फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

अदालतको आदेश पर्खौं : देउवा, आन्दोलन गरौँ : पौडेल

मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ, अदालतले के भन्छ, निर्वाचन आयोगले के भन्छ ? त्यो पर्खिनुपर्छ, अनि मात्र विरोध कार्यक्रमको कुरा आउँछ : शेरबहादुर देउवा, सभापति, कांग्रेस 

संसद् विघटन संविधान र लोकतन्त्रमाथि भएको आक्रमण हो, त्यसैले पहिले सडकबाट सशक्त विरोध गर्नुपर्छ : रामचन्द्र पौडेल, वरिष्ठ नेता, कांग्रेस 

सरकारको कदम असंवैधानिक भनिसकेपछि विरोधका लागि अदालतले के भन्छ, निर्वाचन आयोगले के भन्छ भनेर पर्खिने होइन, सडक संघर्षमा जाने हो : गगन थापा, केन्द्रीय सदस्य, कांग्रेस

......

प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्ने सरकारको कदमविरुद्ध विरोध संघर्षका कार्यक्रम गर्ने या नगर्ने भन्नेमा कांग्रेसभित्र मतभेद सुरु भएको छ । सरकारले प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्ने सिफारिस गरेलगत्तै असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावादी अधिनायकवादउन्मुख कदमको संज्ञा दिएको कांग्रेसले अहिलेसम्म त्यसका विरुद्ध कुनै गतिविधि गरेको छैन । 

सोमबार कांग्रेसले बोलाएको नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टीसहितको बैठकमा दलहरूले केन्द्रीय समितिले रणनीति बनाएर संयुक्त विरोध गर्ने निर्णय गरेका थिए । संविधानमाथि फरक मत राख्ने जसपा पाँचदिने विरोध कार्यक्रमसहित बुधबारबाट सडकमा ओर्लिएको छ, तर आफ्नो नेतृत्वमा संविधान जारी भएको दाबी गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस भने संविधानमाथि गम्भीर आक्रमण भएको ठहर गरेर पनि विरोध गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवादमा रुमल्लिएको छ । 

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हो भन्नेमा कांग्रेस नेता एकमत छन् । तर, त्यसको विरुद्धमा सडकमै ओर्लिएर आन्दोलन तताउन सभापति शेरबहादुर देउवा तयार देखिएका छैनन् । तर, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायतका नेताहरू भने सडक संघर्षको पक्षमा छन् । 

मंगलबारै विरोध कार्यक्रमको तालिका बनाउनुपर्ने माग राखेका वरिष्ठ नेता पौडेलले बुधबार पनि त्यही दोहो¥याएका छन् । तर, देउवाले सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगको निर्णय पर्खिएर मात्रै विरोधको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने मत राखेका छन् । त्यहीकारण बुधबारको बैठकमा नजिकै बसेका देउवा–पौडेलबीच घोचपेच भइरह्यो ।

बैठकको सुरुदेखि नै अरू नेतालाई बोल्न दिए पनि बीचबीचमा सभापति देउवाले आफ्नो भनाइ राख्थे, लगत्तै वरिष्ठ नेता पौडेलले त्यसको प्रतिकार गरिहाल्थे । बुधबार देउवा–पौडेलको घोचपेचलाई लिएर दुई पक्षका अरू नेताहरूका बीचमा समेत चर्काचर्की भएको थियो ।

सभापति देउवाले केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसीलाई बोल्न पालो दिँदा वरिष्ठ नेता पौडेल बैठक कक्षबाहिर थिए । केसीले पौडेल नआई बोल्दिनँ भनेपछि बैठक कक्षमा केहीबेर हँसिमजाक चलेको थियो । पौडेल आएपछि केसीले सम्बोधन सुरु गरे, तर उनले बोल्दै गर्दा देउवा र पौडेलबीच सवाल–जवाफ भइरह्यो ।

‘सडक संघर्षमा जाऔँ भन्नु गलत होइन, तर चुनावमा जानै हुँदैन नभनौँ, म पनि तपाईंकै मान्छे हुँ,’ पौडेलप्रति संकेत गर्दै केसीले भनेका थिए । त्यसपछि ठूलो स्वरमा पौडेलले केसीलाई जवाफ फर्काए, ‘होइन मलाई मात्रै किन औँल्याउनुहुन्छ ? यो त संविधान र लोकतन्त्रमाथि भएको आक्रमणको कुरा हो, त्यसैले पहिले सडकबाट विरोध गर्नुपर्छ ।’ 

केसी र पौडेलबीच सवाल–जवाफ चलेपछि देउवाले पौडेललाई ‘तपाईं नबोल्नुस् न, उसलाई बोल्न दिएको, तपाईं किन बोलेको’ भन्दै चर्को स्वरमा भनेका थिए । पौडेलले विरोधका कार्यक्रम तुरुन्तै ल्याउनैपर्ने दोहो¥याए । ‘मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ, अदालतले के भन्छ, निर्वाचनले के भन्छ ? त्यो पर्खिनुपर्छ, अनि मात्र विरोधको कुरा हो,’ देउवाले जवाफ दिएका थिए । 

चारजना नेताले बोलिसकेपछि बैठक सक्ने तयारी थियो । त्यहीवेला देउवाले १६ पुसमा राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसमा विरोध कार्यक्रम गर्न प्रस्ताव ल्याए । तर, पौडेलले मेलमिलाप दिवसका दिन विरोध कार्यक्रम गर्न नहुने भन्दै प्रतिवाद गरे । पौडेलले देउवाको कुरा काटेपछि सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारी देउवाको बचाउमा लागे । 

‘सर्वोच्चमा मुद्दा छ, अहिले केको आन्दोलन ? तपाईं वरिष्ठ नेता भन्दैमा सबै कुरा तपाईंले भनेको हुनुपर्छ भन्ने छ ?’ भण्डारीले प्रश्न गरे । पौडेलमाथि भण्डारीको आक्रमण भएपछि केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरे अघि बढे । ‘मेलमिलाप दिवसमा कसरी आन्दोलन हुन्छ ? प्रचण्ड सडकमा, माधव नेपाल सडकमा, जसपा सडकमा, अनि हामीचाहिँ कहाँ ?’ घिमिरेले पनि प्रश्न गरे । नेता भण्डारी र घिमिरेबीच भनाभन नै चल्यो । 

बैठककै बीचमा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले १६ पुसमा मेलमिलाप दिवसको समेत सन्दर्भ पारेर सरकारविरुद्ध ७७ वटै जिल्लामा विरोध कार्यक्रम गर्ने सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए । तर, बैठकपछि पार्टीका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भने १६ पुसमा सरकारको विरोध कार्यक्रम नखुलाई देशभरि मेलमिलाप दिवस मनाउने निर्णय भएको भनेका छन् ।

बैठकपछि बाहिरिएका एक केन्द्रीय सदस्यले १६ पुसमा कांग्रेसले विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको सुन्दा आफैँ आश्चर्य माने । ‘यसबारे कुनै निर्णय नै भएको छैन, छलफल मात्रै भएको हो, मेलमिलाप दिवसमा विरोध गर्ने कुरा कसरी हुन्छ ? यही विषयमा त धेरै विवाद भयो,’ ती नेताले भने । प्रवक्ता शर्माले भने बुधबारको बैठक स्थगित भइसकेपछि ट्विट गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रमबारे बिहीबार बस्ने बैठकले निर्णय लिने बताएका छन् । 

बुधबारको बैठकमा बोल्दै नेता गगन थापाले कांग्रेस चुनावमा जाने वा नजाने भन्ने विषय छलफलको विषय नै नभएको टिप्पणी गरे । ‘एउटा राजनीतिक दल भएपछि चुनावमा जान सधैँ तयार हुनुपर्छ, त्यसमाथि प्रतिपक्षी भएको हिसाबले चुनावमा नजाने भन्ने कुरै होइन, तर चुनावमा जाऔँ भन्ने नाममा जनताको अभिमतको अपमान गर्ने केपी ओली र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)सँग मिल्नुपर्ने कुनै कारण छैन, उनको संवैधानिक अपराधलाई जोगाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । सरकारको कदम असंवैधानिक हो भनेर पहिल्यै भनिएकै हो, यो कदमबाट सरकार सच्चिनुपर्छ, प्रतिनिधिसभा ब्युँताइनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, त्यो कदम असंवैधानिक भनिसकेपछि विरोधका लागि अदालतले के भन्छ ? निर्वाचन आयोगले के भन्छ ? भनेर पर्खिने होइन, सडक संघर्षमा जाने हो ।’

नेता थापाले नेकपा सरकारले लिएको असंवैधानिक कदमको निरुपण पहिलो विषय भएको बताए । ‘सभापतिज्यूले अदालत के भन्छ ? निर्वाचन आयोग के भन्छ ? त्यसपछि मात्रै आन्दोलनमा जाऔँ भन्ने प्रस्ताव फ्याँक्नुभएको छ,’ नेताले थापाले भने, ‘अदालतले निर्णय दिएपछि कांग्रेसले आफ्नो कुरा भन्ने होइन, अदालतलाई कांग्रेसले आफ्ना कुरा सुनाउने हो ।’ सडक सधैँ खाली हुँदैन, भरिन्छ, साँघुरो हुन्छ, अरूले सडक कब्जा गरेपछि कांग्रेस सडकमा जानुको अर्थ हुँदैन,’ उनले थपे ।

केन्द्रीय समिति बैठकमा थापाले संवैधानिक नियुक्तिमा कांग्रेसको मिलेमतोको आरोप लागेको भन्दै त्यसमा संलग्नता नभएको पुष्टि गर्न ढिलाइ गर्न नहुने आवाज उठाए । ‘हामीले मान्दैनौँ भन्दाभन्दै सरकारले नयाँ अध्यादेशबाट संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको छ, त्यसमा कांग्रेसको सहमतिको आरोप लागेको छ, यसमा हाम्रो मिलेमतो नभएको पुष्टि किन नगर्ने ? केन्द्रीय समितिले त्यसबारे निर्णय गर्न किन ढिला गर्ने ?’ उनले भने, ‘यो शाही आयोगजसरी गठन भएका आयोग हामी मान्दैनौँ । संविधानको मर्ममाथि प्रहार भएको छ, कानुन उल्लंघन भएको छ । फर्जी काम भएको छ भन्ने कुरा भनेनौँ भने त हाम्रो मिलेमतो भएको कुरा त प्रमाणित हुँदैन र ?’ 

केन्द्रीय सदस्य डा. रामशरण महतले कोरोना महामारीले देशको अर्थतन्त्र खस्किएका वेला चुनावको घोषणा गर्नु गलत भएको बताए । ‘अहिले चुनाव होइन, देश, जनता र संविधानको रक्षा गर्ने हिसाबले सडक आन्दोलन रोज्नुपर्ने अवस्था हो,’ उनले भने । अर्को केन्द्रीय सदस्य आनन्द ढुंगानाले भने चुनावको पक्षमा बोले । 

बुधबार बोल्नका लागि ३० केन्द्रीय सदस्यले नाम टिपाएका थिए । तर, आठजनाले मात्र बोलेका छन् । बैठक बिहीबार पनि बस्दै छ ।