म्याद सकिएको एक महिनापछि विद्युत् प्राधिकरणको बजेट पास

एक महिना ढिलो गरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को वार्षिक बजेट ल्याएको छ । गत शुक्रबार (३० साउन) बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले चालू आवको बजेट पारित गरेको हो । यद्यपि, यसको माइन्युटमा हस्ताक्षर हुन बाँकी नै रहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले बताए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली–२०६८’ ले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि असार मसान्तभित्रै बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘वार्षिक कार्यक्रम र अनुमानित बजेटलाई सञ्चालक समितिले प्राधिकरणको आर्थिक र अन्य समसामयिक स्थितिसमेतको अध्ययन गरी यथावत् रूपमा वा थपघटसहित असार मसान्तभित्र स्वीकृत गर्नेछ,’ विनियमावलीमा भनिएको छ । तर, प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्न सकेन । 

‘सञ्चालक समितिले चालू आवको बजेट पारित गरेको जानकारी आएको छ । माइन्युटमा हस्ताक्षर हुन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘हस्ताक्षर भएपछि मात्रै यसको विस्तृत जानकारी मलाई आउनेछ । अहिले यसबारे अरू थप जानकारी आइसकेको छैन ।’ अहिले माइन्युट तयार गरेर सञ्चाललाई हस्ताक्षर गराउन लैजाने काम भने सुरु भएको प्राधिकरणका एक कर्मचारीले जानकारी दिए । 

स्रोतका अनुसार १८ असारमा सञ्चालक समितिमा पेस भएको बजेटको मस्यौदालाई ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले मन्त्रालयमै अन्तिम रूप दिएर ल्याएका हुन् । प्राधिकरणका अध्यक्ष मन्त्री खड्काले तीन अर्ब रुपैयाँ बजेट थप गरेका छन् । मन्त्री   प्राधिकरणको बजेटको आकार दुई खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी रहेको स्रोतको भनाइ छ । ‘बजेट पारित गर्ने निर्णय भएको छ । तर, हामीकहाँ हस्ताक्षरका लागि माइन्युट आइसकेको छैन,’ एक सञ्चालकले भने, ‘सायद, आउने क्रममा छ होला ।’  

विनियमावलीअनुसार असार १५ गतेभित्र बजेट स्वीकृतिका लागि सञ्चालक समितिमा पेस हुनुपर्छ । त्योभन्दा तीन दिन ढिला गरी असार १८ गते मात्रै सञ्चालक समितिमा बजेट पेस भएको देखिन्छ । बजेट तर्जुमा गर्न प्राधिकरणले सञ्चालक रोहित पौडेलको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएको थियो । उक्त उपसमितिले गत असार १८ गते नै सञ्चालक समितिमा बजेट पेस गरेको थियो । तर, आर्थिक वर्ष सकिन १४ दिन समय बाँकी रहँदा पनि सञ्चालक समितिले बजेट पारित गर्न सकेको थिएन । स्रोतका अनुसार मन्त्री खड्का र सचिव आचार्यको स्वार्थमा बजेट रोेकिएको थियो । 

समयमै बजेट ल्याउन नसकेपछि पेस्की बजेट ल्याएर प्राधिकरण सञ्चालन गरिएको थियो । असार मसान्तभित्र बजेट ल्याउन नसके प्रस्तावित बजेटको एकतिहाइ रकम नबढ्ने गरी पेस्की बजेट स्वीकृत गर्न सकिने व्यवस्था विनियमावलीमा छ । सोहीअनुसार असार ३२ गते प्राधिकरणले प्रस्तावित बजेटको एकतिहाइ रकमबराबरको ‘पेस्की बजेट’ स्वीकृत गरिएको थियो । मन्त्री खड्का र ऊर्जा सचिव आचार्य प्राधिकरणका शाखा कार्यालयहरूमा आफ्ना नजिकका कर्मचारीलाई प्रमुख बनाउन चाहन्थे । तर, त्यसमा कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले साथ नदिएपछि बजेट रोकेका थिए । साथै, बजेटमाथि मन्त्री खड्का र सचिवका आ–आफ्नै स्वार्थ थिए । प्राधिकरणअन्तर्गत कार्यक्रम तथा परियोजनमा बजेट विनियोजन गर्न चाहन्थे । त्यसअन्तर्गतका ठेक्कापझमा समेत मन्त्री खड्काले हालीमुहाली गर्न खोजेका छन् । तर, प्रस्तावित बजेटको मस्यौदामा आफ्नो स्वार्थ नदेखिएपछि बजेट रोकिएको थियो । प्रस्तावित बजेटको आकार मन्त्री खड्काले तीन अर्ब हाराहारीमा बढाएको स्रोतले बतायो ।