नेपालका लागि सांघाई सहयोग संगठनको उपादेयता

प्रधानमन्त्री केपी ओली यतिखेर सांघाई सहयोग संगठन (एससिओे)को बैठकमा भाग लिने सन्दर्भमा चिनियाँ सहर तियाचिनमा छन्  । सांघाई सहयोग संगठन (एससिओ) राजनीतिक, आर्थिक र सैनिक मामिलासम्बन्धी क्षेत्रीय संगठन सांघाई को–अपरेसन अर्गनाइजेसन एससिओेको क्षेत्रीय स्थिरतालाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सन् २००१ मा स्थापना भएको थियो । यस संगठनमा चीन र भारतसहित १० देश सदस्य छन् ।

नेपाल यस संगठनको ‘डायलग पार्टनर’ अर्थात् संवाद साझेदार सदस्य राष्ट्र हो । सन् २०१६ मा एससिओको ‘डायलग पार्टनर’ बनेको नेपालले हालसम्म पूर्ण सदस्यता प्राप्त गर्न सकेको छैन । सांघाई सहयोग संगठनको सदस्य हुनका लागि ‘डायलग पार्टनर’बाट पर्यवेक्षकको हैसियतमा उक्लिएपछि मात्रै सदस्यताका लागि बाटो खुल्ने प्रावधान रहेको छ ।

स्थापनाकालमा ‘सांघाई फाइभ’ नामले चिनिने यो संगठनको प्रमुख उद्देश्य आतंकवाद नियन्त्रण थियो । तर, बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थिति र आवश्यकताअनुसार एससिओेले आर्थिक, सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनसहित धेरै विषयमा सहकार्य गर्दै आएको छ । चीनको राजधानी बेइजिङमा प्रधान कार्यालय रहेको एससिओ संसारकै सबैभन्दा ठुलो क्षेत्रीय संगठन मानिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का दुई स्थायी सदस्य तथा परमाणु शक्ति राष्ट्रहरू चीन, रुसका साथमा भारत र पाकिस्तानले पनि यसै संगठनमा रहेर कतिपय मतभेदबिच सहकार्य गर्दै आइरहेका छन् । यस संगठनमा आबद्ध सदस्य राष्ट्रहरूको बैठक हरेक वर्ष आयोजना गरिन्छ । यसको अध्यक्षता सदस्य राष्ट्रहरूले हरेक वर्ष पालैपालो गर्छन् । बैठकमा सदस्य राष्ट्रहरूले बहुपक्षीय मुद्दा तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिमाथि छलफल गर्छन् ।

एससिओको उद्देश्य :  एससिओ स्थापनाकालको मुख्य उद्देश्य आतंकवाद, पृथक्तावाद र अतिवादविरुद्ध लड्नु थियो । उल्लिखित उद्देश्यका अतिरिक्त अन्य अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका विषयमा समेत एससिओमा आबद्ध राष्ट्रहरूले छलफल गर्ने गर्दछन् । जसका कारण यस संगठनले सदस्य राष्ट्रहरूबिच मित्रता विस्तार तथा व्यापार र सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य बनाएका छन् । विश्वको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र चीन, रुस र पाचौँ ठुलो अर्थतन्त्र भारतलगायत पछिल्लो समय तीव्र रूपमा आर्थिक समृद्धि हासिल गरेका मध्य–एसियाली देश यस संगठनका सदस्य छन् । चीन र रुसजस्ता राष्ट्रको प्रभाव रहेका कारणले पनि पश्चिमा देशहरू एससिओेप्रति बढी सशंकित देखिन्छन् । 

एससिओका माध्यमबाट नेपालले आफ्नो विकास र समृद्धिका लागि यस संगठनमा आबद्ध दुई निकट छिमेकी देश चीन र भारत तथा विशाल रुसलगायत मित्रराष्ट्रहरूसँगको मित्रता र विश्वासलाई थप बलियो बनाई उनीहरूलाई नेपालको विकासमा सरिक गराउन सक्छ 
 

नेपालका लागि एससिओको महत्व : विकास र समृद्धिको तीव्र चाहनाबिच अगाडि बढिरहेको नेपालजस्तो देशका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भाइचारा र सहयोग अति महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ । यसका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय र मित्रराष्ट्रहरूको सहयोग लिँदै आएको छ । एससिओेका माध्यमबाट नेपालले आफ्नो विकास र समृद्धिका लागि यस संगठनमा आबद्ध दुई निकट छिमेकी देश चीन र भारत तथा विशाल रुसलगायत मित्रराष्ट्रहरूसँगको मित्रता र विश्वासलाई थप बलियो बनाई उनीहरूलाई नेपालको विकासमा सरिक गराउन सक्छ । नेपालको महत्वपूर्ण जलस्रोत, पर्यटन, खनिज तथा प्राकृतिक संसाधनको पूर्ण उपयोग गर्न एससिओेको सहयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन सक्दछ ।

२२ मार्च, २०१६ मा औपचारिक हस्ताक्षर गरी नेपाल एससिओको डायलग पार्टनर भएको हो । तत्कालीन परराष्ट्रसचिव शंकरदास वैरागीले एससिओे मुख्यालय बेइजिङमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सो हस्ताक्षरमा एससिओेमा नेपालको सहभागिता व्यापार, पारवहन र लगानी, ऊर्जा, कृषि, साना तथा मझौला व्यवसाय, सुरक्षासम्बन्धी मुद्दा, कानुनी तथा भन्सार मामिला, यातायात तथा सञ्चार, विज्ञान तथा प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, संस्कृति तथा प्रकोपसम्बन्धी क्षेत्रमा रहने उल्लेख छ । जसका कारण नेपालका लागि एससिओ महत्वपूर्ण हुन सक्छ ।

एससिओ नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सुरक्षा, रणनीतिक, आर्थिक तथा भूराजनीतिक हितका लागि समेत महत्वपूर्ण हुन सक्छ । भारत–चीन र भारत–पाकिस्तानबिचको प्रतिद्वन्द्विताका कारण वेलाबखत नेपाललाई असर पर्दै आएको छ । भारत–पाकिस्तानबिचको प्रतिद्वन्द्विताका कारण सार्क कोमामा पुगिसकेको छ । तर, भारत र पाकिस्तानको द्वन्द्वका बाबजुद पनि एससिओेको बैठक भने निरन्तर आयोजना भइरहेको छ । 

सार्कमा एकअर्काको मुखसमेत हेर्न नचाहने भारत र पाकिस्तान एससिओेमा भने सहकार्य गर्दै अघि बढिरहेका छन् । एससिओेको बैठकमा भारत र पाकिस्तान सँगै छलफलमा बस्छन्, तर तिनै राष्ट्रहरू सार्क बैठकमा सँगै बस्न चाहँदैनन् । सार्कमा आफ्नो हैकम देखाउने भारत एससिओमा रुस र चीनजस्ता शक्ति राष्ट्रसामु कमजोर देखिन्छ ।

भारतको भूमिकाले एससिओेको बैठक प्रभावित हुन सक्दैन ऊ नभए पनि एससिओको बैठक हुन्छ । यो यथार्थ बुझेको नेपालले सार्कको अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले एससिओमार्फत सार्कलाई गतिशील बनाउन भूमिका खेल्न सक्छ । यसैगरी चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास परियोजना बिआरआईको सदस्य राष्ट्रका हैसियतले यसको नेपालमा प्रभावकारी कार्यान्ययनका लागि भारत र चीनबिच विश्वासको वातावरण बलियो बनाउन एससिओेमार्फत नेपालले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ । यस बैठकमा सहभागी भएर प्रधानमन्त्री ओलीले एससिओे सदस्य राष्ट्रका सरकार प्रमुखसँग औपचारिक तथा अनौपचारिक भेटवार्ता गरी नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई थप बलियो र मजबुत बनाउन महŒवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । 

लिम्पियाधुरा विवाद र एससिओ :  नेपालको अभिन्न भूभाग ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र पुनः एकपटक विवादमा आएको छ । चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भारत भ्रमणको अवसरमा नेपाललाई जानकारी नै नदिई भारत र चीनबिच लिपुलेक हुँदै व्यापार गर्ने सम्झौता भएको छ । त्यसो त १४ मे, २०१५ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीन भ्रमण गरेका वेला लिपुलेक नाकाबाट द्विदेशीय व्यापार गर्न चीन र भारतले नेपाललाई जानकारी नै नदिई सहमति गरेका थिए ।

यस सहमतिविरुद्ध तत्कालीन प्रधानमन्त्री सशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोटमार्फत विरोध जनाएको थियो । भारतले नोभेम्बर २०१९ मा नयाँ नक्सा प्रकाशित गरी नेपाली भूभागलाई लिम्पियाधुरासहित पूर्वका कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई भारतीय सीमाभित्र राखेपछि नेपालले त्यसको तीव्र विरोध जनायो, तर भारतले त्यसलाई बेवास्ता गरेपछि जेठ २०७७ मा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसद्बाट सर्वसम्मत रूपमा ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भूभाग नेपालमा देखिने गरी नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो  । नेपाल र भारतबिचको बिचको सीमा विवादबारे जानकार उत्तरी छिमेकी चीनले २०२३ मा नक्सा जारी गर्दा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई उक्त नक्सामा भारतपट्टि देखाएको थियो । 

चीनको उक्त कार्यको नेपालले तीव्र विरोध जनायो । तर, नेपालको विरोधका बाबजुद चीन मूकदर्शक भएर बस्यो । नेपालले अभिन्न भूभागको दाबी गर्दै आएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा विगत ६ दशकदेखि सीमा विवाद कायम छ । यस विषयलाई नेपालले कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ । प्रधानमन्त्रीको अहिलेको चीन भ्रमणमा नेपालका तर्फबाट औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीले यस विषयमा नेपालको अडान चीन–भारत सहमतिप्रति आपत्ति जनाइसकेका छन् । चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले चीनका राष्ट्रपती सी जिनपिङलाई १४ भदौमा भेटी चीन र भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक मार्ग हुँदै व्यापार गर्ने सहमति नेपाली राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामाथिको हस्तक्षेप भएको र १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार लिपुलेक कालापानी क्षेत्र नेपालको अखण्ड भूभाग भएकाले चीनले भारतसँग गरेको सहमति सच्याउनुपर्ने स्पष्ट अडान राखेका छन् । अब त्यही अडान आसन्न भारत भ्रमणमा पनि दोहोरिन जरुरी छ ।  

इतिहासको जिम्मेवारी केपी ओलीको काँधमा : पुराना शासकहरूले गरेका आत्मसमर्पण र राष्ट्रघातबाट देश र जनताले भोग्नुपरेको अपमान र पीडाबाट मुक्त गर्ने जिम्मेवारी इतिहासले देशभक्तहरूको काँधमा सुम्पेको हुन्छ । यतिवेला मुलुकलाई दूरदृष्टि, ‘एक्सन ओरियन्टेड’ देशभक्त नेतृत्वको खाँचो छ । संयोगले प्रधानमन्त्री ओलीलाई इतिहासले त्यो जिम्मेवारी सुम्पेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सी जिनपिङ तथा नरेन्द्र मोदीसँग आँखा जुधाएर नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि उनीहरूकै हैसियतमा रहेर कूटनीतिक सुझबुझ र चातुर्य प्रदर्शन गरेर तिनको मिचाहा प्रवृत्तिविरुद्ध आफ्नो कूटनीतिक क्षमता देखाउने अवसर पाएका छन् । 

विगतमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा देशभित्र मधेशमा आन्दोलनको आगो बलिरहेको थियो भने अर्कातिर भारतीय नाकाबन्दीका प्रतिकूल समयमा विचलित नभई ओलीले एउटा देशभक्तिपूर्ण अडानसहित राष्ट्रवादी नेताको भूमिका निर्वाह गरेका थिए  । ओलीले कोरोनाले थलिएको र भूकम्पले क्षत्विक्षत बनाएको देशलाई साहसका साथ उठाउने काम गरे ।

भूराजनीतिक दबाबबिच उत्तरी छिमेकी चीनसँग पारवहन सम्झौता गरी, नेपाललाई भूपरिवेष्टित राष्ट्रबाट भूजडित राष्ट्र बनाए । चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीको सुरुवात गरे । चिनियाँ रेल नेपाल ल्याउन डिपिआर बनाउँदै उत्तर जोड्ने विभिन्न करिडोर र सडक निर्माणमा जोड दिए ।

उनले नेपालको नक्सामा कालापानी, लिपुलेक समेटेर ‘चुच्चे नक्सा’ संसद्बाटै सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गराई संविधान संशोधन गरी त्यसको अंग बनाए । भूगोलको हिसाबले राष्ट्र ठुलो वा सानो हुन सक्छ, तर सार्वभौमिकताको हैसियतमा सबै राष्ट्र समान हुन्छन् भन्ने मानक स्थापित गराए । विगतमा केपी ओलीले राष्ट्रियताका लागि लिएका अडान र गरेका योगदानको नेपाली जनता र इतिहासले उच्च मूल्यांकन गरेको छ । 

नेपाली भूमिमा विदेशी बुट बज्रिरहेको अवस्थामा संयोगले ओली प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । नेपालको भूगोल र सार्वभौमिकता रक्षा गर्ने जिम्मेवारी इतिहासले पुनः ओलीकै काँधमा सुम्पेको छ । चीनका राष्ट्रपतिसँग प्राधानमन्त्री ओलीले राखेको राष्ट्रिय अडानले यस तथ्यलाई पुष्टि गरेको छ । 
(डा. केसी एमाले केन्द्रीय सदस्य हुन्)