मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ बैशाख ६ सोमबार
  • Monday, 19 April, 2021
केदार दाहाल काठमाडौं
२०७७ फाल्गुण ८ शनिबार १०:३५:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

हजारौँ जम्मा गरेर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको जुलुस पर्यटकलाई भने ७ दिनको क्वारेन्टिन अनिवार्य

Read Time : > 2 मिनेट
केदार दाहाल, काठमाडौं
२०७७ फाल्गुण ८ शनिबार १०:३५:००

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरेपछि ५ पुसयता सत्तापक्ष तथा विपक्षी दलका नेता–कार्यकर्ता सभा र जुलुसमा व्यस्त छन् । तर, कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन क्षेत्रमा भने विदेशी पर्यटक आउनै नसक्ने गरी कडा प्रावधान राखिएको छ । सोही कारण आगामी सिजनमा पनि पर्यटन क्षेत्र शून्यमा जाने देखिएको छ । 

 प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ५ पुसमा संसद् विघटन गरेपछि देशभर नै हरेक दिनजसो धर्ना र जुलुस जारी छ । सत्तापक्षकै नेताहरू दुई खेमामा छुट्टिएपछि दाहाल–नेपाल समूह र प्रधानमन्त्री केपी शर्र्मा ओलीको समूह बनेर हरेक दिन धर्ना, जुलुस र सभा आयोजना भइरहेका छन् । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र जसपा पार्टीले पनि दैनिकजसो हजारौँ भेला गरेर जुलुस निकालिरहेका छन् । 

काठमाडौं महानगरपालिकाले बिहीबार दरबारमार्गमा बृहत् सांस्कृतिक महोत्सवको आयोजना गरेको थियो । यस्तो कार्यक्रम देशैभर सहर र गाउँमा चलिरहेकै छ । अझै नेपाली कांग्रेसले विरोधका कार्यक्रम गर्न वडा तहसम्म कार्यकर्ता परिचालन गरिरहेको छ । यता नागरिक समाजसहित विभिन्न पार्टीका भ्रातृ संगठनका पनि धर्ना र जुलुस जारी नै छन् । तर, कोरोनाका कारण सुस्ताएको देशको आर्थिक अवस्थालाई पुनः सही ट्र्याकमा ल्याउन सक्ने पर्यटन क्षेत्रलाई पनि सरकारी अधिकारीहरूले अनौठो नियम बनाएर पर्यटकलाई कडाइ गरिरहेका छन् । कोरोना संक्रमणपछि सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई भने सरकारले पर्यटक आउनै नसक्ने गरी नियममा बाँधेको छ । 

एकातिर पिसिआर परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ मात्रै होइन, भ्याक्सिन नै लगाएर आएका पर्यटकलाई पनि ७ दिन अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बस्नैपर्ने सर्त राखिएको छ भने अर्कोतिर अनअराइभल भिसासमेत खुलाइएको छैन । जसका कारण नेपाल घुम्न आउन चाहेका पर्यटकसमेत आउन नपाएको नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) धनञ्जय रेग्मीले बताए । ‘सरकारलाई पटक–पटक आग्रह गर्‍यौँ , पटक–पटक पर्यटन मन्त्रालयमार्फत प्रस्ताव लगेर क्वारेन्टिन हटाऔँ  भन्दा कसैको ध्यान नै गएन,’ उनले भने, ‘हजारौँ जनतालाई सडकमा ल्याउँदा जोखिम नहुने, तर एउटा पर्यटक सुरक्षित नेपाल आउने वातावरण बनाउन भन्दा जोखिमको कुरा उठाइएको छ ।’  

पर्यटन मन्त्रालयले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति (सिसिएमसी)मा क्वारेन्टिनको विषय र कोरोना बिमाको विषय हटाउन आधा दर्जनपटक प्रस्ताव नै पठाइसकेको छ । सिसिएमसीले पनि निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पटक–पटक पेस गरेको छ । तर, निर्णय भने हुन सकेको छैन । 

कोरोना खोप लगाएपछि संसारभर पर्यटकहरूको चहलपहल बढेकाले नेपालमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी केही निर्णय गर्न सकेमा अबको सिजनमा पर्यटक बढ्ने उनी बताउँछन् । बोर्डले अब भारत र चीनलाई केन्द्रित गरेर प्रवद्र्धनको कार्यक्रम बढाएको, तर क्वारेन्टिनको विषय टुंगो नलाग्दा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको समेत रेग्मीले बताए ।

पाकिस्तानले हिमाल आरोहणमा आउने पर्यटकलाई कोरोना खोप लगाएको प्रमाण देखाएमा सहज प्रवेश गर्न दिने निर्णय गरिसकेको छ । तर, नेपालले हिमाल आरोहणको सिजन सुरु हुनै लाग्दासमेत कुनै पनि निर्णय गर्न सकेको छैन । भारत, बंगलादेश, श्रीलंकालगायत देशले पनि पर्यटकलाई खोप र रिपोर्ट नेगेटिभ लिएर आउनेलाई क्वारेन्टिनको व्यवस्था हटाएको छ । नेपालमा भने ७ दिन क्वारेन्टिनसँगै ५ हजार डलरको छुट्टै बिमा गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ । संसारभर ट्राभल बिमा भए पनि महामारीमा छुट्टै कोरोना बिमा गरेर मात्रै आउनुपर्ने नियम लगाउने मुलुक नेपाल मात्रै पहिलो देखिएको पर्यटन व्यवसायीहरू बताउँछन्  । 

 पुनः ३ दिनको क्वारेन्टिन राख्ने गरी प्रस्ताव बनाइँदै 
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पुनः क्वारेन्टिनको विषयलाई संशोधन गरेर अर्को प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी गरेको छ । विगतमा पनि प्रस्ताव पठाइएको, तर कार्यान्वयन नभए पनि अहिले ३ दिनको क्वारेन्टिन राख्ने गरी अर्को प्रस्ताव पठाउन लागिएको मन्त्रालयका पर्यटन महाशाखाका सहसचिव प्रदीप कोइरालालले बताए ।

‘बिमाको विषय पनि नेपालले कोरोना नै भनेर राखिएको रहेछ, यो पनि हटाउनुपर्ने देखिएको छ,’ कोइरालाले भने । तत्कालीन मन्त्री योगेश भट्टराईले दुई दिनको बिदामा जोड दिएका थिए । तर, अहिले दुई दिन बिदा हुँदैमा आन्तरिक पर्यटक नबढ्ने भन्दै हालको उक्त प्रस्ताव थाती राखिएको छ । निजामतीबाट बिदा सुरु गरिएको छ भने अन्य कर्पोरेट हाउस, बैंक वित्तहरूले पनि बिदा सुरु गर्ने भएको मन्त्रालयले सोहीअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाएको, तर निर्णयको चरणमा नपुगेको कोइराला बताउँछन् ।