मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

निर्देशिका बनाउन प्रदेश–२ सरकारको बेवास्ता, दलित र विपन्न विद्यार्थीको छात्रवृत्ति रकम बर्सेनि फ्रिज

प्रसंग–१
सप्तरी शम्भुनाथ नगरपालिका–३ की दुर्गा खंग १५ हजार रुपैयाँ नहुँदा गत वर्ष स्नातक तहमा भर्ना हुन सकिनन् । विवाह भएपछि उनले घरपरिवार चलाउँदै प्लस टु दोस्रो श्रेणीमा उत्तीर्ण गरेकी थिइन् । उनलाई अझै पढ्न मन छ, तर परिवार संख्या आठभन्दा बढी भएकी उनले कृषि मजदुरी गरेर जीविका चलाउनुपर्छ । त्यसैले उच्च शिक्षा हासिल गर्ने सपनालाई थाती राखेकी छन् ।

सप्तरी तिरहुत गाउँपालिका–५ की मुन्नी खंगको पनि दुर्गाजस्तै उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने चाहना छ । तर, गरिबीका कारण पढाइलाई निरन्तरता दिन सकेकी छैनन् । सप्तकोसी नगरपालिका–५ की अर्चना परियार पनि आफैँ काम गरेर आफू, बहिनी र भाइलाई पढाउँदै छिन् । उनी भन्छिन्, ‘पहिले त भाइबहिनी साना थिए, धेरै खर्च भएन, पढाएँ । अब बिएड दोस्रो वर्षको पढाइलाई निरन्ता दिनु कि भाइबहिनीलाई कक्षा–११ मा पढाउनु भन्ने द्विविधामा छु । सरकारले दलितलाई उच्च शिक्षा निःशुल्क भने पनि मासिक शुल्क तिर्नुपर्छ । अब हामी तीन दाजुबहिनीमध्ये कसले पढ्ने, थाहा छैन ।’

प्रसंग–२
महोत्तरी रामगोपालपुर नगरपालिका–५ का रामेश्वर महरा जनकपुरस्थित मोडेल मल्टिपल कलेजमा बिबिएस तेस्रो वर्ष अध्ययनरत छन् । विपन्न परिवारका रामेश्वरका बाबु उनी सानो छँदै बितेका थिए । महरा जनकपुरमा र उनका दुई बहिनी गाउँमै प्लस टु अध्ययनरत छन् । लकडाउनका वेला घर भाडा तिर्न १५ हजार रुपैयाँ ऋण लाग्यो । माघमा हुने परीक्षाअघि दुई आर्थिक वर्षको ४४ हजार रुपैयाँ कलेजलाई बुझाउनु छ ।

उनले गत वर्ष नै प्रदेश–२ सामाजिक विकास मन्त्रालयमा आर्थिक सहयोगका लागि निवेदन दिएका हुन् । तर, पटक–पटक मन्त्रालय धाउँदा पनि आर्थिक सहयोग त पाएनन् नै, निवेदन नै हराएको भन्दै कर्मचारीले फर्काइदिए । अब त मन्त्रालय पनि जान छाडेका छन् । प्रदेश सरकारले उच्च शिक्षाका लागि जारी गरेको सूचनामा प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण हुनुपर्ने मापदण्ड ल्याएको छ । सोहीकारण उनी छात्रवृत्ति पाउनबाट वञ्चित भएका छन् ।

प्रसंग–३
पर्सा वीरगन्जकी चन्दाकुमारी पासवान बिएड पहिलो वर्ष अध्ययनरत छिन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भए पनि घरमा झगडा गर्दै उनी उच्च शिक्षा अध्ययनरत छिन् । तर, चार वर्षसम्ममा पढाइ पूरा हुनेमा अझै ढुक्क छैनन् ।

प्रदेश–२ सामाजिक विकास मन्त्रालयले सरकार गठन भएको तेस्रो वर्ष बित्दासमेत छात्रवृत्तिसम्बन्धी कार्यविधि बनाएको छैन । सोही कारण चालू आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा पनि करोडौँ रकम फ्रिज हुने भएको छ ।

प्रदेश सरकारको आव ०७६÷७७ को बजेट वक्तव्यमा बुँदा नम्बर ४३ मा सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा–१ देखि ८ सम्म अध्ययनरत विपन्न, दलित र मुस्लिम छात्राहरूका लागि मासिक पाँच सयका दरले छात्रवृत्ति दिइने उल्लेख थियो । संघीय सरकारको विशेष अनुदान सहायताबाट सञ्चालन हुने यो कार्यक्रमका लागि ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तर, निर्देशिका नै नबन्दा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

प्रदेश–२ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र सबै मन्त्रीले सोही कार्यक्रमलाई देखाएर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहे । तर, निर्देशिका बनाउन कसैको चासो देखिएन । गत आवमा उच्च शिक्षा अध्ययनरत दलित, मुस्लिम र छात्राका लागि दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । त्यो सबै फ्रिज भयो ।

चालू आवमा पनि बजेट फ्रिज हुँदै
सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा विकास निर्देशनालयले चालू आवमा उच्च शिक्षा अध्ययनरत अतिविपन्न, दलित, मुस्लिम र जेहेनदार विद्यार्थीका लागि विनियोजित एक करोड रुपैयाँ फ्रिज हुने भएको छ । गत आवमा पनि सोही शीर्षकको एक करोड रुपैयाँ कार्यविधि अभावकै कारण फ्रिज भएको थियो ।

प्रदेश सरकारले कार्यविधि नबनाएपछि संघीय सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिकाअनुसार १८ कात्तिकमा शिक्षा निर्देशनालयले छात्रवृत्तिका लागि आवेदन मागेको थियो । वार्षिक २५ हजारको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन एक करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । कम्तीमा चार सय विद्यार्थीले उक्त छात्रवृत्ति पाउनुपर्ने हो । तर, १७ जनाको मात्र आवेदन परेको छ । तीमध्ये चारजना मात्र दलित समुदायका छन् ।

यस्तै, उच्च शिक्षा अध्ययनरत छात्राहरूलाई विनियोजित एक करोड रुपैयाँका लागि एक सय ५० जनाले आवेदन दिएको शिक्षा विकास निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक चूडामणि फुँयाल बताउँछन् । उनका अनुसार न्यून आवेदन परेकाले गत शुक्रबारदेखि लागू हुने गरी थप १५ दिन म्याद थपिएको छ ।

छनोट मापदण्डमै विभेद
निर्देशनालयले छात्रवृत्तिका लागि तय गरेको मापदण्डमा पनि दलित र मुस्लिमलाई विभेद गरिएको छ । मापदण्डअनुसार उच्च शिक्षा अध्ययनरत छात्राहरूका लागि अघिल्लो वर्ष–तह उत्तीर्ण गरेको लब्धांक र ग्रेडसिटको प्रतिलिपि, क्याम्पस भर्ना भएको प्रमाण (रसिद र क्याम्पसको पत्र), क्याम्पसमा निरन्तर अध्ययनरत विद्यार्थी भनी प्रमाणित गरिएको पत्र, अन्य निकायबाट सोही प्रकृतिको छात्रवृत्ति नपाएको भनी क्याम्पसले प्रमाणित गरेको पत्र, बैंक चेकको प्रतिलिपि अनिवार्य पेस गर्नुपर्छ । यस्तै, नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि, सम्बन्धित विद्यार्थीको तस्बिर र मोबाइल नम्बर पनि अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

तर, अति विपन्न, दलित, मुस्लिम र जेहेनदारको हकमा प्रथम श्रेणी वा २.८ जिपिए ल्याएको हुनुपर्ने नियम छ । दलित र मुस्लिम समुदायका विद्यार्थीले समुदायिक विद्यालयबाट प्लस टु उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने र सामुदायिक क्याम्पसमै अध्ययन गर्नुपर्ने मापदण्डका कारण उनीहरू छात्रवृत्तिबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।

दलित, मुस्लिम र जेहेनदार उल्लेख भएकाले प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने मापदण्ड तय गरिएको निर्देशनालयका निर्देशक फुँयालको दाबी छ । अधिवक्ता दीपक विश्वकर्मा भने जेहेनदारका लागि मात्रै प्रथम श्रेणीको मापदण्ड राख्नुपर्ने बताउँछन् । ‘छात्रवृत्तिको भाव पनि त्यही हो,’ उनी भन्छन्, ‘एकातर्फ दलित सशक्तीकरण ऐनले स्नातकदेखि पिएचडीसम्म अध्ययनको सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने अनि अर्कोतर्फ प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण हुनैपर्ने नियमले दलित र मुस्लिम समुदायका छात्रछात्रा उपेक्षामा परेका छन् ।’

छात्रालाई दिइने छात्रवृत्ति गैरदलित समुदायकाले मात्र पाउने भएकाले मापदण्ड खुकुलो बनाइएको हुन सक्ने अधिवक्ता विश्वकर्माको शंका छ । प्रदेशसभा सदस्य सुन्दर विश्वकर्मा दलित र मुस्लिम समुदायले मापदण्डकै कारण छात्रवृत्ति नपाउनु दुःखद भएको बताउँछन् । ‘छात्रवृत्तिको मापदण्ड बनाउन र सबै दलितले सहज रूपमा छात्रवृत्ति पाउने वातावरण बनाउन पहल गर्नेछौँ,’ उनी भन्छन् ।

क्षेत्राधिकारका विषयमा संघविरुद्ध मुद्दा, तर आफ्नो क्षेत्राधिकारका कानुन बनाउन ढिलासुस्ती
संघीय सरकारले बनाएका दर्जनभन्दा बढी कानुनमा प्रदेशको अधिकार क्षेत्र मिचिएको दाबी गर्दै प्रदेश–२ सरकारले मुद्दा दायर गरेको छ । तर, आफ्नो अधिकार क्षेत्रका नियम, कानुन बनाउन बेवास्ता गर्दै आएको छ ।

प्रदेश सरकारले कार्यविधि नबनाउँदा संघीय सरकारकै कार्यविधिलाई आधार बनाएर छात्रवृत्ति वितरण भइरहेको फुँयाल बताउँछन् । ‘प्रदेशको कार्यविधि नभएपछि संघीय सरकारको प्रचलित कार्यविधिअनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारले छात्रवृत्ति वितरणबारे निर्देशिका बनाएर दियो भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो दायित्व हो ।’

दलित सशक्तीकरण ऐन कार्यान्वयन भएन
प्रदेश–२ प्रदेश सभाले सर्वसम्मत पारित गरेको ‘दलित सशक्तीकरण ऐन, २०७५’ २४ मंसिरमा प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रमाणीकरण गरे । उक्त ऐनमा विद्यावारिधिसम्म अध्ययन गर्ने दलित परिवारका विद्यार्थीलाई शुल्क मिनाहासँगै मासिक निर्वाह भत्ता, पाठ्यपुस्तक, ट्युसन शुल्क र पोसाकसमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, प्रदेश सरकारले त्यसको कार्यान्वयनका लागि कुनै कार्यक्रम घोषणा गरेको छैन ।

उच्च शिक्षामा दलितको पहुँच न्यून
संविधानको धारा ४० उपधारा २ मा भनिएको छ– ‘दलित विद्यार्थीका लागि प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुनबमोजिम छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ ।’ प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने पनि उल्लेख छ । तर, अझै पनि दलित समुदायले त्यो सुविधा पाएको छैन ।

उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार दलित बालबालिका कक्षा १ मा २० जना भर्ना हुन्छन् । तर, १० कक्षा उत्तीर्ण गर्ने जम्मा तीनजना हुन्छन् । झन्डै ८५ प्रतिशत बालबालिकाले बीचमै पढाइ छाड्छन् । कक्षा–५ सम्म झन्डै ५० प्रतिशत विद्यालय शिक्षाबाट बाहिरिँदा दलित बालबालिकाको सहभागिता कमजोर बन्दै जान्छ ।

जति माथिल्ला कक्षामा गयो, दलित विद्यार्थी घट्दै जान्छन् । उपल्लो तहमा दलित समुदायका विद्यार्थी शून्यजस्तै हुन्छन् । यसको असर निकै लामो समयसम्म पर्छ । प्रशासनिक निकायदेखि राजनीतिक सहभागितासम्ममा दलित समुदायको उपस्थिति न्यून हुँदै जान्छ ।

उच्च शिक्षामा दलित समुदायका छात्रछात्रा एक दशमलव चार प्रतिशत मात्र भर्ना हुन्छन् । एसइई उत्तीर्ण गर्ने दलित समुदायका विद्यार्थी एक दशमलव ६ प्रतिशत मात्र हुन्छन् । स्नातक तह उत्तीर्ण गर्ने उक्त समुदायका विद्यार्थी शून्य दशमलव आठ प्रतिशत मात्र छन् । देशभरको ४० प्रतिशत जनसंख्या निरक्षर रहेको मानिन्छ । दलित समुदायमा ठूलो मात्रामा निरक्षरता छ ।

त्यसमा पनि पहाडी दलितको तुलनामा तराईका दलितको शैक्षिक अवस्था झनै कमजोर छ । नेपालमा १५ वर्षदेखि माथिको राष्ट्रिय औसत साक्षरता ५९ दशमलव ६ प्रतिशत छ । पहाडी दलितमा ५१ दशमलव आठ र तराईका दलितमा २२ दशमलव आठ प्रतिशत औसतमा साक्षरता पाइन्छ ।

सामाजिक विकासमन्त्री साह भन्छन्– दलितहरू छात्रवृत्तिका लागि योग्य छैनन्

मन्त्रीज्यू, मन्त्रालयले दलित, मुस्लिम र छात्राका लागि छात्रवृत्ति दिन आवेदन खुलायो । तर, दलित र मुस्लिम समुदायबाट १७ र छात्रा एक सय ५० ले मात्रै आवेदन दिए नि ?

सूचना प्रकाशित गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो, पूरा ग¥यौँ । जतिजनाले आवेदन दिएका छन्, उनीहरूले छात्रवृत्ति पाउँछन् । कम आवेदन पर्नुको अर्थ अहिले पनि दलित समुदायका छात्रछात्रा छात्रवृत्तिका लागि योग्य नभएको बुझिन्छ । हामीले के गर्ने ?

सामाजिक विकास मन्त्रालयले छात्रवृत्ति कार्यान्वयन गर्न निर्देशिका बनाउनुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म बनाउनुभएको छैन नि ?

विनानिर्देशिका छात्रवृत्ति वितरण भइरहेको होइन । निर्देशिका कार्यालयमा छ नि । तपाईंको घरमा निर्देशिका पु¥याइदिऊँ ।

मेरो घरमा निर्देशिका पु¥याइदिनुपर्दैन मन्त्रीज्यू । कहिले निर्देशिका बनाउनुभएको छ ? तपाईंको मन्त्रालयले त अहिलेसम्म प्रक्रिया पनि सुरु गरेको छैन भन्छन् त ? संघीय सरकारले बनाएको निर्देशिकाअनुसार छात्रवृत्ति कार्यान्वयन भइरहेको छ नि ?

संघको निर्देशिकाअनुसार त धेरै काम भइरहेको छ नि । तपाईंको मतलव विनानिर्देशिकाकै हामी छात्रवृत्ति वितरण गरिरहेका छौँ त ? हामी संघीय सरकारकै निर्देशिकाअनुसार वितरण गर्छौँ । तपाईंलाई कुनै आपत्ति छ ।