- वि.सं २o८३ श्रावण २९ शुक्रबार
पत्रकार किशोर श्रेष्ठको तर्फबाट उनकी श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले निवेदनमा उठाइएका विषयमा आदेश जारी हुनुपर्ने वा नपर्ने आधार र कारणसहित ०८३ साल भदौ १ गते बिहान १० बजेभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो।
अदालतले विपक्षीहरूलाई लिखित जवाफ पेस गर्दा बन्दीलाई समेत सशरीर उपस्थित गराउन भनेको छ। म्यादभित्र लिखित जवाफ परेपछि वा म्याद गुज्रिएपछि मुद्दा नियमानुसार इजलासमा पेस गर्न आदेशमा उल्लेख छ।
यस्तै, तोकिएको मितिमा किशोर श्रेष्ठविरुद्ध परेको जाहेरी दरखास्तसहितको अनुसन्धान फाइल पनि इजलाससमक्ष पेस गर्न अदालतले आदेश दिएको छ। साथै, उनको घर तथा कार्यालयबाट बरामद गरिएको सिपियू, ल्यापटप, आइप्याड र मोबाइल फोनसमेत अदालतमा उपस्थित गराउन भनिएको छ।
निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई र रमेश बडालले बहस गरेका थिए। मिसिल अध्ययन तथा बहस सुनेपछि अदालतले विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मागेको हो।
अदालतको आदेश ०८३ साल साउन २९ गते जारी भएको हो। आदेशमा हालसम्म श्रेष्ठलाई रिहा गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय नभई विपक्षीहरूको लिखित जवाफ र सम्बन्धित अनुसन्धान सामग्री झिकाएर थप सुनुवाइ गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको देखिन्छ।
