कर्णाली प्रदेश सरकारले इन्जिनियरिङ कम्पनी खोल्ने भएको छ । यसका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ । 

प्रदेशका योजनाको अध्ययन, सर्वेक्षण, डिजाइन, लागत अनुमान र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्न सरकारले इन्जिनियरिङ कम्पनी खोल्न लागेको जनाएको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कम्पनी दर्ताको प्रक्रिया थालनी गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले बताइन् । कर्णालीको जनशक्ति अभाव पूरा गर्न र पूर्वाधार निर्माणमा सहजता ल्याउन सरकारले इन्जिनियरिङ कम्पनी दर्ता गर्न लागेको उनको भनाइ छ । 

बाढीपहिरोपीडितलाई घर बनाउन तीन लाख
कर्णालीमा प्राकृतिक विपद्मा परी मृत्यु भएका परिवारले प्रतिव्यक्ति एक लाखका दरले राहत पाउने भएका छन् । 

प्राकृतिक प्रकोपमा मृत्यु भएका परिवारलाई एक लाखका दरले राहत दिने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री एवं प्रवक्ता विमला केसीले २८ असारमा डोल्पाको मुड्केचुलालगायत प्रदेशका अन्य जिल्लामा बाढीपहिरोमा परी मृत्यु भएका परिवारलाई राहत दिने निर्णय गरिएको बताइन् । त्यस्तै, बाढीपहिरोमा घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका परिवारलाई तीन लाख रुपैयाँ प्रदान गरिने भएको छ । नयाँ घर निर्माणका लागि तीन लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरिएका मन्त्री केसीले बताइन् । 

सबै जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरिने
कर्णालीका सबै जिल्लामा मन्त्रालयगत कार्यालय स्थापना गरिने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, सामाजिक विकास र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका मन्त्रालयगत कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको केसीले बताइन् । 

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक प्रमुख डा. राधिका थपलियालाई स्वास्थ्य तालिम केन्द्रमा पदस्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र परिर्वतनसम्बन्धी राजनीतिक समितिमा छलफल गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।