रास्वपा सभापति लामिछानेको अग्रसरतामा सर्वदलीय बैठक, एकता र सामाजिक सद्भावको पक्षमा साझा अपिल 

सुनसरीको देवानगन्ज हुँदै तराईका जिल्लाहरूमा राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव बिथोलिने गरी तनाव बढ्दै गएपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले संयुक्त अपिल जारी गर्दै नियन्त्रणका लागि अग्रसरता लिएका छन् । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको अग्रसरतामा बुधबार बसेको सर्वदलीय बैठकले सातबुँदे साझा अपिल जारी गर्दै तनाव न्यूनीकरणका लागि पहल गरेका हुन् ।

दलहरूले नेपालको विविधताबिचको एकता, सहिष्णुता र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सबै नागरिकलाई संयम अपनाउन आग्रह गरेका छन् । बैठकपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा आवेग, हिंसा र मुठभेडले समस्या समाधान नगरी थप जटिलता सिर्जना गर्ने उल्लेख गर्दै सबै पक्षलाई शान्तिपूर्ण संवादमार्फत आफ्ना माग राख्न आह्वान गरिएको छ ।

राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावको संरक्षणका लागि आफूहरू एकताबद्ध रहेको जनाउँदै दलहरूले उत्पन्न समस्याको दिगो, प्रभावकारी र शान्तिपूर्ण समाधानका लागि सरकार तथा समाजसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नागरिकको जिउधनको रक्षा गर्नु राज्यको दायित्व भएकाले संयमता अपनाउँदै परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्न, घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीउपर कानुनबमोजिम कारबाही गर्न र पीडित पक्षलाई उचित क्षतिपूर्ति तथा राहत उपलब्ध गराउन अपिलमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

बैठकमा रास्वपा सभापति लामिछाने, कांग्रेस सभापति गगन थापा, नेकपा अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले महासचिव शंकर पोखरेल, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, श्रम संस्कृति पार्टीका महासचिव आरेन राई, सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलगायत नौ दलका प्रतिनिधि सहभागी थिए । संयुक्त बैठकले शान्ति र साम्प्रदायिक सद्भावका पक्षमा जिल्ला, क्षेत्र हुँदै पालिका तहसम्म दलीय संयन्त्र संयुक्त रूपमा क्रियाशील बनाउनका लागि आ–आफ्ना पार्टीमार्फत निर्देशन गर्ने निर्णय पनि लिएको छ ।

संयुक्त अपिलमा राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावको रक्षाका लागि सबै दलहरू एकताबद्ध रहेको सन्देशसहित उत्पन्न समस्याको दिगो, प्रभावकारी एवं शान्तिपूर्ण समाधानका लागि सरकार र समाजलाई हरसम्भव सहयोग गर्न तयार रहेको संकल्प गरिएको छ । ‘सदियौँदेखि हाम्रो समाजमा कायम रहेको पारस्परिक भाइचारा र सामाजिक सद्भावलाई खल्बल्याउने कुनै पनि प्रकारका अवाञ्छित गतिविधि र उत्तेजनामा नआउन हामी सम्पूर्ण देशवासी आमनागरिकहरूमा हार्दिक अपिल गर्दछौँ । आवेग र मुठभेडले समस्याको समाधान नभई थप जटिलता मात्र निम्त्याउने यथार्थप्रति हामी सबै सचेत हुनु जरुरी छ,’ दलहरूले भनेका छन् ।

त्यस्तै प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा तत्काल सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठकहरू आयोजना गर्न, संवाद तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन र नागरिकस्तरमा विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न पार्टीका तल्ला कमिटीहरूलाई निर्देशन दिइएको जनाइएको छ । स्थानीयस्तरमा धार्मिक अगुवा, नागरिक समाज र स्थानीय प्रशासनलाई जोडेर शान्ति कायम राख्न सक्रिय हुन पनि अपिलमार्फत आग्रह गरिएको छ ।

त्यस्तै, घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरिएको छ । साथै, घाइते नागरिक तथा सुरक्षाकर्मीहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरिएको छ । बैठकले संवेदनशील समयमा सामाजिक सञ्जालको जिम्मेवार प्रयोग गर्न नागरिकलाई अनुरोध पनि गरेको छ । संयमित र तथ्यपरक सूचना सम्प्रेषणका लागि दलहरूले सञ्चारमाध्यमहरूलाई आग्रह गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको खोजी : ‘गैरजिम्मेवार शैली’ भन्दै आलोचना
सरकारको नेतृत्व गरेको दल रास्वपा सभापतिले आह्वान गरेको बैठकमा दलका नेताहरूले सुनसरी घटना भएको तीन दिन बित्दासमेत अहिलेसम्म यथार्थ विवरणसमेत बाहिर नल्याएको र सुरक्षाकर्मीमार्फत अधिक बल प्रयोग गरी तनाव बढाउन भूमिका खेलेको भन्दै प्रधानमन्त्री बोलन्द्र शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङको आलोचना गरेका छन् । देशमा धार्मिक–साम्प्रदायिक दंगाजस्तो गम्भीर घटना हुँदासमेत प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गर्न नचाहेको र एकताका साथ अघि बढेर परिस्थिति सामान्यीकरण गर्न भूमिका नखेलेकोप्रति नेताहरूले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

तर, रास्वपा सभापति रवि लामिछानले प्रधानमन्त्रीको बचाउ गर्दै राजनीतिक पार्टीहरूले साझा धारणा तय गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन खोजिएका कारण राजनीतिक हिसाबले शीर्ष नेताहरूको बैठक डाकिएको प्रस्ट्याए । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका सभापति गगन थापाले मुलुक गम्भीर परिस्थितिमा हुँदासमेत प्रधानमन्त्री शाहमा ठालु प्रवृत्ति देखिएको भन्दै कठोर आलोचना गरे । नेकपाका संयोजक प्रचण्डले पनि प्रधानमन्त्रीको उदासीनताको आलोचना गरे । एमाले महासचिव पोखरेल र राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पनि प्रधानमन्त्रीले संयुक्त पहलका लागि अग्रसरता नलिएकामा आलोचना गरे । 

चुकेका प्रधानमन्त्री

सुनसरीको देवानगन्ज गाउँपालिका कप्तानगन्जमा दुई धार्मिक समुदायबिच भएको विवादसँगै निम्तिएको झडप र हिंसा मत्थर गर्न तत्काल सक्रिय हुनुपर्नेमा घटनाको दुई दिनपछि फेसबुक स्टाटस लेखेर चुपचाप बसेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आलोचना हुन थालेको छ । कप्तानगन्जमा आइतबार रातिदेखि नै झडप सुरु भएर एक युवाको ज्यानै जाँदा पनि उनले संयमता अपनाउन मंगलबार राति मात्रै फेसबुकबाट अपिल गरेका थिए । त्यो पनि सुरुमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिवलाई विज्ञप्ति निकाल्न लगाएका उनको व्यापक आलोचना भएपछि मात्रै फेसबुक स्टाटस आएको थियो ।

कोशीको कप्तानगन्जमा भएको अप्रिय घटनाको असर मधेशका जिल्लातिर पनि प्रवेश गर्न खोजिरहेको घटनाक्रमले देखाइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक राखेर सद्भावका लागि सबै पक्षलाई एक ठाउँमा उभ्याउनुपर्नेमा चासो नै देखाएका छैनन् । उनले राजनीतिक दल, नागरिक अगुवा, धार्मिक गुरुहरूलगायत सबै पक्षलाई संवादमा ल्याएर सद्भाव र्‍याली निकाल्नेसम्मका पहल गर्नुपर्थ्यो । प्रधानमन्त्री शाह मात्रै होइन, बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठपछि पत्रकारले चासो राख्दा पनि सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले समेत केही बताएनन् । उनी जवाफ नदिई तर्केर हिँडे ।

कप्तानगन्जमा जस्तै घटना विगतमा पनि नभएका होइनन् । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूले तत्काल सर्वदलीय बैठक राख्थे । दललगायत सबै पक्ष एक ठाउँमा उभिएर साझा अपिल गर्थे । देशमा भूकम्प, कोरोनाजस्ता संकट आइपर्दा पनि प्रधानमन्त्रीको पहलमा सबै पक्ष एक ठाउँमा उभिन्थे । तर, अहिले प्रधानमन्त्री शाहले त्यस्तो पहलकदमी लिएका छैनन्, न त गृहमन्त्री सुधन गुरुङ नै बोलेका छन् । गृहमन्त्री त घटनास्थलमै पुगेर परिस्थिति साम्य पार्ने भूमिका खेल्नुपर्थ्यो ।

कप्तानगन्जको आक्रोश अन्य जिल्लातिर पनि फैलिन थालिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले कुनै पहल नलिएपछि सत्तारूढ दलको नेतृत्वको हैसियतले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने नै अग्रसर भए । बुधबार उनले सर्वदलीय बैठक बोलाए र सद्भाव कायम राख्न अपिल गरे । तर, उक्त बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री सहभागी भएनन् । सर्वदलीय बैठकमा विपक्षी दलका नेताहरूले भने प्रधानमन्त्रीको खोजी मात्रै गरेनन्, यति संवेदनशील घटनामा कुनै पहल नलिएको भन्दै आलोचना पनि गरे । कांग्रेस सभापति गगन थापा, एमाले महासचिव शंकर पोखरेल, नेकपाका संयोजक प्रचण्डले सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए । रास्वपा सभापति लामिछानेले भने प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले आफ्नो काम गरिरहेको र यो दलहरूको बैठक मात्रै भएको भन्दै सरकारको बचाउ गरे ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूले सरकार आलोकाँचो, केटाकेटी, अनुभवहीन र क्षमताहीन देखिएको टिप्पणी गरेका छन् । सद्भाव कायम राख्न सरकारले प्राविधिक र राजनीतिक प्रयास तत्काल सुरु गर्नुपर्नेमा चुकेको उनीहरूको विश्लेषण छ । राजनीतिशास्त्रका प्रा.डा. प्रेम शर्माले सरकारमा अनुभव र क्षमताको कमी देखिएको बताए । ‘सरकारको आलोकाँचो, केटाकेटी तरिका देखियो । यो शासन सञ्चालकहरूको अनुभव र क्षमताको कमी हो । जसलाई ‘इकोलोजी’ थाहा छैन, त्यसले शासन गर्न सक्दैन भन्ने मान्यता छ । अनभिज्ञ भएर राज्य सञ्चालन गर्न सकिँदैन । साँघुरो पाराले देश चलाउन गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘राज्य सञ्चालनका लागि परिपक्वता चाहिन्छ । ०१५ सालको निर्वाचनपछि कांग्रेसको दुईतिहाइको सरकार टिकाउन कति गाह्रो पर्‍यो, त्यसबाट पनि पाठ सिक्नुपर्छ । संसदीय व्यवस्था विधि, थिति र विधानले चल्छ । त्यसका साथै परम्परागत अभ्यास र संस्कारलाई पनि हेर्नुपर्छ । त्यसलाई बेवास्ता गरेर राज्य चलाउन सकिँदैन ।’

प्रा.डा. राजकुमार पोखरेल ०२७ सालको रौतहटको भुसाह घटना स्मरण गर्छन् । ‘दंगा त ०२७ सालमा रौटहटको भुसाहमा पनि भएको थियो । आगजनी गर्ने, तोडफोड गर्ने घटना बारा, पर्सासम्म भएको थियो । सेना नै परिचालन भएको थियो । त्यतिखेर राजा महेन्द्र भारत भ्रमणमा थिए । तत्कालीन युवराज वीरेन्द्र शाह आफैँ घटनास्थल गएर दंगा नियन्त्रणमा भूमिका खेलेका थिए । तुरुन्तै छानबिन आयोग गठन गरिएको थियो । आयोगको सिफारिसमा तत्कालीन जिल्ला पञ्चायतका सभापतिलाई सजाय दिइएको थियो,’ उनले भने, ‘यस्ता घटनाहरू हुन्छन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न कार्यकारी अधिकारप्राप्त व्यक्ति जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’

यति गम्भीर घटनामा पनि सरकारले अस्वाभाविक मौनता साधेको पोखरेलको टिप्पणी छ । ‘सुनसरी घटना अलि फरक ढंगले आएको छ । सम्भवतः धेरै आशंका छन् । गृहमन्त्री किन मौन भन्ने प्रश्न अहिले मूल बनेको छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको कुरा चल्दै छ । प्रहरीले गोली चलाएको छैन भन्छ, त्यो गोली कहाँबाट चल्यो ? तुरुन्तै शक्तिशाली आयोग गठन गरेर काम सुरु गर्नुपर्थ्यो,’ उनले भने ।

सरकारमाथि नै उनले आशंका गरेका छन् । ‘सरकारले नै त्यसो गर्न चाहेको हो कि ? यो घटनामा पार्टी एकातिर, सरकार अर्कोतिर गएको देखियो । कुनै नियोजित पो हो कि ? सरकारले नै उत्तेजना फैलाउन खोजेको हो कि भन्ने आशंका पनि जम्मिएको छ । यदि, त्यो हो भने नेपाली समाजका लागि गलत हो,’ पोखरेल भन्छन् । 
राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर संवाद र समन्वयमा प्रधानमन्त्री चुकेको बताउँछन् । प्रदेश, स्थानीय तह र संघमा रहेका दलहरूसँग संवाद र समन्वय गरेर समस्या समाधानमा पहल गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले गम्भीर रूपमा लिन नसकेको उनले बताए । ‘घटनापछि प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय र संघमा रहेका राजनीतिक शक्तिसँग प्रधानमन्त्रीले तत्काल संवाद गर्नुपर्ने थियो, त्यो भएन । संसद्मा नबोली, संवाद नगरी पनि चल्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई लागेको छ । आधारभूत कुरालाई नै प्रधानमन्त्रीले इग्नोर गरिरहेको अवस्था छ । त्यसबाट निम्तिने समस्याको प्रथम दोषी सरकार नै हुन्छ,’ उनले भने ।

संवाद र समन्वयमार्फत राज्यले भरोसा दिलाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘पहिला प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा सर्वदलीय बैठक हुन्थ्यो, निर्णय हुन्थ्यो, त्यसलाई सबैले स्विकार्थे । देशमा नयाँ प्रकारको द्वन्द्व खडा हुँदै छ, आगामी दिनमा यस्ता कुराको पुनरावृत्ति नहोस् भन्नेतर्फ सरकार सचेत हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले पहल नगर्नु र गृहमन्त्री मौन बस्नुले आशंका उब्जाएको छ । यसले रिक्तता निम्त्याउन सक्छ । त्यही जगमा अतिवादले खेल्ने ठाउँ रहन्छ ।’

धर्मको नाममा अतिवाद हाबी हुन सक्नेतर्फ सचेत रहनुपर्ने चन्द्रकिशोरको सुझाव छ । ‘राज्य स्थायी हो, सरकार त आउँछन्, जान्छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा धार्मिक तनाव उत्पन्न हुँदै आएका छन्, धर्मको नाममा अतिवादीहरू हौसिएका देखिन्छन् । सुरक्षा संवेदनशीलता कसरी बढ्दै गएको छ भन्ने सूचना राज्यलाई हुन्छ । समाजमा शान्ति र सद्भाव कायम गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो,’ उनले भने, ‘तर, अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वलाई दुईवटा कुरामा विश्वास छ, एउटा सामाजिक सञ्जाल र अर्को सेना । त्यसरी मात्रै राज्य चल्दैन । प्रधानमन्त्रीले संवाद गर्नुपर्छ, जनतालाई आश्वस्त पार्नुपर्छ । तर, उहाँले आजसम्म देशको नाममा सम्बोधन गर्नुभएको छैन । संसद्मा औपचारिक रूपमा बोल्नुभएको छैन, एक दिन समय लिएर बोल्नुभएको मात्रै हो । जनतालाई आश्वस्त बनाउन प्रधानमन्त्री चुक्नुभयो ।’

अर्का विश्लेषक रोशन जनकपुरी सुनसरी घटनामा सरकारको अनुभवहीनता देखिएको बताउँछन् । ‘पहिलो नजरमै सरकारको नालायकीपन र अनुभवहीनता देखियो । त्यहाँ लामो समयदेखि द्वन्द्व भइरहेको थियो । पहिले नै प्राविधिक र राजनीतिक प्रयास गर्नुपर्थ्यो । दुवै पक्षका अगुवालाई राखेर छलफल गर्दै सामाजिक सद्भाव कायम गराउन भूमिका खेल्नुपर्ने थियो । त्यसमा सरकार चुक्यो,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक पनि बोलाउनुभएन । उहाँको स्टाइल चमत्कार गर्ने खालको छ । म नै राज्य हुँ भन्ने कोणबाट भित्री रूपमा केही गर्नुभएको होला, तर त्यसले राम्रो गर्दैन ।’ विगतमा यस्ता घटनाहरू हुँदा गृह मन्त्रालयले सुरुमै विज्ञप्ति निकाल्ने, छलफलको प्रयास गर्ने, राजनीतिक नेताहरूलाई घटना भएको क्षेत्रमा पठाउने र सद्भाव कायम गर्न भूमिका खेल्ने गरेको स्मरण गरे ।

आइतबार रातिको कप्तानगन्ज झडपमा एक युवाको मृत्यु भएको छ । २४ घाइते भएकामा उपचार चलिरहेको छ । आन्दोलनरत पक्षले मृतकलाई सहिद घोषणा, दोषीमाथि कारबाही, क्षतिपूर्ति र निःशुल्क उपचारलगायतका माग राखेका छन् । तर, सर्वदलीय बैठकपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसबारे कुनै निर्णय गरेन । सरकारका प्रवक्ताले यस विषयमा एक शब्द बोलेनन् । सरकारले उक्त घटनाको छानबिन गर्न भन्दै सोमबारै समिति बनाएर फिल्डमा भने खटाएको छ । 

सुनसरी घटनामा तीन दिनपछि प्रहरी प्रमुखबाट प्रधानमन्त्रीले लिए ब्रिफिङ र दिए निर्देशन
सुनसरीमा सामाजिक सद्भावविरोधी गतिविधि सुरु भएको तीन दिनपछि बल्ल प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले प्रहरी प्रमुखबाट ब्रिफिङ लिएका छन् । उनले बुधबार नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की तथा सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलसँग छुट्टाछुट्टै ब्रिफिङ लिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा जारी प्रेस नोटमा उल्लेख छ । सामान्यतया प्रधानमन्त्रीले सबै सुरक्षा निकायसँग सँगै छलफल गर्ने परम्परा भए पनि प्रधानमन्त्रीले दुई आइजिपीसँग छुट्टाछुट्टै ब्रिफिङ लिएका छन् ।

ब्रिफिङका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले सुनसरीको परिस्थिति तत्काल नियन्त्रणमा लिन, आमनागरिकको धनजनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्‍याउन खोज्ने तत्वहरूमाथि कडा निगरानी राख्न निर्देशन दिएका छन् । शाहले शान्ति–सुरक्षा कायम राख्न कुनै किसिमको सम्झौता नगर्न र गृह मन्त्रालयमातहतका दुवै सुरक्षा निकायलाई उच्च सतर्कताका साथ परिचालन हुन निर्देशन दिएको प्रेस नोटमा छ । ब्रिफिङमा उनले गोली चलाउनुपरेको कारणबारे जिज्ञासा राखेका थिए । झडप सुरु हुन लागेपछि सुरुमा नेपाल प्रहरीको टोली खटिएकोमा सो टोलीमाथि आक्रमण भएपछि ब्याक भएको र सशस्त्र प्रहरीको टोली खटिएको जानकारी गराइएको छ । गोली नचलाएको भए थप झडप भएर ठुलो जनधनको क्षति हुने अवस्था रहेको भनेर प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोत बताउँछ । केही समूह नियोजित रूपमा सद्भाव भड्काउने गतिविधिमा लागेकोसमेत प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा निकायले जानकारी दिएका छन् ।