अर्थ प्रिन्ट संस्करण

बंगलादेशी मल आयात अनिर्णीत टेन्डरको धमाधम आउँद

नेपाल सरकारले बंगलादेशबाट मल खरिद गरेर ल्याउने विषय अनिर्णीत बनेको छ । २४ कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले बंगलादेशबाट ५० हजार टन युरिया जिटुजी वा प्रतिस्पर्धामध्ये एक विकल्पबाट ल्याउने स्वीकृति दिएयता सरकारी निकायले थप प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय दुई साताभन्दा बढी ढिला गरी प्राप्त गरेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले बंगलादेशबाट मल ल्याउने विषयमा ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन । सरकारीस्तरबाट मल खरिद तथा वितरण गर्दै आएको कृषि सामग्रीलाई मन्त्रालयले ८ मंसिरमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे जानकारी गराएको थियो ।

सोही दिन साँझ कम्पनीको सञ्चालक समिति बैठक बसे पनि कुनै निर्णय नभएको कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीले बताए । उनले भने, ‘हामी छलफलमै छौँ, कुनै निर्णय भएको छैन ।’ जतिसक्दो छिटो ल्याउने भनिएको मल ल्याउने निर्णय नै अन्योलमा परेपछि बंगलादेशी मल आउने सम्भावना न्यून बन्दै गएको छ ।

कृषि मन्त्रालयले धानको गाँजा हाल्ने वेला (ढिलामा असोज दोस्रो सातासम्म) बंगलादेशी मल ल्याएर वितरण गर्ने दाबीसहित प्रक्रिया अघि बढाएको बताएको थियो । तर, अहिलेसम्म त्यहाँबाट ल्याउने विषयमा ठोस प्रक्रिया अघि बढेको छैन । मन्त्रिपरिषद्ले समेत बंगलादेशबाट मल ल्याउने विषयमा स्पष्ट निर्णय नदिएको मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ ।

कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालको सचिवालयमा कार्यरत उपसचिव गंगा आचार्यका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले जिटुजी वा प्रतिस्पर्धामध्ये जुन सजिलो हुन्छ, सोही प्रक्रिया अपनाएर ल्याउन सुझाएकाले दोधार भएको हो । ‘कृषि मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले जिटुजी प्रक्रियामार्फत बंगलादेशबाट मल ल्याउन स्वीकृति दिएको भए प्रक्रिया अघि बढाउन सजिलो हुने थियो,’ उनले भने, ‘दुईमध्ये कुन उपयुक्त हुन्छ, सोहीअनुसार गर्नु भन्ने खालको निर्णय आएकाले
छलफल गरेर टुंगो लगाउनुपर्ने भएको छ ।’

मल नल्याउन एक–अर्कालाई दोषारोपण
जिटुजी प्रक्रियाबाट मल ल्याउन सरकारी अधिकारीहरू सकारात्मक देखिएका छन् । तर, मल आपूर्ति र वितरण गर्ने सरकारी निकाय कृषि सामग्रीले जिटुजी प्रक्रियामा आफ्नो कम्पनीले जिम्मेवारीसाथ मल ल्याउन सरकारको स्पष्ट निर्देशन आवश्यक रहेको बताएको छ ।

‘बंगलादेशबाट सरकारीस्तरमार्फत मल ल्याउने भनियो भने कृषि सामग्रीले पहल गर्न सक्दैन । किनभने, हामी सरकार होइन,’ कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक भण्डारीले भने, ‘मन्त्रालयबाटै पहल हुनुपर्छ । हामीले ल्याउनुपर्ने भए स्पष्ट निर्देशन हुनुपर्छ ।’ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कृषि सामग्रीले नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘सरकारीस्तरबाट मल आपूर्ति र वितरण गर्ने निकाय कृषि सामग्री हो । त्यसैले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार जिटुजी वा प्रतिस्पर्धा वा अन्य जे भने पनि सरकारी पहलमा मल ल्याउने दायित्व उसकै हो,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘हामीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे कृषि सामग्रीलाई जानकारी पनि दिइसकेका छौँ । अब उसले नै खरिदका विषयमा आवश्यक निर्णय गर्नुपर्नेछ ।’

यसअघि गत असोजमा बंगलादेशबाट पैँचोमा मल ल्याउने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि मल आयातका लागि ढुवानी गर्न कृषि सामग्रीले टेन्डर प्रक्रियाबाट युएईको जेनट्रेड कम्पनी छनोटसमेत गरेको थियो । सो कम्पनीले मल खरिदका लागि ६० हजार बोरा प्रिन्ट गरेर तयारसमेत राखेको कम्पनीले जनाएको छ । धानका लागि भनेर पैँचोमा ल्याउने गरी पहल थालिएको बंगलादेशी मल गहुँ सिजनका लागिसमेत आइपुगेको छैन ।

पश्चिमका किसानले गहुँ लगाइसकेका छन् भने पूर्वी तराईका किसान धान काटेर गहुँ लगाउने तयारीमा छन् । यस्तो वेला डिएपीमा युरिया मिसाएर छर्कने गरिन्छ । त्यस्तै, गहुँ छरेपछि भने युरिया छर्कने गरिन्छ । अहिलेसम्म प्रक्रिया अघि नबढाएकाले बंगलादेशबाट गहुँका लागिसमेत युरिया आइपुग्ने सम्भावना न्यून छ ।

 टेन्डरको मल धमाधम आउँदै
बंगलादेशी मल ल्याइने सरकारी निर्णय गफमै सीमित हुँदा अहिले ग्लोबल टेन्डरको युरिया धमाधम आउन थालेको छ । चालू आवका लागि सरकारले ५ लाख टन मल खरिदको योजना बनाएको छ । सोही योजनाअनुसार ग्लोबल टेन्डर भएको डिएपी र पोटास यसअघि नै आइसकेको छ भने ३० हजार टन युरिया धमाधम भित्रन थालेको छ ।

ठेकेदार कम्पनी स्विस सिंगापुरले कृषि सामग्रीका लागि आपूर्ति गरिरहेको ३० हजार टन युरियामध्ये पहिलो खेप (२५ सय टन) बुधबार आएको छ । त्यस्तै, विराटनगर नाका प्रवेशका लागि भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा १८ वटा ट्रक आएर बसेका छन् । ‘ग्लोबल टेन्डरको युरिया आउन थालिसक्यो ।

अब नियमित आपूर्ति भई किसानहरूलाई वितरण थालिहाल्छौँ,’ कृषि सामग्रीका प्रबन्ध सञ्चालक भण्डारीले भने । उनले आउँदा दिनमा समेत अन्य कम्पनीले नियमित मल ल्याउने कार्यतालिका भएकाले अब मलको समस्या नहुने दाबी गरे ।