निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असार १७ शुक्रबार
  • Friday, 01 July, 2022
२०७७ कार्तिक ३ सोमबार १६:३२:००
Read Time : > 3 मिनेट
फिचर डिजिटल संस्करण

३६ प्रतिशत ब्याजमा ऋण काडेर छाक टार्दै उपल्लो डोल्पाली 

Read Time : > 3 मिनेट
२०७७ कार्तिक ३ सोमबार १६:३२:००

उमेरले ५० वर्ष लागेका उपल्लो डोल्पाका नेयार भोटेलाई बिहान र बेलुकीको छाक कसरी टार्ने र चामल किन्दा लागेको ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ताले सताइरहन्छ ।

डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका–१ मा पर्ने धोमा बस्दै आएको उनको आठजनाको परिवार नेयारको भरमा पालिएको छ । 

मलिनो र थाकेको अनुहार भएका नेयारने शास तान्दै भने, ‘कोरोनाका कारण यार्सागुम्बा टिप्न पाइएन्, चीनसँगको नाका पनि खुलेन । ढुवानीको जिम्मा पाएका ठेकेदारले चामल ढुवानी पनि गरेनन्, हामीहरूलाई छाक टार्नै समस्या भयो ।’ 

उपल्लो डोल्पालीको आम्दानीको मुख्य स्रोतको रुपमा रहेको यार्सागुम्बा टिप्न नपाएपछि पैसा देख्नै मुस्किल भएको उनले बताए । उनले थपे, ‘भोकै बस्न सकिँदैन, तल्लो डोल्पाबाट ल्याइएको बजारीया चामल ३६ प्रतिशत ब्याज जोड्ने गरी उधारोमा किनेर खाने गरेका छौँ । ३० किलो चामलको ६ हजार तिर्नुपर्छ ।’ 

नेयारले ६ हजार हालेर खाने चामलको मूल्य तल्लो डोल्पामा १५ सयदेखि दुई हजारसम्म पर्छ । उनका अनुसार उधारो खाएको चामलको रकम चुक्ता नगर्दासम्म पसलेले ३६  प्रतिशतका दरले ब्याज जोड्ने गर्छ । 

गाउँमा चामल खाएको मात्रै २०  लाखसम्म उधारो तिर्ने स्थानीय रहेको उनले सुनाए । उनले भने, ‘मैलेमात्रै तीनजना साहुसँग चामल खाएको तीन लाख भइसक्यो । अझै चार पाँच लाख थपिने अनुमान गरेको छु ।’ 

कोरोनाका कारण यार्सागुम्बा नखुल्नुका साथै चीनले रुट परमिड नदिएर सहुलियतको सरकारी चामल नआएपछि उपल्लो डोल्पामा यस्तो अवस्था आएको छ । 

राज्यले उपल्लो डोल्पावासीको पीडा नदेखेको भन्दै त्यहाँका स्थानीयले दुःखेसो पोखेका छन् । नेयारको जस्तै पीडा नाग्मा गुरुङ र तुण्डुप मगर पनि छ ।

चामल नभएकाले सातजनाको परिवार कसरी पाल्ने भन्दै तुण्डुप मगरले चिन्ता व्यक्त गरे । ‘अनाजको नाममा उवा र आलु मात्र हुन्छ । नुन, खुर्सानीदेखि चामल–दाल सबै अन्यत्रबाट किनेर खानुपर्छ । हामीलाई जीवन धान्न ठूलो संघर्ष गर्नुपरेको छ ।’ 

कात्तिकमै खाद्य संकट परिसक्यो अर्को यार्सा सिजनसम्म कसरी दिन काट्ने ? मगरले आफैँलाई चिन्ता प्रश्न गरे । 

साथै उनले सरकारलाई निःशुल्क खाद्यान्न पठाइदिन आग्रह गरे । गाउँपालिकामा १० प्रतिशत नागरिकबाहेक अधिकांश पीडा उस्तै भएको उनको भनाइ छ ।

उपल्लो डोल्पावासीका लागि खाद्यान्न लैजान खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले चिनियाँ बाटो हुँर्दै मोरिम्ला र क्याटो नाकासम्मको अनुमति नपाएपछि खाद्यान्नको चरम संकट परेको छ । 

यस वर्ष आर्थिक उपार्जनको मुख्य स्रोतको रूपमा रहेको यार्सागुम्बा टिप्न नपाएपछि स्थानीय साहुसँग ३६ प्रतिशत ब्याजमा चामल खान बाध्य भएको वडा नं. ३ का अध्यक्ष पाल्जाङ गुरुङले बताए ।

‘अघिल्लो वर्ष यार्सा बेचेको पैसाले चिनियाँ नाकाबाट सरकारी खाद्यान्न ल्याउँथेँ,’ उनले भने, ‘एक घरलाई १२ बोरासम्म खाद्यान्न पर्थ्याे । अहिले नागरिकहरू ठूलो पीडामा छन्, सहुलियतको खाद्यान्न व्यवस्था गरिदिनु भन्दै पालिका धाइरहेका छन् ।’ 

चामल नपाएपछि स्थानीय उवाको सातु खाएर छाक टार्न बाध्य भएको गुरुङले बताए । 

माथिल्लो डोल्पामा पर्ने से–फोक्सुन्डो गाउँपालिकाका पर्ने फोक्सुन्डाे, साल्दाङकालगायतका विकट गाउँबस्तीका नागरिकको समस्या पनि उस्तै हो ।छार्काताङसोङ गाउँपालिकाका जनता भने मुस्ताङबाट चामल ल्याएर खाने गर्दछन्।
उनीहरूले खाद्य संस्थानको चामल नखाएको तीन वर्ष भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । डोल्पोबुद्ध र से–फोक्सुन्डाे गाउँपालिकालाई चिनियाँ नाकासम्म पुगेर खाद्यान्न ल्याउन नजिक पर्ने भए पनि छार्कालाई धेरै टाढा पर्ने गरेकाले मुस्ताङ जाने गरेको गाउँपालिकाको भनाइ छ ।

उपल्लो डोल्पाका लागि खाद्यान्न लैजान नेपाल सरकारको तर्फबाट सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर रुट परमिड लिएको छ । खाद्यान्न ढुवानी र प्रतिनिधि चीन जानका लागि भिसा नदिएपछि खाद्यान्न लैजान नसकिएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी डोल्पाका प्रमुख कमलराज पाण्डेले बताए । 

आव ०७६/७७ मा उपल्लो डोल्पाका लागि मात्रै चार हजार क्विन्टल खाद्यान्न स्वीकृति भए पनि ढुवानी हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । ०५६/५७ सालदेखि नै चिनियाँ बाटो हुँदै मोरिम्ला र क्याटो नाकासम्म चामल नुन पुर्‍याएर उपल्लो डोल्पाका सर्वसाधारणलाई वितरण गर्ने गरिन्छ । उपल्लो डोल्पावासीको समस्या बुझेर संघीय र केन्द्रीय सरकालाई खाद्यान्न पठाइदिन जनताले आग्रह गरेका छन् ।

राज्यमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रका जनता भोकै

उपल्लो डोल्पा संघीय सांसद तथा पूर्वराज्यमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र हो । दुईपटक संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गरिसकेका धनबहादुर बुढा उपल्लो डोल्पालीका लागि चिरपरिचित एवं प्रिय नेतासमेत हुन् ।

चुनावमा उनलाई उपल्लो जिल्लामै सबैभन्दा धेरै भोट आउने गरेको बताइन्छ । तर, उनको क्षेत्रका जनता लामो समयदेखि खाद्यान्न संकट व्यहोरिरहँदा उनले कुनै पहल नगरेको स्थानीयको आरोप छ । 

यहाँको खाद्यान्न संकटका खबरहरू राष्ट्रिय मिडियामा समेत बारम्बार आइरहँदासमेत उनले चासो नदेखाएको धोका स्थानीयले गुनासो गरे । ‘नेता चुनाव ताका मात्र भोट माग्न आउँछन् । हामीलाई अहिले कस्तो छ भनेर कसैले सोधेका छैनन्,’ एक स्थानीयले भने, ‘हामी प्रत्येक दिन भोकसँग लडिरहेका छाैँ । हाम्रो क्षेत्रका नेताहरू राजधानीतिरै व्यस्त छन् । हाम्रो पिर न स्थानीय सरकारले सुन्छ न त हामीले भोट दिएर जिताएका नेताले नै ।’ 

जिल्ला खाद्य सुरक्षा समितिको बैठकले प्रभावित जनताका लागि खाद्यान्न ढुवानीका लागि तत्काल ढुवानी सेवासँग पहल गर्ने निर्णय गरे तापनि पूर्वराज्यमन्त्री धनबहादुर बुढाले आफ्नो कम्पनी हिमाली कन्स्ट्रक्सनले तत्काल ढुवानी गर्ने बताएका थिए ।

तर, ढुवानी गर्ने आश्वासन दिएको एक महिना बितिसक्दासमेत खाद्यान्न ढुवानी हुन सकेको छैन । तत्कालका लागि तीनदेखि चार सय क्विन्टलसम्म खाद्यान्न पुऱ्याएपनि उपल्लो डोल्पालीको समस्या समाधान हुने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको कार्यालय दुनैले जनाएको छ ।