राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेललाई ३ प्रश्न

संवैधानिक आयोगका निर्देशन कार्यान्वयनमा सरकार किन उदासीन देखिने गरेको होला ?
यो अहिलेको सरकारको मात्र समस्या होइन, विगतका सरकारदेखिकै समस्या हो । सरकार राजनीतिक दलले बनाउने हो । राजनीतिक दलका नेताले भाषणमा भने जहिल्यै मानव अधिकार, विधिको शासनलगायत विषय छुटाउँदैनन् । तर, सत्तामा पुगेपछि भने उनीहरू कहिल्यै मानव अधिकारप्रति सकारात्मक देखिएनन् । ब्युरोक्रेसीले पनि सरकारसामु मानव अधिकारलगायत संवैधानिक आयोगका निर्देशन कार्यान्वयनबारे कहिल्यै सकारात्मक ‘ब्रिफिङ’ गरिदिएनन् । त्यसैले, संवैधानिक आयोगका अधिकांश महत्वपूर्ण निर्देशन तथा अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेनन् ।

आयोगका निर्देशन सरकारका लागि कति बाध्यकारी हुन्छन् ?
संवैधानिक आयोगका निर्देशन सरकारका लागि बाध्यकारी नै हुन्छन् । सरकारका लागि बाध्यकारी नहुने भए राज्यले यति ठुलो स्रोत–साधन खर्चेर आयोग गठन गर्न तथा ती आयोगबाट समय, श्रम र राज्यको सम्पत्ति खर्चेर अध्ययन गरिरहनु जरुरी पनि थिएन । फेरि, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि आयोगका निर्णय, निर्देशन तथा प्रतिवेदन सरकारका लागि बाध्यकारी हुन्छन् भनेर फैसलामार्फत बोलिसकेको छ । यसमा सरकारसामु छनोटको सुविधा छैन । मंगलबारका दिन हामीले सरकारका विशिष्ट अधिकारीसित यस विषयमा छलफल गरेका छौँ । उहाँहरूले आयोगका निर्देशन कार्यान्वयन गर्दैनौँ भन्नुभएको छैन । तर, व्यवहारमा भने परिणाम सकारात्मक देखिन्न ।

आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकारलाई कसरी जिम्मेवार बनाउन सकिएला ?
संवैधानिक आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्दा आफूलाई नै फाइदा हुन्छ भन्ने तथ्य सरकार स्वयंले बुझ्नुपर्छ । साथै, सरकारले यसबारे नबुझेमा सम्बन्धित आयोगले पनि समय–समयमा सरकारका प्रतिनिधि बोलाएर गरिने छलफलमार्फत बुझाउन सक्नुपर्छ । त्यस्ता निर्देशन कार्यान्वयन गराउन नागरिक समाजले पनि दबाब दिनुपर्छ । साथै, मिडियाले पनि यसबारे बारम्बार प्रश्न गरेर सरकारलाई झकझकाइरहनुपर्छ । सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा पनि यस विषयमा कुरा उठेमा र ती निकायले पनि प्रश्न गरिदिएमा सरकारलाई दबाब पुग्छ ।