समाचार डिजिटल संस्करण

मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध रिट : सर्वोच्चद्वारा कारण देखाऊ आदेश जारी

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु गैरसंवैधानिक भएकोले नयाँ नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै परेका दुई रिटमा सर्वोच्च अदालतले सोमबार कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । 

ओलीले संवैधानिक प्रावधानविरुद्ध मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र लोकेन्द्र ओलीलगायतका अधिवक्ताले रिट हालेका हुन् । ‘अन्तरिम आदेश दिनुअघि छलफल गर्न विपक्षीलाई पुस २८ मा बोलाइएको छ,’ निवेदकमध्येका एक त्रिपाठीले भने, ‘आजचाहिँ कारण देखाऊ आदेश भएको छ ।’ 

मंसिर १५ देखि आजसम्म तीनपटक यो रिट पेसीमा परेर पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ भएको थियो । सोमबार चौथोपटकको पेसीमा भने अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने सम्बन्धमा छलफलका लागि विपक्षीलाई पनि झिकाउने आदेश दिएको हो। 

प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले संविधानविपरीत मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेको भन्दै उक्त निर्णय बदर हुनुपर्ने माग दुवै रिटमा गरिएको छ । मन्त्रीका हैसियतले नयाँ नियुक्ति पाएकाहरूलाई काम गर्न रोक्नुपर्ने, थप नयाँ नियुक्ति हुन नदिन र राष्ट्रलाई दीर्घकालीन असर गर्ने कुनै निर्णय लिन नदिन माग गरिएको छ । रिटमा हाल थपिएका मन्त्रीलाई हटाई पूर्वमन्त्रीहरूलाई नै राख्न आदेश माग भएको छ । 

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि बनेको काम चलाऊ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नपाउने तर्क ती रिटमा गरिएका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएका व्यक्तिहरूलाई समेत मन्त्रिमण्डलमा राखिनु संविधानविपरीत भएको निवेदकहरूको जिकिर छ ।

संविधानको धारा ७७ को उपधारा ३ मा प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई गैरसंवैधानिक रहेको दायर रिटमा तर्क गरिएको छ । रिटमा निवेदकले प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेका व्यक्ति मन्त्री बन्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले हालका मन्त्रीहरू नियुक्त हुन नसक्ने तर्क गरेका छन् । 

निवेदक ओलीसहितको रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवास, मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ भने त्रिपाठीले रिटमा यससहित प्रधानमन्त्री ओलीलाई समेत विपक्षी बनाएका छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले यही पुस १० मा नयाँ मन्त्री नियुक्ति, हेरफेर र कार्य विभाजन गरेका थिए । नवनियुक्त मन्त्रीहरूले नियुक्तिपछि राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ पनि लिइसकेका छन् ।