विगत दश वर्षकै आँकडा केलाउने हो भने सयौँ गुणाले वस्तुको मूल्य आकासिएको छ । तरकारी, दाल, चामलजस्ता दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्य तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । भर्खरै प्रतिलिटर दूधको मूल्य ६ रुपैयाँ वृद्धि भएर ७६ रुपैयाँ पुगेको छ । ग्यासको मूल्य थोरै घटे पनि अन्य पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घट्न सकेको छैन ।

लत्ताकपडाको भाउ छोइनसक्नु भएको छ । सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा गएको दश वर्षमा तेब्बर पुगेको छ । आमजनताको सबैभन्दा टाउको दुखाइको विषय शिक्षा बनेको छ । सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउन कसैको मन छैन । निजीमा पढाउँदा कमाइको मुख्य हिस्सा नै शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

सरकारी स्वास्थ्य सेवा लम्बेतान र दिक्कलाग्दो छ । निजी स्वास्थ्य सेवा सामान्य आम्दानी हुने नागरिकको पहुँचबाहिर छ । कोठाभाडामा बस्नेहरू घरबेटीहरूबाट भइरहेको मनोमानी भाडावृद्धिबाट त्राहिमाम भएका छन् । बिजुली, पानी, सरसफाइ, मनोरञ्जन जहाँतहीँ बढ्दो महँगीले जनसाधारणलाई आक्रान्त बनाएको छ । यस्तो खाली ठाउँ छैन, जहाँ महँगीले छोएको नहोस् ।

ताज्जुबलाग्दो के छ भने वेला–बखत सडकमा गुञ्जने महँगीविरोधी नारा आजकल ठप्पै भएका छन् । त्यसो त देशमा हिजो जनजीविकाको सवाललाई उछालेर राजनीति गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा दुईतिहाइको सरकार छ । तर, कम्युनिस्ट नामकै सरकार चलिरहँदा यतिसारो बढिरहेको महँगीबारे आवाज किन बुलन्द हुन सकेन ? प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेस तथा आन्दोलनमा रहेका दल र अन्य शक्ति समूहको एजेन्डाभित्र किन महँगीको सवाल समावेश भएन ? जनताको सबैभन्दा जल्दोबल्दो सवालमा किन हाम्रो राजनीतिले मौनता साँधेको हो ? भन्ने मूल प्रश्नको सेरोफेरोमा यो आलेख केन्द्रित छ ।

महँगीको मार : ‘जो होचो उसको मुखमा घोचो’ भनेझैँ महँगीले पनि सबैभन्दा पिँधमा परेका, पारिएका जनतालाई बढी असर गर्छ । एउटा सहरमा भारी खेप्ने भरियालाई दुई छाक खाना ढुक्कले पकाउन सक्ने अवस्था छैन । उसलाई मट्टितेल बढी खर्चिइन्छ कि, तरकारी बढी प-यो कि, चामल राम्रो पो प¥यो कि भनेर बारम्बार होसियार भइराख्नुपर्छ । यस्तो स्थिति दिनभरि ज्याला मजदुरी गर्नेदेखि तल्लो ओहदामा काम गर्ने इमानदार कर्मचारीसम्म उस्तै छ । प्रायः गाउँबाट सहर पढ्न आएका विद्यार्थीको भान्सामा गुन्द्रुक र भात बढी पाक्ने गर्छ । अर्धरोजगार र खासगरी बेरोजगारको अवस्था झनै दयनीय छ । 

नुनदेखि सुनसम्म सबै वस्तुको चरम मूल्यवृद्धिले सबै वर्गका जनताको ढाड सेकेको छ । तर, बिहान–बेलुकीको छाक कसरी जोहो गर्ने भन्ने एउटा गरिब परिवार र भण्डारण गरेको खाद्यान्न, ग्यास कति वर्षलाई पुग्ला भनेर योजना बनाउने एउटा मध्यम वर्गीय परिवारमा महँगीको मार अवश्य फरक–फरक ढंगले पर्छ ।

सम्भ्रान्त वर्गका लागि त महँगीको कुनै अर्थ नै हुँदैन । महँगीको खास प्रभाव गरिबीको रेखामुनि रहेका विपन्न वर्गदेखि निम्नमध्यम वर्गसम्म पर्छ । नेपालमा वर्ग जातका आधारमा निर्धारित भएकाले दलितलगायत सीमान्तकृत र बहिष्कृत जातजातिमा महँगीको मार ज्यादा रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । हामीकहाँ जब चाडबाडको माहोल सुरु हुन्छ, महँगी झन् उकालो लाग्ने प्रवृत्ति भएकाले विपन्न जनताहरू थप ऋणको भारी बोक्न बाध्य छन् । यसरी हाम्रा संस्कृतिका कारण पनि जनजीवनमा महँगीले झन् नकारात्मक प्रभाव पार्दै गएको छ । 

आम्दानीमा यथास्थिति : महँगीसँग जुध्ने महत्वपूर्ण पक्ष भनेको व्यक्ति वा परिवारको आम्दानीमा वृद्धि हुनु हो । यसले व्यक्तिको क्रयशक्ति वृद्धि गरी सक्षमता विकास गर्छ । यसबाहेक जीविकोपार्जनका अन्य पुँजीमा पहुँच र नियन्त्रणले पनि व्यक्तिलाई महँगीलगायतका जोखिम र चुनौतीसँग लड्न सक्षम बनाउँछ । तर, हाम्रो अर्थतन्त्र मूलतः विप्रेषण तथा निर्वाहमुखी कृषिमा आधारित छ ।

पुँजीको विकास हुन नसक्दा भएकै कलकारखाना पनि बन्द हुँदै गएको अवस्था छ । वार्षिक करिब ६ लाख जनशक्ति हाम्रो श्रम बजारमा आउँछ । तर, हाम्रो अर्थतन्त्रले एक लाख जनशक्तिलाई पनि थेग्न धौ–धौ पर्छ । बाँकी पाँच लाखभन्दा बढी जनशक्ति बर्सेनि आफ्नो सस्तो श्रम बेच्न वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य छ । 

एकातिर देशमा भएका उद्योगधन्दा, व्यवसाय र श्रमबजार नै फस्टाउन सकिराखेको छैन । अर्कोतिर राम्रै गरेका प्रतिष्ठान, कम्पनीहरू पनि श्रमिकको तलब बढाउन आनाकानी गरिरहन्छन् । सरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब बढ्नेबित्तिकै बजारको मूल्य दोब्बर वृद्धि हुने प्रवृत्तिका कारण सरकारी कर्मचारी पनि उतिसारो लाभान्वित हुन सकिराखेका छैनन् ।

निर्माणलगायत अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूको ज्यालाको स्थिति झन् दयनीय छ । सरकारले बेरोजगारहरूलाई भत्ता दिने भनेर रोजगार केन्द्रमार्फत तथ्यांक संकलनको काम सुरु गरे पनि ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । वैदेशिक रोजगारमा जानेमध्ये धेरै भारत, खाडी मुलुकमा सस्तो श्रम बिक्री गर्न जाने हुँदा उनीहरूको कमाइले घरखर्च धान्न पनि हम्मे–हम्मे परिरहेको छ । यसरी आम्दानीमा रहेको यथास्थिति र ह्रासका कारण महँगीको मार झन् तीव्र पर्न गएको देखिन्छ । 

दलालीकरणको दबदबा : नेपाली बजार मात्रै होइन, सिंगो अर्थतन्त्र नै दलालीकरणको चंगुलमा फसेको छ । यात सरकारी प्रयासले काम गर्न छाडेको छ, या सरकार नै दलालीकरणमा सामेल भएको छ । एउटा सानो उदाहरण हाम्रो तरकारी बजारलाई हेर्न सकिन्छ । किसानहरू न्यूनतम मूल्यमा आफ्नो उत्पादित तरकारी बेच्न विवश छन् । उपभोक्तासम्म आइपुग्दा दसौँ गुणा बढी मूल्य तिरेर उक्त उत्पादन खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

कहिलेकाहीँ मन्त्री नै यो असन्तुलन हटाउन बजारमा नआएका होइनन् । तर, मन्त्रीको उपस्थिति पानीको फोकाजस्तै केही बेरका लागि मात्र हो–हजुरमा सीमित हुन जान्छ । दलालीकरणको दबाब यति बिघ्न छ कि उपभोक्ता त यसै मारमा छँदै छन्, किसानहरू पनि आफ्नो दूध, तरकारी सडकमा फालेर विद्रोह गर्नसम्म विवश छन् । 

अलिकति असहज स्थिति पैदा भयो कि दलालीकरण दिन दुईगुणा रात चौगुणा बढिहाल्छ । जस्तै नाकाबन्दीताका केही दलालहरू पेट्रोलियम पदार्थ बेचेरै रातारात धनी बने । यस्ता दलालीकरणका धन्दा चलाउन स–साना खुद्रा पसलदेखि ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीसम्म उद्यत छन् । छद्म परोपकारी संंघसंस्थादेखि लिएर हिजो क्रान्तिकारी राजनीति गर्ने ठेकेदारहरू यही सजिलो पैसा कमाउने व्यवसायतिर लिप्त भएका छन् ।

अन्ततः हाम्रो राज्य नै दलालीकरणको घेराबन्दीमा पर्न गएको महसुस गर्न सकिन्छ । दलालीकरण यति डरलाग्दो गरी मौलाउँदै गएको छ कि यसको प्रभावबाट राज्यका संस्थाहरू मात्रै होइन, आमजनता नै नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । एउटा नुनको प्याकेटको मूल्यदेखि सरकारका ठूला ठेक्कापट्टासम्म कमिसन हाबी भइरहन्छ । एउटा गरिब राज्यले दिने एनसेलजस्तो बहुराष्ट्रिय कम्पनीको करमा तेत्तीस अरब छुटभित्र कति कमिसन लेनदेन भएको होला ? आमजनता अवश्य अड्कल गर्न सक्छन् । 

कम्युनिस्ट नामकै सरकार चलिरहँदा यतिसारो बढिरहेको महँगीबारे आवाज किन बुलन्द हुन सकेन ? प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेस तथा आन्दोलनमा रहेका दल र अन्य शक्ति समूहको एजेन्डाभित्र किन महँगीको सवाल समावेश भएन ?

निम्छरो नियमन : बजार जब नियम र कानुनको सीमाभन्दा बाहिर जान्छ, तब त्यसलाई नियन्त्रण गरेर सही ठाउँमा ल्याउने काम राज्यको हो । त्यसो त सरकारले कहिलेकाहीँ बजार अनुगमनको नमुना पनि देखाउँछ । प्रायः दसैँ–तिहारजस्ता चाडपर्वको मुखमा हुने यस्ता बजार अनुगमनले केही बजार अराजकता र विकृतिलाई सतहमा पनि ल्याइदिन्छ ।

जब कारबाहीको प्रक्रियामा जान्छ, अनि सजिलै उम्कन्छन् अपराधीहरू । कारण स्पष्ट छ– कमिसनमा धेरै काम तमाम भइदिन्छ । फेरि महिनौँ अनुगमनकारी बजारतिर फर्कंदैनन् । दलालहरू खुलमखुला आफ्नो राज चलाइरहन्छन् । न वस्तुको मूल्यमा एकरूपता हुन्छ, न गुणस्तरीयतामा । यसको पछिल्लो उदाहरण भारतबाट आएका विषादीयुक्त तरकारी जाँच प्रकरणलाई लिन सकिन्छ । सरकार खुलेआम जनताको स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील सवालमा खेलबाड गर्छ । 

सरकारको नियमन र कारबाही गर्ने संयन्त्र प्रभावकारी नहुँदा बजारयति छाडा र फुक्काफाल भएको छ कि जनताले हरेक क्षण सास्ती खेप्न बाध्य भएका छन् । एउटै सामानको मूल्य पसलैपिच्छे फरक हुन्छ । कतिसम्म नाफा लिन मिल्ने हो, निश्चित नियम छैन । प्रायः पसलेहरू सामान बिक्री गरेपछि बिलबिजक दिन मान्दैनन् । उनीहरू कर छलेर मुनाफा कमाउन विभिन्न जालझेल गरिरहन्छन् । सामानको नापतौलमा त्यस्तै समस्या छन् । सामान गुणस्तरीयताको पक्ष झन् भयावह छ । उपभोग्य सामानबारे जान्न पाउने सूचनाको हकबारे अधिकांशलाई पत्तो छैन । प्रायः उपभोक्तामा सचेतना पनि कमी छ । यसैको फाइदा उठाएर बजारमा मनपरीतन्त्र फस्टाएको छ । महँगी निरन्तर बढिरहेको छ । 

आन्दोलनप्रति उदासीनता : सम्झनामा अझै ताजा छ । साठीको दशकतिर प्रदर्शनी मार्गमा टायर बालेर सडक अवरुद्ध भएपछि महँगी बढेको भान हुन्थ्यो । प्रायः पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाउँदा त्यहाँलगायत सरकारी क्याम्पस अगाडि चक्काजाम नाराबाजी हुन्थ्यो । ती विद्यार्थी आन्दोलनका कारण कैयौँचोटि मूल्यवृद्धि सरकारले फिर्ता लिएको हामी आफैँ साक्षी छौँ । तत्कालीन समयमा कांग्रेस एमाले सत्तासीन दलहरू थिए ।

माओवादी जनयुद्धले क्रमशः चरम बिन्दुतिर गइरहेको थियो । त्यतिवेला वामपन्थी विचार बोक्ने दलहरू पनि महँगीको विरोधमा विभिन्न कार्यक्रम गर्थे । जसले गर्दा मूल्यवृद्धि अहिलेजस्तो ह्वातै वृद्धि हुने स्थिति थिएन ।अहिले देशमा हिजो विद्रोहमा रहेका कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ । च्याउ उम्रेजस्तै राजनीतिक दलहरू छन् । लगभग सबै दलका आ–आफ्ना विद्यार्थीलगायत भ्रातृ संगठन छन् । सामाजिक संघसंस्था नागरिक समाज उत्तिकै छन् ।

जनतामा राजनीतिक चेतना बढेको विभिन्न प्रतिवदेनले उल्लेख गर्छन् । अफसोच ! महँगीबारे न त सरकार जिम्मेवार छ, न अरू दलहरू । विद्यार्थी संगठनहरू पनि महँगीजस्ता विषयवस्तुमा आन्दोलन गर्न छाडिसके । अन्य संघसंस्था पनि आफ्नै समूहगत एजेन्डाको पछि दौडिरहेका छन् । सत्ताबाहिर रहेका दलहरू आफ्नै राजनीतिक स्वार्थको जोडघटाउमा अल्झिरहेका छन् । आफूलाई कट्टर कम्युनिस्ट दाबी गर्नेहरू पनि महँगीबारे मौन रहनु विडम्बनापूर्ण हो । आमजनतामा सचेतना भर्ने मिडिया क्षेत्रमा पनि महँगीबारे बिरलै समाचार आउनुले मूल्यवृद्धि गर्नेहरूलाई राम्रै बल पुगेको छ । 

अन्त्यमा : संविधानले मौलिक हकअन्तर्गत नै उपभोक्ताको हक, खाद्य सम्प्रभुताको हक सुनिश्चित गरेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन ०७५, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन ०७५ लगायत कानुन निर्माण भइसकेका छन् । खाँचो छ, यी कानुन कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र र सरकारी इच्छाशक्तिको । हिजो विद्रोहमा जनतालाई सामेल गराउँदा होस् वा चुनावमा भोट माग्दा जनजीविकाको मुद्दा प्राथमिकतामा थियो । आज राज्यको बागडोर आफ्नै हातमा हुँदा यतिसारो महँगी बढ्नु लाजमर्दो कुरा होइन र ? महँगी, कमिसनतन्त्र, दलालीकरणले ढपक्कै ढाक्दासमेत राज्य उदासीन देखिनुले नैतिक संकट पैदा गरेको छ । 

समाजको सचेत तप्का विद्यार्थी, अधिकारकर्मी, अभियन्ता किन चुलिँदै गएको महँगीप्रति चुपचाप बसिराखेका हुन् ? सडक र विद्रोहमा उत्रिने योजनामा रहेका दलहरूको प्राथमिकतामा किन जनजीविकाजस्तो संवेदनशील विषय अटाउन सकेन ? उपभोक्ता हकहितमा काम गर्छु भन्नेहरू कता हराइरहेका छन् ? मानिसको आधारभूत आवश्यकता गाँस, बास र कपासजस्ता सवालमा अब सबै सरोकारवालाको ध्यान जान आवश्यक छ । जनसाधारणको अत्यासलाग्दो जीवनलाई सहज बनाउनु नै राजनीतिक सामाजिक धर्म हो । त्यसकारण सबैको जोडबल हुन सकेको खण्डमा महँगीप्रति देखिएको यो मौनतालाई तोड्न अवश्य सकिनेछ ।