- वि.सं २o८१ बैशाख १८ मंगलबार
१० पुस ०७९ मा एमालेको निर्णायक पहलमा प्रधानमन्त्री बने पनि दुई महिनामै उसैसँगको गठबन्धन तोडेर कांग्रेससँग सहकार्य गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले १५ फागुन ०७९ को साँझ एमाले मन्त्रीहरूको राजीनामा बुझ्दै भनेका थिए, ‘क्याबिनेटमा तपाईंहरूसँग कहिल्यै असहजता महसुस गरिनँ, जति दिन बस्यौँ, मिलेरै बस्यौँ, मिलेरै काम गर्यौँ, तर राजनीतिक घटनाक्रम फरक ढंगले विकसित भयो ।’ र, उनले राजनीतिमा सम्भावनाका ढोका खुला रहन्छन् भन्ने संकेत गर्दै भनेका थिए, ‘राजनीति फेरि पनि सम्भावनाको खेल हो । भोलिका दिनमा जुनसुकै वेला हामी मिल्दैनौँ, एक ठाउँ हुँदैनौँ भन्ने केही छैन, सहकार्य र सहयोगका लागि तपाईंहरूलाई धन्यवाद ।’
त्यतिवेलाको घटनाक्रमलाई सामान्यीकरण गर्ने प्रयास गरेका उनै प्रचण्डले एक वर्षकै बीचमा दोस्रोपटक एमालेलाई फेरि विश्वासमा लिएर तीनपटक सरकार फेरबदल गर्दै सत्तासमीकरण परिवर्तन गर्ने जोखिम लिएका छन् । एक वर्षअघिको भनाइलाई नै चरितार्थ गर्दै फेरि एमालेसँग हात मिलाएर प्रचण्डले ‘सबै वाम–एक ठाम’को नारा सुरु गरेका छन् ।
तेस्रो शक्तिसँग मिलेर गठबन्धन भत्काउन र बनाउन दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले सम्पूर्ण शक्ति खर्चेका छन् । प्रचण्डको निर्णय र ठूला दलहरूमा सत्ताको भोकले ०८० राजनीतिक घटनाक्रमका हिसाबले अस्थिर वर्षका रूपमा बिदाइ भयो । केन्द्रीय समीकरणमा आउने फेरबदलको रातारात प्रदेशमा पर्ने प्रभावले संघीयताप्रति जनस्तरमै प्रश्न उठ्ने स्थिति आएको छ ।
कृष्ण पोखरेल, प्राध्यापक
०४७ को संविधानपछि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाटै चुनाव गर्दा पनि ०५१ पछि कहिल्यै कुनै दलको बहुमत आएन, तैपनि सरकारहरू बदलिइरहे, त्यसैले अहिलेको अस्थिरता न गणतन्त्र, न संघीयता, न धर्मनिरपेक्षताको हो । मुख्य दोषी मुख्य राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेतृत्व पनि हो, त्योसँगै निर्वाचन प्रणाली पनि हो ।
केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार परिवर्तन शृंखलाले वर्ष ०८० लाई अस्थिर वर्षका रूपमा मात्र चित्रित गरेको छैन, जनतामा झन– झन् निराशा बढ्ने गरी निर्वाचन प्रणाली, संघीयता, धर्मनिरपेक्षतालगायत उपलब्धिमाथिसमेत राप्रपालगायत शक्तिले प्रश्न उठाइरहेका छन् । प्रमुख दल कांग्रेस र एमालेभित्रसमेत निर्वाचन प्रणाली, संघीयताको मोडल परिवर्तनदेखि बहुदलीय व्यवस्थाको सट्टा दुईदलीय राजनीतिक प्रणालीसम्मको विषयले यदाकदा छलफल र बहसले प्रवेश पाउन थालेको छ ।
स्थिरताका लागि मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको सट्टा पहिलेझैँ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मात्र अवलम्बन गर्नुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ । तर, प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल अहिलेको अस्थिरताको दोषी निर्वाचन प्रणाली नभएर मुख्य राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेता भएको दाबी गर्छन् ।
‘०४७ को संविधानपछि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाटै चुनाव गर्दा पनि ०५१ पछि कहिल्यै कुनै दलको बहुमत आएन, तैपनि सरकारहरू बदलिरह्यो, त्यसैले अहिलेको अस्थिरता न गणतन्त्र, न संघीयता, न धर्मनिरपेक्षताको हो,’ पोखरेल भन्छन्, ‘मुख्य दोषी मुख्य राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेतृत्व पनि हो, त्योसँगै निर्वाचन प्रणाली पनि हो ।’
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मात्र अपनाउँदा पनि ०५१ पछिकै जस्तो त्रिशंकु संसद् नै जन्मिने खतरा रहेकाले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्दैमा अस्थिरता अन्त्य नहुने उनको भनाइ छ । विकल्पमा राजनीतिक पार्टीले विचारधारात्मक निकटताका आधारमा स्पष्ट विचार, कार्यक्रम र तत्कालीन सांगठनिक हैसियतका आधारित गठबन्धन निर्माण गरेर चुनावमा जाने र स्थिर सरकार बनाउने अभ्यासमा जानुपर्ने पोखरेलको मत छ । ‘हामीले निर्वाचन प्रणालीलाई पनि दुरुपयोग गर्यौँ, थ्रेसहोल्डमा सुधार गरे पनि खण्डित जनादेश नै आउँछ, त्यसैले स्थिरताका लागि गठबन्धन संस्कृतिको विकास गर्न जरुरी छ,’ अहिलेको समाधानको विकल्पबारे पोखरेलको सुझाव छ ।
१० पुसमा एमालेको निर्णायक पहलमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ११ फागुनमा पुग्दा कांग्रेस, जसपा, नेकपा एस, लोसपा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहितको अर्को गठबन्धन रोजेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए । त्यसको ठीक एक वर्षपछि २१ फागुन ०८० मा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कांग्रेसलाई फालेर फेरि एमालेसहितको पुरानै समीकरणमा फर्किए । कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेर प्रचण्डले एमाले, रास्वपा र जनता समाजवादी पार्टीसहितको गठबन्धन निर्माण गरे ।
राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ एकै वर्षमा तीन–तीनवटा सरकार फेरिनुलाई संसारकै राजनीतिको बिरलै घटनाका रूपमा चित्रित गर्छन् । ‘राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा एक वर्षमा तीनवटा सरकार बन्यो । सरकार बदलिरह्यो र त्यो पनि तीनैवटा सरकारको नेतृत्व तेस्रो दलले गर्नु संसारमै कमै हुने बिरलै घटना हो, जुन नेपालमा देखियो,’ वर्ष ०८० लाई समीक्षा गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘भ्रष्टमाथिको कारबाहीको थालनी उल्लेखनीय भए पनि माथिको टाउका बचे, तलका मात्र परे, यसबाहेक त गौरवलायक गतिविधि पनि देखिएन ।’
वामपन्थीहरूले नै निर्णायक रूपमा सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र उद्योगको क्षेत्रमा उल्लेखनीय परिवर्तन नदेखिनु दुर्भाग्य भन्दै उनले सरकार अलोकप्रिय भएकै मौका छोपेर राप्रपालगायत लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र परिवर्तनका उपलब्धिको विरोधमा सडकमा ओर्लिएको श्रेष्ठले टिप्पणी गरे ।
कोशी प्रदेशमा पाँचौँपटकसम्म सरकार फेरिएको छ । नयाँ सरकार बन्ने–नबन्ने अनिश्चितताबीच प्रदेश प्रमुखले बहुमतीय सरकार बन्ने बाटो लगभग बन्द गरेर संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाइदिएका छन् । त्यस्तै, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तीनदेखि चार मुख्यमन्त्री फेरिएका छन् । पछिल्लो समीकरणपछि पनि सुदूरपश्चिम र गण्डकीमा नयाँ सरकार बन्ने प्रस्ट बाटो देखिएको छैन ।
क्षेत्रीय रूपमा उदाएका साना पार्टीहरू खासगरी जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, हाम्रो नेपाली पाटी, समाजवादी जनता दलदेखि स्वतन्त्र सांसदसम्म प्रदेशको राजनीतिमा निर्णायक बनेका छन् । एमालेको चुनाव चिह्बाट चुनाव जितेर स्वतन्त्र सांसदका रूपमा दोस्रोपटक गण्डकीमा निर्वाचित दीपक मनाङे पाँचपटकसम्म मन्त्री बनेका छन् । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री रहेका उनी एमालेको नेतृत्वमा बन्ने सम्भावित सरकारका लागि मन्त्रीका लागि तयारी अवस्थामा छन् ।
केन्द्रको अस्थिरताको घनचक्करले प्रदेशलाई मात्र गाँजेको छैन, त्यसको प्रत्यक्ष असर व्यवस्थापिका संसद्मा पनि परिरहेको छ । हिउँदे अधिवेशनको बैठकले एउटा पनि कानुन पास नगरी सरकारले शुक्रबार संसद् अधिवेशन अन्त्यका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय लिएको छ । प्रमुख विपक्षी कांग्रेसको अवरोध र सत्तापक्षको अडानले बिजनेसविहीन संसद्को हिँउदे अधिवेशन खेर गएको छ । अत्यावश्यक कानुनसमेत बनाउन संसद् असफल हुनुले व्यवस्थामाथि नै नकारात्मक कोणबाट प्रश्न उठ्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।
