बूढीगण्डकी आयोजना प्रभावितहरू मुआब्जा वितरणका क्रममा अपनाइएको दोहोरो मापदण्ड र हेलचेक्रयाईंका कारण समस्यामा परेको भन्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भेला भएर केहीबेर प्रदर्शन गरेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् ।

आयोजनाले मुआब्जा वितरणमा विभेद गरेको डुबानबाट प्रभावित गण्डकी गाउँपालिका–५, दबुङका कृष्णप्रसाद खनालले बताए । ‘थोरै जग्गा भएका प्रभावितहरूले पाएको पैसा ऋण तिर्न मै सकिएको छ,’ उनले भने, ‘अब के गरेर खाने ? कहाँ बस्ने टुंगो छैन ।’ आफूहरू आयोजना विरोधी नरहेको स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘डुबान प्रभावितलाई मुआब्जा वितरणमा विभेद नगरियोस् भन्ने मात्र हाम्रो माग हो ।’

खनालले आयोजनाबाट विस्थापितलाई पुनर्वास तथा पुनस्र्थापनाको छिट्टै टुंगो लगाउनसमेत आग्रह गरे । बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले घर, गोठ अन्य संरचना र बोटबिरुवाको संकलित लगत सार्वजनिक गरी मुआब्जा तत्काल वितरण गर्नुपर्ने बताए । घरगोठ र संरचनाको मुआब्जा ह्रासकट्टी नगर्नसमेत उनले आग्रह गरे ।

डुबान प्रभावितले जग्गाको मुआब्जा वितरणमा भएको विभेद तत्काल सच्याउन माग गर्दै ऐलानी, पर्ती जग्गामा बसोबास गरिरहेकाहरूलाई पनि निश्चित मापदण्ड बनाएर मुआब्जा वितरण गर्न माग गरेका छन् । डुबान प्रभावितले आफूहरूको माग सम्बोधन गर्न माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेललाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रजिअ पौडेलले केही ठाउँमा समस्या रहेको स्वीकार गरे । ‘मुआब्जा समिति बैठकबाट उपसमिति गठन गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘त्यो उपसमितिले प्रतिवेदन पेश गरेपछि कानुनबमोजिम जनतालाई मर्का नपर्ने गरी निर्णय हुन्छ ।’ उनले पुनस्र्थापनाबारे पनि मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको बताए ।