काठमाडौंका सार्वजनिक स्थलमा भइरहेको निःशुल्क खाना वितरण बन्द गरिने भएको छ ।

महानगरपालिका र निःशुल्क खाना खुवाउने अभियान सञ्चालन गरिरहेका संघसंस्थाहरूले सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै खुला ठाउँबाट खाना वितरण गर्न बन्द गर्ने र महानगरकै समन्वयमा व्यवस्थित रूपले खाना खुवाउने भएका छन् । 

महानगरमा शुक्रबार भएको छलफलले मंसिर १ गतेसम्म हाल सञ्चालन भएकै जसरी खाना वितरण गर्ने र मंसिर २ गतेबाट खुला ठाउँको वितरणलाई रोक्ने निष्कर्ष निकालेको हो । 

लकडाउनपछि खुलामञ्चमा भोजन सेवा सञ्चालन गरिरहँदा कोभिड– १९ को संक्रमण झन बढ्न सक्ने, स्वास्थ्यबर्द्धक वातावरण कायम नहुने र सामाजिक प्रतिष्ठामा समेत आँच आउन सक्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै महानगर र भोजन सेवा गराउँदै आएका संघसंथाले खाना खुवाउने वैकल्पिक स्थानको खोजी गर्ने सहमति गरेका हुन् । 

सहमतिअनुसार खुलामञ्चलगायतका स्थानमा खाना खुवाउँदै आएका संस्थाले भाइटीकाको दिनसम्म खाना खुवाउने वैकल्पिक स्थानको खोजी गर्नुपर्नेछ ।

‘खुल्लामञ्चलगायतका सार्वजनिक खुला स्थानमा खाना खुवाउने कार्य बन्द गरी अन्य बन्द संरचनाभित्र खाना खुवाउने प्रबन्ध मिलाउने,’ सहमतिपत्रमा भनिएको छ, ‘यसका लागि खाना खुवाउँदै आउनुभएका संघसंस्था वा अभियन्ताहरूले ०७७ को भाइटीकाको दिनसम्म वैकल्पिक व्यवस्था गरी काठमाडौं महानगरपालिका तथा सम्बद्ध वडाको समन्वयमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।’ 

सहमतिमै भाइटीकाको भोलिपल्टबाट खुलामञ्चको भोजन सेवा पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने र खुलामञ्चको सट्टा वैकल्पिक स्थान आवश्यक परे त्यस्ता बन्द स्थल पहिचान गरी त्यस क्षेत्रमा काठमाडौं महानगरपालिकाको सहयोग एवं समन्वयमा गर्ने उल्लेख छ  ।

‘भोजन सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउँदा सम्बद्ध संघसंस्थाले तथा अभियन्ताहरूले कामपाको समन्वयमा सल्लाह गरी क्षेत्रगत रूपमा स्थान खोजी गरी सेवा सुचारु गर्ने,’ सहमतिमा भनिएको छ, ‘जसले गर्दा भिडभाड कम भई कोभिड–१९ को संक्रमण बढ्न नपाओस् ।’ 

सम्झौतापत्रमा हाम्रो टिम नेपाल, मानवी क्रियटिभ एसाेसिएसन, लायन्स क्लब अफ काठमाडौं न्यु ग्रिन सिटी, हाम्रो सानो प्रयास, हाम्रो सानो टिम नेपाल, गसिव क्विन नेपाल, १०० ग्रुपलगयतका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन् ।  

मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले पनि महानगर मानवीय सेवाका निरन्तर लागेको भन्दै निःशुल्क खाना वितरणलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए ।

‘खान नपाउने, बेरोजगार, अशक्त र असहायको सेवामा कोही छैन भन्नेका लागि स्थानीय सरकार छ भन्ने सन्देश दिन पनि हामी मानवीय सेवाका काममा लागिरहेका छौँ,’ शाक्यले भने, ‘खुलामञ्चमा भोजन सेवा गराउने संघसंस्थाप्रति हाम्रो कुनै वैरभाव छैन । हामीले खानबाट वञ्चित भएकालाई लखेट्न खोजेका होइनौँ । व्यवस्थित गर्न खोजेका हौँ । हामी व्यवस्थापन गर्छौँ ।’ 

उनले राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहका हिसाबले भन्दा ‘भोकै कोही पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने नीतिलाई सबैको नीति बनाएर अघि बढौँ भन्ने महानगरपालिकाको धारणा रहेको बताए । शाक्यले सम्बन्धित संस्थाका प्रतिनिधिसँग खाना खानेहरूको व्यवस्थापनका लागि चरण–चरणको छलफल भएको पनि स्मरण गराए ।