संसदमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको खोजी

• सुनसरीको देवानगन्जबाट सामाजिक सद्भाव भड्किएर कोशी र मधेशका जिल्लाहरूमा द्वन्द्व फैलिँदा पनि सरकारले पहलकदमी नलिएको भन्दै विपक्षी दलहरूले गरे आलोचना

सुनसरीको देवानगन्जबाट सामाजिक सद्भाव भड्किएर मधेशका जिल्लाहरूमा समेत द्वन्द्व फैलिँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह निष्क्रिय रहेको भन्दै विपक्षी दलहरूले संसद्बाट खोजी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेको बैठकमा आकस्मिक, शूल्य र विशेष समयमा बोल्दै विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको सक्रिय भूमिका खोजी गरेका हुन् ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक प्रचण्डले सहकार्यमार्फत देशमा देखा परेका समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीलाई अपिल गरे । असहज परिस्थितिमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सर्वदलीय बैठक बोलाएकामा धन्यवाद दिँदै सबैभन्दा नेतृत्वदायी भूमिका प्रधानमन्त्रीको भएको बताए ।

‘तर, त्यो खालको बैठकमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको अनुपस्थिति सबैका निम्ति चिन्ताको विषय हो । तैपनि सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीको तर्फबाट लिएको पहलकदमीलाई सकारात्मक लिँदै सामूहिक अपिल पनि गर्‍यौँ,’ उनले भने । प्रचण्डले सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता कायम राख्न आमजनतालाई अपिलसमेत गरे । समस्याको समाधान संवाद र सहकार्यमार्फत खोज्ने र आमजनताको एकता भड्काउने शक्तिलाई परास्त गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रचण्डले सुनसरी घटनामा सुरक्षा निकायको भूमिका, गोली चलाउने अवस्था थियो कि थिएन, समस्या समाधानका अन्य विकल्पमा प्रयास गरियो कि गरिएन भन्ने विषयमा विशेष अध्ययन गरी वास्तविकता बाहिर ल्याउन सरकारसँग माग गरे । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री शाहलाई अनुभवी राजनीतिज्ञ र विभिन्न क्षेत्रका बुद्धिजीवीसँग संवाद गर्न अनुरोध गरे ।

‘उनीहरूको अनुभव लिन, सहकार्य र संवाद गर्न प्रधानमन्त्रीलाई केले रोकेको होला, अनौठो लाग्छ । उहाँले मलाई नै बोलाएर तपाईंले पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्छु भनेर सुरु गर्नुभएको थियो, केले सफल हुन दिएन भनेर सोधे पनि त हुन्थ्यो, केले रोक्यो उहाँलाई, आफ्नै अहंकारले रोकेको हो कि, म पर्याप्त छु मलाई कोही चाहिँदैन भन्ने खालको हो कि ? यदि त्यसो हो भने त्यो दुर्भाग्य हो,’ उनले भने । दलहरूको अनुभव सरकारलाई सहयोगी हुने भन्दै कन्जुस्याइँ नगर्न आग्रह गरे । उदार मनले काम गरे सबैको हित हुने, तर संवादबाट टाढा गएर जनतालाई बेवास्ता गरे अप्ठेरो पर्नेतर्फ सचेत गराए ।

प्रचण्डले प्रधानमन्त्री सर्वदलीय बैठकमा सहभागी नभएको मात्र होइन, राष्ट्रपतिले सरकारकै नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दा उठेर हिँडेको, गणतन्त्र दिवसको दिन सम्बोधनबाट पन्छिएर राष्ट्रपतिलाई जिम्मा लगाउनुलाई जनताले सहज रूपमा नलिएको बताए । ‘सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटका सन्दर्भमा सरकार एउटा उपल्लो वर्गतिर मात्रै ध्यान दिएको र श्रमजीवी वर्गप्रति बेवास्ता गरेको प्रश्न उठेको छ । सरकारले यी कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिओस् । यसले देशमा एउटा ठुलो विग्रहतिर जाने र धान्न नसक्ने त होइन भन्ने चिन्ता छ,’ उनले भने ।

सशस्त्र जनयुद्ध, ०६२/६३ को जनआन्दोलन, ०७२ को संविधान निर्माण संवाद र सहकार्यबाटै सफल भएको स्मरण गर्दै प्रचण्डले राष्ट्रमा आएका ठुला समस्यामा राष्ट्रिय एकता कायम गरेको बताए । ‘अहिले पनि देशको राजनीति सहज भइसकेको छैन । जनताको अपेक्षाअनुसार काम भएन भनेर जताततै सुनिँदै छ । मेरो अपेक्षा सरकारले एकपछि अर्को जिम्मेवारपूर्ण कदम चालेर जनताको आशा अपेक्षा पूरा गर्न अगाडि आउनेछ । तर, यसबिचमा क्रियाकलाप त्यसखालका रहेनन् । बरु एकपछि अर्को नकारात्मक उदाहरणहरू बन्दै गए । चाहे सुकुमवासीको कुरा, ट्रेड युनियन, विद्यार्थीको कुरा, नेपालको भौगोलिक सिमानाको कुरा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न, लगानी, उत्पादन, कर प्रणालीका कुराले जनता झस्केका छन्,’ उनले भने, ‘राम्रो गर्ला भनेको पुरानालाई पछि पार्ने हो कि ?’ प्रचण्डले समावेशी लोकतन्त्रसहितको संविधानलाई कमजोर पार्ने हिसाबले अघि बढेको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको बताए । सरकारका कदम निरंकुश बन्नेतिर गइरहेको र विभिन्न आन्दोलनले स्थिति गम्भीर देखिएको उनको भनाइ थियो ।

प्रचण्डले यो सरकारलाई असफल हुने छुट नभएको बताए । ‘यो सरकारले पनि शान्तिसुरक्षा कायम गर्न सकेन, जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षा सम्बोधन गर्न सकेन, सुशासन कायम गर्न सकेन, त्यसकारण नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउने र अर्को ठुलो दुर्घटना त हुने होइन भन्ने चिन्ता छ । यो सरकारलाई असफल हुने छुट त छैन, असफल भयो भने राष्ट्र नै असफल हुने खतरा छ,’ उनले भने ।

पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले असहज अभिव्यक्तिमा प्रधानमन्त्रीले रोस्ट्रममा उभिएर स्पष्टीकरण दिनुपर्ने बताए । ‘यो एउटा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । यसलाई भाँच्ने र उल्ट्याउने कोसिस नगरियोस् । प्रधानमन्त्रीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । तपाईं यहाँ आएर स्पष्टीकरण दिएर सानो हुने होइन । बरु तपाईंको कद अझ माथि जान सक्छ । तपाईंले प्रतिपक्षीहरूसँग संवाद गरेर तपाईंको कद सानो हुने होइन । बरु बढेरै जान्छ,’ उनले भने ।

अरू दलका नेताले के भने ?
कांग्रेस प्रमुख सचेतक बासना थापाले घटनापछि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री मौन बसेको भन्दै आलोचना गरिन् । ‘एउटा परिवारले आफ्नो छोरा गुमाएको छ, एउटी आमाले आफ्नो कोख रित्याएकी छिन्, एउटा बाबुले आफ्नो साहारा गुमाएका छन् । तर, यति ठुलो घटनापछि पनि सरकार मौन छ,’ उनले भनिन्, ‘एउटा नेपाली युवाको मृत्यु हुँदा त्यो संवेदनशीलता कहाँ हरायो ? त्यो आवाज आज किन सुनिँदैन ? तपाईंले लगाएको कालो चस्माले मृत्यु र पीडाको रङ पनि फरक–फरक देख्छ र ?’

यस्ता घटनामा विगतमा कडा प्रतिक्रिया जनाउने प्रधानमन्त्री र भावुक हुने गृहमन्त्री अहिले मौन बसेको भन्दै थापाले न्यायप्रतिको नागरिकको विश्वास र राज्यप्रतिको भरोसा कमजोर बनाएको बताइन् । नागरिकको ज्यान जाने गरी गोली चलाउनुपर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो भन्ने प्रश्न गर्दै उनले घटनाको निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरिन् । उनले घटनाको जवाफदेही सरकार नै हुनुपर्ने बताइन् । उनले कसैको उक्साहट, अफवाह वा घृणाको राजनीतिले सामाजिक सद्भाव खलबल्याउन नसक्ने बताउँदै सबै नेपालीलाई सहिष्णुता, शान्ति र एकताको पक्षमा उभिन आह्वान गरिन् ।

एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले घटनाको नैतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले लिनुपर्ने बताइन् । ‘काठमाडौंमा गोली चल्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री थुनामा बस्नुपर्छ भन्ने अवस्था सिर्जना गरियो भने सुनसरीमा मानिस मर्दा वर्तमान प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन ? थुना बस्नुपर्छ कि पर्दैन ? यो घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।

श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राईले प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकार मुलुकको वर्तमान परिस्थितिप्रति गम्भीर बन्न नसकेको आरोप लगाउँदै देश सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था भए जिम्मेवारीबाट अलग हुन आग्रह गरेका छन् । उनले सरकार अहिले मौन बसेर होइन, जनतामाझ पुगेर सूचना संकलन गर्ने, संवाद बढाउने र शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न सक्रिय हुनुपर्ने बताए ।

राप्रपा प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले सुनसरी घटनाको अनुसन्धानविनै ‘प्रधानमन्त्रीले सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट मान्छे मरेको’ भनेर कुन आधारमा अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रश्न उठाइन् । अनुसन्धानपूर्व नै सामाजिक सञ्जालमार्फत गोली चलेको विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति अपरिपक्व भएको उनको भनाइ थियो । ‘बोलबम यात्रा नेपालको धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्पराको अभिन्न हिस्सा हो । गोली कसले र कसको आदेशमा चलायो ? जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा किन विरोधाभास छ ? यो गम्भीर विषय हो,’ उनले भनिन् ।

के भन्छन् सत्तारूढ रास्वपाका सांसद ?
सत्तारूढ रास्वपाका प्रमुख सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव जोगाउने सवालमा सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाजलगायत सबै पक्षलाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरे । उनले नेपाललाई विभिन्न धर्म र संस्कृतिले एक–अर्काको सम्मान गर्दै आएको देशका रूपमा चित्रण गर्दै पशुपतिनाथदेखि हलेँसी त्रिधाम र छठ पर्वसम्मका उदाहरण प्रस्तुत गरे । नेपालको पहिचान धार्मिक सहअस्तित्व भएकाले त्यसैले समाजमा विभाजन ल्याउने कुनै पनि प्रयासप्रति सबैले सतर्क हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । सामाजिक सद्भाव बिगार्ने गतिविधिमाथि कडा निगरानी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘सदियौँदेखि भाइचाराका साथ बसोबास गरिरहेका नेपालीबिच वैमनस्यता फैलाउने प्रयास कतै भइरहेका छन् भने त्यसप्रति उच्च सतर्क हुनु अत्यावश्यक छ । हाम्रो यो ऐतिहासिक सहिष्णुतामाथि कसैले आँखा नलगाओस् । कुनै पनि बाह्य वा भित्री शक्तिले प्रोजेक्ट डिजाइन गरेर हाम्रो सामाजिक सद्भाव बिगार्ने दुस्साहस नगरोस् । हामी हाम्रो बहुमूल्य विविधतालाई कसैको विभेद र विभाजनको हतियार बन्न दिनेछैनौँ,’ उनले भने, ‘इतिहास साक्षी छ, यो देशमा आजसम्म धर्म र संस्कृतिका नाममा कहिल्यै युद्ध भएको छैन, र हुन दिइनेछैन ।’

रास्वपाकै सांसद रहबर अन्सारीले धर्म, जात र समुदायका नाममा समाजलाई विभाजन गर्ने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने बताए । उनले नेपालमा हिन्दु, मुस्लिम, बौद्ध, क्रिस्चियनलगायत सबै धर्म र समुदायका नागरिक मिलेर बसेको उल्लेख गर्दै धार्मिक नाराको दुरुपयोग गरी एक समुदायलाई अर्को समुदायविरुद्ध उक्साउने गतिविधि रोक्नुपर्ने बताए । मधेशलाई द्वन्द्व र साम्प्रदायिक तनावतर्फ धकेल्ने प्रयास भइरहेको उनको आरोप छ ।

सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले सरकार मल्हमपट्टीमा जुटेको बताए । ‘म जानकारी गराउन चाहन्छु, सरकार मल्हमपट्टी गर्दै छ । सरकार उपचारमा तल्लीन छ । सरकार साम्प्रदायिक हिंसा नहोस् भनेर नागरिकहरूलाई भन्दै छ,’ उनले भने ।