१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १५ शनिबार
  • Saturday, 27 April, 2024
२०७७ पौष २० सोमबार १९:५४:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

प्रचण्ड-नेपाल समूहलाई पोखरेलको सर्त- आरोपपत्र फिर्ता र निर्वाचनका लागि तयार भए एकता कायम रहन सक्ने 

Read Time : > 1 मिनेट
२०७७ पौष २० सोमबार १९:५४:००

नेकपा ओली समूहका सचिवालय सदस्य तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले प्रचण्ड–नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्धको आरोपपत्र फिर्ता र  निर्वाचनका लागि तयार भए पार्टी एकता कायम रहन सक्ने जिकिर गरेका छन् । 

नेकपा ओली समूहको सिराहा जिल्ला कमिटीद्वारा गोलबजार नगरपालिका– ७ चोहर्वामा सोमबार आयोजित जिल्लास्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले संसद्को बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्षविरुद्ध चौतर्फी घेराबन्दी गरी काम गर्न नदिइएपछि ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनको घोषणा गरिएको दाबी गरे । 

काम गर्न नदिइएपछि जनादेशमा जाने अधिकार बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई रहेको दाबी  गर्दै उनले निर्वाचनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मजबुत बनाउने भएकाले निर्वाचनबाट कोही पनि भाग्न नहुने तर्क गरे । 

‘संसद्को पुनर्स्थापनाको माग गर्दै प्रचण्ड–नेपाल समूहले गरेको सडक आन्दोलनले संसद् ब्युँतिँदैन,’ उनले भने, ‘बरु प्रधानमन्त्रीविरुद्धको आरोपपत्र फिर्ता लिँदै मिलेर निर्वाचनमा जाऔँ, त्यसले पार्टी एकता कायम रहन सक्छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई षड्यन्त्रमूलक ढंगले घेराबन्दीमा पारेर काम गर्न नदिइएपछि संसद् विघटनसँगै जनादेशका लागि र निर्वाचनमा जाने घोषणापछि मुलुक गम्भीर संकटबाट जोगिएको छ ।’

प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै प्रचण्ड–नेपाल समूह, नेपाली कांग्रेस, जसपा नेपाललगायतका दलहरूले देशव्यापी आन्दोलन गरिरहेका वेला प्रधानमन्त्रीको कदमले मुलुक कस्तो संकटबाट जोगियो भन्नेचाहिँ उनले खुलाएनन् । 

‘संसद्को ६४ प्रतिशत समर्थन रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई काम गर्न नदिने, हरेक विषयमा लेनदेनको विवाद झिकेर भागबन्डा मात्र खोजियो,’ उनले भने, ‘पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध आरोपपत्र पेस गर्ने, संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने, राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोगको तयारीसहित गर्न खोजिएको राजनीतिक ‘कु’  रोक्न सरकार प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचनको घोषणा गर्न बाध्य भएको हो ।’

भेलामा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलसहित पूर्वमन्त्री रघुवीर महासेठ, सहरी विकास मन्त्री प्रभु  साह, कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठलगायतले कार्यकर्तालाई निर्वाचनको तयारीमा जुट्न आग्रह गरेका थिए । 

त्यसअघि १३ पुसमा गोलबजारमै नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले जिल्लास्तरीय कार्यकर्ता भेलामार्फत प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमबारे गाउँगाउँमा जनतासमक्ष जान नेता–कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण सञ्चालन गरेको थियो । 

नेकपा सिराहामा जिल्ला अध्यक्ष प्रदेश सभाका संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका रामकुमार यादव, जिल्ला सचिव तथा प्रदेश सभा सदस्य प्रमोदकुमार यादव प्रचण्ड–नेपाल समूहमा छन् ।