मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ बैशाख १ बुधबार
  • Wednesday, 14 April, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ फाल्गुण १४ शुक्रबार ०६:२४:००
Read Time : > 3 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

सत्तासमीकरणका लागि संवादमा प्रचण्ड–नेपाल

Read Time : > 3 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७७ फाल्गुण १४ शुक्रबार ०६:२४:००

 नेकपाका दुवै समूहले नयाँ सरकार गठनका लागि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलसँग प्रारम्भिक वार्ताहरू अघि बढाएका छन् । नयाँ सरकारका लागि निर्णायक हिस्सेदार कांग्रेस भने स्पष्ट भइसकेको छैन । बुधबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई निवासमै पुगेर सहकार्यको प्रस्ताव राखेका नेकपा अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले बिहीबार जनता समाजवादी पार्टीलाई पनि त्यस्तै प्रस्ताव राखेका छन् । तर, नेकपा कानुनी रूपमा विभाजित भएको हो कि होइन भन्ने निर्वाचन आयोगले स्पष्ट नगरेकाले कांग्रेस र जसपा दुवैले सत्तासमीकरणबारे निर्णायक संवाद गर्न मानेका छैनन् ।

‘सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि हाम्रा दुवै अध्यक्षले सार्वजनिक रूपमै सबै लोकतान्त्रिक शक्तिसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न तयार रहेको सन्देश दिइसक्नुभएको छ,’ प्रचण्ड–नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘उहाँहरूले कांग्रेस सभापति र जसपाका नेताहरूसँग अब कसरी जान सकिन्छ भन्ने सबै विषयमा छलफल गरेर जानका लागि प्रारम्भिक चरणको कुराकानी गर्नुभएको हो ।’ 

देउवासँगको छलफललगत्तै नेकपा कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रचण्ड र नेपालले देउवासँगको भेटको विषयवस्तुबारे संक्षिप्त ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए । प्रचण्ड र नेपालले सरकार गठनलगायत समग्र विषयमा खुला ढंगले सहकार्य गरेर अघि बढ्न प्रस्ताव गरिएको जानकारी गराएका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट तत्काल राजीनामा दिएर आत्मालोचना गरेको अवस्थामा भने पुनः पार्टी एकता गरेर जान सकिने प्रचण्ड–नेपाल समूहको निष्कर्ष छ । ‘ओलीले पार्टी र जनमतमाथि अपमान गर्नुभएको हो, उहाँले माफी मागेमा पार्टी एकता हुन सक्छ, जिम्मेवारी पार्टीले तय गरेअनुसार हुन्छ भन्ने हाम्रो मत छ,’ भुसालले भने । यसका लागि ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट अविलम्ब राजीनामा दिनुपर्ने सो समूहको माग छ । 

उता ओली पक्षले बुधबारको स्थायी कमिटी बैठकले राजीनामा नदिने, बरु संसद्मै अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने नीति तय गरेको छ । त्यसैले तत्कालका लागि संसदीय दलमा बहुमत सुनिश्चित गर्ने रणनीति प्रचण्ड–नेपाल समूहको छ ।
प्रचण्ड–नेपालसहित शीर्ष तहका नेताहरूले ओली समूहमा रहेका सांसदसँग सम्पर्क बढाएका छन् ।

ओलीतर्फका कम्तीमा एक दर्जन सांसदले समूह हेरफेर गर्न सक्ने विश्लेषणसहित उनीहरूले छलफल अघि बढाएका हुन् । प्रचण्ड–नेपाल समूहमा रहेका सांसद झपट रावलले अर्को समूहमा रहेका कम्तीमा एक दर्जन सांसद सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि समूह परिवर्तनका लागि सम्पर्कमा रहेको दाबी गरे । ‘अहिले एक दर्जन सांसद संवादमा हुनुहुन्छ, हाम्रो संख्या अझै बढाउने प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने । 

फुटअघि नेकपाका एक सय ७४ सांसद रहेकोमा प्रचण्ड–नेपालतिर ८८ र ओलीतिर ८३ सांसद अहिलेसम्म प्रस्ट खुलेका छन् । सभामुख अग्नि सापकोटाको मत पक्ष–विपक्षमा बराबरी हुँदा मात्र निर्णायक हुन्छ । लालबाबु पण्डित कतै खुलेका छैनन् भने समानुपातिकबाट निर्वाचित सांसद सानु शिवाको निधन भएको छ ।

संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव फेस गर्दै अघि बढ्ने ओली समूहको नीति 
नेकपाको ओली समूहले प्रधानमन्त्रीले संसद् बैठकको सामना गरेर अघि बढ्ने नीति अख्तियार गरेको छ । अविश्वासको प्रस्ताव पास भएको अवस्थामा भने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससँग शक्ति बाँडफाँड गरेर गठबन्धन बनाउने प्राथमिकताअनुसार प्रधानमन्त्री ओली निरन्तर सभापति शेरबहादुर देउवासँग सम्पर्कमा छन् । 

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारसमेत पेस गर्नुपर्ने भएकाले प्रचण्ड वा नेपालको नाम पेस भए कांग्रेसले साथ नदिने बुझाइमा ओली समूह छ । तत्कालका लागि आफ्ना सांसद संख्या जोगाउने र सकेसम्म अर्को समूहका सांसदलाई आकर्षित गरेर बहुमत जुटाउने कोसिसमा ओली समूह छ । 

निर्वाचन आयोगले आधिकारिकतासम्बन्धी निर्णय नदिएसम्म कांग्रेसले प्रचण्ड–नेपाल समूहसँग सहकार्य गर्ने सम्भावना नरहेकाले अविश्वासको प्रस्ताव फेल गराउन सक्दा सरकार टिकाउन सकिने बुझाइमा समेत छ । तर, ओलीसँग सहकार्य गर्नेमा कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवाबाहेक अरू धेरै नेता सहमत छैनन् । 

ओली समूहमा रहेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने अहिल्यै सरकार गठनबारे कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा कुनै सोच नबनाएको प्रस्ट्याए । ‘हामी सर्वोच्च अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने र अहिलेको सन्दर्भमा सबै दलसँग छलफल र परामर्श गर्ने पक्षमा छौँ,’ नेम्वाङले भने, ‘संसद् बैठक बोलाइएपछि दलहरूसँगको छलफलका आधारमा त्यहीँबाट कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुरा तय हुन्छ ।’ 

सर्वोच्चले मंगलबार संसद् पुन:स्थापना गर्दै १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन परमादेश दिएको थियो । त्यसअनुसार सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष बैठक बोलाउन सिफारिस गरेपछि नयाँ ढंगबाट छलफल अघि बढाउने ओली समूहको तयारी छ । 

संविधानअनुसार एकतिहाइ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमत देखाउनुपर्नेछ, जसका लागि उनलाई कम्तीमा एक सय ३७ सांसद आवश्यक पर्छ । जब कि ओलीलाई आफ्नो पार्टीका ८३ सांसदले मात्र समर्थन गर्दै आएका छन् । 

एकताको खोजीमा दोस्रो पुस्ताका नेता 
सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट संसद् पुनस्र्थापना भएलगत्तै नेकपाको दुवै समूहका दोस्रो पुस्ताका नेताहरू पुनः एकताको सम्भावनाको खोजीमा जुटेका छन् । विष्णु पौडेल, घनश्याम भुसाल, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, जनार्दन शर्मा, योगेश भट्टराईलगायतका नेताहरूले एकताको सम्भावनाबारे प्रारम्भिक छलफल चलाएका छन् । ‘मुख्य विषय पार्टी एकता जोगाउने भन्ने हो । त्यसका लागि हामीले केही नयाँ पहल सुरु गरेका छौँ । तर, शीर्ष नेताहरूसँग संवाद गर्न बाँकी छ,’ भुसालले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

पुनस्र्थापनापछि अर्को पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाएर जाँदा जनमतको अपमान हुने भएकाले शीर्ष तहका नेताहरूको सम्मानजनक व्यवस्थापन हुने गरी पार्टीलाई पुनः एकताबद्ध बनाउने विषयमा उनीहरूले छलफल केन्द्रित गरेका छन् । यसमा ओली पक्षका नेताहरू पनि सकारात्मक देखिएका छन् । ‘यो पार्टी प्रधानमन्त्रीको साहसिक कदम र महत्वपूर्ण भूमिकाका कारण एकताबद्ध भएको हो, उहाँको सम्मानजनक भूमिका नहुने अवस्थामा एकता सम्भव हुँदैन, यो कुरालाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्ने हो भने छलफललाई अगाडि बढाउन सकिन्छ,’ स्रोतका अनुसार ओली पक्षका नेताहरूले छलफलमा यस्तो विषय राखेका छन् । 

यस्तो हुन सक्छ संसद्को समीकरणको तस्बिर 
नेकपाको दुवै समूहलाई गठबन्धनका लागि कांग्रेस निर्णायक 
प्रतिनिधिसभामा नेकपाको एक सय ७४, कांग्रेसको ६३, जनता समाजवादी पार्टीको ३४ सांसद छन् । त्यस्तै, नेमकिपा, राप्रपा, राजमो र स्वतन्त्र एक–एकसहित प्रतिनिधिसभामा दुई सय ७५ सिट छन् । तीमध्ये चार सांसद निलम्बित रहेको र एक सांसदको निधन भएको छ । 

अहिले कायम रहेका दुई सय ७० सांसद संख्यामध्ये सभामुखको मत निर्णायक अवस्थामा मात्र काम लाग्ने भएकाले अविश्वासको प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा बहुमत पुर्‍याउन कम्तीमा एक सय ३५ सांसद आवश्यक पर्छ । नेकपा राजनीतिक रूपले दुई समूहमा विभाजित भए पनि कानुनी रूपमा विभाजित भइसकेको छैन ।

उनीहरू दुवैले आ–आफ्नो समूहमा बहुमत पुर्‍याउने कोसिस जारी राखेकाले सरकार बनाउन दुवैका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस निर्णायक हुनेछ । प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाको फैसलाअघिसम्म प्रचण्ड–नेपाल समूहमा ८८ र ओली समूहमा ८३ सांसद थिए । तर, फैसलाबाट प्रचण्ड–नेपालको पुन:स्थापनाको एजेन्डा स्थापित भएकाले उनीहरूतिर सांसदको संख्या बढ्ने र ओलीतिर संख्या घट्ने सम्भावना छ । 

यद्यपि, अहिलेसम्मको नेकपाको दुवै समूहतिरको सांसद संख्यालाई संसद्को समीकरणसँग जोडेर हेर्दा कांग्रेस र प्रचण्ड–नेपाल समूहको गठबन्धन बने एक सय ५१ सांसद संख्यासहित पर्याप्त बहुमत पुग्नेछ । अर्कोतिर, ओली समूह र कांग्रेस मिल्दा पनि एक सय ४६ संख्या हुने भएकाले बहुमत पुग्नेछ । त्यही कारण कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैतिर हिसाबकिताबसहित संवादमा देखिएका छन् ।