिरताले तलदेखि माथिसम्म, स्थानीय सरकारदेखि राष्ट्रपतिसम्म सामूहिक संकल्प निर्माण हुन सक्छ । 

चौथो, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको स्थायित्व, राष्ट्रिय हित र सापेक्षित हिसाबले एउटै राष्ट्रिय नीतिको निर्माण र प्रवद्र्धन हुन्छ । बाह्य शक्तिकेन्द्रहरूको चलखेल कम हुन्छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय एकताको अभिवृद्धि तुलनात्मक हिसाबले बलियो हुन्छ । दुई ठूला देशको बीचमा अवस्थित हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थाको सही सम्बोधन र सन्तुलन गर्नका लागि पनि बलियो शासन चाहिन्छ । नेपालमा विदेशी ऋण र दान राष्ट्रिय स्वार्थमा भित्रिन सकेको छैन ।

हामीलाई ऋण वा दान पाउनेबित्तिकै खुसी हुने प्रवृत्तिले गाँजेको छ । यदि प्रत्यक्ष राष्ट्रपति प्रणाली हुने हो भने निर्धक्क रूपमा राष्ट्रिय स्वार्थ अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा प्रस्तुत गर्न सक्छन्, हाम्रा एजेन्डाहरूले ठाउँ पाउन सक्छन् । अहिले हाम्रो दुर्भाग्य के हो भने विदेशी सहयोग र हाम्रो आवश्यकताबीच तालमेल छैन । त्यसो भएर विदेशको अनुदान बालुवामा पानी हाले जस्तो भएको छ । 

पाँचौँ, नेपालको विविधताको सम्बोधन र व्यवस्थापनका लागि पनि यो शासन प्रणाली उपयुक्त हुन सक्छ । किनभने, नेपालको सन्दर्भमा एउटै मात्र सामाजिक, सांस्कृतिक, जातीय, क्षेत्रीय समुदायलाई लिएर यो शासन पद्धति सफल हुन सम्भव छैन । त्यसैले सम्पूर्ण वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग, सांस्कृतिक समुदायसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने र उनीहरूको आकांक्षासहित प्रतिनिधित्व गर्ने पद्धति मात्र सफल हुन्छ ।

शासन पद्धतिले सबै भाषा–संस्कृति, साना–ठूला जातीय समुदाय, पिछडिएको क्षेत्र, महिला, दलित, मधेसी, जनजातिको सहभागिता, पहिचान र विकासलाई सम्मान र स्वीकार गर्न सकेको हुनुपर्छ । यस अर्थमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीको विकासले राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउन सक्छ । यस्ता परिस्थितिले अथवा भनौँ सबै वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका इच्छा र आकांक्षाले ठाउँ पायो भने राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय संकल्प निर्माण हुन्छ । सीमान्तकृत समुदायका बीचमा रहेको हीनताबोध आत्मसम्मानमा रूपान्तरण हुन्छ । सबै जातजाति, महिला–पुरुष, के गाउँमा बस्ने, के सहरमा बस्ने, सबैको शिर ठाडो पार्ने प्रणाली हामीलाई चाहिएको हो । त्यस्तो शिर ठाडो प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय प्रणालीमार्फत हुन सक्छ । 

छैटौँ, शक्तिपृथकीकरणअन्तर्गत व्यवस्थापिका र कार्यपालिका छुट्टिएका हुन्छन् । सहजतापूर्वक र द्रूत गतिका साथ कानुन निर्माण हुन सक्छन् । कार्यकारीले विधायिकालाई विघटन गरिराख्नुपर्ने वा विधायिकाले कार्यकारीलाई अवरोध पुर्‍याइरहनुपर्ने बाध्यता कम हुन्छ । निर्वाचन पद्धति कम खर्चिलो हुन सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । निर्वाचन पद्धतिले पनि भ्रष्टाचारलाई प्रवद्र्धन गरिरहेको छ । सांसदहरू नीति निर्माणमा संलग्न हुनुभन्दा बढी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको हुलाकी भएका छन् । यदि प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय प्रणालीमा गइयो भने जनमुखी नीति नियम बन्न सक्छन् । किनभने, सांसदको मुख्य काम नै नीति निर्माण बन्छ, न कि शक्तिकेन्द्रहरूलाई रिझाएर मन्त्री हुने । जनप्रतिनिधिको वास्तविक भूमिका निर्वाह त्यति वेला हुन सक्छ । 

अबको हाम्रो बाटो संविधान पुनर्लेखन वा संशोधनको विधिबाट प्रत्यक्ष शासकीय प्रणालीमा जानु नै हुनुपर्छ । राज्य पुनर्संरचनालाई पूर्णता दिई सुदृढ संघीयतासहित प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने प्रणालीमा गएर मात्र अग्रगामी दिशा पकड्न सक्छौँ । तर, यो पनि सत्य हो कि अहिलेको व्यवस्थालाई जस्ताको तस्तै राखेर राष्ट्रपति मात्रै निर्वाचित गरेर हुँदैन । साँचो अर्थमा संघीयताको व्यवस्थापन र प्रत्यक्ष राष्ट्रपति प्रणाली हाम्रो प्रमुख कार्यसूची बन्नुपर्छ ।