साढे ३७ अर्ब लागतका पेट्रोलियम परियोजना यसै वर्षबाट सुरु गर्दै आयल निगम

आयल निगमले चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ बाटै ३७ अर्ब ५६ करोड लागतको पेट्रोलियम पाइपलाइन तथा ठुला भण्डारण क्षमतासहितका डिपो निर्माण थाल्ने भएको छ । झापा, चितवन, काठमाडौं र भैरहवामा सञ्चालन हुने परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएकाले चालू आवबाटै निर्माण थालिने निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले जानकारी दिए ।

झापाको मेचीनगर– १३ मा २३ बिघा ३ कट्ठा १३ धुर जग्गामा निगमले १८ हजार नौ सय किलोलिटर क्षमताको भण्डारणगृह बनाउन लागेको छ । उक्त स्थानसम्म भारतको सिलिगुडीदेखि ५० किलोमिटर लामो पाइपलाइन बिछ्याएर इन्धन ढुवानी हुनेछ । सिलिगुडीमा इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)को डिपो छ । पाइपलाइन र भण्डारणगृहका लागि ११ अर्ब १४ करोड लागत अनुमान तयार गरिएको संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ । उक्त परियोजना निर्माणको कुल लागत आइओसीले नै व्यहोर्नेछ ।

त्यस्तै, चितवनको लोथरमा २३ बिघा १२ कट्ठामा निगमले आफ्नै लागतमा ९१ हजार नौ सय किलोलिटर क्षमताको भण्डारणगृह बनाउने भएको छ । यसका लागि नौ अर्ब ८० करोड ८० लाख रुपैयाँ लागत अनुमानसहितको डिपिआर आइओसीले तयार गरेर निगमलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । १६ साउनमा निगमको भण्डारण क्षमता अभिवृद्धि परियोजनाका संयोजक प्रदीप यादवले ‘फिल्ड अफिस’ स्थापना गरेर निर्माण कार्य थालिसकेका छन् । निर्माण ठेक्काका लागि एक महिनाभित्रै बोलपत्र आह्वान गर्न लागिएको उनले बताए ।

लोथरसम्म इन्धन ल्याउन निगमको अमलेखगन्जस्थित मधेश प्रादेशिक कार्यालयबाट पाइप बिछ्याइने भएको छ । अमलेखगन्जसम्म आइओसीको मोतीहारी डिपोबाट पाइपबाटै इन्धन ढुवानी भइरहेको छ । त्यसैले, सोही पाइपलाइनको संरचनालाई ६२ किलोमिटर लामो लोथरसम्म विस्तार गर्न लागिएको कार्यकारी निर्देशक भट्टले बताए । पाइपलाइन निर्माणका लागि चार अर्ब २८ करोड २८ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ ।

आयल निगमको अर्को ठुलो प्रोजेक्ट हो, त्रिभुवन विमानस्थलस्थित हालको हवाई इन्धन डिपो सार्ने । विमानस्थलको डिपो असुरक्षित र साँघुरो भएकाले गुह्येश्वरीतर्फ सार्न डिपिआर तयार भइसकेको छ । परियोजना प्रमुख यादवका अनुसार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग एक सय २८ रोपनी जग्गा लिजमा लिएर १५ हजार किलोलिटर क्षमताको नयाँ डिपो निर्माण गर्न लागिएको छ । सो परियोजनाका लागि ६ अर्ब ५४ करोड लागत अनुमान गरिएको छ ।

निगमले रुपन्देहीमा पनि ओमसतिया र रोहिणी गाउँपालिकामा रहेको साढे २५ बिघामा आधुनिक डिपो बनाउन पाँच अर्ब ७९ करोड ३० लाख ६४ हजार नौ सय ४१ रुपैयाँ लागत अनुमानसहितको डिपिआर तयार गरिसकेको छ । बुधबार एक कार्यक्रमबिच काठमाडौं विश्वविद्यालयको कन्सल्टेन्सी सेवा विभागले निगमको भण्डारण क्षमता अभिवृद्धि परियोजनालाई डिपिआर हस्तान्तरण गरेको हो । परियोजना प्रमुख रहेका निगमका उपनिर्देशक प्रदीप यादवले डिपिआरको मापदण्डभित्र रहेर चालू आर्थिक वर्षबाटै डिपो निर्माण थालिने जानकारी दिए । ‘भलबारीमा दैनिक २० ट्यांकर तेल लोड–अनलोड गर्ने क्षमताको डिपो निर्माण भएको थियो । अहिले माग बढेर दैनिक एक सय ट्यांकर परिचालन भइरहेका छन्,’ उनले भने ।

भलबारीमा साढे पाँच बिघा जमिन मात्रै रहेकाले भण्डारण क्षमता विस्तार गर्ने ठाउँ पनि नभएकाले नयाँ र फराकिलो क्षेत्रफलमा डिपो निर्माण हुन लागेको उनले बताए । ‘नयाँ डिपोमा डिजेलको १३ हजार पाँच सय किलोलिटर, पेट्रोलको चार हजार नौ सय किलोलिटर र मट्टीतेलको दुई सय २८ किलोलिटर क्षमताको भण्डारणगृह बन्नेछ,’ यादवले भने । डिपिआर हस्तान्तरण गर्दै काठमाडौं विश्वविद्यालय, कन्सल्टेन्सी सेवा विभागका प्रमुख डा. विवेक बरालले स्वदेशी इन्जिनियरकै दक्षता प्रयोग गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको बताए ।

जग्गा खरिदमा एक अर्ब भ्रष्टाचार भएको संसदीय समितिको प्रतिवेदन अलपत्र
एक अर्ब भ्रष्टाचार गरेर जोडेको आरोप लागेका जग्गामा निगमले परियोजना निर्माण गर्न लागेको छ । सर्लाहीसहित झापा, चितवन र रुपन्देहीका जग्गा खरिदमा चलनचल्तीभन्दा बढी मूल्य भुक्तानी गरी एक अर्ब ६ करोड भ्रष्टाचार भएको तत्कालीन संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ताहित सम्बन्ध समितिले गठन गरेको उपसमितिले ठहर गरेको थियो । सोही जग्गामा निगमले परियोजना बनाउँदै छ ।

जग्गा खरिदमा अनियमितता औँल्याएर छानबिन गर्न समितिले उद्योग मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो । अख्तियारले यस विषयमा छानबिन गरे पनि विस्तृत अध्ययन नगरी तामेलीमा राखेको छ । निगमलाई जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिने तत्कालीन आपूर्ति सचिव तथा निगम सञ्चालक समिति अध्यक्ष प्रेम राई हाल अख्तियार प्रमुख छन् । समितिको प्रतिवेदनमा झापाको मेचीनगर– १३, दुवागढीमा १९ बिघा जग्गा प्रतिकट्ठा १३ लाख ५१ हजारका दरले खरिद गरेको उल्लेख छ । तर, स्थानीय जग्गाधनीलाई भने प्रतिकट्ठा चारदेखि सात लाखसम्म मात्रै भुक्तानी गरिएको थियो । निगमले सो स्थानमा कुल २३ बिघा तीन कट्ठा १३ धुर जग्गा लिएको छ । उक्त जग्गा खरिद गर्दा ३० करोड भ्रष्टाचार भएको संसदीय उपसमितिको ठहर थियो ।

त्यस्तै, चितवनको लोथर खोलाछेउमा २३ बिघा १२ कट्ठा जग्गा स्थानीय किसानले प्रतिकट्ठा आठ लाखका दरले बेचेको, तर निगमले बिचौलियासँग मिलेर कट्ठाको १६ लाख भुक्तानी गरेको खुलेको थियो । लोथरमा मात्रै बिचौलियामार्फत १३ करोड १० लाख भ्रष्टाचार भएको छ । त्यस्तै, रुपन्देहीको रोहिणी नदी–किनारमा निगमले १४ बिघा जग्गा खरिद गरेको थियो । किसानलाई प्रतिकट्ठा तीन लाखका दरले पैसा दिएर निगमले प्रतिकट्ठा १० लाख ५३ हजारका दरले किनेको थियो । १४ बिघा जग्गा खरिद गर्दा २२ करोड ५५ लाख भ्रष्टाचार भएको थियो ।

त्यस्तै, सर्लाहीको नेत्रगन्जमा १५ बिघा ६ कट्ठा १४ धुर खरिद गर्दा निगमले प्रतिकट्ठा नौ लाख ६० हजार भुक्तानी गरेको थियो । जबकि, उक्त ठाउँमा प्रतिकट्ठा अधिकतम दुई लाख ७५ हजारमा किनबेच चलेको संसदीय उपसमितिले फेला पारेको थियो । उक्त स्थानमा जग्गा खरिद गर्दा २० करोड ५५ लाख भ्रष्टाचार भएको उपसमितिको ठहर थियो । यसरी किसान र सरकारको बिचमा बिचौलिया प्रवेश गराएर झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवामा कुल एक अर्ब ६ करोड घोटाला गरिएको थियो । सोही जग्गामा अहिले धमाधम भण्डारणगृहसहितको परियोजना बनाउन लागिएको हो ।