संसदमा कालो चस्मा निषेध !

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अब कालो चस्मा लगाएर उपस्थित हुन नपाइने भएको छ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले संसद्को गरिमा र मर्यादा कायम गर्न भन्दै कालो चस्मा लगाएर बैठकमा आए सम्बन्धित सांसदलाई बैठकबाट बाहिर निकाल्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले सबै दललाई आफ्ना सांसदलाई यो निर्णयबारे जानकारी गराउन र संसद्मा मर्यादित पोसाक, कोट तथा लोगो अनिवार्य प्रयोग गराउन निर्देशन दिएका छन् ।

संसद्का बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधारमन्त्री सुनील लम्सालदेखि सांसदहरू राजेन्द्र राई, सुनील केसीसहित थुप्रै सांसदहरू कालो चस्मा लगाएर उपस्थित हुने गरेका छन् । कतिपय मन्त्री त लोगोसमेत नलगाई बैठकमा आएको गुनासो छ । सभामुख अर्यालले कसैको नाम भने लिएनन् । 

सभामुख अर्यालको सभापतित्वमा बुधबार दिउँसो कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा सभामुख अर्यालले संसद्लाई गरिमामय र मर्यादित बनाउनु सबै सांसदको दायित्व रहेको भन्दै कालो चस्मा लगाउन नपाइने निर्णय सुनाएका हुन् । ‘सभामुखज्यूले सभालाई मर्यादित र अनुशासित बनाऊँ, बैठकमा आउँदा सबैले कोट र लोगो लगाएर आऊँ । कालो चस्मा लगाएर आउनुभएन । यदि लगाउनुभयो भने मैले निकाल्नुपर्ने हुन्छ । अब एक्सक्युज हुँदैन भन्नुभयो,’ नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सुनाए ।

त्यसपछि आफूहरूले प्रधानमन्त्रीले कालो चस्मा लगाएर आए के गर्नुहुन्छ भनेर सोधेको बताए । दुलालका अनुसार जवाफमा सभामुख अर्यालको भनाइ थियो, ‘सत्तारूढ दलका साथीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुपर्‍यो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई ड्रेसमा, कोटमा लोगो लगाएर र चस्मा फुकालेर ल्याउने जिम्मा  सत्तारूढ दलका साथीहरूको हो । अब माननीयहरूको आँखामै समस्या हो भने चिकित्सकबाट प्रमाणित डकुमेन्ट ल्याउनुपर्‍यो । आँखामा समस्या होइन भने कालो चस्मा त लगाउन मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा मैले पनि रुल्स फ्लो गर्नुपर्ने हुन्छ, सदनबाट निकाल्नुपर्ने हुन्छ ।’

प्रमुख सचेतक दुलालले सभाको गरिमा र मर्यादा राख्ने सवालमा सभामुख गम्भीर रूपमा प्रस्तुत भएको पनि बताए । उनका अनुसार सभामुखले सांसदहरू बैठकमा नियमित र निरन्तर उपस्थित हुने वातावरण बनाउन पनि दलहरूलाई आग्रह गरेका थिए । आफूहरूले पनि सभाको एउटा मर्यादा हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले कुरा राखेको उनले बताए ।

बैठकमा कांग्रेस सचेतक निस्कल राईले आफूहरूले सभाको गरिमा र मर्यादालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । उनले आफ्ना सांसदले आजसम्म कुर्तासमेत नलगाएको उदाहरण प्रस्तुत गरेका थिए । ‘यहाँहरूले हेर्नुभयो भने हाम्रा माननीयहरूले एक दिन पनि कुर्ता लाएर आउनुभएको छैन । हामीले ध्यान दिएका छौँ,’ उनले भने ।

रास्वपा सह–महामन्त्री निशा डाँगीले सभालाई मर्यादामा राख्नुपर्छ भन्ने विषय आएको बताइन् । ‘सदनको गरिमा राख्नुपर्छ भन्ने विषयहरू आए । खाली कुर्सी हुनुभएन, ड्रेस पनि हेर्नुपर्‍यो र कालो चस्मा लगाएर आउन भएन भनेर सभामुखज्यूले भन्नुभयो,’ उनले भनिन्, ‘लोगो नलगाई मन्त्रीहरू बैठकमा आएको विषय पनि उठ्यो । सभामुखज्यूले आ–आफ्नो दलमा काम गर्नुहोला । अब यी विषयहरू छुट हुँदैन भनेर निर्देशन दिनुभयो । आ–आफ्नो पार्टीको जिम्मा लिनुपर्छ भन्नुभयो ।’ 

बैठकमा सांसदहरूले पालना गर्नुपर्ने आचरण, संसद् बैठकमा अपनाउनुपर्ने पोसाकसम्बन्धी व्यवस्था, कार्यसूची व्यवस्थापन, संसदीय गतिविधिलाई नियमित, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उपाय तथा सदन सञ्चालनसँग सम्बन्धित समसामयिक विषयमा छलफल भएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ । 

संसद् सचिवालयका एक पदाधिकारी सभामुख कालो चस्मा निषेध गर्नेसम्मको निर्णयमा पुग्नु आन्तरिक कारण हुने बताउँछन् । ‘सत्तामा देखिएका बाछिटा यहाँसम्म आइपुगेको हो कि ? विचारको कमी भयो कि ? नत्र यति सानो कुरामा जानुपर्ने कारण त थिएन,’ ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘मर्यादित पोसाक पो लाउने हो । संसद् स्कुल त होइन नि ।’ 

त्यसैबिच बुधबार नै बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति बैठकका सभापति समीक्षा बाँस्कोटाले कालो चस्मा लगाएरै अध्यक्षता गरेकी थिइन् । यद्यपि, सभामुखले निर्णय गर्न कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक दिउँसो १ बजे राखेका थिए भने समितिको बैठक बिहान साढे ९ बजे बसेको थियो । 

क्यालेन्डर पारित, विधेयक प्राथमिकतामा
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले १४ साउनदेखि १० भदौसम्मको क्यालेन्डर पारित गरेको छ । क्यालेन्डरमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भने समावेश छैन । नेकपा प्रमुख सचेतक दुलालले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको कुरा उठाउँदा सभामुखले सरकारसँग परामर्श गरेर तय गर्ने जवाफ दिएको बताए । तय नभएमा सदनमै नियमापत्ति गर्ने धारणा राखेको उनले बताए ।

पारित क्यालेन्डरमा विधेयकलाई प्राथमिकता दिइएको छ । संसद् सचिवालयका अनुसार १० भदौसम्म ९ वटा विधेयकमा काम गर्ने कार्ययोजना छ । यो अवधिमा मन्त्रीहरूले जवाफ दिने, दुइटा विधेयक पारित गर्ने, अन्य विधेयक समितिमा पठाउने र केही सन्धि–सम्झौताहरू प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।

बैठकमा कानुनमन्त्री सोविता गौतमले सदन दसैँअगाडिसम्म लगातार चल्ने र २० वटासम्म विधेयक आउने बताइन् । ‘दसैँअगाडिसम्म सदन लगातार चल्छ । ९ वटा विधेयक आइसकेका छन् । सरकारले १५/२० वटासम्म विधेयक ल्याउँछ । प्रभावकारी हिसाबले कानुन बनाउनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।