मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

२७ विद्यालयलाई कक्षा र विषय थप गर्न अनुमति

काठमाडौं महानगरपालिकाले २७ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई कक्षा–विषय थप गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको छ । शिक्षा समितिको बैठकले सम्बन्धित क्षेत्रका विद्यालय निरीक्षण, स्रोत शिक्षक र महानगरको सहरी योजना आयोगले गरेको स्थलगत अनुगमनका आधारमा कक्षा–विषय थप गर्न अनुमति दिने निर्णय भएको हो ।

गत आइतबार महानगरका मेयर बालेन्द्र साहको संयोजकत्वमा शिक्षा समितिको बैठक बसी यस्तो निर्णय गरेको महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले जानकारी दिए । उनका अनुसार सबै मापदण्ड पुगेका विद्यालयलाई कक्षा र विषय थप गर्न दिने निर्णय गरिएको छ । बैठकले कोटेश्वर सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा यसअघिको विद्यालय व्यवस्थापन समिति कानुनसम्मत नदेखिएकाले पुनर्गठनका लागि पत्राचार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

यस्तै, वडा नम्बर ६ को अरुणिमा एजुकेसन फाउन्डेसनले तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर २ मा खरिद गरेको जग्गा अपायक भएकाले त्यसमा अध्ययन गरिने भएको छ । वडा नम्बर १६ मा रहेको तरुण माध्यमिक विद्यालयमा आविष्कार क्लब सञ्चालन व्यवस्था मिलाउन शिक्षा विभागलाई निर्देशन दिएको छ । 

काठमाडौं महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा फोहोरलाई स्रोतमै घटाउने, उत्पादित फोहोरलाई विद्यालय परिसरमै व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । कामको थालनी गर्दै मंगलबारदेखि समूहगत अभिमुखीकरण थालेको छ । विद्यालयको, वातावरण र बालबालिका (बाबा) कार्यक्रमका फोकल शिक्षक, वातावरण वा विज्ञान विषय शिक्षकमध्ये एकजना, बाबा समूहका विद्यार्थी क्याप्टेन र सरसफाइ कर्मचारीलाई अभिमुखीकरणमा बोलाइएको छ ।

विद्यालयको सफाइसँग सम्बन्ध राख्ने पदाधिकारी तथा व्यक्तिका बीचमा समान धारणा बनाउन शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीलाई एउटै समूहमा राखिएको हो । एक समूहमा २२ विद्यालयबाट ६६ जना रहनेछन् । एक समूहका लागि एक दिन कार्यक्रम हुनेछ । कक्षामा फोहोरमैलाको प्रकृति र वर्गीकरण, वातावरण प्रदूषण र विपत् व्यवस्थापनको सैद्धान्तिक कक्षा हुनेछ । कम्पोस्टिङको भने प्रयोगात्मक एवं प्रदर्शनमा आधारित कक्षा हुनेछ ।

विद्यालयपरिसरमा धेरै फोहोर उत्पादन हुने ठाउँ, फोहोरका स्रोत, स्रोतमा फोहोर घटाउने आचरण, फोहोर वर्गीकरण, जैविक र अजैविक फोहोर वर्गीकरणको सिद्धान्तका बारेमा बुझाउनु अभिमुखीकरण कार्यक्रमको उद्देश्य हो । महानगरपालिका वातावरण विभागका प्रमुख रविनमान श्रेष्ठका अनुसार चार कार्य दिनभित्र अभिमुखीकरणसँगै जैविक फोहोर व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली पनि प्रदान गरिनेछ ।