मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ फाल्गुण १४ शुक्रबार
  • Friday, 26 February, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ पौष १ बुधबार १६:००:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

सर्वाेच्चमा रिट परिसकेकाे अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्को बैठकमा जान मिल्दैन : राधेश्याम अधिकारी (भिडियोसहित)

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७७ पौष १ बुधबार १६:००:००

संविधानविद् एवं सांसद राधेश्याम अधिकारीले अध्यादेशसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भइसकेपछि प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी हुन नमिल्ने बताएका छन् । 

सर्वोच्च अदालतमा अध्यादेशलाई लिएर निवेदन परिसकेपछि त्यसको छिनोफानो नभएसम्म संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सहभागी हुन नमिल्ने उनले बताएका हुन् । 

बुधबार पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले सर्वोच्च अदालतको हैसियतमा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी हुन नमिल्ने बताएका हुन् । 

उनले भने, ‘आफ्नो अदालतमा यही अध्यादेशलाई लिएर निवेदन परिसकेपछि त्यसको छिनोफानो नगरीकन, त्यसको छिनोफानो गर्ने काम उहाँकै हो, सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्याधीशको हैसियतमा उहाँले बेञ्च तोक्नुपर्छ । उहाँले न्यायाधीश तोक्नुपर्छ । आफूसमेत बसेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । अब उहाँको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भयो । अब मुद्दा विचाराधीन आइसक्यो । अब उहाँले थाहा पाइनँ, सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा मेरो जानकारीमा छैन, म अब बैठकमा बस्छु भन्नुभयो भने उहाँको स्वार्थ बाझिएको विषयमा निर्णय गर्नुपर्छ । भोलि उहाँले कि प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा काम गर्छु भन्नुहुन्छ भने बैठकमा बस्नुभएन ।’

उनले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको कारण बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराउनुपर्ने पनि बताए । 

यदि अदालतमा निवेदन परेको जान्दाजान्दै पनि उनी बैठकमा गएमा प्रधानन्यायाधीशको रूपमा काम गर्न नहुने तर्क अधिकारीको छ । 

उनले भने, ‘उहाँले भन्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीलाई । मेरोमा यस्तो निवेदन प¥यो त्यसकारणले म त्यहाँ आउन असमर्थ छु भन्नुबाहेक प्रधानन्यायाधीशको विकल्प देख्दिन । यदि जान्दाजान्दैपनि प्रधानन्यायाधीश त्यहाँ जानुहुन्छ भने उहाँले प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा काम गर्नुभएन । किन काम गर्नुभएन भने वारिस तोक्नुभएन । उहाँ आफु बस्नु भएन । आफु विदा लिएर बस्नुपऱ्याे । यो निर्णय नहुन्जेलसम्म उहाँ बिदा लिएर बस्न तयार हुनुहुन्छ । त्यसकारण यो कुरा प्रधानन्यायाधीशले हेक्का राख्नुपर्छ ।’

सबैले सरकारले गरेको काम अवैध भनिरहेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशले बैठकमा भाग लिने अथवा निर्णयमा पुग्ने काम गर्न नहुने पनि अधिकारीले बताए । 

यदि प्रधानन्यायाधीश बैठकमा भाग लिने  र निर्णयमा पुग्ने हो भने प्रधानन्यायाधीशको काम कर्तव्यमाथि प्रश्नचिह्न उत्पन्न हुने पनि उनले बताए । 

अध्यादेश ल्याउने काम सरकारको भएकाले प्रधानन्यायाधीशले सोहीअनुसार बैठकमा भाग लिन पाउने, तर अध्यादेशलाई लिएर अदालतमा मुद्दा परेपछि प्रधानन्यायाधीश बैठकमा भाग लिन नहुने बताए । 

उनले भने, ‘अध्यादेश ल्याउने काम सरकारको हो । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ । त्यसकारणले गर्दा म गएँ भन्ने शंकाको लाभ लिन सकिन्छ हिजोसम्म । तर, आज त्यो परिस्थिति भएन, परिस्थिति बदलियो । परिस्थिति बदलिँदा बदलिँदै पनि उहाँले भाग लिनुहुन्छ, संलग्न हुनुहुन्छ भने यो निर्णय दिनुहुन्न । आज उहाँले प्राथमिकतामा राखेर निर्णय पहिलो गर्नुपर्छ ।’