संसद् विघटनविरुद्ध परेका सबै रिटको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एक इजलासमा परेको छ।

संसद् विघटन असंवैधानिक भएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा परेका सबै १२ वटा रिट प्रधानन्यायाधीश जबरा आफैँले हेर्न लागेका हुन्।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यही पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा भंग गरी आगामी वैशाख १७ र २७ मा मध्यावधि निर्वाचन गर्न गरेको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन सदर गरेकी थिइन्।

संसद् विघटन असंवैधानिक भएको दाबीसहित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसमेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा एक दर्जन रिट परेका छन् ।