- वि.सं २o८३ श्रावण १४ बिहीबार
ओएन्डएम गर्न बाँकी रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले भने दरबन्दी घटाउन अस्वीकार गरेको छ । बरु, मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न नियोगमा खटिने प्रशासन सेवातर्फका कर्मचारीको दरबन्दीमा समेत परराष्ट्र सेवाका कर्मचारी खटाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
सरकारले बजेटमार्फत डेनमार्क, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकाको दूतावास तथा अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्को र चीनको छेन्दुस्थित महावाणिज्यदूतावास खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले ती नियोगको दरबन्दी कटौती गर्न भनेको थियो ।
तर, परराष्ट्रले अन्य नियोगमा समायोजन गर्ने अडान राखेको छ । त्यस्तै, महाशाखा घटाउन पनि नमानेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोत बताउँछ । हाल परराष्ट्रमा १५ महाशाखा छन् । त्यसलाई ११ मा घटाउन भनिए पनि परराष्ट्रले महाशाखाको संख्या पनि कायम राख्न खोजेको छ । बरु परराष्ट्रले प्रशासन सेवाका कर्मचारी खटिने महावाणिज्यदूत तथा श्रम सहचारीजस्ता पदमा समेत परराष्ट्र सेवाबाटै खटाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
जुन अस्वीकृत हुने सम्भावना रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारी बताउँछन् । दुई वर्षअघि परराष्ट्रले ११ सहसचिवको दरबन्दी थपेको थियो । केही व्यक्तिलाई लक्षित गरी दरबन्दी थपिएको भन्दै त्यसवेला आलोचना भएको थियो । त्यसरी थपिएका कतिपय दरबन्दी अनावश्यक रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको निष्कर्ष छ । तर, परराष्ट्रले भने कर्मचारीकै त्यस्ता दरबन्दी कटौती गर्न मानेको छैन ।
