सूचनाको हकसम्बन्धी अन्तर्क्रिया : सूचना अधिकारीलाई नै उपलब्ध हुँदैन सूचना

खोटाङको दिक्तेलमा आयोजित सूचनाको हकसम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका सूचना अधिकारीहरूले कार्यालयले दिएको जिम्मेवारीअनुसार आफूहरूलाई नै सूचना प्राप्त नहुने गुनासो गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङले मंगलबार दिक्तेलमा आयोजना गरेको ‘सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको भूमिका विषयक अन्तर्क्रिया’ कार्यक्रममा सहभागी सूचना अधिकारीहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । 

अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी जिल्लास्थित सम्पूर्ण कार्यालयका सूचना अधिकारीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका सूचना अधिकारी मोहनकुमार भट्टराईले कार्यालय प्रमुखहरूले नै पत्रकार तथा नागरिकलाई सूचना उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्ने गरेको अनुभव सुनाए । ‘कार्यालयले कुनै एकजना कर्मचारीलाई सूचना अधिकारी भनेर जिम्मेवारी दिएको हुन्छ। मैले कार्यालयले तोकेअनुसार लामो समयदेखि सूचना अधिकारी भनेर जिम्मेवारी लिएको छु । तर, म आफैँलाई सूचना प्राप्त हुँदैन,’ उनले भने, ‘आफैँलाई सूचना प्राप्त नभएपछि अहिलेसम्म पत्रकारहरूले खोजेको समयमा सूचना उपलब्ध गराउन सकेको छैन । पत्रकारहरूले सूचना मागेपछि सूचना खोज्न कार्यालय प्रमुख तथा शाखा डुल्दाडुल्दै आफैँ हैरानीमा पर्ने गरेको छु । यो मैले भोगेको अनुभव सुनाएको हो । म ठोकुवाका साथ भन्छु, जिल्लाका सबै सूचना अधिकारीहरूले मैलेजस्तै पीडा भोग्नुभएको छ ।’

नायब सुब्बा पदमा कार्यरत दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका सूचना अधिकारी भट्टराईले यस्तो गुनासो सुनाइरहँदा दायाँबायाँ रहेका अन्य कार्यालयका सूचना अधिकारीहरूले आफूहरूको पनि अवस्था उही रहेको जनाएका थिए । दिक्तेलस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङको सभाहलमा आयाेजना गरिएको कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ खोटाङका अध्यक्ष हरिबाेल आचार्य, निवर्तमान अध्यक्ष दिलीप खत्री, पूर्वअध्यक्षहरू डम्बरसिंह राई र दमन राईलगायत जिल्लामा क्रियाशील पत्रकारहरू, जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका सूचना अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो । 

अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण पत्रकारहरूको तर्फबाट धारण राख्दै पत्रकार महासंघका अध्यक्ष आचार्यले महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको आधारमा समाचार लेख्दासमेत पत्रकारहरूविरुद्ध विज्ञप्ति जारी हुने गरेको गुनासो गरे। ‘नेपालको संविधानले सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ । जिल्लाका कतिपय स्थानीय तहले अझै पनि सूचना उपलब्ध गराउन चाहँदैन,’ उनले भने, ‘पत्रकारहरू कुनै उपल्लो ध्रुवबाट आएका होइनौँ । समाजमा सुशासन कायम गर्नका लागि कलम चलाएका हुन्छौँ । सम्बन्धित कार्यालयसँग रीतपूर्वक मागिएको सूचनाहरू अहिलेसम्म प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ ।’ 

कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारहरूले जिल्लाका सरकारी कार्यालयबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने विज्ञापनहरू जिल्लाकै पत्रकारमार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताएका छन् ।