भोटेकोशी बाढीपछि अभिभावकविहीन बालबालिकाको विवरण सात दिनभित्र बुझाउन निर्देशन

भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण अभिभावकविहीन भएका तथा परिवारसँग सम्पर्क टुटेका बालबालिकाको पहिचान र संरक्षणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विवरण संकलन सुरु गरेको छ।

कार्यालयले अत्यन्त जरुरी सूचना जारी गर्दै रसुवा र नुवाकोटमा स्थायी घर भई काठमाडौंमा अध्ययनरत तथा बाढीका कारण अभिभावकविहीन भएका वा परिवारजनसँग सम्पर्कविहीन अवस्थामा रहेका बालबालिकाको व्यक्तिगत विवरण (प्रोफाइल) तयार गरी सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको हो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार ०८३ भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा बाढी आउनुअघि नै काठमाडौंका विभिन्न विद्यालयमा भर्ना भई अध्ययन गरिरहेका रसुवा तथा नुवाकोटका विद्यार्थीमध्ये बाढीका कारण अभिभावक गुमाएका वा परिवारसँग सम्पर्क टुटेका बालबालिकाको विवरण संकलन गरिनेछ।

यस्ता बालबालिका विद्यालयको छात्रावासमा बस्दै आएका वा अन्यत्र बसेर विद्यालय जाने गरेका दुवै अवस्थाका हुन सक्ने प्रशासनले जनाएको छ।

त्यस्तै, भदौ १० गतेको बाढीपछि रसुवा र नुवाकोटका प्रभावित क्षेत्रबाट उद्धार गरी काठमाडौं ल्याइएका अभिभावकविहीन बालबालिकालाई कुनै विद्यालयको छात्रावास, गुम्बा, अनाथालय, बालगृह वा अस्थायी आवास (सेल्टर होम)मा राखिएको भए उनीहरूको विवरणसमेत अनिवार्य रूपमा बुझाउन भनिएको छ।

यसका लागि काठमाडौंका निजी, आवासीय तथा सरकारी विद्यालय, गुम्बा, अनाथालय, बालगृह, अस्थायी आवास तथा बालबालिकालाई आश्रय दिइरहेका सामाजिक संस्थाहरूलाई विवरण उपलब्ध गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आग्रह गरेको छ।

कानुनी प्रक्रिया नपुर्‍याई बालबालिका राखे कारबाही हुने

प्रशासनले उद्धार गरिएका वा अभिभावकविहीन बालबालिकालाई कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी आफूखुसी राख्ने कार्य नगर्नसमेत सचेत गराएको छ ।

सम्बन्धित सरकारी निकाय, स्थानीय प्रशासन तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत निकायलाई जानकारी नदिई वा प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी बालबालिकालाई लुकाउने, प्रभावमा पार्ने वा कुनै प्रकारको प्रलोभन दिने कार्य भएको पाइएमा कानुनबमोजिम कारबाही हुने प्रशासनले जनाएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलद्वारा जारी सूचनामा सम्बन्धित निकायलाई सात दिनभित्र बालबालिकाको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा उपलब्ध गराउन भनिएको छ ।

बाढीका कारण परिवारबाट छुट्टिएका, अभिभावक गुमाएका वा तत्काल संरक्षण आवश्यक परेका बालबालिकाको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी उनीहरूको सुरक्षा तथा संरक्षण सुनिश्चित गर्नुका साथै सम्भावित पारिवारिक पुनर्मिलनलाई व्यवस्थित बनाउन विवरण संकलनलाई अघि बढाइएको प्रशासनले जनाएको छ ।