सबै दलले गरे भारत–चीन सहमतिको विरोध : कूटनीतिक पहल लिन सरकारलाई सुझाव

नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने भारत र चीनको पछिल्लो सहमतिविरुद्ध सबै दल एक ठाउँ उभिएका छन् । दुई छिमेकीको सहमतिले नेपालको सार्वभौमिकता र स्वाधीनतामाथि आघात पुर्‍याएको भन्दै उनीहरूले कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले नेपाली भूमिबारे भारत र चीनले गरेको सहमति आपत्तिजनक र अस्वीकार्य रहेको बताए । ‘हाम्रो भूमिबारे भारत र चीनले गरेको सहमतिलाई नेपाली कांग्रेसले असहमति जनाउँछ, हामीलाई यो आपत्तिजनक र अस्वीकार्य छ । नेपालले यसको प्रतिवाद गर्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो भूमिमाथि आँखा लगाउने विषय स्वीकार्य हुँदैन । लिपुलेकका विषयमा हामी सबै राजनीतिक दलहरू हिजो पनि एकै ठाउँमा उभियौँ, आज पनि हामी उभिनुपर्नेछ । यो विषयलाई घरेलु राजनीतिको विषय नबनाऔँ । उग्रराष्ट्रवादी हुनेतर्फ पनि हामी नलागौँ ।’

कांग्रेसका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया जनाउँदै सरकारको आह्वानमा सर्वपक्षीय बैठक बोलाउनुपर्ने बताएका छन् । ‘लिपुलेक नेपालको हो । अनेकौँ फरक मतका बिच पनि सिंगो नेपाल एउटै दृष्टि र एउटै प्रतिबद्धतामा उभिन जरुरी छ,’ शर्माले भनेका छन् ।

ऐतिहासिक तथ्यहरूका आधारमा हाम्रा दुवै छिमेकीलाई विश्वासमा लिन जरुरी भएको उल्लेख गर्दै शर्माले प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषय प्रवेश हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उनले सीमा र सम्बन्धबारे बौद्धिक सुझावका लागि दुवै देशको सहमतिमा गठित प्रबुद्ध समूह इपिजीको प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले बुझ्न र त्यसलाई आधार मानेर अन्य विषयहरूसमेतको हल खोज्न नेपालका तर्फबाट प्रस्ताव गर्नुपर्ने पनि बताए ।

पूर्वउपप्रधानमन्त्री/परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि भारत–चीन सहमतिको विरोध जनाएका छन् । ‘नेपालको जानकारी, संलग्नता र सहमतिविना लिपुलेक नाकालाई दुई देश (भारत र चीन)को आपसी व्यापारिक प्रयोजनका लागि सञ्चालन गर्ने निर्णय हुनु आपत्तिजनक र दु:खद छ । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि हो,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन््, ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीको केही समयपछि हुने चीन र भारत भ्रमणको समयमा समेत यसलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनु आवश्यक छ । भारत र चीनबिचको सम्बन्ध सुधार र घनिष्टताको हामी स्वागत गर्दछौँ र त्यस निम्ति शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ । तर, हाम्रो देशको सार्वभौमिकता र स्वाभिमानको मूल्यमा त्यसो हुनेछैन भन्नेमा हामी आश्वस्त हुन चाहन्छौँ ।’ उनले कूटनीतिक संवादबाट समाधानका लागि सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले लिपुलेकबारे भारत र चीनको सहमतिको प्रतिवाद गर्ने बताए । ‘हाम्रो देशको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामाथि आघात पुग्ने यो कार्यको हामी प्रतिवाद गर्छौँ । उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवादबाट तत्काल समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा हाम्रो हो,’ बर्तौलाले भने ।

माओवादी नेता हितराज पाण्डेले संसद्मा लिपुलेकबारे छिमेकी देशले गरेको सहमतिबाट नेपाललाई दुखेको बताए । ‘लिपुलेकबारे नेपाललाई जानकारी नदिई गरिएको सहमतिप्रति आपत्ति र विरोध गर्दछौँ । लिपुलेकबारे भएको भारत र चीनबिचको सहमतिपछि सरकारले चालेको कदमबारे संसद्मा जानकारी हुनुपर्छ । राष्ट्रिय एकतालाई सबल पार्दै नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा गर्दै नेपालको हितमा एकजुट हुन आह्वान गर्छौँ,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिव नेपालीले भने, ‘लिपुलेक नेपाली भूभाग हो, तर छिमेकीहरूले प्रयोग गर्ने भनिएको छ । यस सन्दर्भमा सरकारले तत्कालै कूटनीतिक पहल थाल्नुपर्छ ।’

एकीकृत समाजवादीका नेता प्रकाश ज्वालाले यो विषयमा छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक बोलाउन सरकारसँग माग गरे । ‘समस्या समाधानका लागि दुवै देशको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्दछ । दुवै देशलाई विरोधपत्र दिनुपर्दछ । यो सहमति नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डतामाथि ठाडो हस्तक्षेप र प्रहार भएकाले राष्ट्रिय हितको पक्षमा तत्काल कूटनीतिक र राजनीतिक पहल हुनुपर्छ,’ ज्वालाले भने ।

भारत र चीनको विरोधमा प्रदर्शन
नेपाली भूमि लिपुलेकबारे भारत र चीनले गरेको सहमतिको विरोध गर्दै बिहीबार सत्तारूढ एमालेको भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियुले विरोध प्रदर्शन गरेको छ । अनेरास्ववियुका कार्यकर्ताले मसाल जुलुससहित लैनचौरस्थित भारतीय राजदूतावासअगाडि प्रदर्शन गरेका हुन् । यसैगरी स्वतन्त्र युवा समूहको ब्यानरमा माइतीघर मण्डलामा पनि प्रदर्शन गरिएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सीको पुत्ला बनाएर प्रदर्शन गरेका उनीहरूले नेपालको सार्वभौमसत्तामा प्रहार गरेको भन्दै विरोध जनाए ।