मुद्दा दर्ता गर्न सिआइबीले पाएको म्याद १ फागुनमा सकिँदै, ठगी मुद्दामा तीन सयभन्दा धेरै अनुसन्धानमा, तर कागज किर्ते मुद्दामा केही उच्चपदस्थ अधिकारीहरूलाई मात्र मुद्दा लगाउने विषयमा छलफल जारी

.......

बालुवाटारस्थित ललितानिवास क्याम्पको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीको अनुसन्धान सकिएको छ । तर, भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियारले मुद्दा दायर गरिसकेकोले ठगी मुद्दा नचलाउने निष्कर्ष प्रहरी र सरकारी वकिलको छ । 

पैसा वा जग्गा घुस लिएर सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियारले यसअघि नै एक सय ७५ जनालाई मुद्दा दायर गरेको छ । तर, सरकारलाई ठगेको तथा किर्ते कागज पनि बनाएको विषयमा छुट्टै अनुसन्धान गर्न सरकारले प्रहरीको सिआइबीलाई जिम्मा दिएको थियो । 

अख्तियारको मुद्दामा समेटिएका सबैमाथि सिआइबीले पनि अनुसन्धान गरेको छ । त्यसबाहेक थप एक सय ५० गरी करिब तीन सय २५ जनालाई मुद्दा लगाउने सिआइबीको तयारी थियो । तर, ठगी मुद्दा नचलाउने तयारी छ । सरकारी कागज किर्ते गरेको विषयमा भने सीमित उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई भने मुद्दा लगाउने सम्भावना रहेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ । 

सिआइबीले चारवटा छुट्टाछुट्टै मुद्दाको फाइल तयार पारेको छ । ०४९ साल, ०६२ साल, ०६७/६८ र ०६९/७० मा भएका छुट्टाछुट्टै निर्णयबाट ललितानिवास क्याम्पको जग्गा हिनामिना भएको थियो । जसमा छुट्टाछुट्टै मुद्दा बनाएर सिआइबीले अनुसन्धान गरेको छ । कतिपय व्यक्ति दुईवटा मुद्दामा समेत प्रतिवादी बनेका छन् । 

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन आयोगले ठगी र किर्ते मुद्दाको अनुसन्धान सिआइबीबाट गर्न सिफारिस गरेको थियो । सिआइबीले १० महिना लगाएर विस्तृत छानबिन गरी गत वर्ष पुसमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी कम्पनीले जोहरी दिएपछि मुद्दाका लागि प्रक्रिया सुरु भएको हो । 

बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा सिआइबीले २५ महिनादेखि अनुसन्धान गरिरहेको थियो । तर, ठगी मुद्दा नचल्ने राय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट आएपछि प्रहरीले ठगी फाइल थाती राखेको छ । ‘अख्तियारबाट भ्रष्टाचार मुद्दा चलिसकेकाले सोही विषयमा ठगी मुद्दा चलाउन नपर्ने भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट लिखित राय नै आइसकेको छ,’ सिआइबी स्रोतले भन्यो । 

अख्तियार र सिआइबीको अनुसन्धान जारी रहेकै वेला गत वर्ष १ फागुनमा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीले ठगी र किर्ते अपराधमा कारबाही गर्न सिआइबीमा जाहेरी दिएको थियो । ठगी मुद्दामा अनुसन्धानको म्याद एक वर्ष हुने भएकोले आगामी १ फागुनभित्र सो मुद्दा अदालतमा दायर भइसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, १७ दिन मात्र बाँकी रहँदा सिआइबीले कसैलाई पक्राउ गरेको छैन ।

करिब तीन सय २५ आरोपी भएकाले अब पक्राउ गरेर बयान गरी मुद्दा दायर गर्न असम्भवजस्तै छ । ‘ठगी मुद्दा नचल्ने निष्कर्षकै आधारमा अहिलेलाई अनुसन्धान फाइल थन्किएको छ,’ सिआइबी स्रोत भन्छ, ‘अब किर्ते मुद्दामा मात्र अनुसन्धान हुन्छ ।’ 

प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री र महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलबीच यो विषयमा पटकपटक छलफल भएपछि ठगी मुद्दा चलाउन नपर्ने निष्कर्ष निकालिएको प्रहरीको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार यो विषयमा केही दिनअघि मात्रै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समेत प्रहरीले ‘ब्रिफिङ’ गरिसकेको छ । 

किर्ते मुद्दाको हदम्याद भने दुई वर्ष हुन्छ । अझै एक वर्ष म्याद भएकाले सरकारका तत्कालीन उच्चपदस्थ अधिकारीलाई मुद्दा लगाउन सकिने सरकारको बुझाइ छ । सिआइबीकी प्रवक्ता एसपी गंगा पन्तले के–के मुद्दा चलाउने भन्ने विषयमा छलफल जारी नै रहेको र टुंगोमा नपुगिएको बताइन् । ‘ठगी, किर्ते के चलाउँदा कानुनसम्मत् हुन्छ, हामी सबै पक्षमा छलफल गरिरहेका छौँ, अन्तिम निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौँ ।’ 

सिआइबीको अनुसन्धानमा किर्ते कागजपत्र बनाएर मन्त्रिपरिषद्लाई झुक्याइएको निष्कर्ष निकालिएको छ । विभिन्न किर्ते कागजपत्र पेस गरी मन्त्रिपरिषद्बाट त्यही आधारमा आफूअनुकूल निर्णय गराएको सिआइबीको ठहर छ । 

बालुवाटारको सरकारी जग्गा

रातो प्लट अझै पनि शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र मीनबहादुर गुरुङको नाममा छ, अन्य जग्गा बेचिएको छ 

 

सिआइबीले के भेट्यो जो अख्तियारले समेटेको छैन ?

बालुवाटार प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अनुसन्धानभन्दा प्रहरीको अनुसन्धानमा थप विवरण भेटिएका छन् । अख्तियारको मुद्दामा समेटिएका सबैमाथि सिआइबीले पनि अनुसन्धान गरेको छ । त्यसबाहेक थप एक सय ५० गरी करिब तीन सय २५ जनालाई मुद्दा लगाउने सिआइबीको तयारी थियो ।

त्यस्तै, अख्तियारले सो जग्गा सुरुमा नामसारी गर्ने र अहिलेका धनीलाई मात्र मुद्दा चलाएको छ । सिआइबीले भने बीचमा जग्गा लिएर नाफामा बेचेकाहरूलाई समेत छानबिनको दायरामा तानेको छ । 

राणा परिवारबाट जग्गा बकसपछि कसको नाममा गयो ? अख्तियारले उनीहरूलाई मात्र मुद्दा लगाएको छ । तर, खास बकस कसले पाएका हुन्, सिआइबीको अनुसन्धान यसमा पनि थियो । सरकारी अधिकारीले राणा परिवारबाट जग्गा बकस पाएका थिए, पछि यो जग्गा अरूलाई बेचेका थिए । बालुवाटारको जग्गा मुकुन्द आचार्य, प्रेमबहादुर खापुङ, सुधीर शाह, गेहनाथ भण्डारी, विनोद पौडेल, जगत पुडासैनी, कलाधार देउजालगायत कर्मचारीले बकस पाएका थिए । 

सिआइबीको छानबिनमा गुठीका थप कर्मचारीको यसमा संलग्न देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तार योजनाको मुचुल्का बनाउँदा गुठी संस्थानका कर्मचारी तथा तत्कालीन वडाध्यक्ष र सचिवको समेत संलग्नता थियो । त्यसतर्फ आयोगले छानिबन गरेको थिएन । 

भूमिसुधार मन्त्रालय नरम 

बालुवाटारको जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कुनै पहल गरेको छैन । व्यक्तिको नाममा गएको सार्वजनिक जग्गा मालपोत अधिकृतले पर्चा उठाएर सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने व्यवस्था ऐनमा छ । 

मन्त्रालयबाट प्रस्ट निर्देशन नआएको भन्दै डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले यसतर्फ चासो दिएको छैन । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका छोरा नवीन र सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको नाममा रहेकोबाहेकको जग्गा सरकारको नाममा आएको छैन ।

प्रधानमन्त्रीनिवाससँगै जोडिएको करिब एक सय ३६ रोपनी जग्गा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीको नाममा रहेकोमा पटक–पटक गरी विभिन्न व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेर बिक्री गरिएको थियो । यसमा मालपोत, नापी, गुठी र सरमजंग कम्पनीकै कर्मचारीको मिलेमतो थियो । बिचौलियाहरूले मन्त्रीहरूलाई समेत प्रभावमा पारी मन्त्रिपरिषद्बाटै पटक–पटक निर्णय गराएर जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएका थिए । नक्कली कागजपत्रहरूसमेत राखेर झुक्याई निर्णय गरिएको थियो । 

कांग्रेस नेता सुवर्णशमशेर राणाको नाममा हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा पञ्चायत कालमा सरकारले कानुनअनुसार मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको थियो । तर, प्रजातन्त्रको पक्षमा लागेकाले पञ्चायतले जफत गरेको जग्गा फिर्ता गर्न भन्दै ०४९ मा सरकारले निर्णय गरेको थियो । जफत गरिएका जग्गा मात्र फिर्ता गर्नुपर्नेमा अधिग्रहण गरिएको जग्गा पटक–पटक गरी फिर्ता गरिएको थियो । पछि छुट जग्गा दर्ता, प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तार योजनाका नाममा नक्कली मोही खडा गरेर थप जग्गा हिनामिना भएको थियो । 

माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट समेत नीतिगत निर्णय भएको थियो । तर, नीतिगत निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकार नपर्ने भन्दै आयोगले मुद्दा दायर नगर्ने निर्णय गरेको थियो । 

मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तत्कालीन मन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठविरुद्ध भने मुद्दा दायर भएको थियो । त्यस्तै, अख्तियारकै पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, पूर्वसचिवहरू दिनेशहरि अधिकारी, छविराज पन्तविरुद्ध समेत अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । मीनबहादुर गुरुङलगायत केही व्यवसायीसमेत यसमा मुछिएका छन् । बिचौलियाहरू रामप्रसाद सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल अनुसन्धानको केन्द्रबिन्दुमा छन्, उनीहरू पक्राउ परेका छैनन् । 

अख्तियारले २२ माघ ०७६ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा दायर गरेकामध्ये सयभन्दा धेरै अदालतमा उपस्थित भएका छन् । पूर्वमन्त्री विजय गच्छदार भने उपस्थित भएका छैनन् । उपस्थित भएकामध्ये अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् भने अन्य धरौटी तथा साधारण तारेखमा छुटेका छन् ।