प्रदेश १ सरकारले जन्मदर्ता बढाउन र बाल मृत्युदर कम गराउन अभियान चलाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
५५औँ राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसरमा सोमबार सामाजिक विकास मन्त्रालयमा स्थिति पत्र सार्वजनिक गरेपछि मुख्यमन्त्री शरेधन राईले जन्मदर्ता बढाउन र मृत्युदर घटाउन अभियान चलाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री राईले ३५ दिनभित्रै जन्मदर्ता गराइसक्नुपर्ने बालबालिकाको संवैधानिक हक भए पनि प्रदेशमा अझै ६१ प्रतिशत बालबालिकाको पाँच वर्षभित्र जन्मदर्ता हुने गरेकोले अभियान आवश्यक भएको बताए ।
मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘सन् २०२५ भित्र प्रदेशलाई बालश्रम र बालविवाहमुक्त गराउन सरकारले नीति कार्यक्रममा प्रतिबद्धता जनाइसकेकोले चुनौती मोलेर भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनेछाैँ ।’
प्रदेश १ मा पाँच वर्षमुनिका ३६ प्रतिशत बालबालिकाको मृत्यु हुने गरेको छ । ३१ प्रतिशत शिशु र २२ प्रतिशत नवजात शिशुको मृत्युदर रहेको छ ।
सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमाया गजमेरले बालबालिकाको विचार र भावनाको कदर गर्न सरकारले बाल सहभागिता प्रवर्द्धनमा जोड दिने बताइन् ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री राम रानाले बालबालिकाको संरक्षणमा अभिभावकको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकोले उनीहरूलाई पनि अभियानमा सहभागी गराइने बताए ।
उनले कृषिकर्मतर्फ बालबालिकालाई प्राविधिक कक्षाहरूमार्फत आकर्षित गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता गरे ।
प्रदेश १ मा दुर्घटनामा परेर १२ जना बालबालिकाको मृत्यु भएको छ । पाँच बालिकासहित ४८ जना जोखिममा परेका बालकहरूको उद्धार भएको छ ।
प्रदेशमा कुल बालबालिकाको संख्या २० लाख १४ हजार चार सय २३ जना छ । जसमध्ये २० दशमलव १६ प्रतिशत पाँच वर्षमुनिका छन् ।